नेपालमा विकासको गति नबढ्नुका ७ कारण

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ दलका सांसद मात्र होइनन्, अहिले विपक्षमा पुगेका मूलधारका राजनीतिक दलका नेता समेत मुलुकमा केही न केही विकास भएको दाबी गर्छन् ।

ठीक विपरीत, सामाजिक सञ्जालदेखि चोकचौतारोका बहस सुन्ने हो भन्ने सिन्को भाँचिएन भन्ने असन्तोष व्याप्त छ ।

नयाँ दलका कुरा पनि यिनै असन्तोषसँग मिल्दाजुल्दा छन् । आखिर नेपालमा विकास नै नभएको हो कि अपेक्षित गतिमा नभएको हो ? अथवा समकालीन विभिन्न देशहरूको तुलनामा नेपाल पछि परेको हो? यी अहम् प्रश्न छन्। यसलाई विविध आयामबाट हेर्न सकिन्छ ।

मानव विकास सूचकांकले इंगित गर्ने सामाजिक र मानवीय तथ्यांक केलाउने हो भने उल्लेख्य फड्को मारेको छ ।

चौडा र चिल्ला सडक, गगनचुम्बी भवन, पर्यटकीय पूर्वाधार, पर्याप्त सिंचाइ, जलस्रोतको बहुउपयोग, सफा र संरक्षित वातावरण कल्पना वा तुलना गरेर हेर्दा भने अल्पविकसित नै छ। कतिपय विकासको नामको सुरुआत नै अभिशाप भएको छ। स्रोतको प्रयोगको समीक्षा गर्नैपर्ने भएको छ ।

नामैले पूर्वाधार जसले आधार तयार पार्ने हो । आम मानिसले बुझेको विकास नै पूर्वाधारको विकास छ जो धेरै दृष्टिले काँचुली फेर्ने दिनको पर्खाइमा छ ।

पूर्वाधारका साना ठूला सबै आयोजना पूर्वनिर्धारित समयमा सकिएको छैनन् । सकिएका वा अन्तिम चरणमा रहेकाहरूको उपादेयतामाथि प्रश्नै प्रश्न छन् ।

ठूलो लगानीको उचित प्रतिफल आउन नसकिरहेका बेला पूर्वाधारकेन्द्रित विकास योजना कार्यान्वयनले किन गति लिन सकेन? कार्यान्वयनको अवस्था किन असरल्ल पर्‍यो ? यिनै अनुभव केलाउनु यो आलेखको उद्देश्य रहेको छ ।

योजनाको तय र आधार

हजारौं योजना, भए जति सबै प्राथमिकता प्राप्त हुने हास्यास्पद अवस्था । लाख विनियोजन गरेर करोडौंका आयोजना शुरु गरिहाल्ने हतारो । कागजमा स्रोत सुनिश्चितता तर आधा काम सकिएकाको भुक्तानी कुन स्रोतबाट र कहिले हुने हो भन्ने अन्योल ।

योजना अथवा प्रोजेक्टको परिभाषा नै यसको निश्चित सुरुआत र सम्पन्न अवधि हुन्छ भन्ने हो । स्रोत–साधनको सुनिश्चितता र परिभाषित जिम्मेवारी हुन्छ। समग्रमा आयोजनाको पनि जीवनचक्र हुन्छ। प्रत्येक चरणमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २०औं वर्षदेखि अर्को २० वर्षको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन् कि जस्तो लाग्छ जबकि तुरुन्तै यिनको प्रतिफलको जरुरत छ । आयोजनाको व्यवस्थापन कला र विज्ञानको संयोजन हो भनिन्छ ।

तर आयोजनाहरू एकप्रकारले लथालिंग र कतिपय निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा छन् । आजसम्म प्रोजेक्ट नै धितो राख्ने अवस्था छैन र घरजग्गा धरौटी राखेर गरिने व्यवसायकै रूपमा विकासका काम भइरहेका छन् ।

विकास प्रशासनको उदय र विकास

दोस्रो विश्वयुद्धले ध्वंस भएको संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सन्दर्भमा विकास प्रशासनको अवधारणा आएको हो । तत् समयमा शक्तिसम्पन्न मुलुकहरूले विकासको फड्को मारिसकेको अवस्थामा गरिब मुलुकहरूले यथास्थिति र प्रशासनबाट पुनर्निर्माण र नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्भव नभएको निष्कर्षले विकास प्रशासनको बहस शुरु भयो ।

परम्परागत प्रशासनले सोही ढर्राले कार्य गर्दा आर्थिक विकासको रफ्तार नहुनेमा सहमति देखियो । प्रशासनलाई उन्नत भन्दा छुट्टै विधागत रूपमा विकास प्रशासन जरूरी ठानियो ।

अनेकन् परिभाषा र तत्वहरू थपिने क्रममा योजनाबद्ध विकासका चरणहरूमा सरोकारवालाको सहभागिता अनिवार्य भनियो ।

विकसित देशहरूले उचाइमा पुगिसकेपछि विकास गतिविधिका क्रममा नकारात्मक सहउत्पादनको डरलाग्दो चित्र देखियो ।

पर्यावरणीय असर, लक्षित समूहको पहिचान, बजेट दुरूपयोगको जोखिम लगायतको शासन व्यवस्थामा भित्रिएका नवीन सरोकार र मान्यताका विषय विकास प्रशासनका अवयवकै रूपमा देखिए ।

प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा स्थानीयको अग्राधिकार हुने विषयले मान्यता पायो । सुशासनका कोरा सिद्धान्तको प्रचारलाई विकास सहायताको न्यूनतम आधार बनाइयो । अन्तर पुस्ता न्यायको दिव्यज्ञान विकसितलाई प्राप्त भयो जतिबेला अविकसितहरू बामे सर्ने कोशिश गर्दैथिए ।

वास्तवमा विकासका निम्ति आएका सहयोग शर्तरहित थिएनन् । यथार्थमा विभिन्न स्वरुपका प्रयोग थिए। दाताका रुचिका क्षेत्रहरूमा मात्र सहायता पाउनु स्वाभाविक थियो ।

राष्ट्रिय बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर र प्राथमिकतासँग मेल नखाने भएपछि गति लिने अवस्था नै भएन । रोजगारी सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरणको दृष्टिमा पनि अधिकांश सहायता रकम फिर्ता जाने तर ज्ञान र सीप हस्तान्तरण नहुने अवस्था रह्यो ।

सार्वजनिक खरिदको ढाँचा

विश्व बैंकको सहयोगबाट खरिदका नवीनतम सिद्धान्त अनुकूल कानून तयार भएको मानिन्छ । तर दातृ निकायका योजनामा भने तिनकै खरिद सम्बन्धी गाइडलाइन लागू हुने व्यवस्था रहेकाले हाम्रो खरिद कानून अक्षरश: लागू हुँदैन ।

चरण–चरणमा ऋणदाताको समेत नो अब्जेक्सन अर्थात् सहमति लिनुपर्ने कारण प्रक्रिया अत्यधिक लामो र झन्झटिलो छ ।

पछिल्लो समयमा निर्माण क्षेत्रमा एकपटकमा पाँच वटा मात्र काम लिन पाइने व्यवस्था त आयो तर ऐन अनुसार दातृ निकायको लगानीमा बन्ने परियोजनामा यो लागू हुने कुरा थिएन ।

तर अधिकांश परियोजना दातृ निकायको लगानीमा छन् । घरेलु कानूनभन्दा दाताका गाइडलाइन अनुसार धेरैजसो कार्य हुने भए । अर्थात् द्वैध व्यवस्था कायम भएको छ ।

योजनाहरू द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहकार्य र सम्झौताहरूबाट सञ्चालन हुन्छ । यो व्यावसायिक शर्त र सम्बन्धमा चल्छ। तसर्थ विवाद हुनु सामान्य हुन्छ ।

विवाद समाधानको सरल र समयबद्ध प्रणालीको सट्टा टार्ने, अल्झाउने, बल्झाउने अनि कानूनी भासमा डुबाएर निकास नदिने अभ्यास नै हामीले सिर्जना गरेको खाडल हो ।

यही दलदलका कारण ठूला आयोजनाले ठूलै क्षति व्यहोर्नु परेको छ भने ठूला लगानीकर्तालाई भित्र्याउन सकिएको छैन ।

लगानीको वातावरण बनाउन कानूनी सुधारका प्रयासहरू गरेका छौं तर लगानी भित्र्याउने मात्र । बहिर्गमन प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ। जिल्ला अदालतसरह अधिकार भएको मध्यस्थको निर्णय लागू नभएर पुनरावेदन गरेर लम्ब्याउने नियति छ ।

अब विकास निर्माण हेर्ने विशिष्टीकृत अदालत र बेन्च वा नियमित कार्यतालिका नै तय हुनुपर्ने भइसकेको छ ।

दातृ निकायका परियोजनामा सुपरीवेक्षण गर्न परामर्शदाता अनिवार्य छ तर झन् समस्याग्रस्त छन् ।

आकारमा ठूला भए पनि नेपाल सरकारको बजेटका आयोजना सरकारी जनशक्तिको आधारमा हुने तर दातृ निकायका आयोजनामा सामाजिक, वातावरणीय समेत परामर्शदाता हुन्छन् ।

यद्यपि समय, लागत र गुणस्तरमा कुनै तात्विक फरक छैन । तिनकै शर्तको कारण जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति  अनिवार्य छ तर नेपाल सरकारले लगानी गर्नेमा लालपुर्जा भएको जग्गाले समेत अपवादबाहेक मुआब्जा पाउने अभ्यास छैन ।

स्वेच्छिक जग्गा दानबाट र कतिपय अवस्थामा बल प्रयोगबाट जग्गा प्राप्ति गर्दा सडक जस्ता पूर्वाधारको रेखांकन र सुरक्षामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ।

अर्कोतिर उचित क्षतिपूर्ति दिने नीति नहुँदा सीमान्तकृत समुदाय नै अझ पीडित हुने गरेको छ। क्षतिपूर्ति र छिटपुट मुआब्जा तिरेर राज्य पन्छिरहेको छ जसको आधार नै ऊसँग पैसा छैन अथवा तिर्न थाल्यो भने राज्यले धान्न सक्दैन भन्ने मात्र छ ।

विस्थापितहरूको पुनर्वास र पुनर्स्थापनामा विकास प्रशासन प्रवेश गरेकै छैन। ठूला पूर्वाधार र बहुजनको लाभको लागि निर्धा र पहुँच नभएकाहरूको आँशु विषय नै भएको छैन ।

योजनाबद्ध विकासको अवलम्बनसँगै आवधिक योजना तयार भए पनि विकास प्रशासनको संस्थागत र व्यावसायिक अभ्यास हुनसकेको देखिंदैन ।

प्रशासनको विकासबाट विकास गतिविधि सञ्चालन हुन सक्छ कि विकास प्रशासन अलग्गै अथवा विशिष्ट विधा हुन सक्छ भन्नेमा आज पनि सैद्धान्तिक रूपमै विमति छन् ।

एजेन्सीकरण

विभाग तन्त्रीय विकास प्रशासनबाट छरपस्ट भएका विकासका कार्य र अन्तरसम्बन्धित विषयलाई प्राधिकरण मोडलबाट एकत्रित गर्ने अभ्यास अन्यत्र छ ।

नेपालमा औसत नतिजा दिने प्राधिकरण र विकास समितिहरू भए पनि राजनीति र हस्तक्षेपले उकुसमुकुस छन् । विभागतन्त्रीय सोच र संरचनाहरू हावी भएकैले विकासका कार्यहरू कर्मचारीतन्त्रका विकृत र नालायकीपनका शिकार भएका छन् ।

लेखापरीक्षण

नेपालको विकास कार्यक्रम नतिजाको निम्ति सहयोगी हुनुपर्ने हो तर लेखापरीक्षण र अनुगमन प्रणालीबाट ‘पीडित’ छ भनिन्छ ।

करिब तीन दर्जन अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण निकाय तथा संयन्त्र हुनु आफैंमा प्रभावकारी अनुगमन नहुनु हो। विकास प्रशासक र सामान्य प्रशासक बीचको प्राविधिक ज्ञानको खाडलको कारण सिर्जित मनोवैज्ञानिक फासला र अविश्वासको घर्षणले पनि पिल्सिरहेको छ ‘विकास’ ।

प्राविधिक परीक्षण नाम मात्रैको भएको छ भने संवैधानिक तथा कानूनी आधार भएको लेखापरीक्षण कोरा सैद्धान्तिक छ। विकासका कार्यकर्ता र लेखा परीक्षणकर्ताहरू भिन्नै जाति र भाषा समूहको भएको जस्तो छ।

सतर्कता केन्द्रले गर्ने प्राविधिक परीक्षण संस्थागत हुन सके त्यस्तै वा त्यसकै आधारमा गरिने लेखापरीक्षणले प्राविधिक लेखाजोखा हुन सक्थ्यो । वातावरणीय लेखापरीक्षण कानूनमा छ, व्यवहारमा शून्य समान छ। सामाजिक लेखापरीक्षण पनि हुने गरेको छ ।

यी प्राविधिक किसिमका लेखापरीक्षण कमजोर र कर्मकाण्डी भइदिनाले सैद्धान्तिक लेखापरीक्षण हाबी छ। विकासका कार्यकर्ताहरू सधैं आतंकित छन् जबकि नियमित प्रक्रिया मात्र हो।

पूर्व तयारीको रटान

योजनाहरूको पर्याप्त पूर्वतयारी हुँदैन भन्ने छ। वास्तवमा पूर्व तयारी भनेको के हो भनेर नै डिस्कोर्स चलाउनुपर्ने देखिएको छ । डीपीआर, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय अध्ययन भएकोलाई बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिएकोले योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले यति कार्य भएकोलाई पूर्वतयारी भएको मान्छ भन्न सकिन्छ ।

खरिद नियमावलीले निर्माणस्थल उपलब्ध भएको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेबाट रूख कटान गर्नुपर्ने भए गरिसकेको हुनुपर्ने, निजी जग्गा भए प्राप्ति गरेको हुनुपर्ने भन्ने अर्थ लगाइएको छ । तर जटिल समस्या, अन्योल र हैरानी सार्वजनिक र सरकारी जग्गा प्राप्तिमा छ जसको स्वामित्व सरकार आफैंसँग छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेका र संसद्ले स्वीकृत गरेका योजना पनि सहज कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अवस्था छ ।

भोगाधिकार र वन विकास कोषको नाममा धेरै सैद्धान्तिक अस्पष्टता र व्यावहारिक गन्जागोल छ । जलविद्युत् बाहेक नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने हरेक जसो पूर्वाधार आयोजना सामाजिक प्रकृतिका छन् ।

यिनमा व्यावसायिक आयोजनामा जस्तो प्रत्यक्ष प्रतिफल हुँदैन तर वनक्षेत्र उपयोग गरेबापत त्यति नै जग्गा दिनुपर्ने वा कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानून छ ।

सरकार आफैं आयोजनाको प्रस्तावक भएर पनि रकम जम्मा गर्न वा जग्गा दिन नसकेर आयोजना नबनेका छन् । यी तमाम जलकुम्भीले गाँजेको ताल जस्तो प्रणालीमा पूर्वतयारी गरेर मात्र ठेक्का लगाउने भन्ने कुरा असम्भव जस्तै छ ।

विकास संकटकाल

विकास प्रशासनका निम्ति ‘विकासका काम गर्ने’ प्राविधिक र ‘नेतृत्व’ गर्ने विकास प्रशासक चाहिने हो कि व्यावसायिक विकास प्रशासकहरू चाहिने हो ? नेपालको सन्दर्भमा विकासका नियोक्ताहरू निर्णय गर्नै नसक्ने गरी बाँधिएका वा जेलिएका छन् ।

सहयोगी, सहजकर्ता र समन्वयकर्ताहरू निर्णायक जस्ता र निर्णयकर्ताहरू निरीह सहजकर्ता ।

हाम्रो विकास प्रशासन र यसको इकोसिस्टमको यथार्थ चित्र यही हो । प्रशासकहरूलाई विकास प्रशासन नामको कोरा किताब घोटाइयो तर प्राविधिकहरूलाई कहिल्यै सिकाइएन । यसै पनि प्रशासकहरू विकासका कार्यमा मात्र भन्दा शान्तिसुरक्षा लगायत तमाम विषयमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

व्यावसायिक विकास प्रशासकहरूको परिकल्पना गर्न सकिन्छ कि यथा संरचनामा जिम्मेवारी र अधिकार हेरफेर गरेर विकास प्रशासनले अपेक्षित नतिजा दिन सक्छ ? जस्तो कि २० अर्ब लागतको जलविद्युत् आयोजना सफल गरेको व्यवस्थापक अर्को ३० अर्बको परियोजनाको लागि योग्य हुने कि प्रशासकीय कार्य जस्तै ठूलो र आकर्षक परियोजनामा सबैले पालो पाउने रित बसालिनुपर्ने हो ? नेपालमा दोस्रो अभ्यास संस्थागत छ ।

प्रशासन सेवाले अलग्गै गोत्र भएको शासकीय प्रजाति भएको ठान्ने गरेको विकास कार्यकर्ताको गुनासो छ ।

सरोकारवालाको अधिकार र सहभागिताका नाममा सिर्जना भएका सबैलाई ‘चित्त बुझाउने’ दायित्वको गलगाँड बोकेर विकासले कसरी गति लिन्छ भनेर बहस शुरु भएको छ ।

यसै पनि जिल्ला–जिल्लाका विकासे अड्डाहरू तीर्थाटन र अतिथि सत्कार व्यवस्थापनको बोझ बोकेर बसेका छन्। विकासका केही निर्मम नियमहरू छन् ।

शतप्रतिशतलाई लाभ दिने विकासको कुनै मोडल आजसम्म बनेको छैन । अधिकको लाभलाई हेर्ने हो । शतप्रतिशतलाई निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गराउन सम्भव छैन ।

प्रकृतिलाई नचलाएर हुँदैन, सिर्फ उपयोग गर्ने कि दोहन भन्ने हो । भौतिक र अभौतिक सम्पदालाई नछोई विकास कसरी हुन्छ? पहुँच पनि विकासको एउटा मानक हो।

हाम्रा कानून, फ्रेमवर्कहरू विकासले विनाश मात्र गर्छ, कार्यकर्ताहरू विनाशका संवाहक हुन्छन्, सबै ढंगले कस्नुपर्दछ, कठोर निगरानी गर्नुपर्दछ भन्ने दृष्टिकोणबाट प्रेरित छन् ।

नागरिक अधिकार, वातावरणीय तथा सामाजिक अधिकार र राजनैतिक सहभागिताको स्पेस धेरै अगाडि र विकास गतिविधि निकै पछि छ । गाडा अगाडि र गोरु पछाडि जस्तो ।

एकपटक उपयोग भएका अधिकार र अवसर खोसिन राजनैतिक परिवर्तन नै हुनुपर्दछ। तर राजनैतिक नेतृत्वले कतिपय अधिकार र जिम्मेवारीलाई पुन:परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कानूनले परिकल्पना गरेको पृष्ठभूमिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। इन्जिनियर नारायण सुवेदीले विकास संकटकालको शीर्षकबाट नेपालले अपनाउनुपर्ने विकासको मोडलबारे बहस सिर्जना गर्नुभएको छ । के-के गर्‍यो भने विकास संकटकालले परिकल्पना गरेको तीव्र पूर्वाधार विकास प्राप्त हुन्छ भन्ने २८ बुँदामा उल्लेख छ ।

विकास संकटकाल कुनै विपद्को अवस्था होइन तर सकारात्मक हस्तक्षेप हो। जसरी सकारात्मक विभेदमा अरूलाई आफ्नो अधिकार र अवसरमा चाप परेको महसुस हुन सक्छ त्यसरी नै विकास संकटकालमा पनि साविक उपयोग गरेका स्वतन्त्रतामा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन सक्छ। नतिजालाई प्राथमिकता दिइनुपर्दछ ।

विकास संकटकालमा खरिद प्रक्रिया सरल र छोटो बनाउने, कतिपय कानूनहरू निलम्बन गर्नुपर्ने र अधिकार तथा जिम्मेवारीको विन्यास पुनरावलोकन गरेर धेरै अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ वा हुन सक्छ। निर्णयका जोखिमको शृंखला वहन गर्न उत्साहित गर्ने वातावरण चाहिन्छ।

असल नियतले गरिएका निर्णयको प्रतिरक्षा गर्ने कानूनको जरूरी हुन सक्छ किनकि समग्रतामा मूल्यांकन गर्ने हाम्रो परिपाटी छैन। जसरी सडक दुर्घटनामा परेकाको उद्धार गर्ने मान्छे नै सवारी दुर्घटनाको अनुसन्धानमा तानिने त्रासले घाइतेको जोखिम बढेको छ त्यसरी नै जोखिम मोल्ने वातावरण नहुँदा आयोजनाले दिने प्रतिफलमा सम्झौता भइरहेको छ ।

के हामी तयार छौं?

हाम्रो विकास प्रशासनमा अरबौं लागत र उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाको प्रमुखको तलब कुनै वाणिज्य बैंकको सीईओसँग तुलनायोग्य हुने अनुमान गर्न सकिन्छ? रातमा काम गर्ने, बिदा नपाउने, जटिल भूगोलमा, जमिनमुनि, पानीमुनि, विस्फोटक पदार्थ र प्रज्वलनशील पदार्थ लगायत जोखिमपूर्ण काममा संलग्न हुनेहरूको सुविधा, बीमा लगायत जोखिमको बहन गर्ने सुरक्षाको कल्पना गर्न सकिन्छ ? तीन सिफ्टमा काम गर्ने बजेट भाषणको कल्पना किन पूरा हुँदैन ?

दिल्ली मेट्रोको निर्माणका निम्ति ट्रयाक रेकर्ड र उच्च व्यवस्थापकीय क्षमताको पहिचान गरेर रिटायर्ड इन्जिनियरलाई अनुरोध गरिएको थियो ।

छनोट मापदण्डमा उनको उमेर नाघिसकेको भए पनि मुख्यमन्त्री नेतृत्वको छनोट समितिले प्रधानमन्त्रीको समेत सहमति लिई उनलाई अनुरोध गरिएको थियो तर उनले शर्त राखे ।

परिभाषित अधिकारसहितको कानून र उनले चाहेको जनशक्तिको टिम। सरकारले स्वायत्ततासहित उनलाई जिम्मा दिएपछि उक्त परियोजना तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न भयो। त्यसपछि यही अभ्यासलाई अन्यले पनि पछ्याए।

डिजाइन, अन्वेषण, खोज अनुसन्धान गर्ने विज्ञ पदनामहरू सिर्जना हुने संगठन संरचना कल्पना गर्न सकिएला? परामर्श सेवाबाट गर्नुपर्ने काम अनुसन्धान, डिजाइन पनि हो गोष्ठी र सेमिनार मात्र होइन भनेर बुझ्ने कहिले हो ।

सर्भे डिजाइन, प्राविधिक अध्ययन अनुसन्धान लगायतको बजेट लगानी हो खर्च मात्र होइन भन्ने विकास व्यस्थापनको चरण नै पुग्न बाँकी छ ।

अध्ययन, डिजाइन अडिट, भौगर्भिक अध्ययनमा जति धेरै खर्च गर्न सक्यो उति परियोजनाले दिने प्रतिफल सुनिश्चित र लगानीको जोखिम कम हुन्छ भन्ने स्वीकारोक्ति हुनुपर्नेछ ।

सामान्य दैनिक प्रशासनिक सरह व्यवस्थापक र कर्मचारीहरू सरुवा हुन्छन्। यो सरुवा रोगको त उन्मूलन नै गर्नुपर्नेछ। कम्तीमा कार्य सम्पादन करार सम्झौताको नाम मात्रैको प्रशासनको अभ्यास विकास प्रशासनमा यथार्थमा शुरु गर्न सकिन्छ ।

दस्तावेजभरि तीव्र आर्थिक विकास र पूँजीगत खर्चका विषयहरू छन् तर वास्तविककर्ताहरू सहायक भूमिकामा पनि छैनन् ।

विकास संकटकाल वा कुनै नामबाट विकास प्रयासलाई एकत्रित गर्नुपर्ने कुरामा विमति राख्ने ठाउँ छैन तर छरिएका अधिकार, छरपस्ट कानून, बहुतहको योजना, अन्त्यहीन कार्यक्रमको सुरुआतलाई ब्रेक लगाउनै पर्नेछ ।

फल खाने कि बोट नै भन्दा फल भन्ने सहमति, धैर्य र इमानदारी चाहिएको छ । नत्र विकासका नाममा सुरुआत भएका कामले रमिता मात्र देखाउनेछन् अनि धराप मात्र थापिनेछन् ।

(नेपाली, सडक विभागका सुपरिन्टेन्डिङ इन्जिनियर हुन्।)