+
+
Shares

लु, आज झोले बहस गरौं

नेताले एउटा औंला उठाउँदा, एउटा लठ्ठीको टुप्पोले भुइँमा ट्वाक–ट्वाक हिर्काउँदा या एउटा मुस्कानमय चेहराले हेर्दा पनि आम मानिसमा सन्देश जानुपर्छ । खै किन हो, प्रधानमन्त्रीकै तहबाट सुरु भएको झोले अभियानको घोषणा जतिसुकै डेसिबलको भए पनि यसले फिटिक्कै ध्वनि सिर्जना गर्न सकेन ।

बसन्त बस्नेत बसन्त बस्नेत
२०८२ जेठ २६ गते २१:४८

व्यक्तिगत समृद्धितर्फ अधीरतासाथ कुदिरहेको एउटा राजनीतिक तप्कालाई आम जनताले झोले भनी ललकार्दासम्म खास फरक परेको थिएन । तर प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘म झोले हो’ लिखित तस्बिर फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि भने वास्तविक झोलेहरूबारे सोच्न बाध्य भइयो ।

आम मान्छेले झोला बोक्नु चलिआएकै चलन हो । राजनीतिक अभियन्ताले झोला बोक्नुको अर्थ भने तेह्रथुमे ढाकाको घरबुना झोला वा पाल्पाली धागो कातेर शिल्पीहरूले कुँदेका बुट्टे झोला बोक्ने विगतका झोलेहरूमात्रै बुझाउँदैनथ्यो । ती झोलेहरूलाई अन्तरपार्टी निर्देशनमै झोलाभित्र सियोधागो, चप्पलको जगेडा लोती, पुस्तक, सलाई, आलपिन, टर्चलाइट, डायरी, कलम, हल्का सातुसामल बोकेर हिँड्न भनिएको हुन्थ्यो । विन्दा पाण्डेको हालसालै प्रकाशित ‘भुइँमान्छे’ पुस्तकमा यस्ता अनेकौं झोलेहरूलाई सेल्टरको शरण दिने आम नागरिकहरूबारे जीवन्त वर्णन छ ।

ती झोलेहरू आज रातारात उदाएको नवआगन्तुक ब्रिफकेस वर्गको मारमा परेका छन् । बदनामी भने ब्रिफकेस होइन झोलाकै भएको छ । विमल निभाले लेखेझैं आज लोकतन्त्रको शब्दकोशमा शब्दहरूले अर्थ गुमाएका छन् । आज ब्रिफकेस बोक्नु भनेको झोले हुनु हो, झोला बोक्नु चाहिँ अर्थोक केही बेकामको हुनु हो । ब्याग र सुटकेस बोकेर खासै उत्पादक श्रम नगरी विलासी गुजारा गर्नेेहरूबाट ती झोलेहरू लगभग किनारीकृत छन् । अनि राजनीतिमा वर्षौं लागेर पनि झोलाबाट ब्यागमा स्तरोन्नति हुन नसकेकामा राष्ट्रको लोसे आर्थिक प्रणालीलाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । झोलामा खोला हालेर हिँड्नेहरु भन्नाले ब्रिफकेसमा जलविद्युत कम्पनीका अनुचित डिल गर्नेहरु नै बुझिन्छन् । दोकाँधे झोला बोक्नेहरु बुझिँदैनन् ।

यसरी सीमान्तमा धकेलिएका कति झोलेहरुले त आफू गरिब भएको भारत, चीन वा अमेरिकाको कारणले हो भनी भूराजनीतिलाई समेत धारेहात लगाइरहेका होलान् । तिनको चेतनालाई सत्ता टिकाउन वा फेरि सत्तामा पुग्नका लागि फेसबुकमार्फत् भाष्य सिर्जना गर्न शीर्ष नेताले दुरुपयोगबाहेक अरु केही गरेनन् ।

वा भनौं जगमान गुरुङ वा साध्यबहादुर भण्डारीका अमौलिक तर्कहरू, जो यहाँ भनिसाध्य छैनन्, तिनका अपुष्ट र अप्रामाणिक कुण्ठा नै ज्ञानका अतुलनीय भण्डार मानेर ती विवश निमुखा झोलेहरू दुरदराजका बस्तीमा राम्रोसँग नचल्ने इन्टरनेट खपत गर्दै होलान् । कोही कोही त ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या भन्दै स्वेच्छिक एकान्तवासतर्फ लागिसके ।

प्रधानमन्त्रीले पार्टीनिकट बुद्दिजीवीलाई झोले बन्न प्राेत्साहित गर्दै दिएको भाषणले मनमा प्रश्न उब्जायो– यी सकल दर्जाका झोलेहरूको इतिहास कति पुरानो होला ? यो आफैंमा आधुनिक नेपाली राजनीतिक इतिहास अध्येताहरूको लागि शोधको विषय हुन सक्छ ।

कसैले पुरानो झोला बिसाएर नयाँ ब्रिफकेस बोक्नुमा कुनै समस्या छैन, तर त्यो रातारातको वर्गोत्थानको स्रोत के थियो भनेर कहिल्यै आफ्ना नागरिकलाई भन्नु नपर्ने ?

पञ्चायतकालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई होउन् या बलदेव शर्मा मजगैया, सहाना प्रधान होउन् या हिसिला यमि, गजेन्द्रनारायण सिंह होउन् या ईश्वर पोखरेल । यी सबै झोलेहरू थिए ।

नेताको मात्रै किन कुरा गर्ने, अचेल नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि पतन्जलि प्रकरणका नाममा सत्ता–विपक्षको हठयोग गर्नेहरू पनि कुनै समय झोले नै त थिए । तर अचेलका झोलेहरू कहिले भिजिट भिसाका नाममा, कहिले अमेरिकी डिपोर्टका नाममा बेइज्जतिपूर्वक आयात निर्यात गर्छन् । मानौं तिनका लागि नागरिकहरू मान्छे होइनन्, फगत सस्तो दरभाउका मालसामान हुन् ।

तर यति भन्दा इतिहासका झोलेहरूको सम्पूर्ण चित्र भने आउँदैन । उनीहरूले त्यागका शृंखला नै रचेर आएका छन् । यीमध्ये कसैलाई विदेशी विश्वविद्यालयमा निःशुल्क छात्रवृत्तिको अफर थियो, जसलाई उनीहरू सहजै लत्याएर राजनीतिक मुक्तिका लागि झोले बन्न तयार थिए । जुनसुकै वैचारिक खेमाभित्र पनि झोलेहरूप्रति अतुलनीय आकर्षण थियो, अनि व्यक्तिगत सुविधाका लागि बृहत् सामाजिक कर्तव्य बिर्सनेहरूप्रति सख्त नफरत ।

०४८ को आम चुनावमा टिकट नपाएका कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई थुम्थुम्याउन झोला बोकेर, अनि साइकल चढेर घरैमा पुगेका मदन भण्डारी हुँदासम्म झोलाप्रतिको आम सम्मान कहिल्यै झरेन । ०४८ पछि कांग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग निकट हुनेहरूको हैसियतमा धेरथोर बढोत्तरी हुँदा कृष्णप्रसाद भट्टराई निकट हुनेहरू झोलेमै सीमित भइरहे । तै पनि झोला बोक्नुप्रतिको लगावमा तलवितल भएन ।

०५१ मा एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो, तै पनि मनमोहन अधिकारीका आह्वान र भरतमोहन अधिकारीका आर्थिक बाचाहरूभित्र जनताहरू सामाजिक लोकतन्त्रको झोलाभित्रका गुलिया पुरियाहरू होलान् भनी सहजै आकलन गर्थे ।

जब ०५४ साल आयो, तब वामदेव गौतम गृहमन्त्री भए । एमालेले झोला त बोकिरह्यो । यो बेग्लै कुरा हो, झोलाभित्र के राख्ने भन्ने प्राथमिकता एकाएक बदलिन थाल्यो । त्यस बेला कम्युनिस्ट राजनीतिमा सक्रिय रहेका एक विश्लेषकले केही दिनअघि यो पंक्तिकारसँग विना कुनै कुण्ठा इतिहासका सम्झना सुनाए– ‘जनवादका पुस्तक भेटिने झोलाहरूमा वामदेव युगको आगमनसँगै सुनका लाप्सा पो भेटिन थाले । नेता–कार्यकर्ता र स्वार्थ समूहहरूको उठबस बाक्लिन थालेको त्यसै बेलादेखि हो ।’

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यु, एकपल्ट फर्केर आफ्नै पार्टीको इतिहास पल्टाउनुहोस् त । ठिक त्यही बेलादेखि हो, झोलाभित्र राखिने सामग्रीका कारण आम सर्वसाधारणको झोलाप्रतिको दृष्टि बदलिन थालेको । पार्टीभित्र अचेल नेता विशेषको उमेरले हद नाघेको बहसमात्रै चल्छ, इमानले हद नाघेको बहस कहिले हुने ?

पार्टीभित्र अचेल नेता विशेषको उमेरले हद नाघेको बहसमात्रै चल्छ, इमानले हद नाघेको बहस कहिले हुने ?

०५२ मा मनमोहनको सरकार ढलेपछि क्रमशः शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेस, एमाले, राप्रपा पालैपालो सरकारमा जाँदा गठबन्धन फेरिँदै गए र फेरिँदै गए झोलाभित्रका बाचाबन्धन पनि । तेल र पानी आपसमा घुल्दैनन्, तर अचेल सडकमा राजतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा तमासा मच्चाउनेहरू त्यसबेला आपसमा कस्तरी घुलेका थिए, एकपल्ट सम्झौं त !

र, त्यस बेला हाम्रा प्रिय कमरेडहरू वा दाजुदिदीहरू झोला बोकेर गाउँ गएनन्, बरु बैंकक उडे । पजेरो काण्ड त्यसै बेला घटित भयो । एमालेका तत्कालीन सांसद काशीनाथ अधिकारीबाहेक प्रत्येक सांसद पजेरो काण्डका हिस्सा भए । सांसदले गाडी किने कर छुट पाइने नियमलाई कुन–कुन व्यापारीले कसरी दुरुपयोग गरे र हाम्रा थुप्रै सांसदहरूले कसरी आफ्नो लोगोलाई जनताको नाममा होइन, उपभोगका ‘ईश्वर’हरूको नाममा चढाए ? लु, आज झोले बहस गरौं त ।

हो, त्यही विन्दुदेखि उनीहरूले झोला बिसाए । रातारात ब्रिफकेस बोक्ने वर्गको उदय भयो । मैलोधैलो झोला बोकेर पछिल्लो सिटमा सवार समाजवाद र जनवादको धीमा गाडी अब ६० किमीको स्पिडमा गुड्न थाल्यो । तपाईं भन्दै आएकाहरूले हजुर भन्न सिके । बक्सियोस् प्रथासँग लडेकाहरूले आइस्यो, सँगै खाइस्यो, गाथलाई आराम भएन, निवासमै छु भन्न सिके ।

त्यो केवल भाषा र सेमान्टिक्सको लडाइँ थिएन, अपितु त्यस भाषिक चयनभित्र ठूलो राजनीतिक संघर्ष चलिरहेको थियो । हरदिन लोकतन्त्र र जनवादको अपमान भइरहेको थियो ।

र, यो संघर्षमा पुरुषसँगै झोला बोकेर हिँड्न सिकेका महिलाहरू अब छुट्न थाले । न्याय र मुक्तिको यात्रामा सँगै नारा लगाउनेहरूमध्ये पुरुषले अलग्गै वर्गमा आफूलाई उकास्यो । अपवादलाई छाडेर धेरै महिलाहरू जुठा भाँडा माझ्ने र गृहस्थी धान्ने ठाउँमा पुगे । दलित र सीमान्तकृतको कुरा यहाँ गरिराख्नुपर्छ र ? धन र बर्चस्वको लडाइँमा पछि परेका तिनीहरूको थप बेइज्जत किन गरिरहने ?

कसैले पुरानो झोला बिसाएर नयाँ ब्रिफकेस बोक्नुमा कुनै समस्या छैन, तर त्यो रातारातको वर्गोत्थानको स्रोत के थियो भनेर कहिल्यै आफ्ना नागरिकलाई भन्नु नपर्ने ?

विगतमा इतिहासले सुम्पेको कर्तव्यको झोला छाड्ने हुँदा स्वयं आफ्नो जीवनलाई, परिवारलाई, टोललाई, नागरिकलाई दिएको धोकाधडीबारे आज कसैले स्वीकारोक्तिसमेत नगरी ‘म झोले हुँ’ भन्न पाई कि नपाई ?

कुनै बेला प्रत्येक कार्यकर्ताको ५०–५० रुपियाँ जोडेर मदननगर बल्खुमा पार्टी कार्यालय बनाएको एमालेलाई आज मुठिदानमा होइन, महादानमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । कांग्रेसमा त तरुणहरू नागरिकको करले बनेको बजेट काटेर पार्टीको भवन बनाउने पुरुषार्थ रच्न सकेकामा आफ्नै प्रतिभासँग कायल छन् । अनि गौरवमय सगरमाथाबाट आधा विजयको भावमा फर्केलगत्तैै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माहरू आफ्नै कार्यकर्ताहरूविरुद्ध कारुणिक भाषामा फेसबुकमा नोट अफ् डिसेन्ट लेख्दैछन् ।

दुर्भाग्य, यस्ता कर्महरूमा नाम जोडिन्छ गणेशमान सिंहको, जो काठमाडौंको खानदानी सुविधा छाडेर बागी विद्रोही बन्न डराउँदैनथे । तिनका कार्यकर्ताले सादगी र निष्ठाको झोला बोक्न बिर्सदा आज कायरता भन्नु नै वीरता बन्न गएको छ ।

त्यसैले आज झोले शब्द यत्तिकै बदनाम भएको होइन । झोलाभित्रका बस्तु बदलिँदा विरासतको झोला बोक्नेहरूसमेत आज टाउको उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगे ।

राजावादीलाई यो झोले बहसमा तानिरहनु बेकार छ किनभने गणतन्त्रका यी झन्डै दुई दशकमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेले के गरेनन् ? वा भनौं के मात्रै गरेनन् ? तिनले राजतन्त्र बिर्साउने गरी अख्तियार दुरुपयोग गरे । तिनले राजतन्त्र सम्झाउने गरी वर्गोत्थान गरे, जसको आर्थिक स्रोत राजाकै जस्तो पारदर्शी छैन ।

निराशाको व्यापार गर्‍यो भन्ने अर्थ नलागोस् । डर त हामीलाई नक्कली आशाको उद्योगसँग पनि उत्तिकै छ । यो बीचमा महँगी कतिपल्ट र कति गुणा बढ्यो ? अरु केही नभए पनि तरकारी र चामलको भाउमात्रै कति बढ्यो ? अनि त्यसको दाँजोमा जनताको कमाइ कति बढ्न गयो ? त्यस बेला यी दलका कुनचाहिँ झोलेहरूले बोलेको सुनियो ?

उखु किसान र मिटर ब्याज पीडितहरूको मर्कामा नेपाल किसान संघ वा अखिल नेपाल किसान संघहरूले बोलेको सुनियो ? माओवादीका उत्पीडित नाराहरू उराल्नेहरूले कुन चाहिँ सहकारी पीडितहरूका लागि बोलेको सुनियो ? निर्ग नवीनहरूले न्यायको कुरा गर्नलाई आफ्नै विगतको पार्टीको झन्डा नफाली नहुने अवस्था के कारणले र कसका कारणले उत्पन्न भयो ? किन प्रदीप नेपालले मरणोपरान्त इच्छापत्रमा मलाई पार्टीको झन्डा नओढाउनु भन्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो ? के यसका पछाडि केवल भावनात्मक कारणमात्रै बाँकी छ ? कि हिजोदेखिका वस्तुगत गल्तीहरू कारक थिए, जसबारे नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्ने खाँचो कहिल्यै देखेन ?

भ्रातृ संगठनहरूका सभा सम्मेलन कुटाकुटबाट सुरु हुन्छन् र नेतृत्वले जबर्जस्ती ‘सहमति’मा टुंग्याउँछ । तर योबीचमा मकै पोल्ने, बदाम बेच्नेहरू सहरबाट अमानवीय ढंगले लखेटिँदा कुन चाहिँ मजदुर किसान संघहरू झोला बोकेर सडकमा आए ? यसबीचमा महिला मुद्दा उठाउनेहरूका संगठनहरूका लागि औंलामा गनेर नसकिने एजेन्डाहरू आँखै अगाडि थिए, तर दर्जनौं ‘निर्मला’ हरूलाई किन अनदेखा गरियो ? उल्टै तिनलाई किन ‘ट्याउँट्याउँ’ भनियो ?

आज कोही बिरामी परेर बिचल्ली भयो भने अस्पताल पुग्ने बाटो त छ, तर हिम्मत छैन । यति महँगो स्वास्थ्य र शिक्षा सेवाका बारे बोल्न झोले तयार छैन, ऊ त कहीँ न कहीँ लाभहानिको साझेदार भइसक्यो ।

आज झोले शब्द यत्तिकै बदनाम भएको होइन । झोलाभित्रका बस्तु बदलिँदा विरासतको झोला बोक्नेहरूसमेत आज टाउको उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगे ।

गोविन्द केसीजस्ता ‘सन्की’ अनशनकारीहरू बेलाबखत आउँछन्, तर तिनको कुनै संगठन हुँदैन जसले कस्तै उतारचढावमा पनि अविचल उभिन सक्षम भइरहोस् । के प्रत्येक दलभित्र गोविन्द केसीहरूको चेतना भएका मानिसहरू हुनुपर्ने होइन ? तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, आज झोलेहरू परिवर्तनका बाहक होइन, बाधक भएका छन् ।

किसान, मजदुर, महिला, दलित, मधेशीका नाममा खुलेका संगठनहरू खासमा कसको सेवा गर्नका लागि चलाइएका थिए, जसको कार्यालय चलाउने खर्चसमेत कुनै बितिसकेको शहीदका नाममा वा लोकतन्त्रका लागि लडेको नेताका नाममा खुलेको प्रतिष्ठानलाई घुमाउरो पाराले बजेट बाँडेर जुटाइन्छ ?

झोले प्रश्नहरू यत्तिमा सकिँदैनन् । विश्वविद्यालय, क्याम्पस र स्कुलहरूको दुरावस्थामा कुन चाहिँ विद्यार्थी संगठनले साँचो संघर्ष थाल्यो ? बरु नेविसंघ, अखिल, क्रान्तिकारी वा इत्यादिले शैक्षिक बाहेकका सबै नाजायज मुद्दामा लडाइँ गरे र लोकतन्त्रले दिएको संघर्ष गर्न पाउने अधिकारलाई आफ्नो सीपले भ्याएजति बदनाम गरे ।

सार्वजनिक सवारीमा भेडाबाख्राभन्दा कठोर ढंगले यात्रु कोचिँदा यहाँ कुनै उपभोक्ता अधिकारका लागि कुरा गर्ने भ्रातृसंगठनको मुख खुल्यो ? नेपालको वास्तविक अवस्था हेर्न विदेशी पाहुनाहरू हिमाल पहाडतिर जानुपहिले यहाँका सार्वजनिक बस वा माइक्रोमा चढेर हेरुन् । हाम्रो लोकतन्त्रले नागरिकलाई कुन हैसियतमा व्यवहार गर्छ भन्ने प्रथम दृष्टिमै झल्को मिल्छ । के यस्तो एजेन्डा यी अनेकन् झोलेहरूको एजेन्डा बन्नुपर्ने होइन र ?

इतिहासमा पुर्खाहरूले गरेका संघर्षहरूबाट सिकेर कसैले आज आफ्नो भागमा परेको लडाइ लड्यो ? गणतन्त्रमा पनि लड्न बाँकी न्याय र अधिकारका एजेन्डाका लागि कसैले गौरवसाथ झोला उठायो र आज गर्वसाथ म झोले हुँ भन्नलाई ?

नेताले एउटा औंला उठाउँदा, एउटा लठ्ठीको टुप्पोले भुइँमा ट्वाक–ट्वाक हिर्काउँदा या एउटा मुस्कानमय चेहराले हेर्दा पनि आम मानिसमा सन्देश जानुपर्छ । खै किन हो, प्रधानमन्त्रीकै तहबाट सुरु भएको झोले अभियानको घोषणा जतिसुकै डेसिबलको भए पनि यसले फिटिक्कै ध्वनि सिर्जना गर्न सकेन । सायद यो चीजहरूलाई बुझ्ने हाम्रो आफ्नै समझदारीको कमी पनि हुन सक्छ ।

लेखक
बसन्त बस्नेत

बस्नेत अनलाइनखबरका सम्पादक हुन् । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?