बृहत् इजलास गठन : कानूनी प्रक्रिया कि शक्तिको अभ्यास ?

अदालतको क्षेत्राधिकार मुद्दाको सुनुवाइको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथा पूर्वशर्त हो। क्षेत्राधिकारविहीन आदेश/फैसलाको वा कारबाहीको कुनै कानूनी अस्तित्व हुँदैन त्यसैले त्यस्ता काम–कारबाहीलाई कानूनी दृष्टिमा शून्य मानिन्छ। सबैभन्दा पहिलो प्रश्न नै अदालतको निम्ति क्षेत्राधिकारको हुन्छ।

आफ्नो क्षेत्राधिकार छ कि छैन भन्ने प्रश्न निरुपण गर्दा ‘प्रतिवादी’ उपर व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार छ कि छैन भनी अदालतले पहिले हेर्ने गर्छ। तर, मुद्दा दर्ता गर्ने ‘वादी’ पक्ष माथि अदालतको क्षेत्राधिकार छ वा छैन भनी कहिल्यै हेरिंदैन किनभने वादीले मुद्दा हाल्दा नै अदालतको व्यक्तिगत क्षेत्राधिकारको विषयमा सहमति दिएको मानिन्छ।

अदालतले प्रतिवादी आफ्नो व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार मातहत छ भनी यकिन गरिसके पश्चात् पनि क्षेत्राधिकारको विषय त्यहीं टुंगिंदैन। त्यसैसँगै आउँछ, अदालतको विषयवस्तुको क्षेत्राधिकार। प्रतिवादी उपर अदालतको/कानूनको हात पुग्न सके पनि स्वयम् अदालत सो विषयमा फैसला, आदेश वा मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि असमर्थ हुन सक्छ।

जस्तो विशेष अदालतको व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार देशैभरि रहेका प्रतिवादीउपर हुनसक्छ तर पनि त्यो अदालतले अपहरण वा ज्यानमाराको मुद्दा हेर्न सक्दैन किनभने विशेष अदालत ऐनले नै कुन–कुन मुद्दा हेर्ने भनी तोकेको पाइन्छ (दफा ३)। अर्थात् सामान्यतया विशेष अदालतसँग भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाहेक अन्य विषयमा विषयगत क्षेत्राधिकार छैन।

‘अब विषयगत अदालतले प्रयोग गर्ने हो या इजलासले ?’ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न त्यसैसँग आउँछ। अदालतसँग विषयगत क्षेत्राधिकार छ भन्दैमा मात्रै पनि भएन अदालतको ‘सम्बन्धित’ इजलासको क्षेत्राधिकारले हुनुपर्छ। होइन भने त्यस्तो काम-कारबाही पनि कानूनी शून्यता हुन्छ।

जस्तो नेपालको संविधानको धारा १३३ को क्षेत्राधिकार र धारा १३७ बमोजिमको क्षेत्राधिकार ‘सर्वोच्च अदालत’कै क्षेत्राधिकार भए पनि संवैधानिक इजलास र अन्य इजलासको विषयगत क्षेत्राधिकार फरक नै मानिन्छ।

सर्वोच्च अदालतको एकल इजलास, संयुक्त इजलास, पूर्ण इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा कति न्यायाधीश बस्नुपर्छ तथा सोको क्षेत्राधिकार कति हुने भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा नै उल्लेख र उक्त नियमावली सर्वोच्च अदालत ऐनको प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत बनेको हो।

अब कुरा गरौं, गत बुधबार विशेष अदालतका सबै सदस्य (न्यायाधीश) सम्मिलित इजलासबाट भएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी सुनुवाइको विषयगत क्षेत्राधिकारको। ‘विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा तीन महिनामै सफाइ’ भनी दृष्टि अनलाइनले छापेको समाचारको विषयलाई प्रतिवेदन उठान गरी अदालतको अवहेलनामा कारबाही प्रारम्भ भएको रहेछ। अदालतका सबै सदस्य (न्यायाधीश)हरूले एउटै इजलास गठन गरी प्रतिवादीउपर म्याद तामेल तथा बयानको निम्ति उपस्थित हुनु भनी आदेश भएको रहेछ।

विशेष अदालतको क्षेत्राधिकार नै तीन जना सदस्यमा रहने इजलास हुने भनी विशेष अदालत ऐनको दफा ३(१क) मा उल्लेख गरिएको छ। विशेष अदालत ऐन बमोजिम विशेष अदालत गठन हुँदा साविकमा ३ सदस्य मात्रै रहने गरी अदालतको स्थापना गरिएको थियो तर मुद्दाको चाप बढ्दै गएपश्चात् मिति २०६४/०५/१९ गते विशेष अदालत ऐनको दफा ३ मा संशोधन गरी ‘तीन सदस्य भएको’ को सट्टा ‘आवश्यक सदस्य रहेको’ विशेष इजलास गठन गर्न सकिने व्यवस्था भयो । सोही ऐनमा उपदफा ३(१क) थप गरी यदि तीनभन्दा बढी सदस्य रहेको विशेष अदालत गठन गरिएकोमा ‘प्रत्येक इजलासमा तीन सदस्य रहने गरी इजलास कायम गरिनेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको थियो।

यसको सोझो अर्थ के हो भने, विशेष अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दै गर्दा ३ जना न्यायाधीशभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन गर्न सक्दैन। सो भएमा सो इजलास क्षेत्राधिकारविहीन रहन्छ र सो क्षेत्राधिकारविहीन इजलासबाट हुने कुनै कामकारबाही नै वैध हुँदैन।

हाल उक्त अनलाइनको अवहेलना प्रतिवेदन सुनुवाइको निम्ति गैर-कानूनी रूपमा कानूनले नचिनेको ६ सदस्य रहेको इजलास कसरी गठन भयो भन्ने प्रश्नले मलाई साह्रै असहज महसुस गराइराखेको छ ? यदि ऐनले ६ सदस्य रहने इजलास गठन गर्न परिकल्पना गर्थ्यो भने सोही ऐनको दफा ६ अन्तर्गत न्यायाधीशहरूको रायबाझी भएमा (मानौं ३-३ न्यायाधीशका दुई फरक राय आएमा) कुन राय निर्णय हुने कुरा उल्लेख हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो होला ? जसरी अहिले ३ न्यायाधीशको रायबाझी भएमा के गर्ने भनेर सोही दफामा उल्लेख गरिएको छ।

अदालतको अवहेलनाको प्रतिवेदनमा स्वयम् अदालतले आफैंले आफ्नो कार्यविधि निर्धारण गर्न पनि त सक्छ नि भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ तर सोको अर्थ अदालतको कामकारबाहीको नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको अध्यक्षलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने छुट भने दिएको होइन।

विशेष अदालत नियमावलीको नियम ८७ को अर्थ फरक छ जसले ‘ऐन र यस नियमावलीमा लेखिएदेखि बाहेकको अन्य कार्यविधि अदालत आफैंले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको छ। तर स्वयं ऐनले नै अदालतको क्षेत्राधिकार कसरी प्रयोग हुने बोलिरहेको अवस्थामा कुनै स्वेच्छिक कार्यविधि अदालत प्रयोग गर्नु अदालतले पदीय दायित्व निर्वाह पनि नगर्नु हो।

यदि, आफ्नो कार्यविधि आफैंले बनाउन सक्ने व्यवस्थालाई यति हलुका तरिकाले हेरियो भने ढोका थुनेर च्याम्बर भित्रै प्रशासनिक कार्य गर्ने पूर्ण बैठकले मुद्दाको सुनुवाइ गरे पनि भइहाल्यो; सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकनको निम्ति निवेदनको सुनुवाइ जस्तो । जुन ऐन र नियमावलीको मर्म हुँदै होइन।

अब, विशेष अदालतले गरेको इजलास गठनलाई वैध तर्क मान्ने हो भने मानौं काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कसैले अदालतको अवहेलनाको निवेदन दर्ता गर्‍यो वा प्रतिवेदन उठान भयो भने काठमाडौं जिल्ला अदालतभरिका लगभग ३५ जनाको इजलास गठन गर्नु स्वाभाविक हुने भयो जबकि नियमावलीले जिल्ला अदालतमा एक न्यायाधीशको इजलास बाहेकको अन्य इजलासको कल्पनै गरेको छैन, परिकल्पना गरेको छैन।

धेरै न्यायाधीशको इजलास खडा गर्दैमा अदालतको आदेश बलियो हुन्छ भन्ने भ्रम स्वयं न्यायाधीशहरूलाई छ जस्तो देखिन्छ। र यो भ्रमबाट न्यायको सर्वोच्च निकाय ुसर्वोच्च अदालतु पनि पछि छैन। होइन भने कोभिडको अडबड आदेशको निम्ति निवेदन प्रतिवेदन तथा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले दर्ता गरेको रिट निवेदन त्यसै १९ जना न्यायाधीशको न्यायाधीशले हेर्ने भनी इजलास गठन भो।

१७ जना न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने के थियो ? त्यस मुद्दामा १५ न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने के थियो ? १३ ले वा ११ ले वा ९ ले ?  यसको उत्तर आदेशमा नआउँदासम्म सो बेन्च गठनलाई विधिशास्त्रीय रूपमा तर्कसङ्गत भन्न सकिंदैन— स्वयं सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम २२ (२) (च) प्रयोग गरिएको भएता पनि।

‘सिधाकुराडटकम’ सम्बन्धी अदालतको अवहेलनाको अर्को निवेदन/प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चबाट रायबाझी वा पूर्व रुलिङ नभई वा सर्वोच्च अदालतको ७ जना इजलासको पूर्व रुलिङ (गोविन्द के.सी) को निर्णयमा असहमत हुनु पनि आवश्यक नभई डिभिजन बेन्चले सोझै ९ जनाको बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्ने आदेश भएको देखिन्छ।

अब, यसरी डिभिजन बेन्चले सोझै नियमावलीको नियम २२(२)(च) प्रयोग गरी बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्न सकिने भए नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको अवहेलनाको मुद्दा पनि दुई जना सम्मिलित डिभिजन बेन्चले सोझै ११ जनाको न्यायाधीश रहेको बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन पनि अन्यथा भन्नु परेन।

छिटो न्याय गर्ने होडबाजीमा रिगल विरुद्धको रिट निवेदनमा एकल इजलासले ‘रिगल ढकाल’ ले पाएको कैदकट्टा हो कि माफी मिनाहा हो भन्ने यकिन पनि नगरी सीधै पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो। यसपूर्व यस प्रकृतिका मुद्दामा कस्तो पूर्वआदेश भएको रहेछ भन्ने पनि संयुक्त इजलासले नहेरी सोझै पूर्ण इजलास गठन भएको थियो।

निरुपण गर्ने प्रश्न के हो भन्ने पनि यकिन नगरी सोझै माथिल्लो इजलासमा मुद्दाहरू पठाउनु सैद्धान्तिक रूपमा न्यायमा विचलन हो। ‘कानूनी प्रश्न’ भन्दा ‘मुद्दा’ ठूलो कि सानो भन्ने आकारले कुन बेन्चले मुद्दा हेर्ने भनी इजलास गठनको अभ्यास हुनु न्यायमा चोट पुग्नु हो।

कानून व्यवसायीहरू पक्कै पनि भजन गाउन त इजलासमा जाँदैनन्, कानूनी प्रश्न नै के हो भन्ने यकिन नभई माथिल्ला इजलासमा गएर उभिदिनुपर्ने/बोलिदिनुपर्ने बाध्यता बेन्चले नै खडा गर्दै जाँदा उनीहरूको बहसको स्तर कहाँ पुग्छ भन्नमा पनि हामी सचेत रहनुपर्छ।

संयुक्त अमेरिका जस्तो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सबैले एकै इजलासमा बसेर न्याय निरुपण गर्ने पद्धतिमा अदालत बस्दैन तर भारत वा नेपाल जस्तो फरक-फरक इजलासबाट अदालतको निर्णय आउँछ भने त्यस्तोमा मुद्दा सुन्ने सामान्य नियम नै साधारण इजलासले हो।

माथिल्ला बेन्चको गठन अपवादात्मक तथा सो बेन्च गठनको विधिशास्त्रीय औचित्यता पनि पुष्टि हुनुपर्छ। तर दुर्भाग्यको कुरा माथि उल्लिखित कुनै मुद्दामा जति न्यायाधीशको इजलास गठन गरिए पनि फरक मत पनि आएको देखिंदैन। इजलासमा हुने न्यायाधीशहरूको सम्भावित फरक रायको अवस्था आउने सम्भावना पनि नभएको अवस्थामा पूर्व मुद्दाका रुलिङ नबाझिई ठूला–ठूला इजलास गठ्न गरिनुलाई विधिशास्त्रीय रूपमा उचित मान्न सकिंदैन।

कानूनी प्रश्न विनाका माथिल्ला इजलास गठन हुँदा न्यायाधीशहरू ‘संगठित पूर्व राय’ बोकेर आए कि वा ‘मिडिया वा जनमानसको भीडबाट’ प्रभावित भए कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै उठ्छ र विषयवस्तुमा अर्थपूर्ण बहस पनि हुन सक्दैन। फेरि जति ठूलो इजलास त्यति गम्भीर प्रश्न र त्यति नै लामो समय बहस गर्नुपर्ने पनि हुन्छ।

उदाहरणको निम्ति भारतीय सर्वोच्च अदालतले केशवानन्द भारतीको मुद्दाको संवैधानिक प्रश्नको निम्ति १३ जनाको इजलासले ६८ दिन मुद्दा सुनेको इतिहास छ र न्यायाधीशका राय पनि आ-आफ्ना मौलिक नै छन्। हाम्रोमा भने कानून व्यवसायीले बहस गर्दै गर्दा माथिल्लो इजलासबाट रुलिङ आउँछ ‘विद्वानज्यू, आजै मुद्दा सक्नुपर्छ। बहस छिटो सक्नुहोस!”

(अधिवक्ता खरेलले अमेरिकास्थित मिसिगन विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।)