मनमुखी होइन, जनमुखी बजेट

विश्वमा बजेट प्रणालीको सुरुवात १८औं शताब्दी (सन् १७३३) मा बेलायतबाट भएको हो । त्यसपछि क्रमशः अन्य मुलुकहरूमा अवलम्बन गरी हाल संसारभर प्रचलनमा छ ।

नेपालमा आधुनिक बजेट प्रणालीको सुरुवात २००७ सालपछि मात्रै भएको हो । २१ माघ २००८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मात्रिकाप्रसाद कोइरालाको पालामा अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाबाट सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत भएको थियो । वर्तमान समयमा भने विश्वका सबैजसो मुलुकहरूको आर्थिक प्रशासन बजेट प्रणालीमा आधारित छ ।

बजेट भविष्यमा कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमहरूको दस्तावेज हो । बजेट सरकारको वित्तीय नीतिहरूको एकीकृत स्वरूप हो । यो आय र व्ययको गणितीय तथ्याङ्क मात्र नभई, सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घोषणापत्र र कार्यनीतिपत्र पनि हो । यसलाई संविधान वा कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग १० मा संघीय आर्थिक कार्य प्रणालीअन्तर्गत नेपाल सरकारको बजेट सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा २००८ सालमा घोषणा गरिएको प्रथम बजेटमा आयतर्फ रु.३०५ लाख र व्ययतर्फ रु.५२५ लाख अनुमान गरिएको थियो । समयसँगै बजेटको आकारमा वृद्धि हुँदै गयो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चालुतर्फ रु.११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख, पूँजीगततर्फ रु.३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख गरी जम्मा रु.१८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । २०८१ पुस मसान्तसम्म जम्मा रु.६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख बजेट खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ३५.८९ प्रतिशत हो ।

जसमध्ये चालुतर्फ ३९.६३ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ १६.१६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४३.२० प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मको समग्र खर्च विगत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७.६६ प्रतिशतले बढेको छ ।

समीक्षा अवधिमा सरकारको स्रोततर्फ रु.६ खर्ब १८ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको खर्चको तुलनामा १५.८६ प्रतिशतले बढी हो । वैदेशिक अनुदानतर्फ रु.७ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख खर्च भई गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ४३.७९ प्रतिशतले बढी खर्च भएको छ ।

सोही अवधिमा रु.६ खर्ब ७२ अर्ब ८० करोड ९४ लाख राजस्व प्राप्तिको अनुमान रहेकोमा यस अवधिमा विविध प्राप्ति समेत गरी जम्मा रु.५ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड ७३ लाख संकलन भएको छ । यो रकम अर्धवार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८४.३३ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिको तुलनामा करिब १०.०९ प्रतिशतले अधिक रहेको छ ।

२७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये चालु आर्थिक वर्षमा १९ वटा आयोजनाका लागि रु.६६ अर्ब ७५ करोड ३ लाख विनियोजन गएिकोमा समीक्षा अवधिमा रु.१७ अर्ब १५ करोड ३२ लाख खर्च भएको छ । जसअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा यस अवधिमा २५.७० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

पूँजीगत खर्चमा विनियोजित रकम नै कम हुने र विनियोजित रकममा पनि खर्च कम हुने नेपालको बजेटको विशेषता बनिसकेको छ । १५ जेठ २०८१ मा संसद्मा पेश भएको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा कुल बजेटको १९ प्रतिशत हिस्सा मात्र पूँजीगत खर्चको लागि छुट्याइएको थियो ।

मुलुकको समष्टिगत आर्थिक नीतिको रूपमा आउने बजेटको पूँजीगत खर्चले नै विकास, समृद्धि र समुन्नतिलाई जोड दिएको हुन्छ । देश र जनताको सर्वाङ्गीण हित र कल्याणका लागि आउने बजेट जनमुखी र विकासमुखी हुनैपर्छ । विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान, गृहकार्य एवं सर्वेक्षण विना योजना तथा आयोजना छनोट गर्ने परम्परा कायमै रहेको छ ।

वन क्षेत्रको उपयोग, आयोजनास्थलको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र वितरण, क्षतिपूर्ति लगायत प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजना समेतमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । आन्तरिक स्रोत–साधन परिचालनमा ध्यान नपुगेको छैन । स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूमा न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने र प्राप्त बजेट सीमाबाट नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरी आयोजनाको संख्या बढाउँदै जाँदा सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा समस्या आउनुको साथै अधुरा आयोजना बढ्न गई समग्र खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ ।

राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धताको अभाव छ । विकास आयोजनाहरूमा आयोजना प्रमुख लगायत कर्मचारीहरूको समयमा पदपूर्ति नहुने, छिटोछिटो सरुवा हुने, निर्माण सामग्रीको निर्वाध उपलब्धता नहुने र श्रमिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य समयमै हुन नसक्ने अवस्था छ । त्यस्तै बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी र स्वीकृत कार्यक्रम समयमा नै कार्यान्वयन इकाइमा नपुग्ने र समयमा बजेट निकासा नहुने गरेको छ । खर्च सम्बन्धी प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो समय लाग्ने गर्छ । बजेटको कार्यान्वयन क्षमता र यसको अनुगमन तथा मूल्यांकन पक्ष कमजोर रहेको छ ।

आवधिक योजना, लक्ष्य एवं कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको बीचमा तालमेल हुनसकेको छैन । संविधानको परिकल्पना अनुसार तीनै तहका सरकारका बीचमा पर्याप्त समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा कतिपय निकायको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि निर्देशिका, मापदण्ड लगायत कानूनमा संशोधन वा नयाँ कानून तर्जुमा समयमै हुन नसकेका कारण अर्धवार्षिक अवधिसम्म पनि खर्चको आधार नै तय नहुने अवस्था रहेको छ ।

वैदेशिक सहायताको यकिन नहुने, वैदेशिक स्रोतमा सञ्चालित आयोजनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट बेहोरिने समपूरक कोषको रकम न्यून प्रस्ताव हुने गरेको छ । सहायताबाट सञ्चालित कतिपय आयोजनामा विकास साझेदारले निर्धारण गरेको खरिद प्रक्रिया र लेखांकन सम्बन्धी व्यवस्था पालना नहुँदा तोकिएको शर्त पूरा नभई समयमै शोधभर्ना प्राप्त हुन नसकेको हो । यस्ता यावत् कारणहरूले सार्वजनिक खर्च अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको देखिंदैन ।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि आर्थिक विकासमा कसरी तीव्रता ल्याउने भन्ने सवाल प्रमुख हुन आउँछ । त्यसका लागि पूँजीगत खर्चमा जोड दिनुपर्छ । बजेट तर्जुमा र सफल कार्यान्वयनका लागि बजेट तर्जुमाकै चरणमा बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिइनुपर्छ । आम्दानीका स्रोतहरूको अध्ययन तथा खर्चको प्राथमिकता यथार्थपरक विश्लेषण गरी खर्चको मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

स्थानीय सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै उपलब्धिमूलक आयोजना मात्रै प्रस्ताव गर्नु जरूरी छ । आवधिक योजनाका उद्देश्य र प्राथमिकता अनुरूप वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ । मध्यमकालीन खर्च योजना (एमटीईएफ) लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । साधारण खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नुका साथै अनुत्पादक खर्च उपर नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पहिले–पहिले संसद्मा बजेट पेश हुने दिनलाई आम नागरिक, उद्योगी, व्यवसायी, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, वृद्धवृद्धा, पिछडिएको वर्ग लगायत सबै वर्गले आ–आफ्ना क्षेत्रमा सकारात्मक सम्बोधन हुने विश्वासमा प्रतीक्षा गरेका हुन्थे । देशमा आमूल परिवर्तन नै हुन्छ भन्ने उत्सुकता आम नागरिकलाई लाग्थ्यो ।

पछिल्लो समय नेपालमा प्रस्तुत गरिने बजेट तथा कार्यक्रम पुरानै शैलीमा अझ भनौं, कपीपेष्टकै रूपमा दिइएको निर्देशिकाको आधारमा प्रतिशतमा हिसाब गरी तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरिएको जस्तो देखिन्छ । बजेटमा प्रस्तुत गरिएका आयोजना एवं कार्यक्रमहरू सफलतातर्फ उन्मुख कमै देखिन्छन् । जसले गर्दा नागरिकहरू बजेटमा प्रस्तुत भएका विषयहरू लागू हुने कुरामा विश्वस्त हुन छोडेका छन् ।

जब बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको केन्द्रमा जनता रहन्छन् तब जनमुखी बजेट बन्छ । जब बजेट साँचो अर्थमा जनमुखी हुन्छ, त्यहींबाट समृद्धि र न्यायपूर्ण समाजको आधार तयार हुन्छ । यस प्रकारको बजेटले सामाजिक न्याय, समावेशिता, गरिबी निवारण, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन्छ । जनमुखी बजेटले जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने मात्र होइन, सरकार र नागरिकका बीचमा विश्वासको पुल निर्माण गर्छ ।

नेपालमा अझै पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न संघर्षरत छन् । त्यसैले यहाँ सुखको परिभाषा नै फरक हुन्छ । सुख भनेको केवल सुविधा होइन, सम्मान, न्याय र अवसरको अनुभूति हो । जहाँ जनताले भोलिको भरोसा गर्छन् त्यहाँ वर्तमानमा सुरक्षित महसुस गर्छन् अनि समाज सुखी बन्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको बजेट निर्माणमा जनसहभागिता बढाउनु, योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु र त्यसको अनुगमन र मूल्यांकनको उचित संयन्त्र स्थापना गर्नु हो ।

जनताले हरेक पटकका चुनावमा फरक मूल्यांकन र आशा राखेको देखिन्छ । व्यवस्था परिवर्तनलाई समेत नियालेका जनताले अवस्थामा परिवर्तन महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । हरेक क्षेक्र निराश देखिन्छ । युवा जनशक्तिले नेपालमा सम्भावना नै देख्न छोडिसकेका छन् । यसले राज्यमा बुढ्यौलीको असर पर्न जाने देखिन्छ ।

कोभिडपछि युवाहरूमा देशप्रति केही मोह पलाउन लागेको जस्तो देखिन्थ्यो तर धेरै समय टिक्न सकेन । देशको अस्थिर राजनीति, मन्द गतिको विकास निर्माण, बेरोजगारी, श्रमको मूल्य कम हुनु, धान्नै नसक्ने महँगी, सुस्ताएको अर्थतन्त्र, पहुँच र पावरको खरिद–बिक्री, सत्ता टिकाउमा रुमलिएका सरकारका गतिविधि हेर्दा सुरक्षित भविष्यको खोजीमा अलमलिएका परिवारले राहत महसुस गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । राजनीतिक दबाब र क्षेत्रगत प्रभावमा नपरी आम नागरिकले देख्न, सुन्न र अनुभव गर्न सक्ने गरी मनमुखी होइन, जनमुखी बजेट बन्नुपर्छ ।

प्रकृतिले बेग्लै पहिचान दिएको नेपालमा कृषि, पर्यटन र विकास निर्माण लगायत क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने प्रचुर सम्भावना छन् । आफ्नो प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक विविधता र युवा जनशक्तिलाई सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा समृद्ध राष्ट्र, सुखी नेपालीको नारा सार्थक हुनेमा दुईमत देखिंदैन । यहाँका जनताको आकांक्षा, सम्भावना र शक्तिलाई केन्द्रमा राखेर बजेट विश्वसनीय र परिणाममुखी बन्नुपर्छ । तब मात्र देशको समृद्धि सम्भव छ ।

आशा गरौं, यसपालिको बजेट श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने जस्तो गरी कर्मकाण्ड पूरा गर्न मात्र आउने छैन । देशका दुई ठूला राजनीतिक शक्ति सम्मिलित सरकारले जनताको आशा, भरोसा बनेर योजना अघि सार्नेछ । जनता सरकारसँग होस्टेमा हैंसे गर्न तयार बन्नेछन् । देशलाई ग्रे लिस्टमा होइन, समृद्धिको लिस्टमा हेर्न आतुर नेपालीको चाहनालाई पूरा गर्न यस वर्षको बजेट सफल हुनेछ ।