समृद्धिका दुई आधार : राजनीतिक गतिशीलता र नीतिगत स्थायित्व

मुलुकमा आजभोलि राजनीतिक स्थायित्व कि अस्थिरता भन्ने विषयमा विरोधाभासपूर्ण धारणाहरू निर्माण गर्न थालिएको छ ।  एकातर्फ राजनीतिक स्थायित्व नभएर देश बर्बाद भयो अर्थात् देशको विकास हुन सकेन भन्ने भाष्य जबरजस्त निर्माण गरिएको छ। अर्कातर्फ, विद्यमान नेतृत्व प्रणालीले सूचनाप्रविधि लगायत क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र विकास र आजको गतिशील समाजको मनोकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने टिप्पणी हुन थालेको छ।

नागरिक समाज, प्राज्ञिक व्यक्तित्व, सार्वजनिक सेवाका प्रबुद्ध वर्ग, व्यापार–व्यवसायमा सक्रिय उद्यमी र स्वयं राजनीतिककर्मीहरू समेत यही भाष्यमा स्वीकार्य टाउको हल्लाइरहेका छन् । यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा विद्यमान राजनीतिक संस्कार र स्थायित्वको अन्तरवस्तु तथा व्यवहारको वस्तुपरक धरातलमा उभिने प्रयास गरेको देखिंदैन ।

जसको परिणामस्वरूप कहिलेकाहीं लोकप्रियतावादी हावाले राजनीतिमा स्थान लिन खोज्छ भने कहिले प्रतिगमनको दूषित हावाले समेत स्थान लिन खोजिरहेको देखिन्छ । यहाँसम्म कि लामो राजनीतिक संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरू संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायत जननिर्वाचित संविधान सभाबाट निर्मित संविधानको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाउने चेष्टा गरिएको छ ।

यस प्रकारको विद्यमान राजनीतिक पृष्ठभूमिमा मुलुकको प्रबुद्ध वर्ग, राजनीतिकर्मीहरू र सचेत नागरिकले आरोप र प्रत्यारोप तथा कथित लोकप्रियातावादी हावाको वेगमा होइन, धरातलीय यथार्थमा उभिएर वस्तुपरक र व्यावहारिक बुझाइ राख्नु तथा बहस गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारी बन्न गएको छ ।

माओवादी नेतृत्वमा सञ्चालित दशवर्षे जनविद्रोह हुँदै २०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणसँगै अगाडि बढेको शान्ति प्रक्रियाले तल्कालीन द्वन्द्वलाई विस्तारै शान्तिमा रूपान्तरण गर्दै गएको छ । यद्यपि शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित ‘बेपत्ता पारिएका नागरिकको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन-२०७१’ अन्तर्गत न्याय निरुपण, परिपूरण र बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्ने तथा क्षतिपूर्ति लगायतका बाँकी कार्यहरू तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रक्रिया जारी नै छ ।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता र निर्वाचनमा सहभागी हुने कार्यदिशा अवलम्बन गरेसँगै मुलुकमा अब तत्काल भौतिक द्वन्द्वको स्थिति रहेन । सबै राजनीतिक दल तथा समुदायहरू संविधानको पालना, विधिको शासन र कानूनी राज्यको पालनाप्रति आधारभूत रूपमा सहमत, सहभागी र प्रतिबद्ध रहेको देखिन्छ ।

तत्काल ठूलो आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संरचनामा फेरबदल वा साम्प्रदायिक द्वन्द्वको स्थिति देखिंदैन । तर छिटो-छिटो सरकार परिवर्तन हुने एउटा मात्र सन्दर्भलाई आधार बनाएर अस्थिरताको डरलाग्दो भाष्य निर्माण गरिएको छ।

लोकतान्त्रिक वा संसदीय व्यवस्थामा सरकार परिवर्तनको विषय कानूनी, वैधानिक तथा स्वाभाविक प्रक्रिया भएको हुनाले यस विषयलाई अन्यथा मान्नुपर्ने स्थिति देखिंदैन । बरु सरकार परिवर्तन र स्थिरताको सन्दर्भमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने विषय पटक-पटक सरकार परिवर्तन भए पनि लामो समयदेखि उही अनुहारका नेतृत्व आलोपालोमा दोहोरिरहने हाम्रो राजनीतिक संस्कारले राजनीतिक गतिशीलतालाई होइन कि यथास्थितिलाई नै मलजल पुर्‍याइरहेको छ । वस्तुत: यो प्रक्रियाले राजनीतिक गतिशीलता भन्दा पनि यथास्थिति वा गतिहीनतालाई नै प्रतिनिधित्व गर्दछ । यदि हामीले एउटा सरकार पाँचै वर्ष टिक्नु, एउटा मात्र दल वा नेताले मात्र सरकारको नेतृत्व गरिरहनुलाई राजनीतिक स्थायित्व भन्ने बुझेका छौं भने हाम्रो बुझाइ पनि आंशिक बन्न जान्छ ।

दार्शनिक एरिस्टोटलले आफ्नो कृतिमा भनेका छन्— “सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली त्यो हो, जहाँ व्यवस्था स्थिर रहन्छ र कानून सबैभन्दा माथि हुन्छ ।” उनले यहाँ राजनीतिक व्यवस्थाको स्थायित्व, न्यायिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको सबलीकरणलाई श्रेष्ठ शासन प्रणालीको रूपमा जोड दिएका छन् ।

हाम्रो हकमा पनि राजनीतिक व्यवस्थाको स्थायित्व र सुदृढीकरणको लागि कानूनी राज्य, विधिको शासन र नागरिक सर्वोच्चताको माध्यमबाट राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्दै यथास्थितिको राजनीतिमा गतिशीलता पैदा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

त्यसैगरी सामुअल पी. हन्टिङटनले आफ्नो पुस्तक ‘पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी’मा भनेका छन्— “राजनीतिक स्थायित्व राजनीतिक संस्थाहरूको बलियोपन र सरकार परिवर्तनको प्रक्रियाको नियमितताको परिणाम हो ।”

यसबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, राजनीतिक स्थायित्व भनेको हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थालाई बलियो र गतिशील नै बनाउनु हो । हाम्रो विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाका आधारभूत मूल्यहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, न्यायिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन र बालिग मताधिकार जस्ता प्रणालीहरूको संस्थागत सबलीकरण र सुदृढीकरण गर्नु जरूरी छ । जसको लागि राजनीतिक गतिशीलता र नीतिगत स्थायित्वको आवश्यकता छ ।

यहाँ राजनीतिक गतिशीलताको अर्थ सरकार परिवर्तन भइरहनु तर नेतृत्व दोहोरिरहनु वा लोकप्रियतावादको क्षणिक भ्रमबाट राजनीतिमा प्रभुत्व जमाउन खोज्नु होइन कि, राजनीतिक दल र नेतृत्व प्रणालीमा गतिशीलता, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा सुदृढीकरण, राजनीतिक दृष्टिकोण र भिजनमा दूरदर्शिता, विकास र समृद्धिको स्पष्ट खाकामा आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्रको राजनीतिक नेतृत्व निर्माण गर्ने प्रणाली हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ । यो प्रक्रियामा राजनीतिक क्षेत्रका प्रबुद्ध वर्ग, राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ताहरूको बुझाइमा मात्र होइन, आम नागरिक तथा मतदाताहरूको बुझाइ र कार्यान्वयनमा समेत सक्रिय सहभागिता सहितको गतिशील राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्नु जरूरी छl

कहिलेकाहीं हाम्रो मुलुकमा सरकार परिवर्तनको सन्दर्भलाई लिएर एउटा छलफल हुने गर्दछ; वामपन्थी नेतृत्वको सरकार निर्माण हुँदा छिमेकी मुलुक चीनसँग जोड्ने र गैरवामपन्थी नेतृत्वको सरकार निर्माण हुँदा छिमेकी मुलुक भारत हुँदै पश्चिमाहरूसँग जोडेर व्याख्या, विश्लेषण गर्ने गरेको देखिन्छl

लामो समयदेखि नै नेपालले पञ्चशीलको आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ। नेपालको संविधान ५१(ड)१ मा “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने” भन्ने सपष्ट छ।

परराष्ट्र नीतिमै वामपन्थी र गैरवामपन्थी कसैको पनि असहमति छैन भने यस्तो मनोदशा किन बनाइराखेका छौं ? सबैले आ-आफ्नो मुलुकको राष्ट्रिय नीति र परराष्ट्र नीतिको आधारमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध कायम गरिरहेका हुन्छन्l छिमेकीहरूले हामीलाई हेर्ने नीतिमा स्पष्ट र स्थायित्व छ र, हाम्रो नीतिमा पनि कहींकतै फेरबदल हुने गरेको देखिंदैनl तर राजनीतिक वृत्तमा केवल हाम्रो भूराजनीतिक मनोदशा मात्र अभिव्यक्त भइरहेको देखिन्छl जसले गर्दा कहिलेकाहीं राजनीतिक समीकरण र राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति तथा मनोबलमा समेत उत्तारचढाव देखिन्छl यही राजनीतिक संस्कार र मनोदशाबाट हाम्रो मुलुकको राजनीतिक बुझाइ माथि उठ्न जरूरी छl

राष्ट्रिय नीतिनिर्माण र नीतिगत स्थायित्वका लागि सबै राजनीतिक शक्तिको संस्थागत एकता, अपनत्व र प्रतिबद्धता सहितको दृढता जरूरी छl राष्ट्रिय हित र आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकको नीतिगत सबलता र स्थायित्व नै आधारभूत शर्त बन्न जान्छl

हाम्रो जस्तो भूराजनीति भएको मुलुकले कस्तो राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय  विकास र समृद्धिका लागि निकै महत्वपूर्ण रहन्छl राष्ट्रको परराष्ट्र नीति, आर्थिक नीति, व्यापार तथा पारवहन नीति, लगानी प्रवर्धन, उत्पादन तथा औद्योगिक नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत समग्र राष्ट्रिय नीतिहरूले मुलुकको विकास र समृद्धिको गतिलाई निर्धारण गर्दछl मुलुकमा सरकार र राजनीतिक दल फेरिने कुराले मात्र राष्ट्रिय नीतिहरूमा फेरबदल हुनुहुँदैन र नेपालको हकमा भएको पनि देखिंदैनl

१६ र १७ वैशाख २०८१ मा काठमाडौंमा तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भयोl उक्त सम्मेलनले हाम्रो कानूनी तथा नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्ताहरूको मनोबल कति कमजोर बनाएको रहेछ भन्ने कुरा छरपष्ट पारिदियोl उक्त लगानी सम्मेलनबाट अपेक्षित लगानी भित्रिन सकेन। यद्यपि कानूनी सुधार र नीतिगत स्थायित्वको बहसमा राम्रो योगदान गर्‍योl

त्यतिमात्र होइन, नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका संस्थाहरूले संस्थागत रूपमै कानूनी तथा नीतिगत स्थायित्व नभएसम्म लगानीको वातावरण निर्माण हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै आइरहेका छन्l यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, हाम्रो मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी गर्ने वातावरण अझै निर्माण भएको देखिंदैन र लगानीकर्ताहरूको मनोबल निकै कमजोर देखिन्छl

तसर्थ, आर्थिक विकास र समृद्धिको अभियानलाई अगाडि बढाउन लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानीकर्ताहरूको मनोबल उठाउनैपर्छ। जसको लागि आर्थिक विकास र लगानीलाई अवरोध पुर्‍याइरहेका मौजुदा नीति र कानूनमा सुधार गरी नीतिगत तथा कानुनी स्थायित्वको सुनिश्चितता गर्नै पर्दछl

मुलुकमा ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, आइटी लगायत क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आकर्षित हुन नसकिरहेका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको लागि लगानीमैत्री नीतिगत तथा कानूनी वातावरण निर्माण गरेर आर्थिक विकास र समृद्धिको आधार निर्माण गर्नका लागि राजनीतिक तहमा उच्चतहको राष्ट्रिय एकता, प्रतिबद्धता एवं कार्यान्वयिक दृढता जरूरी छl

हाम्रो जस्तो भौगोलिक विविधता र संघीय संरचना भएको मुलुकको लागि समावेशी विकास र संरचनागत तथा नीतिगत स्थायित्वको सवाल निकै महत्वपूर्ण विषय होl जसका लागि राष्ट्रिय हित र आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय नीतिहरू निर्माण गर्नुका साथै प्राथमिकताका आधारमा समावेशी विकासको अवधारणा मार्फत संघीय अर्थतन्त्रको बलियो मेरुदण्ड खडा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न जरूरी छl यसमा प्रतिस्पर्धात्मक वा डोमिनेशनको मनोदशाबाट होइन कि सहयोगात्मक संघीयताको मर्मअनुरुप संघीय सरकारले समन्वयकारी र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नैपर्छ।

सीमित राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गरेर मात्रै होइन, राष्ट्रिय एकता र साझा अपनत्व सहित नीतिगत स्थायित्व कायम गरेर संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नु नै आजको प्रमुख कार्यभार बन्न गएको छl जसको लागि सबै तहका मानवीय तथा प्राकृतिक साधन–स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन नै आधारभूत शर्त बन्न जान्छl

हामीले राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र सामाजिक मूल्यमान्यताविहीन कथित लोकप्रियतावादी हावामा बहकिएर आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्ने होइन। विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाको संस्थागत सबलीकरण, राजनीतिक संस्कारमा नवीनता तथा राजनीतिक प्रणालीमा आन्तरिक र बाह्य लोकतन्त्रको सुदृढीकरण मार्फत राजनीतिक गतिशीलता पैदा गरी राजनीतिमा नयाँ-नयाँ प्रवृत्ति र प्रविधिको नेतृत्व प्रदान गर्ने हिम्मत गर्नै पर्दछl

त्यसका साथै वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्राप्त भएका नवीनतम निष्कर्षको आधारमा विद्यमान हाम्रा नीति कानूनमा देखिएका त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै विकास र समृद्धिका बाधक नीति र कानुनहरूको संशोधन, पुन:लेखन गरेर राष्ट्रिय एकता, सहअस्तित्व र प्रतिबद्धता सहित राष्ट्रिय नीति तथा कानून निर्माण गरी नीतिगत स्थायित्व कायम गरेर आर्थिक समृद्धिको आधार खडा गर्नुपर्छ l