अबको शैक्षिक आन्दोलन : दलीय राजनीतिको चक्रब्यूहबाट पृथक

केही दिनअघि बझाङबाट धनगढीतर्फ जाँदै थिएँ । यात्राका क्रममा राजधानी केन्द्रित शिक्षक आन्दोलनमा भाग लिन हिँडेका एकजना परिचित शिक्षकसँग भेट भयो । लामो समयदेखि एउटा स्थापित दलको पेसागत संगठनमा आवद्ध उनी यसपटक भने अलि फरक देखिए ।

उनी भन्दै थिए- सर, यसपटक त हामी शिक्षक यो वा त्यो पार्टीभन्दा माथि उठेर आन्दोलनमा होमिएका छौं। हाम्रा शिक्षक अगुवाहरूले जे गरिरहेका छन्, त्यो हाम्रा लागि दूरगामी महत्वको छ। बिगतमा अगुवाइ गर्ने ती शिक्षक नेताहरूले दलगत स्वार्थ र विचारलाई सिरोधार्य नगरेका हुन्थे भने हाम्रा उचित माग त्यतिबेलै सम्बोधन भइसक्थे। यति दुःख गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन।

शैक्षिक आन्दोलनकै भूमरीमा तल्लिन नेपाल शिक्षक महासंघ ती शिक्षकले महसुस गरेजस्तै दलीय राजनीतिको चक्रव्यूहबाट बाहिरिएर आफ्ना माग सम्बोधनसहित विद्यालय फर्केलान् वा आन्दोलनको बदनीयतपूर्ण बिसर्जन होला, अहिले केही भन्न सकिँदैन । यो लेखमार्फत मैले अहिले जारी शैक्षिक सडक आन्दोलनले दिन खोजेको सन्देश र प्रभावका बारेमा धेरथोर चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु।

नेपालको गणतान्त्रिक संविधानले निकट भविष्यमै आफ्नो एक दशक लामो स्थापना दिवस मनाउँदै छ। लोकतान्त्रिक समयलाई जोड्दा त झण्डै दुई दशक बढी समय व्यतित हुन थालेछ। आखिर जनआन्दोलको बलमा राज्यले व्यवस्था परिवर्तन त पायो तर आम नेपाली शिक्षकहरुले के पाए र के गुमाए त ?

संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था हुने कुराको परिकल्पना गरिएको छ। त्यसलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको आँखाबाट हेर्दा यी दुवैलाई विशेष गरी आधारभूत आवश्यकताको रूपमा अवलम्बन गर्दै क्रमशः सार्वजनिक वा सरकारीस्तरबाटै सर्वसुलभ रूपमा प्रदान गरिने भन्ने हो। तर नेपालको विद्यालय शिक्षामा के त्यसका लागि मार्गप्रशस्त हुँदैछ त ? पक्कै पनि छैन।

विद्यालय शिक्षाको समूल खाकाको मूल स्रोत नै शिक्षा ऐन हो । त्यसले समेत हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। एउटै राज्यभित्र अनेकाथरी स्वरूपका शिक्षक (सोह्र/सत्रथरीका) हुनु र अन्य पेसा (कर्मचारी, सेना, आदि)का तुलनामा शिक्षण पेसाप्रति गरिएको तहगत विभेदीकरणको समयानुकूल निराकरण हुन नसक्नु गम्भीर भुल हो।

आखिर यतिका वर्ष, महिना, दिन र घडी बित्दासमेत राज्यपक्ष यी मामिलाप्रति किन बेखबर छ ? यथाशीघ्र शिक्षा ऐनसहित पेसागत सबलीकरणको सुनिश्चितता तथा विभेदपूर्ण नीतिगत व्यवस्थाको अन्त्यका खातिर यो समेत गरी चारपटक त शिक्षकले स्थानीय तह-प्रदेश हुँदै राजधानी केन्द्रित ठूलाठूला सडक आन्दोलन गरे। यसबीचमा झण्डै आधा दर्जन प्रधानमन्त्री त दर्जन आसपास शिक्षामन्त्री फेरिए। पटकपटक वार्ता/संवाद भए । दुवै पक्ष सम्झौतामा पुगे। तर समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। नेपाली उखान भ्यागुताको धार्नी पुर्याउने तरहको खेल भएको छ। आखिर हामीकहाँको शिक्षण पेसा, सार्वजनिक शिक्षा र कार्यरत शिक्षकहरूप्रति राज्यपक्ष किन यति अनुदार र बेखबर ?

यी र यस्तै तमाम मुद्दा र मामिलाको सरोफेरोमा यो पटक पनि शिक्षकहरू गत २५ दिनदेखि राजधानी केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन्। विगतका आन्दोलनभन्दा यस पटक केही फरक परिदृश्य देखिँदैछन् । राज्यपक्षबाट पटकपटक धोकाधडी भएर होला, यसपटक शिक्षक महासंघसहित शिक्षक संघ/संगठनहरू आन्दोलनलाई अभूतपूर्व बनाउने ध्याउन्नमा छन्। हिजोआजको पुस्ताले जे-जति दुःख खेप्नु परे पनि भावी पुस्ताले सम्मानित र सुरक्षित तवरले शिक्षण पेसा अँगाल्न सकून् भनेर यसपटक महासंघ नेतृत्व सजग देखिन्छ।

औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट संघ/संगठनमा आवद्ध शिक्षकहरूलाई तिनका माउ दलबाट विगतमा झैं आन्दोलनबाट पछि हट्न आग्रह र धम्की नआएका होइनन्। तर दुई ठूला दल आफ्नो दुई तिहाइ जनशक्तिसहित सत्तामा छन्, तिनकै शिक्षक संघ/संगठन सडकमा छन्।

यो बीचमा शैक्षिक सडक आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिएकोप्रति आत्मआलोचित हुँदै शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिएकी छन्। यो आन्दोलनले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रिमण्डल र सदनसमेतको मथिङ्गल हल्लाइदिएका छन्। आकस्मिक रूपमा बिरलै बस्ने सदन शिक्षक आन्दोलनका कारण यही वैशाख १२ गतेबाट सुरु भएको छ। सम्भवतः यसपटकको सदनमा नेपालको विद्यालय शिक्षाबारेमा अभूतपूर्व छलफल र बहस हुनेछ। बिरलै प्राथमिकतामा पर्ने शैक्षिक मामिलाहरू यसपटक मुखरित हुनेछन्।

समग्रमा यसपटक नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनका नाममा विगतमा भएका बदनीयतपूर्ण बिसर्जनलाई बिर्सादिएको छ। शिक्षकको कलम र मस्तिष्कमा मात्र हैन, एकतामा समेत बल छ र आवश्यक परे अहिंसात्मक रूपमा असहयोग आन्दोलनमार्फत राज्यलाई नैतिक दबाब दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भएको छ ।

राज्यले शिक्षक आन्दोलनलाई निभाउन हर प्रयास गरिरहेको छ, कहिले परीक्षा बोर्डमार्फत त कहिले स्थानीय तहलाई उचालेर।

यसबीचमा शैक्षिक आन्दोलन बिसर्जन होस् र शिक्षक यथाशीघ्र कामकाजमा फर्किउन् भन्ने हेतुले नेपाल सरकारमार्फत शिक्षक महासंघलाई सम्मानित अदालतलेसमेत सुझाएको देखिन्छ। सम्मानित अदालतले जायज मागको सुनिश्चितताका लागि भने यथोचित व्यवस्था गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। तर सरकारपक्ष भने आफू जवाफदेही हुनुपर्नेमा शिक्षकलाई जवाफदेहिताको पाठ सिकाइरहेको छ।

शैक्षिक सडक आन्दोलनका मागप्रति निकै लामो समयपछि सरकार सजग त भएको छ तर अझै विवेकी र सचेत भएको छैन। यथाशीघ्र पूरा गर्न सकिने मागलाई सम्बोधन गरेर राज्यपक्षले अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा उल्टै आन्दोलनरत महासंघलाई गलाई-थकाई गरेर नैतिक रूपमा गिराउने ध्याउन्नमा छ।

आखिर राज्यले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग अश्वभाविक दम्भ देखाएर कस्तो अभिभावकत्व प्रहसन गर्न खोजेको हो, बुझ्न सकिएको छैन। जगजाहेर छ, यो आन्दोलन तब सुरु भएको हो, जब राज्यपक्ष दशक लामो समय ब्यतित हुँदासमेत माग सम्बोधन गर्न चुकेको छ। यसर्थ आन्दोलनमार्फत माग सम्बोधन गराउने हो भने राज्य कम जवाफदेही भएको ठानिने हो कि भन्ने बारेमा राज्य चिन्तित छ भने प्रतिगामीको कित्तामा आफैं उभिएको ठहरिने छ।

नेपाल शिक्षक महासंघसहित पेसागत संघ/संगठनले शिक्षण पेसाको मर्यादा कायम राख्न साझा मुद्दामा एकाकार हुनैपर्छ । त्यो एकाकार तब सम्भव हुन्छ, जब शिक्षकहरू दलीय राजनीतिको चक्रव्यूहबाट बाहिरिन्छन्।

राजनीतिबाट बाहिरिनु भनेको विचार विमुख हुनु होइन । छुट्टै दलीय संघ/संघटन नबनाएर एउटै छाताभित्र आवद्ध हुँदा राम्रो भन्ने हो। यो सम्बन्धी व्यवस्था अबको शिक्षा ऐनमा गर्दा राम्रो हुन्छ। नेपालमा शिक्षाको हित चाहने कतिपय सांसदहरू यस विषयमा सदनदेखि सार्वजनिक कार्यक्रमसम्मै बोलिरहेका छन्। तर कतिपय दल र तिनका सांसदहरु शिक्षकलाई दलगत कार्यकर्ताभन्दा माथि देख्नै चाहँदैनन्।

पेसागत विकासका लागि पहिलो विचारलाई साधक मानिन्छ भने दोस्रोलाई बाधक। एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त छ, संसारका कुनै पनि पेसाकर्मी सचेत नागरिक हुन्। तर नेपालमा हामी कुनै पनि पेसाकर्मी नागरिक हौं/छौं त ? पक्कै पनि, होइनौं र छैनौं।

भनिन्छ, नागरिक विवेकपूर्ण तरिकाले आन्दोलित भएछन् भने नेता र नीतिमात्र हैन, व्यवस्था नै पनि समयानुकूल परिवर्तन गर्न सक्छन्। तर कार्यकर्ता आन्दोलित हुँदा नीति र नेता हैन, स्वयं कार्यकर्ताले आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मान्यताबाट त हामी शिक्षकहरू नागरिक बन्नैपर्छ।

यस पटकको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षकहरू क्रमशः एउटा नागरिक संस्था तथा नागरिकका रूपमा आन्दोलित भएका हुन् कि भन्ने आभास भएको छ। त्यसैले त राज्यपक्ष हायलकायल भएको छ। शैक्षिक मुद्दाप्रति प्रायः अनुदार देखिने राज्यपक्ष यसपटक बृहत छलफल र बहसमा जोडबलका साथ जुटेको छ।

शैक्षिक आन्दोलनका उपलब्धिको लेखाजोखा गरिरहँदा शिक्षक महासंघसहित शिक्षकले आफ्नो यथोचित कर्तव्य भने बिर्सन हुँदैन। गुणस्तरीय शिक्षाबिना समाजको समुन्नति सम्भव छैन। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पहिलो दृष्टिमै शिक्षकमा दक्षता त चाहिन्छ।

समयानुकूल दक्षता हामीसँग छ वा छैन ? त्यसबारेमा समेत गहन ढंगले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्दछ। आयोगबाट शिक्षक स्थायी हुँदैमा ऊ दक्ष; स्थायी नभएकाहरू अदक्ष भन्ने नहुन सक्छ। पहिलो कुरा त हामी कत्तिको दक्ष छौं भन्ने हाम्रा विद्यार्थीलाई कत्तिको बौद्धिक, विवेकी र व्यावहारिक बनाउन सक्यौँ भन्नेमा भर पर्छ

दोस्रो कुरा, हामी कत्तिको नैतिक, सामाजिक र उत्तरदायी छौं, त्यसमा समेत भर पर्दछ। त्यसैले सबैले एक असल शिक्षक बन्ने प्रयास गरौं।

दलीय राजनीतिको पक्षपोषणलाई प्राथमिकतामा राख्दा शिक्षकहरू दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठ्न सकेनौं। राज्यले पनि नागरिकभन्दा दलीय क्याडर भन्ठानेरै व्यवहार गर्दा आजसम्म पनि शिक्षकहरू विभेदीकरणको शिकार हुनुपरेको अवस्था छ। त्यसैले अब ढिलै भए पनि राजनीतिक चक्रब्यूहबाट बाहिर निस्केर पेसागत विकास र राज्यको समुन्नतिका निम्ति अग्रसर हुनैपर्छ।

(बोहरा जयपृथ्वी बहुमुखी क्याम्पस, भोपुर, बझाङका उपप्राध्यापक हुन् ।)