ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनु डरलाग्दो

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सुधारवादी चरित्रको छ । तर, यो समग्र अर्थतन्त्रलाई संरचनात्मक परिवर्तन गर्नसक्ने किसिमको बजेट होइन ।सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासनलाई अहिलेको बजेटले अलिकति जोड दिएको छ । व्यवसायमैत्री वातावरणको सिर्जना र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनलाई यो बजेटले हाइलाइट गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ । डिजिटल पूर्वाधार र अर्थतन्त्र निर्माणको विषय युवा उद्यमीलाई नयाँपन हो ।

बजेटले जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनमा केही चासो र सरोकार व्यक्त गरेको छ । वित्त प्रणालीमा कसरी अनुशासन गुमाउँदै गइरहेका छौं, कसरी हामीले विस्तारै सन्तुलित बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा केही प्रयासहरू गर्न सुरुवात गर्न खोजेको स्थिति छ । विकास वित्तको विस्तार गरेको छ ।

विगत केही सालका बजेटहरू हेर्‍यौं भने पूँजीगत खर्च भन्दा ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा बढी खर्च हुन थालेको स्थिति थियो । त्यसमा सरकारले चासो र सरोकार देखाएको छ । राजस्व प्रणाली सुदृढीकरणको कुरा गरिएको छ । यो पनि अत्यन्त आवश्यकता खट्किरहेको स्थिति हो । बजेटले धेरै ठूलो परिवर्तन गर्न खोजेको छैन ।

सरकारको वित्तीय स्थिति हेर्ने हो भने सरकारको नियमित खर्च पनि राजस्वले धान्न नसक्ने स्थिति आइसक्यो । यो स्थिति भनेको संघीय सरकारको हो । प्रदेश र स्थानीय तहको सम्पूर्ण राजस्व र खर्चलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने त्यति सारो डरलाग्दो स्थिति आइसकेको छैन । नेपालको बजेट घाटा सामान्यतया जीडीपीको ६ देखि ७ प्रतिशतको हाराहारी छ । यसमा सीमान्त सुधार भएको जस्तो मात्रै देखिन्छ ।

सरकारको नियमित खर्च राजस्वले जसोतसो धानिरहेको छ । पूँजीगत खर्च र ऋण व्यवस्थापनलाई ऋण लिनुपर्ने भएकाले सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । अहिले नेपालको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशत हाराहारी त पुगिसकेको छ ।

४२ प्रतिशतको सार्वजनिक ऋण डरलाग्दो फिगर होइन । किनभने औद्योगिक देशहरू जस्तै जापान, संयुक्त राज्य अमेरिकामा २०० प्रतिशत भन्दा बढी सार्वजनिक ऋण छ । त्यहाँ अर्थतन्त्रले राम्रै काम गरिरहेको छ ।

राजस्वले नियमित खर्च मात्रै धान्न सक्ने भएकाले ऋण तिर्न पनि ऋण नै लिनुपर्ने स्थिति चाहिं डरलाग्दो हो । जीडीपीको १०० प्रतिशतको हाराहारी ऋण पुगेपछि श्रीलंका ठूलो वित्तीय संकटमा फस्यो, त्यति ठूलो परिवर्तनहरू भयो । ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न सकेनौं भने त्यसले उत्पादकत्व नबढाउने र थप ऋणको बोझ थप्दै जाने हुन्छ । त्यसैले ऋण तिर्नको लागि ऋण लिनुपर्ने स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यो समस्यालाई उपयुक्त आर्थिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

सरकारी राजस्वको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने नेपालले झन्डै १८ प्रतिशत राजस्व संकलन गरिरहेको छ । यो अनुपातमा नेपाल दक्षिणएशियामा नै उच्च छ । त्यसो हुँदा नेपालले राजस्व संकलन गर्न नसकेको होइन । तर, नेपालको आवश्यकता नै ठूलो छ ।

विकास निर्माणमा बढी लगानी गर्नुपर्ने छ तर अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र अनुदान पाउन सक्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको स्थितिमा छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत भन्दा पनि कम अनुदान आउन थालेको छ । फलस्वरुप साधन र स्रोतको परिचालन अत्यन्त जटिल बनेको छ ।

संघीय सरकारको २० प्रतिशतको हाराहारी पूँजीगत खर्च र २० प्रतिशतकै हाराहारी वित्त व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने भन्छौं । तर, खर्च भएको स्थिति हेर्ने हो भने १३–१४ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । २० प्रतिशत जति वित्तीय व्यवस्थामा खर्च भएको छ । चालु खर्च ६८ प्रतिशतको हाराहारी रहेको छ ।

पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्चहरू समग्रमा हेर्दाखेरि तीनै तहको सरकारको बजेटलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्‍यो भने पूँजीगत खर्च वित्त व्यवस्थापन भन्दा केही बढी नै देखिन्छ । समस्या संघीय सरकारको खर्चमा हो ।

गत दुई आर्थिक वर्षको वित्तीय हस्तान्तरण हेर्‍यौं भने घट्दै गएको छ । पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता संघीय सरकारमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा राम्रो देखिन्छ । तर, संघीय सरकारले दिने वित्तीय हस्तान्तरण घट्दै गएको स्थितिले गर्दा वित्त परिचालन बढी पेचिलो बन्दै गएको छ ।

पूँजीगत खर्चमा सुधार गर्न वित्तीय हस्तान्तरणबाट जाने रकममा कमी गर्नुहुँदैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने जति क्षमता छ त्यसलाई पूरा गरिदिनुपर्दछ । कटौती गर्नेतिर जानुहुँदैन किनभने कटौतीले राम्रो परिणाम दिंदैन ।

हाम्रो बजेट प्रणालीका मूलभूत समस्या

हाम्रा प्रक्रियागत कमजोरीहरू पनि छन् । कुनै पनि नयाँ सालको बजेट निर्माण गर्दा हामी पुरानो बजेटको समीक्षा गर्दैनौं । शून्यबाट शुरू गर्छौं । कार्यक्रमहरू बढ्छन् । कार्यक्रमहरू राखेपछि साधन र स्रोतहरूबारे हेर्छौं । त्यो खर्च कहाँबाट जुटाउने भनेर अन्तिममा बजेट टुंग्याइन्छ ।

हाम्रा खर्चहरू कत्तिका उत्पादनशील भए त्यसको समीक्षा नगरिकन एउटै ढर्रामा हामीले बजेट बनाइराख्यौं भने ती समस्याहरू दोहोरिरहन्छन् । र, यो प्रवृत्ति हामीकहाँ रहिरहेको छ । अहिले जुन ढंगले बजेट बनाइरहेका छौं, त्यसमा बजेटको प्रणालीमा हामीले केही सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । लक्ष्य भेट्ने सम्भावना नभए पनि अघिल्लो वर्षभन्दा ठूलो आकारको बजेट बनाउने मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ ।

पोहोरकै साढे १८ खर्बको बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा छ । १५–१६ खर्बको हाराहारीमा बजेट खर्च हुने स्थितिमा झन्डै २० खर्बको बजेट बनाइराखेका छौं । खर्च गर्ने क्षमता नभएको बुझेरै पनि बजेटको आकार बढाइएको छ । बजेटमा वास्तविकतामा आधारित नहुँदा वित्तीय अनुशासनहीनताको जन्म हुन्छ ।

विगतमा कांग्रेस सरकारले ल्याएको बजेटको विशेषता

विगतमा कांग्रेसले ल्याएको बजेटको जस लिन पार्टीले सकिरहेको छैन । २००८ सालमा सुवर्णशमशेरले प्रस्तुत गरेको बजेटमा एउटा बजेटरी कोषको व्यवस्था थियो । पछिल्लो समय छुट्याएको बजेटबाट खर्च पुगेन भने रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । कुल बजेटको १२ प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गरेर एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा सारेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । यसले अनुशासनहीनतालाई बढाउँछ ।

त्यो गर्नुभन्दा २००८ सालको बजेटमा गरिएको जस्तै बजेटरी कोषको व्यवस्था गर्ने र नपुगेको खर्च त्यहाँबाट पूर्ति गर्ने विधि उचित हुन्थ्यो ।२०४८ सालमा जब आर्थिक उदारीकरण शुरू भयो; कांग्रेसको सरकारले बृहत्तर क्षेत्रमा औद्योगिक नीति लियो । श्रम नीतिहरू आए, श्रम बजारमा धेरै सुधारहरू गरियो ।

हाम्रो मुद्रा ‘कन्भर्टिबिलिटी’मा लगियो । त्यसपछि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन आयो । त्यसको जगमा नै अहिलेको आर्थिक गतिविधिहरू चलिरहेका छन् । अब दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर जानुपर्छ ।

विकास बजेटको ७० प्रतिशत गाउँमा जाने परिपाटी महेश आचार्यले बजेट वक्तव्यबाट शुरू भएको हो । त्यसका नामहरू परिवर्तन भए, आफ्नो गाउँ आफंै बनाऊँ कार्यक्रम आए । गाउँमा जाने साधन र स्रोत कटौती भएनन् ।

नामहरू परिवर्तन भएर बजेट ग्रामीण क्षेत्रमा जान्थ्यो, त्यो कायमै रहेको छ । त्यसको क्रेडिट कांग्रेसको सरकारलाई जान्छ । ग्रामीण विद्युतीकरण, खानेपानी र कृषि सडकको स्तरोन्नतिसँग जोडिन्थ्यो । ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा साना र घरेलु उद्योग, ग्रामीण विद्युतीकरण, खानेपानी र कृषि सडकलाई एउटा प्याकेज प्रोग्रामको रूपमा विकास बजेटहरू जानुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रमा अनेकौं झन्झटिला प्रावधान छन् । डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा कृषि अनुदानलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भन्ने नीति लिइएको थियो । अहिले त्यो हराएको छ । यसलाई अघि बढाउँदै जानुपर्दछ । विभिन्न प्रकारका कृषि अनुदानहरूलाई एकत्रित गर्ने र त्यसलाई उत्पादनसँग जोडिने कुराको सुरुवात हुनुपर्छ ।

कर नीतिहरू परिवर्तन गर्नुपर्दछ

हाम्रा कर नीतिमा सुधार गर्नु जरूरी छ । केही करहरूको सन्दर्भमा केही निश्चित किसिमका सुधारहरू तत्काल गरिरहनुपर्ने स्थिति छ । आयकरका विवाद छन् । जस्तो सेयर कारोबारमा कर कसरी लगाउने ?

सेयर लगानीबाट सरकारले कसरी राजस्व लिने तय गर्नुपर्छ । सरकारले सेयर बजारमा नाफामा कर लिइरहेको छ, तर घाटालाई समायोजन गर्न नपाउने स्थिति छ । त्यो अन्त्य भएर समग्रमा कर लिनुपर्छ ।

आयकरको सामान्य स्ल्याबहरू छन्, त्यसैको आधारमा पूँजीबजारबाट कर संकलन गर्नुपर्छ । बोनस सेयरको आम्दानीमा पनि त्यही समस्या छ । लाभांशमा कम्पनीले कर तिरिसकेको हुन्छ, पछि फेरि व्यक्तिले कर तिर्दा दोहोरो कर लागेको छ । यसलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू के छन्, यसको रिभ्यु गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य र वातावरणलाई हानि पुर्‍याउने गतिविधिलाई मात्रै अन्तःशुल्कको दायरामा राख्नुपर्छ । अन्यबाट अन्तःशुल्क हटाउँदै लैजानुपर्छ । जहाँ कर संकलन हुने सम्भावना छ, हामीले त्यहाँ अन्तःशुल्क पनि लगाएका छौं । तर, अन्तःशुल्कको सिद्धान्त अनुसार जथाभावी अन्तःशुल्क लगाउन मिल्दैन । मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन नसकिनेलाई पनि अन्तःशुल्क लगाउन सकिन्छ ।

हामीले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिइसकेका छौं । साफ्टा, बिमस्टेकको सदस्यता लिइसकेपछि करका दरहरू बिस्तारै घटाउँदै लैजानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसले गर्दा भन्सार करबाट राजस्व बढाउने भन्ने उद्देश्य राख्ने होइन । त्यसलाई सरलीकरण गर्ने हो, चुहावटलाई रोक्ने हो ।

हार्मोनाइज्ड कोड उल्लेख नगर्ने, वस्तुको परिणाम फरक पार्ने, वस्तुको गुणस्तर फरक पारेर न्यून बिजकीकरण गर्ने, यस्ता कामहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ । भन्सारको दर बढी भएका कारणले न्यून बिजकीकरण, बिलिङ नै कम गरेकाले त्यस्तो दर घटाउनुपर्छ ।

भन्सारमा कर कटौती गर्ने होइन, लिने हो । करको दायरा भित्र ल्याउने हो । विलासिता शुल्क लिनुभन्दा सबैलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अहिले सुनचाँदी व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यसलाई मूल्य अभिवृद्धि करभित्रै राखिदिएको भए कुनै आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता थिएन । सबैलाई कर लागेको छ, तपाईंहरूको व्यवसाय पनि करमा आउनुपर्छ भनेको भए हुनेथियो ।

करको दायरामा ल्याउन नसकेका साना व्यवसायी, जसको एकाउन्टिङको सिस्टम पनि छैन, सरकारले त्यसको लागि धेरै ठूलो प्रशासनिक समय, झमेलाहरू खर्च गर्न सक्दैन, तिनलाई भ्याटको दायरा बाहिरै व्यवसाय गर्न दिने हो । त्यस हिसाबले गर्दा न्यूनतम थ्रेसहोल्डमा कर नलिने र त्यसमाथि लिने गरिएको हो ।

मूल्य अभिवृद्धि करलाई दुई तहमा लगाउनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । त्यसमा सरकारले चासो दिएको छ, सुरुआत भएको भने छैन । यसमा केही कामहरू गर्नु आवश्यक छ । शून्य दर लागेका व्यापारलाई कर फिर्ता र अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्तःशुल्कमा पनि त्यो सन्दर्भ लागू हुन्छ ।

जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन सकेका छैनौं । पहुँच बढाएर हरित जलवायु वित्त कोषबाट सहायता लिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिम बेहोर्ने मुलुकमा नेपाल नवौं ठूलो राष्ट्र हो । त्यसकारण हरित जलवायु वित्तबाट सहयोगमा पनि हाम्रो अधिकार छ । तर, हाम्रो लिन सक्ने क्षमता छैन । त्यो अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय विभाग र त्यस अन्तर्गत जलवायु वित्त विभागको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र पहुँच बढाउनुपर्ने स्थिति छ ।

(नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति तथा योजना विभागले ‘बजेटमा समेटिएका आर्थिक नीति तथा योजनाको समीक्षा’ विषयक संवाद गोष्ठीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक आचार्यले राखेको विचारमा आधारित ।)