|
बालेन शाह

प्रधानमन्त्री बालेनको राजनीतिक उडान

राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि बालेन कवि, र्‍यापर र स्ट्रक्चरल इन्जिनियर थिए ।

२५ चैत, २०८२

कवि

र्‍यापर

स्ट्रक्चर इन्जिनियर

पूर्व मेयर

डेलिभरी म्यान

भिजनरी

प्रणाली भत्काउने

प्रधानमन्त्री

बालेन शाह

प्रधानमन्त्री बालेनको राजनीतिक उडान

राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि बालेन कवि, र्‍यापर र स्ट्रक्चरल इन्जिनियर थिए ।

२५ चैत, २०८२

कवि

र्‍यापर

स्ट्रक्चर इन्जिनियर

पूर्व मेयर

डेलिभरी म्यान

भिजनरी

प्रणाली भत्काउने

प्रधानमन्त्री

साढे तीन वर्षअघिसम्म बालेन शाहले 'म मेयर लड्छु' भन्दा धेरैले पत्याएका थिएनन् । किनकि बालेन करिअर अनुसार अर्कै ट्रयाकमा थिए । तर, शासकीय अव्यवस्थाहरू बढ्दै जाँदा उनी त्यसविरुद्ध उभिने अठोट लिएर राजनीतिमा होमिए ।

उनी निकटस्थहरूका अनुसार बालेनको प्रधानमन्त्री बन्ने र पार्टीमा आबद्ध हुने सोच पहिले थिएन । स्वतन्त्र रूपमा भएर काठमाडौं महानगरको विकास गर्ने योजना थियो । त्यही योजनाअनुसार २०७९ को स्थानीय चुनावमा काठमाडौं महानगरको मेयर जिते ।

मेयरको रूपमा काम गर्दा गर्दै २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भयो । त्यो आन्दोलनमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी नभए पनि विद्रोही युवाहरूले उनीप्रति भरोसा राखे । त्यही भरोसाको बलमा ३६ वर्षीय बालेन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्दै २०८२ फागुन २१ को चुनावबाट अभूतपूर्व विजय हासिल गर्दै नेपालको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा घरदैलो गर्दै बालेन र उनका मित्र कुमार बेन

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचितपछि बालेन

महानगरपालिकाले अवैध संरचना हटाउने क्रममा सडकमा आएका बालेन

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच मैत्रीपूर्ण फुटबलमा बल हान्दै बालेन

वैशाख, २०८१ मा प्रकाशित बालेनको कविता संग्रह

२०८१ जेठमा कान्स फिल्म फेस्टिभलको रेडकार्पेटमा बालेन

रास्वपाको जनकपुर भेलामा सहभागी बालेन

२१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा मत हाल्न लाइनमा बालेन

जीतपछि झापा-५ मा शुभेच्छुकहरूसँगको भिडमा बालेन

प्रधानमन्त्री बालेन

स्नातक तहमा इन्जिनियरिङ विषय अध्ययन गर्दा नै छिटफुट राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएका बालेन पहिलो प्रयासमै मूलधारको राजनीतिमा सफल भए ।

उनले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ मै चुनावमा लड्ने सोचेका थिए तर, उठेनन् । २०७९ को चुनावमा उनी स्वतन्त्र रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा उठे । त्यसबेलादेखिनै युवाहरूको साथ पाएका उनले विपक्षीहरूभन्दा भारी मतले जिते, मेयर बने ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको मत परिणाम

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदा बालेनसँग विश्वास सिवाय केही थिएन । तर पनि मिडियाहरूमा दिएको आक्रामक अन्तर्वार्ता, र्‍यापर र इन्जिनियरको छवि, युवा जोशलगायतका कारण बालेन क्रेज बढ्दै गयो । र, यिनै कारण उनले तत्कालीन समयका हेभिवेट उम्मेदवारहरू नेपाली कांग्रेसका सिर्जना सिंह र नेकपा एमालेका केशव स्थापितलाई भारी मतले पछि पार्दै जीत निकालेका थिए ।

६१,७६७
३८,३४१
३८,११७

चुनाव २०८२ : झापा-५ को नतिजा

२०८२ भदौ २३ र २४ मा देशमा शासकीय अव्यवस्थाविरुद्ध जेनजी आन्दोलन भयो । जसले तत्कालीन सरकार मात्र ढालेन, देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा नै पुर्‍यायो । तत्पश्चात जेनजी आन्दोलनलाई अप्रत्यक्ष मोड दिने उनै बालेनलाई देशकै नेतृत्वको रूपमा हेर्न थालियो । अन्तरिम सरकारमा समेत उनको नाम आएको थियो । तर उनले त्यता मोह देखाएनन् । चुनावबाटै लड्ने गरी उनले काठमाडौं मेयरबाट राजीनामा दिए । र, दलीय राजनीतिमा आए । त्यसपछि उनी जेनजी आन्दोलनमा हुँदा प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीको क्षेत्र झापा-५ बाट चुनाव लड्न गए । त्यहाँ उनले दोब्बर मतले विजय हासिल गरे । उनको पार्टीले पनि बहुमत प्राप्त गर्‍यो ।

६६,३४८
१८,७३४
९,२३३

जीवनका घुम्तीहरू

आयुर्वेदिक चिकित्सक डा. रामनारायण शाह र उनकी श्रीमति ध्रुवदेवी शाहका कान्छा छोराका रूपमा बालेन शाह १४ वैशाख २०४७ मा नरदेवी, काठमाडौंमा जन्मिएका थिए । उनले आफ्नो पढाइ विभिन्न विद्यालयहरूबाट पूरा गरे । व्यावसायिक रूपमा भने उनी इन्जिनियर र र्‍यापर भएर निस्किए । उनले कला र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा आफूलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाए ।

उज्ज्वल थापाको नेतृत्वमा सन् २०११ मा सुरु भएको ‘नेपाल युनाइट्स’अभियानमार्फत उनी पहिलोपटक राजनीतिक यात्रामा जोडिएका थिए । यसैमार्फत उनी शान्तिपूर्ण धर्नामा सहभागी हुन्थे । त्यसपछि उनले समाजिक कामहरू पनि अघि बढाए । राजनीतिक विसङ्गतिहरूमाथि सडकमा उठ्ने आवाजहरूमा उनीले साथ दिन थाले । त्यसैको परिणाम आज उनी शासनसत्ताको सबैभन्दा सर्वोच्च कार्यकारी प्रधानमन्त्री पदमा पुगेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्

संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री बनेका बालेनले जम्मा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । त्यसमा बालेन आफैंले रक्षा; उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय राखेका छन् । नयाँ र युवा अनुहारको वर्चस्व रहेको यो मन्त्रिपरिषद् समावेशी पनि छ । मन्त्रिपरिषद्‌मा १० जना प्रत्यक्ष र ४ जना समानुपतातिक सांसद छन् ।

सरकारका १०० कार्यसूची

१३ चैत २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बालेन नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची जारी गर्‍यो । जसको संक्षिप्त विवरण तल तपाईंले पढ्न सक्नुहुनेछ:

१. निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबै पक्षप्रति आभार प्रकट गर्ने।
२. सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने।
३. सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने।
४. संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने।
५. दलित तथा वञ्चित समुदायप्रति औपचारिक माफी मागिने।
६. जेनजी आन्दोलन पीडितलाई राहत र पुनःस्थापना गरिने।
७. घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने।
८. आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने।
९. मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ बनाइने।
१०. सेवा प्रवाह सरल र छिटो बनाइने।
११. अनावश्यक संस्था हटाइने वा पुनर्संरचना गरिने।
१२. प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाइने।
१३. कर्मचारीलाई अनुशासित र उत्तरदायी बनाइने।
१४. संघ, प्रदेश र स्थानीय संरचना मापदण्ड बनाइने।
१५. शिक्षक सेवा व्यवस्थापन प्रदेशबाट गरिने।
१६. कर्मचारी मूल्याङ्कनलाई परिणामसँग जोडिने।
१७. सेवा गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरिने।
१८. सरकारी कार्यालयको मापदण्ड सुधार गरिने।
१९. कर्मचारी डिजिटल प्रोफाइल बनाइने।
२०. नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरिने।
२१. नागरिक सेवा पूर्ण डिजिटल बनाइने।
२२. फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीलाई तालिम दिइने।
२३. सेवा प्रक्रियाको पुनःसंरचना गरिने।
२४. २४ घण्टे गुनासो प्रणाली लागू गरिने।
२५. हेलो सरकार प्रणाली सुधार गरिने।
२६. सेवाहरू समयबद्ध र डिजिटल बनाइने।
२७. सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याइने।
२८. डिजिटल प्रणाली सुदृढ बनाइने।
२९. डेटा एकपटक मात्र संकलन गरिने।
३०. एप र पोर्टल सरल बनाइने।
३१. नागरिक एपबाट सेवा आवेदन सहज बनाइने।
३२. सेवा लिन समय तय गर्ने सुविधा दिइने।
३३. डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली लागू गरिने।
३४. फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली बनाइने।
३५. प्रमाणपत्र अनलाइन डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाइने।
३६. एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म बनाइने।
३७. सबै सेवा एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराइने।
३८. डिजिटल नियामक निकाय स्थापना गरिने।
३९. आईटी संरचना एकीकृत गरिने।
४०. आईटी सम्बन्धी कानून बनाइने।
४१. डिजिटल आर्किटेक्चर तयार गरिने।
४२. बेटिङ एप बन्द गरिने।
४३. सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने।
४४. सुशासन केन्द्र सुधार गरिने।
४५. डिजिटल सम्पत्ति ट्र्याकिङ प्रणाली बनाइने।
४६. भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय योजना ल्याइने।
४७. सदाचार नीति लागू गरिने।
४८. सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गरिने।
४९. आयोजना व्यवस्थापन सुधार गरिने।
५०. ई–प्रोक्युरमेन्ट प्रणाली लागू गरिने।
५१. परियोजना सहजीकरण कानून ल्याइने।
५२. सडक आयोजना समयमै पूरा गरिने।
५३. लगानी प्रक्रिया सरल बनाइने।
५४. परियोजनाको लगानी मोडेल तय गरिने।
५५. एकद्वार लगानी प्रणाली लागू गरिने।
५६. स्टार्टअप प्रक्रिया छिटो बनाइने।
५७. एसएमई ऋण सहज बनाइने।
५८. व्यवसाय दर्ता एकीकृत गरिने।
५९. रोजगार र सीप केन्द्र बनाइने।
६०. निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन रणनीति लागू गरिने।
६१. व्यवसाय सुरक्षाको व्यवस्था गरिने।
६२. अपराधीमाथि कडा कारबाही गरिने।
६३. प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिइने।
६४. पीएम डेलिभरी युनिट स्थापना गरिने।
६५. लगानी संस्थाहरू एकीकृत गरिने।
६६. साना उद्योग दर्ता सरल बनाइने।
६७. डेटा आदानप्रदान प्रणाली बनाइने।
६८. सीएसआर रकम केन्द्रित गरिने।
६९. निजी क्षेत्र सुरक्षाको रणनीति लागू गरिने।
७०. ढुवानी अवरोध हटाईने।
७१. पारदर्शी लगानी वातावरण बनाइने।
७२. नयाँ पर्यटन क्षेत्र विकास गरिने।
७३. आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने।
७४. ऊर्जा क्षेत्र सुधार गरिने।
७५. खानेपानी व्यवस्थापन एकीकृत गरिने।
७६. जलाधार संरक्षण गरिने।
७७. शहरी विकास कानून ल्याइने।
७८. निष्क्रिय स्रोत प्रयोग गरिने।
७९. ई-बिलिङ अनिवार्य गरिने।
८०. कर प्रणाली सुधार गरिने।
८१. कोषहरू एकीकृत गरिने।
८२. खानी क्षेत्र सुधार गरिने।
८३. भन्सार प्रणाली सुधार गरिने।
८४. धरौटी रकम उपयोग गरिने।
८५. स्वास्थ्य सेवा सुधार गरिने।
८६. शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हटाइने।
८७. परीक्षा परिणाम समयमै निकालिने।
८८. नागरिकता बिना स्नातक पढ्न मिल्ने बनाइने।
८९. कक्षा ५ सम्म परीक्षा हटाइने।
९०. कृषि क्षेत्र सुधार गरिने।
९१. सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिने।
९२. सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिने।
९३. अपराधसम्बन्धी सम्पत्ति कानून सुधार गरिने।
९४. सीआईबीलाई प्रविधियुक्त बनाइने।
९५. अन्तर्राष्ट्रिय संकट अध्ययन गरिने।
९६. भन्सारमा थन्किएका सवारी व्यवस्थापन गरिने।
९७. महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरिने।
९८. सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा बढाइने।
९९. सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिने।
१००. सबै पक्ष मिलेर सुधार कार्यान्वयन गरिने।