पहिले महानगर सुधारको थालनी गरे, अहिले देशै सुधार्ने जिम्मा लिए

१३ चैत, काठमाडौं । यदि बलेन शाहले काठमाडौं महानगरलाई नै निरन्तरता दिएको भए आउँदो जेठ १२ गते उनी निर्वाचित भएको चार वर्ष पुग्थ्यो । अझै एक वर्ष महानगरबासीको सेवा गर्ने मौका उनीसँग थियो ।

तर, २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनले बालेनलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा तान्यो । रास्वपाका वरिष्ठ नेता हुँदै उनी अब देशकै प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

महानगरको तीनवर्षे कार्यशैली प्रधानमन्त्री बनेपछि फेरिएलान् ? कि बालेनले आफ्नै स्थापित शैलीलाई नै निरन्तरता दिँदै देशको कमाण्ड सम्हाल्ने छन् ?

समाजिक सञ्जालमा एउटा तप्काको चासो छ – रहस्यमय छवि बनाएका बालेनले अब आफूलाई कति बदल्लान् ?

बालेनलाई महानगरमा रहँदा प्रश्नहरुबाट भागेको, जनताप्रति जवाफदेही नदेखिएको र एकलौटी ढंगले ‘शासन’ गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।

यद्यपि, महानगरमा पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा बालेनको पहिलो निर्णय नै कार्यपालिका बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने थियो ।

त्यसबाहेक फोहोर व्यवस्थापन, बेसमेन्ट पार्किङ, फुटपाथ, डोजर, सुकुमवासी बस्तीका मुद्दा लगायतका विषयमा हात हाले, जुन विवादित पनि बन्यो । सामाजिक सञ्जाल र मिडियाका हेडलाइन पनि यसकै वरपर देखियो ।

शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता विषय भने बालेनले हात हालेकामध्ये कम विवादित थिए । यतिसम्म कि कार्यभार सम्हालेसँगै आफ्नो स्पिड देखाउन चाहेका उनले कर्मचारीलाई दुईसिफ्टमा काम लगाएर भएपनि नतिजा निकाल्ने महत्वकांक्षी योजना बनाए, जुन सफल हुन सकेन ।

बालेनका सुरुवाती प्रतिबद्धता पनि परम्परागत राजनीतिका शैलीभन्दा फरक सुनिन्थ्यो । निर्वाचित भएपनि काठमाडौंबाट फोहोर नउठाई खादा–माला नलगाउने घोषणा गरेका उनी पदभार ग्रहण नगर्दै बञ्चरेडाँडा पुगेर ल्याण्डफिल साइट अनुगमन गर्न पुगे ।

करिब दुई महिनाको प्रयासपछि बल्ल काठमाडौंको फोहोर सहजै त्यहाँसम्म पुग्ने वातावरण बन्यो । तर, त्यसबेला बञ्चरेडाँडाका स्थानीयमाथि बल प्रयोग गरेको भन्दै सुरुवाती आलोचना पनि झेल्न पुगे । उनको कार्यकालभर यो विषय पटकपटक बल्झिरह्यो ।

फोहोरको वर्गीकरण गर्ने नयाँ योजना पनि बालेनले महानगरमा ल्याए । स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयमा सफल भएन । यसरी फोहोर व्यवस्थापनको हकमा बालेन सोचेजस्तो सफल हुनसकेनन् ।

बालेनले महानगरमा हुँदा चालेको र विवादको पर्याय बनेको अर्को काम हो, नक्सा विपरीतका संरचना भत्काउनु । २०७९ साल साउन ३ गते थापाथलीमा रहेको नर्भिक अस्पतालमा नक्सा विपरित बनाइएको संरचना भत्काउन सूचना टाँसियो । भोलिपल्ट बालेन स्वयं नर्भिकमै उपस्थित भए । तर, सर्वोच्चले तत्काल संरचना नभत्काउन अन्तरिम आदेश दियो । बालेनको ‘स्पिड’मा अर्को ब्रेक लाग्यो ।

यद्यपि, महानगरको नजर अन्यत्र पनि थियो । भदौ ६ गतेबाट नक्सामा पार्किङ उल्लेख भएपनि प्रयोगमा नआएका संरचना खाली गराउन थाल्यो । सुरुमै निशानामा पर्‍यो– नयाँबानेश्वर क्षेत्रका व्यापारिक भवनका बेसमेन्ट । त्यसपछि क्रमश: सुन्धारा, न्युरोड, कोटेश्वरलगायतका क्षेत्रमा पार्किङ खाली गर्न डोजर चल्यो ।

त्यसबाहेक नक्सा विपरीत बनेका अन्य संरचना पनि हटाउन थाल्यो । महानगरले सडक छेउछाउका अस्थायी संरचनामा त डोजर चलाइयो–चलाइयो, सार्वजनिक जमिनमा पनि डोजर चले ।

निजी घरधनीहरुले भने सामान निकाल्नसमेत पर्याप्त समय नदिएको आरोप लगाए । यसलाई लिएर कतिपयले ‘बालेनको डोजर आतंक’को रुपमा व्याख्या गरे । काठमाडौं महानगरपालिकामा उपमेयर, कार्यपालिका सदस्यलगायतका सबै छायाँमा पारेर बालेन नै सबैको केन्द्रमा परे ।

जब बालेनको डोजर टुकुचा र सुकुमवासी बस्तीमा पुगे, तब उनको आलोचनाको ग्राफ उति बढ्न थाल्यो । जयनेपाल हलदेखि काठमाडौं प्लाजासम्मको टुकुचा खोलाको भूमिगत सुरुङ पनि महानगरले कुनै औपचारिक निर्णय नै नगरी भत्कायो । साउन १२ गते सूचना निकालेपनि घरधनीले नहटाएको भन्दै जयनेपाल हल परिसरमा डोजर चलाउन थालिएको थियो ।

टुकुचा खोतल्ने बालेन योजनामा तगारो बन्यो, पुरातत्व विभाग र उच्च अदालत पाटन । पुरातत्व विभागले यसको महत्वबारे सार्वजनिक गर्‍यो भने औपचारिक निर्णय र अध्ययनविना टुकुचामा हात हालेको भन्दै आदालतले बालेनलाई ब्रेक लगाइदियो ।

सुकुमवासी बस्ती व्यवस्थापनमा पनि बालेन सफल बन्न सकेनन् । कतिपय अवस्थामा त बस्तीबासी र महानगर प्रहरीबीच झडपकै स्थिति बन्यो ।

जस्तो, २०७९ साल मंसिर चार गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव थियो । त्यसको दश दिनअघि (कात्तिक २५) अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले उपत्यका नदी किनारका सुकुमवासी बस्ती हटाउने सूचना निकालेको थियो ।

सोही आधारमा मंसिर १२ गते महानगर प्रहरी डोजरसहित थापाथलीमा रहेको सुकुमवासी बस्ती छिर्दा स्थानीयसँग झडपको स्थिति बन्यो ।

३६ महानगर प्रहरी घाइते नै बने । थापाथलीमा पटकपटक प्रयास गर्दा पनि बालेन सफल हुन सकेनन् । त्यसपछि २४ चैतमा गैरीगाउँको सुकुमवासी बस्तीमा थापाथलीकै शेलीमा महानगर पुग्यो । त्यो पनि सफल हुनसकेन ।

महानगरमा रहँदा बालेनको विवादित बनेको अर्को काम हो, फुटपाथ खाली । सडकपेटीमा व्यापार गर्नेहरुलाई लखेटेको भन्दै बालेन सार्वजनिक वृत्तमा निकै आलोचित बने । फुटपाथ व्यापारीले काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यलयमा नाराबाजी समेत गरे । तर पनि आफ्नो कार्यकालभर बालेनले ठेला व्यवसाय र फुटपाथलाई कडाइ गरिरहे ।

त्यस्तै, कवाडी व्यवासायी पनि बालेनको कामबाट आजित बन्न पुगेका थिए । उनीहरुले त बालेनविरुद्ध पटकपटक आन्दोलन नै गर्नुपरेको थियो । आफूहरुलाई अपहेलित गरिएको र काममा बाधा पुर्याएको भन्दै कवड संकलकहरु महानगरविरुद्ध उत्रिएका थिए ।

त्यस्तै बालेनको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय थियो, निजी संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर काठमाडौंमा सार्वजनिक शौचालय बनाउने । महानगरले त्यसबेला ३६ संस्थासँग सम्झौता गरेको थियो, जुन प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वयन हुनसकेन ।

बालेनको पूर्वाधार एम्बुलेन्स पनि उस्तै भयो । नीति कार्यक्रममै उल्लेख गरेपनि बालेनले तत्काल ढल, बाटोका क्षति मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक ठानिएको पूर्वाधार एम्बुलेन्सले सोचेजस्तो गति लिन सकेन । उनले पहिलो कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गराएर यस्तो योजनाको सुरुवात गरेका थिए । सुरुमा कल सेन्टरमार्फत नै पूर्वाधार एम्बुलेन्स चलाउन खोजेपनि सफल नहुँदा टेण्डरमार्फत चलाउने प्रयत्न पनि महानगरले गरेको थियो ।

यसरी बालेनले गर्न खोजेका कामहरु असफल हुँदा शिक्षामा भने केही सुधारका काम गर्न खाजेको देखिन्छ । पहिलो वर्षमै महानगरले कक्षा ५ सम्मको विद्यालय खाजा कक्षा ८ सम्म पुर्‍याएको थियो भने विद्यालय खाजाको लागि संघीय सरकारले दिने १५ रुपैयाँमा १० रुपैयाँ थपेर २५ पुर्‍यायो ।

यस्तै शिक्षकलाई तालिम र एसईई दिने विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर स्वयंसेवक शिक्षक पनि महानगरले यो वर्षबाट सुरु गर्‍यो । बुक फ्रि डे कार्यक्रम पनि महानगरले सुरु गर्‍यो, जसमा पुस्तकविना विद्यालय जाने र अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउने योजना महानगरले बनायो । साथसाथै विद्यार्थीलाई ९० घण्टे सीप सिकाइ पनि महानगरले सुरु गरेको थियो ।

गत वर्ष मात्र काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र ३० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको थियो । विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्धि गराउनेदेखि शिक्षा क्षेत्रका काममा सुधारोन्मोख काम गरेको देखिन्छ ।

शिक्षा सल्लाहकारका हैसियतमा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका सस्मित पोखरेलका अनुसार, महानगरले सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राख्दै कक्षा १ देखि १२ सम्मका करिब ३० हजार विद्यार्थीलाई कानुनसम्मत रूपमा छात्रवृत्ति वितरण गर्‍यो, जसका लागि महानगरपालिकाले वार्षिक करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको थियो ।

सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड जडान, विद्यालय गुरुयोजना निर्माण, ‘बुक फ्रि फ्राइडे‘ कार्यक्रम सुरुवात, भौतिक सौन्दर्यीकरण, आईसीटीमैत्री विकास, ईसीडी कक्षाकोठा सुधार, दिवा खाजा कार्यक्रम तथा शिक्षक तालिमजस्ता कुराहरुमा काम गरेको पोखरेलले बताए । हाँडीगाउँलाई ‘नो भेहिकल जोन’ बनाउने काम पनि महानगरको उदाहरणीय रहेको उनको भनाई छ ।

यसबाहेक बालेनले सुरुवातबाटै केही महत्तोकांक्षी योजना सुनाएका थिए, जुन आफैँमा कार्यान्वयन हुनसकेन । जस्तो, नेवारी रैथाने पेय पदार्थ ‘ऐला‘को ब्रान्डिङ गर्ने योजना बालेनको थियो ।

हाँडीगाउँबाट थालनी गरेर महानगरभित्रै होमस्टे सञ्चालन गर्ने, नीतिमै ल्याएर एम्पिथिएटर र डबली पुनःनिर्माणको योजना पनि बालेनले बनाए ।

यसरी महानगरमा रहँदा सम्पदा संरक्षणमा फाल्चादेखि अन्य भौतिक सूधारका प्रयत्न गरेका बालेन अब प्रधानमन्त्री बनेका छन् । योसँगै उनको नयाँ परीक्षा सुरु भएको छ ।

तर, बालेनको अन्तरमुखी स्वभावले उनी अलोकतान्त्रिक कदमहरु चाल्ने वा महानगरमा झैँ आमपहुँच भन्दा पर रहने हुन् कि भन्ने प्रश्न समाजिक सञ्जालमा देखिन्छ ।

आमचिन्ताको विषय नै, बालेन कस्ता पात्र हुन् भन्ने कुरा थाहा नभएकाले अब कसरी शासनसत्ता चलाउलान् भन्ने देखिन्छ । जबकी आफू काठमाडौंको मेयरमा निर्वाचित हुनुअघि नै उनले लोकतन्त्र कुण्ठित गर्न नहुने बताएका थिए ।

‘सामान्य प्राबिधिक कुराहरुमा सम्झौता नगर्न लोकतन्त्रसँग र आफ्नो प्रतिनिधि राख्न पाउने उम्मेदवारको अधिकारसँग खेलवाड नगरियोस,‘ उनले ५ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारको एक साझा प्रतिनिधि राख्ने कुरा आएपछि त्यसबेला प्रश्न गरेका थिए, ‘५ जना स्वतन्त्रको एकजना साझा प्रतिनिधी भन्ने कुरा कानुनी, व्यवहारिक र लोकतन्त्रको कसीमा हदैसम्मको अन्यायपुर्ण छ र यो लोकतन्त्रको विरुद्धमा छ ।‘

यसरी हिजो लोकतन्त्रको वकालत गर्ने बालेन, सुशासनको पक्षमा लेख्ने बालेन अब कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यो उनको पाँच वर्षे कार्यकालले देखाउने छ । हिजो महानगरमा रहँदा केन्द्र सरकार र पुराना राजनीतिक दलको अवरोधले काम गर्न नपाएको गुनासो गर्ने बालेनकै हातमा देशको साँचो पुगेको छ, जसले आशाको नयाँ किरण देखाएको आशयका अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ ।