सांसद्का स्वकीय सचिव ब्युँताउने लबिइङमा प्रधानमन्त्रीकै चासो

१९ वैशाख, काठमाडौं । सांसद्का स्वकीय सचिव पद ब्युँताउने लबिइङमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नै चासो राखेका छन् ।

सांसदहरूको दबाब, पूर्वसभामुखहरूको सुझावका आधारमा संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको यही वैशाख १ गतेको बैठकले यसको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

उक्त बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै संघीय संसद् सचिवालयले सांसद्का स्वकीय सचिव ब्युँताउने गरी भएको निर्णयको जानकारी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठायो ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले थप प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीकै तहबाट यो विषयमा चासो भएको नेताहरू बताउँछन् ।

‘सांसद्का स्वकीय सचिव ब्युँताउने हो भने प्रतिनिधिसभाका २७५ जना सांसदले हस्ताक्षरसहित माग गर्नुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको तहबाट आयो । त्यसपछि यो विषय नै अलमलमा पर्‍यो’ एक नेताले भने । यो विषयमा प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा छलफल समेत भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सांसदका स्वकीय सचिवको पद ब्युँताउन लागिएको हो ?

सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सांसद्का स्वकीय सचिवको पद खारेज गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो । तर, यो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

गत कातिक १८ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेसहितका संसद्का पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

गत ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागू हुने भनिएको छ ।

यसैका आधारमा सांसद्हरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको हो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची-२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला सांसद्का स्वकीय सचिवको पद ब्युताउँने प्रक्रिया अगाडि बढेर पनि टुंगोमा पुगेको छैन ।

सांसद्का स्वकीय सचिवको पद ब्युँताउनु उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यसले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरे पनि यसबारे सरकारले कुनै निर्णय लिएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्