सुकुमवासी बालबालिकाको अधिकार र सुरक्षित भविष्यका लागि सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने माग

१८ वैशाख, काठमाडौं । भूमिहीन तथा सुकुमवासी बस्तीका बालबालिकाको विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

वैशाख १२ गतेबाट सुरु गरिएको सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने सरकारको कार्यक्रमले बालबालिका, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवतीहरुको अवस्थामा गम्भीर समस्या देखिन थालेको उनीहरूले बताएका छन् । यस विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप), बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च र बाल विकास समाजको आयोजना भएको छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारले भूमीहीन तथा सुकुमवासीहरुको वस्तीलाई खाली गर्ने, हटाउने, सन्दर्भमा त्यसबाट सिर्जित समस्या र बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, मनोविज्ञानमा परेको असरको सन्दर्भमा छलफल भएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा १६ बमोजिम नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गरेको छ । साथै संविधानले व्यवस्था गरेका अन्य हकबारेमा पनि सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने छलफलमा सहभागीहरूले माग गरेका छन् ।

सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको अध्यक्षता, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गाप्रसाद चालिसे, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका खिमानन्द बस्याल, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का देवी डोटेलको उपस्थिति रहेको थियो ।

साथै एनएसिजीको अध्यक्ष रितु भट्ट राई, भूमि अभियान्ता भगवती अधिकारी, सुवास नेपाली, इन्सेकका कृष्ण गौत्तम लगायत ४० जनाको सहभागितामा रहेको थियो ।

सहभागीहरूले सुकुमवासी बस्ती हटाउने नाममा नेपालको वर्तमान ऐन, कानुन, विधि प्रक्रिया, सूचना, जानकारी, पूर्वतयारी र सरकारी निकायको बीचमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

यसले बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, दीर्घ बिरामी, परीक्षा दिने, भर्ना भई स्कुल जाने उमेरका बालबालिकामा बढी असर देखिएको उनीहरूले बताएका थिए ।

एकातिर घरमा डोजर चल्दै गरेको अर्कोतिर १२ कक्षाको परीक्षा दिँदै गनुपरेको पीडा, साना बालबालिकालाई दूध खुवाउनका लागि दैनिकीमा चाहिने सामानहरू कवाडीमा बेच्नु परेका घटना समेत रहेको सहभागीहरूले सुनाए ।

पहिलो चरणमा सुकुमवासी र भूमीहीनको लगत संकलन, दोस्रो चरणमा उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि आवासको व्यवस्था गरेर मात्र वस्ती हटाउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका थिए ।

राज्य अति सीमान्तकृत, दलित, जोखिममा रहेका घरपरिवार, बालबालिकाको अभिभावक बन्नु पर्नेमा उल्टो तरिकाले जबरजस्ती वस्तीमा डोजर लगाएर घरबारविहीन बनाई थप पीडामा पुर्‍याएको भन्दै आलोचना गरिएको थियो ।

आफ्नै अगाडि आफ्नो घर, विद्यालय भत्काइएको दृश्यले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने असरको विषयमा सरकार चुकेको सहभागीले बताएका थिए ।

सहभागीहरुको बस्ती भत्काउँदै गर्दा उनीहरूको नागरिकता, जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोशाक, उमेर अनुसार पोषणयुक्त खानेकुरामा समस्या परेको देखिएको, होल्डिङ् सेन्टरसहित जुनसुकै ठाउँमा रहँदा हिंसा, दुर्व्यवहार, गोपनीयता जस्ता विषयमा थप ध्यानदिने कुरा औंल्याएका थिए ।