सांसदका स्वकीय सचिवको पद ब्युँताउन लागिएको हो ?

८ चैत, काठमाडौं । २१ फागुनको निर्वाचनबाट आएका ६ वटा राजनीतिक दलहरूको पहिलो अनौपचारिक बैठक संघीय संसद् सचिवालयको आह्वानमा गत बिहीबार बस्यो ।

सिंहदरवारस्थित संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयको कार्यकक्षमा बसेको बैठकको एजेण्डा नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ, राजनीतिक दलहरूलाई संसदीय दलको कार्यालयको व्यवस्था र प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको कार्यसूचीसँग सम्बन्धित विषय थिए ।

यसअनुसार चैत १२ गते नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ हुने तय भयो । दलहरूका लागि सिंहदरवारभित्रै विगतमा दलहरूले प्रयोग गर्दै आएको संसदीय दलका कार्यालयमै व्यवस्थापन गरिएको छ ।

यसबाहेक उक्त सर्वदलीय बैठकमा सांसद्का स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको विषय पनि उठ्यो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको सांसद्का स्वकीय सचिवको पद खारेज सम्बन्धी निर्णयमा शाहीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । शाहीले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भने, ‘प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहको सरकार प्रमुख मेयर-उपमेयर वा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष) र मुख्यसचिवदेखि संवैधानिक आयोग र निकायका प्रमुखसम्मले स्वकीय सचिव नपाउने प्रावधान राख्नुपर्‍यो । नेपालमा कहीँ कतै पनि स्वकीय सचिव भन्ने पद रहनु भएन ।’

सांसद भनेको के हो सरकारले बुझ्नुपर्ने शाहीको आग्रह छ । ‘नीति निर्माण गर्ने तहमा रहने व्यक्तिका लागि सहयोग चाहिन्छ’ उनले भनेका छन्, ‘सांसद्सँग सबै ज्ञान हुँदैन । जनतासँग कुनै एउटा विषय वा क्षेत्रमा रहेर नजिक भएको मान्छेले चुनाव जितेर आउँछ । यसकारण उसलाई सहयोग चाहिन्छ भने सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

सर्वदलीय बैठकमा राप्रपा संसदीय दलका नेता शाहीसति ६ वटा राष्ट्रिय पार्टीका प्रतिनिधिहरू थिए । जसमा रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, नेपाली कांग्रेसबाट मोहन आचार्य, नेकपा एमालेबाट गुरुप्रसाद बराल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट रमेश मल्ल र श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव आरेन राई थिए ।

कार्यसूचीभन्दा बाहिरको विषय उठेकोले सांसद्का स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको विषयमा त्यसदिन ठोस निर्णय भएन । कुन रुपमा सम्बोधन गर्ने हो त्यसबारे छलफल गर्न सकिने तर, सांसद्का लागि आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्ने बताउँछन्, श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव राई ।

महासचिव राई भन्छन्, ‘सांसदले देशभरका समस्या हेर्नुपर्छ । राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय घटनाक्रमहरू हेर्नुपर्छ । खोज/अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । सांसद एक्लैले यो सबै गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन ।’

सर्वदलीय बैठकमा कुरा उठेपछि सांसदका लागि स्वकीय सचिव पद ब्युताउँनेबारे अनौपचारिक रुपमै छलफल हुन थालेको छ र ब्युताउँने विकल्पहरूको पनि खोजी भइराखेको छ ।

पहिलो : अनुसूचीमा हेरफेर

यसअघि सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो । तर, यो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

गत कातिक १८ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेसहितका संसद्का पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कर्मचारी कटौतीप्रति संघीय संसद् असन्तुष्ट

गत ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागू हुने भनिएको छ ।

यसैका आधारमा सांसद्हरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको हो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको हो । अब सांसद्का स्वकीय सचिवको पद ब्युताउँन पनि यही तरिका उपयुक्त हुने कतिपयको राय छ ।

दोस्रो : नियमावलीमा सम्बोधन

सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिनका लागि दोस्रो विकल्पमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सम्बोधन गर्ने सकिने विकल्प छ । ‘सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राख्न सकिन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, ‘नमिल्ने भन्ने अवस्था छैन । तर, यस विषयमा ठोस छलफल भइसकेको छैन ।’

२१ फागुनको निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभाले विद्यमान नियमावली संशोधन गर्न वा पुरानैलाई निरन्तरता दिन सक्दछ । संशोधन गर्ने निर्णय हुँदा नियमावली मस्यौदा समिति बन्दछ ।

जहाँ सांसदहरूले समेत के कस्तो प्रावधान निमायमावलीमा राख्ने भनेर प्रस्ताव राख्न सक्दछन् । यसक्रममा सांसदहरूको सुविधानको विषयलाई समेत सम्बोधन गर्न सकिने विकल्पमा छलफल भएको हो । तर, दलहरूले नयाँ प्रतिनिधिसभाको बैठक नै सुरु नभएकाले प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन गरेर जाने वा विगतकैलाई निरन्तरता दिएर जाने भनेर राय प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

दुई सदनात्मक संघीय संसद् ३३४ सदस्यीय छ । संघका जस्तै प्रदेश सभा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवको पद पनि खारेज भएको थियो । सात वटै प्रदेशका कूल प्रदेश सभा सदस्यहरूको संख्या ५५० छ ।

तेस्रो : दललाई नै पैसा दिने

नेताहरूका अनुसार सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भइसकेकाले त्यही रुपमा नभएर फरक तरिकाले सम्बोधन गर्न सकिने विकल्प पनि छ ।

‘सरकारले सांसद संख्याको आधारमा सम्बन्धित पार्टीलाई निश्चित रकम उपलब्ध गराउने र पार्टीले आफ्ना सांसद्हरूका लागि स्वकीय सचिव लगायतको व्यवस्थापन गर्ने गरी जान सकिन्छ’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार ‘वान डोर सिस्टम’का रुपमा यो विकल्पलाई लिन सकिन्छ ।

संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई भने सांसद्का लागि स्वकीय सचिव आवश्यक हो वा होइन भन्ने बहस गर्नु अगाडि विगतको अभ्यासलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार स्रोत साधनले सम्पन्न देशमा सांसदका लागि सहयोग गर्न ठूलो टिम नै दिने गरिएको छ ।

आवश्यक सूचना संकलन गर्ने र विश्लेषण गर्ने सहयोगी प्रयाप्त दिएरै सांसदहरूलाई सबल बनाउने प्रयत्न गरिन्छन् । नेपालमा पनि विगतमा सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘विगतमा यसको चरम दुरुपयोग भयो । जे उदेश्यका लागि सुविधा दिइएको हो त्यसको सदुपयोग भएन ।’

विगतका सांसदले स्वकीय सुविधा पाएको संसद्को अनुभव गरिएकाले अब सांसदले स्वकीय सुविधा नपाएको संसद्को अनुभव गरेपछि थप निर्णय लिन उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ ।

‘अहिलेलाई स्वकीयको सुविधा नदिएकै अवस्थामा केही समय हेर्न सकिन्छ’ उनी थप्छन्, ‘विगतमा चरम दुरुपयोगको नजिर भएकाले केही समयलाई सांसद्को स्वकीय सचिवको पद थुतेकै अवस्थामा हेरौं । अभ्यासका क्रममा आवश्यकता बोध भयो भने फेरि सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’