कर्मचारी कटौतीप्रति संघीय संसद् असन्तुष्ट

१३ कात्तिक, काठमाडौं। सांसद्का स्वकीय र कतिपय पदाधिकारीको सचिवालयमा कर्मचारीको संख्या घटाउने सरकारको निर्णयप्रति सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित संघीय संसद्का पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटगरी सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डे, सचिवद्वय हर्कराज राई र रोजनाथ पाण्डेले त्यस्तो असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा भएको भेटमा सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले सांसद्का स्वकीय र पदाधिकारीको सचिवालयको संख्या घटाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनीहरूले राज्य सञ्चालनका तीन वटै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच चेक एन्ड ब्यालेन्स, समन्वय र परामर्श समेत हुने र हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराए।

‘संसद् राज्यका तीनमध्ये एक महत्वपूर्ण अंग हो, संसद्का बारेमा परामर्श नगरी सरकारले निर्णय गर्न हुँदैनथ्यो,’ सभामुख घिमिरेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘राज्य सञ्चालन समन्वय, सहकार्य र परामर्शमा पनि हुन्छ, हुनुपर्छ। संसद्का सम्बन्धमा सरकारबाट हुने निर्णयमा परामर्श आवश्यक छ। यो सबैपक्षबाट ख्याल हुनुपर्ने विषय हो।’

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले कर्मचारी कटौतीको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदा प्रधानमन्त्री कार्की भने यो विषयमा अनभिज्ञ रहेको अभास मिलेको भेटमा सहभागी एक पदाधिकारीले बताए।

प्रधानमन्त्रीले छलफलकै बीच कुन निर्णयका आधारमा यस्तो भएको र यसको कानुनी आधार के हो भनेर सोधीखोजी गर्नुभयो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘एक प्रकारले यो विषयमा प्रधानमन्त्री अन्योल वा अनभिज्ञतामा रहेको जस्तो देखियो।’

ती पदाधिकारीका अनुसार सभामुख घिमिरेले सरकारले सांसद्का स्वकीय र पदाधिकारीको सचिवालयबारे निर्णय लिँदा लिएको कानुनी आधारमा समेत प्रश्न उठाएका थिए। पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सकिने प्रावधानमा टेकेर सरकारले मर्का पर्ने गरी निर्णय लिएको भन्दै सभामुख घिमिरेसहित संसद्का अन्य पदाधिकारीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ।

यसैमा टेकेर सरकारले अनुसूचीमा हेरफेर गरेपछि सांसद र संसद्का पदाधिकारी अन्तर्गत रहेका प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, संसदीय विषयगत समितिका सभापति, मुख्यसचेतक र सचेतक र सांसदहरूको स्वकीय सुविधा खारेज भएको छ।

संसदीय विषयगत समितिका सभापतिले समेत स्वकीयसचिव बाहेक कर्मचारी सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन्। तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले यसमा हेरफेर भएको छ।

सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक सबैको स्वकीय सचिवसहित अन्य कर्मचारीको सुविधा कटौती भएकाले ३३२ जना स्वकीय सचिवको पद खारेज हुन पुगेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको स्वकीय सुविधा पनि खोसियो

यति ठूलो निर्णय लिँदा सरकारले किन परामर्श गरेन भनेर सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गरेका हुन्।

‘कतिपय अपांगता भएका माननीय हुनुहुन्छ। स्वकीय नहुँदा पर्ने अप्ठ्यारादेखि संसद्ले नै काम गर्नमा समेत असहज महसुस हुने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ प्रधानमन्त्री समक्ष सभामुख घिमिरेले राखेका थिए।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहालले प्रतिनिधिसभा हाललाई विघटित रहे पनि राष्ट्रिय सभा कायम रहेको भन्दै कर्मचारी कटौतीको निर्णयमा असन्तुष्टि राखे।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत चार वटा विषयगत समिति रहेको र ती समितिका सभापतिको सचिवालयमा रहेका कर्मचारी कटौती हुँदा तत्काल काममा असर पर्ने भन्दै उनले निर्णय पुनरावलोकनका लागि आग्रह गरे।

उपसभामुख इन्दिरा रानाले मन्त्री सरहको मर्यादा भन्ने तर, व्यवहार त्यस्तो नहुने कुरा उचित नरहेको बताइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आर्थिक मितव्ययिता सरकारको लक्ष्य रहेको भन्दै तथापि, आफू संसद्को विषयमा गम्भीर रहेको बताइन्।

उनले अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन्। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग छिट्टै छलफल गरेर खबर गर्छु भन्नुभएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने।

संसद्का पदाधिकारीहरूबीच आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा यस विषयमा छलफल भएको थियो। सोही छलफलले प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सभामुखले पहल लिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही अनुसार सोमबार सभामुखको पहलमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको हो।

संघीय संसद्‌ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसैगरी, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १० वटा, राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत चार वटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था छ। दुई वटा संयुक्त समिति छ। समितिका सभापतिले समेत स्वकीय सचिवको अलावा कर्मचारी सुविधा पाउँदै आएका छन्।

तर, प्रचलित ऐन अनुसार उपसभामुख, उपाध्यक्ष र संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिव खारेज भएको छ।

स्वकीय सुविधा खोसिए पनि उपसभामुख र उपाध्यक्षले पाउने अन्य सुविधा भने यथावत छ। जस अन्तर्गत दुवैले एक/एक जना कम्युटर अप्रेटर, दुई/दुई जना सवारी चालक, दुई/दुई जना कार्यालय सहयोगी पाउँछन्।

यसका अलावा एउटा/एउटा प्रिन्टरसहितको कम्युटर, दुई/दुई वटा साइकल, अतिथि सत्कार खर्च प्रति महिना दुई/दुई हजार, अंग रक्षक पदिक एक/एक जना, विल्लादार गार्ड एक/एक जना पाउँछन्।

राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता र सत्तापक्षको मुख्य सचेतकले पाउँदै आएको एक/एक जना स्वकीय सचिव राजपत्र द्वितीयको सुविधा पनि खोसिएको छ। सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले पाउने सुविधाहरू भने यथावत छ।

दुवैले स्वकीय सचिव (रा.प.प्र.) एक/एक जना,  स्वकीय सचिव (रा.प.द्वि.) एक/एक जना,  स्वकीय सचिव (रा.प.तृ.)एक/एक जना, कम्प्युटर अप्रेटर ( रा.प.अ.प्र.) एक/एक जना पाउँछन्। सवारी चालक (प्रथम स्तर) दुई/दुई जना, कार्यालय सहयोगी (प्रथम स्तर) दुई/दुई जना पाउँछन्।

सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दुवैले प्रिन्टर सहितको कम्प्युटर एक/एक वटा, साइकल दुई/दुई वटा, अतिथि सत्कार प्रति महिना २५/२५ हजार, अंग रक्षक, पदिक एक/एक जना, विल्लादार गार्ड एक/एक जना, सैनिक जवान (सिपाही) १०/१० जना पाउँछन्।

यो पनि पढ्नुहोस

बजेट भन्छ– कर्मचारी घटाऊ, सरकार भन्छ– बढाऊ

यो पनि पढ्नुहोस

संघका कर्मचारी आधाले कटौती गर्न सिफारिस