बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

नयाँ सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूबाट राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूले ‘मार्गप्रशस्त’ गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति आउन थालेका छन् । यसअघिका सरकारहरूले विभिन्न निकायमा नियुक्त गरेकाहरूको सूची तयार भइरहेको रास्वपाका एक नेताले जानकारी दिए ।

ती नेताका अनुसार विज्ञ तथा क्षमतावानहरूलाई ल्याएर राज्य संयन्त्रलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई पद छाड्न आग्रह गर्न लागिएको हो ।

गत निर्वाचनको चुनावी घोषणापत्रमा रास्वपाले सक्षम र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६ र न्याय परिषद् ऐन २०७३ लाई संस्थागत क्षमता, क्षेत्राधिकार, नियुक्ति प्रक्रिया, कर्मचारी छनोट लगायतका संशोधन गरी स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्नेछौं ।’

कानुन संशोधन र विभिन्न निकायका एक हजार भन्दा बढी पदमा हेरेफेर गर्न चाहेको रास्वपाले विगतका केही दृष्टान्त केलाउनु उपयोगी हुनसक्छ । त्यसमध्येको एक हो, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा आदर्शकुमार श्रेष्ठको नियुक्ति ।

चैत १ गते सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुदान सहायता स्विकार लगायतका निर्णय सुनाउँदा कोष अध्यक्षमा श्रेष्ठको नियुक्ति सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेका थिएनन् । हुनसक्छ सरकारलाई आफैले गरेको यो निर्णय सार्वजनिक गर्ने आत्मविश्वास नै थिएन ।

हुन पनि विषम् परिस्थितिमा समयमै निर्वाचन गराएर वाहवाही कमाएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका समर्थकले समेत यो निर्णयको बचाउ गर्न सकेका छैनन् । किनभने यो निर्णय गलत हो भन्नका लागि बहुआयामिक कारणहरू छन् ।

पहिलो, यो निर्णय नयाँ जनादेश विपरीत छ । ‘चुनाव सम्पन्न भएर अर्को सरकार बन्ने बेलामा भएका निर्णय नैतिक रुपले उपर्युक्त होइन । यो ज्यादै गलत परम्परा हो, सुशीला कार्कीले पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याउनु भयो,’ पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन् ।

दोस्रो, विषय विज्ञताको हिसाबले श्रेष्ठ कोषको अध्यक्ष बन्न उपर्युक्त पात्र होइनन् । प्रकृतिलाई मूल्याङ्कन, सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको कोषसँग श्रेष्ठको टाढा–टाढासम्म पनि साइनो देखिँदैन ।

सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीका रुपमा कार्यरत उनले प्रधानन्यायाधीशको निजी सहायकको रुपमा काम गरेका थिए । श्रेष्ठको क्षेत्र मुलतः प्रविधि हो । अर्का पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल भन्छन्, ‘आदर्श श्रेष्ठको हकमा त विषय विज्ञता पनि भएन ।’

तेस्रो, यो यसअघिदेखि शक्ति र पहुँचमा हुनेहरूले आफ्नो हितलाई मध्यनजर गरेर गर्दै आएको नियुक्तिको निरन्तरता हो । डा. ढुंगेल यस्तो नियुक्तिलाई स्वार्थको द्वन्द्व भन्न रुचाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आफ्नो हितका लागि गराएको नियुक्ति हो, यस्तो नियुक्ति सरासर स्वार्थको द्वन्द्व हो ।’

संवैधानिक पदहरूको अवस्था पनि कोषमा श्रेष्ठको नियुक्ति भन्दा खासै भिन्न नभएको ढुंगेलको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, सभामुख आदिले खल्तीबाट नाम झिकेर नियुक्ति दिने गरेको उनी बताउँछन् । डा. ढुंगेल भन्छन्, ‘कसलाई पठाउँदा आफ्ना बेरुजु र काण्डका फाइल खुल्दैन भन्ने हेरेर नियुक्त गरिन्छ ।’

अवकाश नहुँदै नियुक्ति !

२०८० जेठमा मुख्यसचवि शंकरदास वैरागीलाई कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा गराएर तीन दिनपछि अवकाश पाउन लागेका सचिव वैकुण्ठ अर्याल मुख्यसचविमा नयिुक्त गरिएको थियो ।

साढे तीन महिना बाँकी छँदै मुख्यसचिव पदबाट राजीनामा दिएका वैरागीलाई सुरक्षा परषिद्‌मा लगेर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको थियो।

त्यस्तै, महालेखापरीक्षक तोयम राया यसअघि तथ्यांक कार्यालयको सचिव थिए । २०८१ मा महालेखापरीक्षक नियुक्त भएका उनको नाम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा परेपछि संसदीय सुनुवाई समितिले पनि अनुमोदन गरेको थियो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी पूर्व अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग रायालाई तथ्यांक कार्यालयमा हुँदा आफैंले गरेको निर्णय हेर्न पाउने गरी महालेलखापरीक्षक बनाउनु सरासर स्वार्थको द्वन्द्व भएको बताउँछिन् । ‘यस्तो नहोस् भन्नका लागि कम्तिमा तीन वर्ष कुलिङ अफ पिरियड राखिनु पर्दछ,’ प्रधानाङ्ग भन्छिन् ।

२०७५ चैतमा संवैधानिक परिषद्ले दिनेश थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्दा उनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका बहालवाला सचिव थिए । अर्थात् एउटा जागिर नसकिँदै उनको अर्को जागिर निश्चित भइसकेको थियो । त्यसअघि २०७४ वैशाखमा संवैधानिक परषिदले महालेखा परीक्षकमा सरकारका वहालवाला सचवि टंकमणि शर्माको नाम सफिारिस गरेको थियो । त्यतिबेला शर्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव थिए ।

२०७४ सालमा मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी सेवाअवधि बाँकी हुँदै एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को जागिर खान गएका थिए । २०७५ साउन २० सम्म कार्यकाल भएका उनी २०७४ साउनदेखि नै एडिबीको उपकार्यकारी निर्देशक बन्न फिलिपिन्स गएका थिए ।

निजामती सेवाका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू अवकाश हुँदानुहँदै नियुक्ति पाउन केसम्म गर्छन् भन्ने जान्न गत असार–साउनको एउटा प्रकरण सम्झिए पुग्छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान हटाउन उनीहरू सबै हद नाघेका थिए । प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको विधेयकमा विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई सहुलियत हुने गरी चोरबाटोबाट ‘बाहेक’ शब्द थपेका थिए ।

त्यस्तो गडबडीमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तात्कालिन सभापति रामहरि खतिवडा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा मुख्य कसुरदार देखिएको संसदीय छानबिन समितिको ठहर थियो ।

छानबिन समितिले नैतिक र राजनीतिक रुपमा जिम्मेवार ठहर्‍याएपछि खतिवडा समितिको सभापति पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । बिडम्वना, राजीनामाको मसी नसुक्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले खतिवडालाई संसदीय सुनुवाई समितिको सभापति बनायो ।

‘रास्वपाले पुराना दलहरूबाट सिक्नै नहुने एउटा पाठ यही हो’ संघीय संसद्का एक सहसचिव भन्छन्, ‘जनतालाई यो हदसम्म अपमानित गर्ने यस्ता गतिविधिले नै जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार पारिरहेको थियो ।’

निरन्तरतामा क्रमभंगताको अपेक्षा

बेरोजगारी दर उच्च भएका देशहरूमा राजनीतिक नियुक्तिलाई रोजगार प्राप्तीको अवसरको रुपमा लिने गरिन्छ । जबकी राजनीतिले गर्नुपर्ने सबैलाई रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण निर्माण हो ।

प्रभावशाली नेताहरूले आफन्त, नातागोता, कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउने मनशायले नियुक्ति गर्दा क्षमतावान र इमान्दारहरू अवसरबाट बन्चित हुन्छन् । जसको सीधा असर कार्यसम्पादनमा पर्ने गरेको प्रशासनविद् काशीराज दाहाल बताउँछन् ।

त्यो भन्दा पनि ठूलो समस्या विचौलियाको प्रभाव र दवावमा गरिने नियुक्ति भएको दाहालको विश्लेषण छ । उनी नियुक्ति गर्दा ‘अख्तियारमा यो मान्छेलाई लग्यो भने मलाई मुद्दा चलाउँदैन’ भन्ने जस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिने गरिएको बताउँछन् ।

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव आयोगको नेतृत्व गरिसकेका दाहाल भन्छन्, ‘सुशासन दिने रणनीतिका साथ दवाव र प्रभावबाट मुक्त भएर निर्णय गर्नसक्नुपर्दछ ।’

अवस्था कस्तो छ भने संवैधानिक निकायकै नियुक्तिहरू असंवैधानिक भएको दाबीसहितको विवाद न्यायालयसम्म पुग्ने गरेका छन् ।

२०७७ सालमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्षपछि टुंगो लगायो ।

यस्ता नियुक्तिहरूलाई सकेसम्म अदालतमा नपुर्‍याउनु नै उचित हुने दाहालको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले अब तपाईँको सेवा चाहिँदैन भनिसकेपछि छोड्नु राम्रो हुन्छ । मुद्दा मामिलामा गईरहनु उचित हुँदैन ।’

संवैधानिक निकाय जान योग्यता पुगेका उच्च छविका व्यक्ति हुनुपर्दछ । तर पटक पटक विवादित व्यक्तिहरू सहजै सिफारिसमा पर्ने गरेका छन् ।

पूर्व सचिव त्रिताल नयाँ सरकारलाई आफूले गर्न चाहेको सुधारका लागि कानूनी व्यवस्था नै गरेर जान सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘सैद्धान्तिक र नैतिक कुराले हामीलाई धेरै छुँदो रहेनछ । त्यसकारण कानूनमै राखेर गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

नियतवश गरिने हेराफेरि त छँदैछ, प्रक्रियाका नाममा हुने कर्मकाण्डले समस्या उत्पन्न गर्ने गरेको प्रशासनविद् दाहाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानून ल्याउनु पर्दछ । कर्मकाण्डी संसदीय सुनुवाईको अर्थ छैन् ।’

नयाँ सरकारको ‘लिटमस टेस्ट’

१८ चैतमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत उमेरहदले अवकाशमा जाँदैछन् । त्यसपछि रिक्त हुने प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि २६ फागुनमा न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा सिफारिश गरेको छ ।

परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको हो । संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन भएका न्यायाधीशलाई राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावितहरूको सुनुवाइ नै प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बहुमत नजिक रहेको रास्वपाको पहिलो परीक्षा भएको जानकारहरू बताउँछन् । पूर्वसचिव डा. ढुंगेल भन्छन्, ‘राजनीतिकरण गर्दैनौं भन्नु एउटा कुरा हो, व्यवहारमा उतार्नु अर्को । आउने सरकारको लिटमस टेस्ट अब प्रधानन्यायाधीशमा कसलाई लिन्छ भन्नेमा छ ।’

न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबन्डालाई पूर्णरुपमा रोक्नु पर्ने डा. ढुंगेलको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि पुरानै लोकसेवा आयोगको जस्तो निष्पक्ष नियुक्ति प्रणाली नभई सुधार होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

यसअघिका सरकारहरू पारदर्शी भएनन्, सुशासन कायम गरेनन् भनेर उठेको आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनले रास्वपालाई झण्डै दुई तिहाई मत दिएर पठाएको छ । यो निर्वाचनबाट जनादेश लिएर आएको पार्टीले नेतृत्व गर्ने सरकारलाई विगतकै सरकारले गरे जस्तो गल्ती गर्ने छुट किमार्थ छैन ।

जनादेश सुशासन शृंखला–

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रालय र मन्त्री छनोटबाटै देखिनेछ सुशासनको पहिलो मुहार

यो पनि पढ्नुहोस

‘सुपर मिनिस्ट्री’ ले दिन सक्छ सुशासनको सन्देश

यो पनि पढ्नुहोस

‘कर्मचारी इन्जिन हुन्, ड्राइभिङ सिटमा बस्नेले कसरी कुदाउने ख्याल हुनुपर्छ’

यो पनि पढ्नुहोस

‘प्रधानमन्त्रीले चाहे ७० प्रतिशत भ्रष्टाचार रोक्न सक्छन्’