‘कर्मचारी इन्जिन हुन्, ड्राइभिङ सिटमा बस्नेले कसरी कुदाउने ख्याल हुनुपर्छ’

अहिले चुनावपछाडि नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियामा छ । अब मन्त्री छनौट र मन्त्रालयहरूको बाँडफाँट कसरी गर्नुपर्छ ?

हाम्रो संसदीय प्रणालीअनुसार बन्ने सरकार हो, त्यसैले मन्त्रालयहरूको बाँडफाँटकै सुरुवाती चरणमै अलिकति रस्साकस्सी हुने पहिले हुन्थ्यो । हिजो यस्तो हुनुको एउटा कारण त गठबन्धन सरकार हो। अर्को चाहिँ त्यो मन्त्रालयभित्र रहेर के-कस्तो खालको फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने सोचले पनि त्यतिखेर ‘अमुक मन्त्रालय मैले लिन्छु’ वा यस्तो गर्छु भन्ने खालको स्थिति हुन्थ्यो।

तर अब बन्ने जुन सरकार छ, त्यो सरकारसँग यो ‘ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री’ छ । चुनावमा र उसँग अत्यधिक बहुमत वा भनौँ दुई तिहाइ पुग्न लागेको बहुमत छ । त्यसले गर्दाखेरि यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरो लिडरसिप, विशेषगरी प्रधानमन्त्री बन्ने जो व्यक्ति हुन्छ, उसले मुलुकलाई ड्राइभ दिने कसरी हो ? पहिले त उसको भिजन आउनुपर्छ । किनभने अहिले जुन नवनिर्वाचित संसद् छ त्यसपछि बन्ने सरकार हुन्छ, उसँग विगतमा गरेका गल्ती-कमजोरीहरू दोहोर्‍याउने छुट छैन ।

गल्ती नदोहोर्‍याउन सुरुमै के-के गर्ने ?

सुरुवातदेखि नै एउटा व्यवस्थित प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । प्रणाली, मूल्य-मान्यतासहितको ‘गभर्नेन्स कल्चर’ विकास गर्नुपर्छ । शासन प्रणालीको संस्कारलाई स्थापित र व्यवस्थित गर्ने काम सुरुवातदेखि नै गर्नुपर्छ । मलाई लाग्दैन कि अहिले फलानो व्यक्तिले ‘म अमुक मन्त्रालय लिन्छु’ वा यस्तो गर्छु भन्ने कुराहरू अब व्यक्तिले भनेर हिँड्छ । कसैले यदि त्यसो गर्छ भने त्यसभित्र केही न केही छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने स्थिति हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीले कस्तो मन्त्रिपरिषद् बनाउनुपर्छ ?

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा आफूलाई अनुकूल पर्ने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू रहेको टिम बनाउनुपर्छ र हिजो जस्तो प्रधानमन्त्रीले भनेका विषयहरूउपर वेवस्ता गर्दै हिँड्ने हिजोको परिपाटी थियो, त्यो परिपाटी अब आउने मन्त्रीहरूले गर्नु हुँदैन।

प्रधानमन्त्रीले एउटा कार्ययोजना बनाउनैपर्छ । प्रशासनिक, आर्थिक,औद्योगिक,कृषि वा समाज विकासको क्षेत्रमा कुन-कुन काम कसरी गर्ने भन्ने तय हुनुपर्छ ।

ती कामहरूको ‘समय विन्यास’ गर्नुपर्छ । कुन काम तत्काल गर्ने हो वा कुन काम एक वर्ष दुईवर्ष वा पाँच वर्षमा गर्ने हो प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ । पाँच वर्षको खाका निश्चित हुनुपर्छ । कामहरू भए-नभएको बारेमा सामान्य नागरिकले पनि थाहा पाउने सिस्टम बनाउनुपर्छ ।

अहिले सेवा प्रवाहमा धेरै समस्या छ यसको सुधारमा के गर्नुपर्छ ?

अबको सरकारले सार्वजनिक सेवाका जति पनि क्षेत्र छन्, त्यसलाई छिटो सेवा प्रवाह गर्ने प्रणाली विकास गर्नैपर्छ । नभए गार्‍हो पर्छ । सेवा प्रवाहको प्रणाली विकास गर्दा सेवा प्रवाह कर्मचारीले नै गर्ने गरी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रशासनको मनोबल बढाउनुपर्छ ।

प्रशासनको मनोबल यदि बढेन भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ। उनीहरूले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने—यो सरकार यसरी जनताले निर्वाचन गरेर आएको, केही गर्छौँ भन्ने उद्देश्यसहित आएको सरकार हो र यो सरकारलाई हामीले जसरी हुन्छ सफल बनाउनुपर्छ भन्ने एक खालको सोच विकास हुनुपर्छ।

हामीले दिने सेवा भनेको जनतालाई हो र हामी जनताप्रति अकाउन्टेबल छौँ, हाम्रो एकाउन्टिबिलिटी जनताप्रति भएको हुनाले हामीले जो-जो जहाँ-जहाँ छौँ, आफ्नो ठाउँबाट सेवा दिनुपर्छ भन्ने भावना विकास गराउनुपर्छ । त्यसैले सरकारको पहिलो काम प्रशासनिक क्षेत्रका ब्युरोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी अथवा सबै क्षेत्रको विश्वास लिनुपर्छ।

कर्मचारीले नै काम नगरेको गुनासो पटक पटक आउने गरेको छ नि ?

अहिले के भन्ने चलन छ भने—कर्मचारीले सहयोग गरेनन् । कर्मचारी भनेको त इन्जिन हो । त्यो ड्राइभिङ सिटमा बस्ने त सरकार हो । इन्जिन स्टार्ट गरेर कसरी कुदाउने भन्ने कुरा त सरकारको ड्राइभिङ सिटमा बस्ने व्यक्तिलाई थाहा हुनुपर्छ । कहाँबाट स्टार्ट गर्ने ? कतै जाम भयो कि के भयो ? त्यो सबै हेर्ने काम ड्राइभिङ सिटमा बस्ने व्यक्तिको जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले, प्रधानमन्त्रीले र मन्त्रीहरूले फलानो सचिव लिन्छु, फलानो सहसचिव फ्याँक्छु भन्नुभन्दा पनि भएकाहरूबाट अधिकतम नतिजा लिने र विश्वास गर्ने हो।

मन्त्रालयहरूको बोझ धेरै भयो भन्ने कुरा वर्षौंदेखि उठेको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने ?

मन्त्रालयको संख्या त अब हाम्रो कानुनले तोकिदिएको भन्दा बढी बढ्ने कुरा भएन। तर सकेसम्म सानो र छरितो मन्त्रालय बनाउनु राम्रो हुन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नीतिगत दिशा दिने हो । कानुन बनाएर बाटो देखाइदिने हो । त्यो दिशाअनुसार काम गर्ने कर्मचारीले हो ।

कर्मचारीलाई परिचालन गर्न धेरै मन्त्री र धेरै मन्त्रालयहरूको आवश्यकता पर्दैन। सकेसम्म सानै बनाएर, एउटा मन्त्रीले दुइटा मन्त्रालय हेरेर पनि जान सकिन्छ ।

केन्द्रबाट स्थानीय सरकारलाई कसरी परिचालन गर्ने भनेर पनि सोच्नुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई सकेसम्म वातावरण बनाइदिने, रिसोर्स उपलब्ध गराउने र उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ ।

अहिले स्थानीय सरकार अरू पार्टीको छ भनेर त्यसको बीचमा कन्फ्लिक्ट आउने, कन्ट्र्याडिक्सन आउने वातावरण सिर्जना गर्नुहुन्नँ । त्यसो भयो भने विकास निर्माणका कामहरू र जनतामा जुन वाचा गरेर आएको सरकार हुन्छ त्यसको वाचा पुरा हुँदैन ।

अर्को कुरा, अबको सरकारले हिजोको जस्तो गरी अब सबै मैले गर्दिहाल्छु भनेर बस्ने होइन, आफैँ खट्नुपर्छ । आफैँ फिल्डमा जानु पर्‍यो, आफैँले हेर्नु पर्‍यो—कहाँ-कहाँ काम भयो, के भयो, के भएन भन्ने हेर्नुपर्छ

। स्थानीय तहका जति पनि योजनाहरू छन्, ती योजनाहरूको बारेमा पनि उनीसँग कुराकानी गर्ने, बैठक गर्ने, कति भयो भन्ने र जनताका गुनासाहरू सुन्ने एउटा छुट्टै सिस्टम विकास गर्नुपर्छ । ‘हेलो सरकार’ मा राखेर आउँछ भन्ने कुरा मात्र होइन, मन्त्रालयभित्र एउटा छुट्टै युनिट बनाइदिनुपर्छ । जसमा आएका गुनासाहरूको व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्छ । यस्तो-यस्तो भयो भनेर जानकारी पनि गराउनुपर्छ । त्यसो भयो भने अलिकति राम्रो हुन्छ।

सांसदहरूको पनि आफ्नो विज्ञताअनुसारको मन्त्रालयमा जाने चाहना हुन्छ होला । मन्त्रालयहरू शक्तिशाली भनेर रोज्ने खालको शैली यसपटक बदलिएला ?

मुख्य कुरा त ड्राइभिङ सिटमा बस्नेको भिजनमा भर पर्छ । नियुक्ति गर्ने अधिकार त उहाँसँग छ नि। कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने कुरा, आफ्ना सांसदहरूमध्ये कुन व्यक्तिको क्षमता कस्तो छ र कसले राम्रोसँग डेलिभरी दिन सक्छ भन्ने कुरा त आफ्नै (प्रधानमन्त्रीको) विवेकको कुरा भयो।

अब कुनै मान्छेले यो विषय पढेको छ भन्दैमा ऊ त्यो विषयमा विद्वान छ र उसले गरिहाल्छ भन्ने हुँदैन । पढ्नु र गर्नु दुइटा फरक विषय हुन्।

पढाइले किताबी ज्ञान होला तर व्यावहारिक ज्ञान नहुन पनि सक्छ। त्यसैले मुख्य कुरा चाहिँ जनतासँग गाँसिएर कसले काम गर्न सक्छ ? दोस्रो, ऊ प्रशासनदेखि लिएर स्थानीय वा प्रदेश सरकारसँग कसरी मिलेर काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा हेर्ने र जाँच्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो। प्रधानमन्त्रीसँग ‘लिडरसिप ट्रेड’ हुनुपर्छ। उहाँले आफ्नो राम्रो टिम बनाउनैपर्छ र त्यो टिमले राम्रोसँग काम गरे कि गरेनन् भनेर हेर्नुपर्छ।

अब सरकारको र प्रधानमन्त्रीको छाती एकदम ठूलो र चौडा हुनुपर्छ। सानो छातीले काम गर्न सकिँदैन। पदमा बस्नु र पदमा बसेर काम गर्नु दुइटा फरक विषय हुन् । हिजो के भयो भन्ने कुरा हेर्ने होइन, भोलि हामीले कसरी काम गर्ने भन्ने हेर्ने हो ।

हाम्रा आन्तरिक सुरक्षा, डेभलपमेन्ट, आर्थिक-सामाजिक विकासका कुराहरू छन्। समाजमा भएका जातीय, भौगोलिक र लैंगिक अन्तरविरोधहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू छन्।

यी आन्तरिक कुरासँगै बाह्य कारणहरूमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। बोल्दाखेरि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । हल्का बोलेर काम बिगार्ने कुरा हुनु हुँदैन । बोलिने कुराहरूमा एकदमै संवेदनशील र संयमित हुनुपर्छ। देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा र बाह्य विदेशी सम्बन्धको सवालमा ख्याल गर्नुपर्छ । किनकी हामी भूराजनीतिक रुपमा ज्यादै संवेदनशील अवस्थामा छौँ। जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यो बारेमा बोल्दा व्यापक रूपमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। बोल्ने कम र गर्ने धेरै गर्‍यो भने राम्रो हुन्छ ।

जनादेश सुशासन शृंखला–

यो पनि पढ्नुहोस

‘प्रधानमन्त्रीले चाहे ७० प्रतिशत भ्रष्टाचार रोक्न सक्छन्’

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रालय र मन्त्री छनोटबाटै देखिनेछ सुशासनको पहिलो मुहार

यो पनि पढ्नुहोस

‘सुपर मिनिस्ट्री’ ले दिन सक्छ सुशासनको सन्देश