मन्त्रालय र मन्त्री छनोटबाटै देखिनेछ सुशासनको पहिलो मुहार

६ चैत, काठमाडौं । चुनावको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएपछि अब भावी संसद्को समीकरण र आकार निश्चित भइसकेको छ । संसद्को समीकरण यसपटक विगत भन्दा फरक बनेको छ ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि पहिलोपटक एउटै दलले करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ । त्यसैले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार एकल बहुमतको सरकार बन्दैछ । चुनावमा घोषणा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार भावी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बन्ने निश्चित छ ।

तर, राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा चासो प्रकट भइसकेको छ- बालेन्द्र शाहले मन्त्री कसलाई बनाउँछन् ? कुन मन्त्रालयमा कस्ता मन्त्री आउँछन् ?

साढे तीन वर्षअघि गठन भएको पार्टीले दुई तिहाइको जनमत सहित १८२ सांसद लिएर सिंहदरबार छिर्दैछ । यो यति ठूलो जनमत आउनुको पछि मुख्य कारण थियो- रास्वपाले लिएको सुशासनको एजेण्डा ।

यो एजेण्डा कार्यान्वयनको मुख्य प्रस्थानविन्दु भने मन्त्री छनोट र मन्त्रालयहरूको बाँडफाँटबाट सुरू हुन्छ ।

शाहले कसरी कस्तो मन्त्रिपरिषद् बनाउँछन् भन्ने केही खुलिसकेको छैन । तर, उनले सुशासनको एजेण्डालाई अघि बढाउने हो भने त्यसको प्रस्थानविन्दु मन्त्री छनौट र मन्त्रालय बाँडफाँटलाई बनाउँछन् कि बनाउँदैनन् ? उनको शासनकालको सम्भावित दृश्य त्यहीँबाट देखिन सुरू हुनेछ ।

किनकि, प्रजातान्त्रिक शासनकालको इतिहासमा जतिपनि सरकारहरू बने ती सरकारको विकृतिको पहिलो खुड्किलो नै मन्त्री छनौट र मन्त्रालयहरूको फेरबदल विभाजनबाट सुरू हुन्थ्यो । अहिले पनि त्यही पुनरावृत्ति भयो भने विगत भन्दा फरक नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ  ।

‘विगतमा संसद्मा एकल बहुमत नहुँदा गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई अब त्यो बाध्यता हुँदैन,’ पूर्वसचिव गोविन्द कुसुमले अनलाइनखबरसँग भने,’त्यसैले विगतमा भएका गल्ती कमजोरीहरू दोहोर्‍याउनु हुँदैन ।’

रास्वपाबाट चुनावी परिणाम आउने बित्तिकै मन्त्री बन्न चाहने सांसदहरूले अप्रत्यक्ष आकांक्षा राख्न थालिसकेका छन् ।

सांसदहरूको यही मनोविज्ञान बुझेर नै हुनसक्छ सभापति रवि लामिछानेले बुधबार प्रक्षिक्षणका क्रममा सांसदहरूलाई मन्त्री माग्दै नआउन निर्देशन समेत दिए । सांसदहरूको मुख्य काम कानुन बनाउने भएकाले त्यसमा मात्र  केन्द्रित हुन उनले सचेत गराएका छन् ।

मन्त्रालयहरू कति चाहिन्छ ?

रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रको १७ नम्बर बुँदामा संघीय मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या १८ मा सीमित गर्दै ‘विज्ञ मन्त्री र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्नेछौं’ भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई केवल प्रशासनिक निकाय मात्र नभई अन्तर-मन्त्रालय  समन्वय, जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने  ‘नतिजा केन्द्र’ का रूपमा रूपान्तरण गर्नेछौं भन्ने उल्लेख छ । यदि, यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा बालेन कसरी जान्छन् त्यो चासोको विषय छ ।

रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा लेखेको मन्त्रालयहरूको संख्या लगायतका विषय विभिन्न समयमा गठन भएका प्रशासन सुधार आयोगहरूले दिएका प्रतिवेदनकै आधारमा हो ।

विगतमा यस्ता प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन मात्र आउँथ्यो । तर, कार्यान्वयन हुँदैनथ्यो ।

त्यस्ता प्रतिवेदनहरूले ‍औंल्याएका सुधारका विषयहरू अहिले सुरूबाटै कार्यान्वयन गरेर सुधार थाल्न सकिने प्रशासनविद् काशीराज दाहालको राय छ  ।

‘मन्त्रालय र विभागहरूको विषयमा पटक-पटक अध्ययन भएर संख्या घटाउनुपर्ने र कामको गुणस्तर बढाउनुपर्ने भन्ने सुझाव आएका छन्’ प्रशासन सुधार आयोगको समेत नेतृत्व गरिसकेका दाहालले भने  ।

राष्ट्रिय सभाले गठन गरेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिले २०७९ सालमा मन्त्रालयहरूको संख्या कटौती गरी  संघमा १५ र प्रदेशमा अधिकतम ११ वटा मात्र सीमित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएको अवस्थामा केन्द्रमा धेरै मन्त्रालयहरू राख्न नहुने निष्कर्ष निकालेको  थियो ।

डा. खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको उक्त समितिले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या र विभागहरू पनि घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

समितिले त्यही आर्थिक वर्षभित्र संख्या घटाउन पनि भनेको थियो । तर,  संसद्का यस्ता प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयन गर्ने तत्परता राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै देखाएनन् ।

२००७ सालपछि अहिलेसम्म सार्वजनिक प्रशासन सुधारकै लागि झण्डै दर्जन आयोग र समितिहरू बनेका छन् । हरेकले महत्वपूर्ण सुझाव र सिफारिस पनि गर्दै आएका छन् ।

करिब आठ दशकमा मुलुकमा ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । तर, सार्वजनिक प्रशासनमा भने उल्लेख्य व्यवहारिक सुधार भएन ।

२००९ सालमा नै भारतका महेश निलण्ठ बुचको नेतृत्वमा प्रशासन पुनर्गठन समिति बनेको थियो । यसले मन्त्रालयहरूको संख्या ११ वटा राख्ने सुझाव दिएको थियो ।

२०१३ सालमा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षता प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग बन्यो ।  पञ्चायतकालमा २०२५ सालमा बेदानन्द झा,  २०३२ सालमा भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा पनि आयोग बन्यो ।

आयोग बन्ने र सुधारका सुझाव दिने क्रम  २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि रोकिएन २०४८ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा आयोग बन्यो । उक्त आयोगले त्यही बेला नै १८ वटा मन्त्रालयहरू राख्ने सुझाव दिएको थियो ।

२०६५ सालमा बालानन्द पौड्यालको र २०७० र २०७५ मा काशीराज दाहाल नेतृत्वका आयोग र समितिले १२ वटाकै संख्या मन्त्रालयहरू राख्न सकिने सुझाव दिए । पछि यो संख्या बढाएर १५ वटा सम्म राख्न सकिने खालका सुझाव पनि आए ।

मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने सुझाव दिनुका पछाडि करिब सबै आयोगहरूका मुख्य तर्क समान छन्-  मन्त्रालयहरूमा कार्यगत दोहोरोपन छ । यो घटाउँदा मन्त्रालय र कार्यालयहरूको संख्या घट्छ ।

अहिले एउटै प्रकृतिको कामका लागि छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय वा विभागहरू हुँदा निर्णय प्रक्रियामा अन्योल हुने र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति छ ।

एउटा मन्त्रालय वा कार्यालय बढ्दा मन्त्री, सचिव, सल्लाहकार र अन्य प्रशासनिक कर्मचारीको लर्को लाग्ने र राज्यको ठूलो ढुकुटी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ ।

२०७५ सालमा डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि यो तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै खर्च घटाउन मन्त्रालय र कार्यालयहरूको संख्या कटौतीको सिफारिस गरेको थियो ।

संघका मन्त्रालयको संख्या घटाई १६ र विभागको संख्या ३५ कायम राख्न उपयुक्त हुने आयोगको सिफारिस थियो ।

मन्त्रालयको कार्यबोझअनुसार ३ देखि ५ वटासम्म महाशाखा राख्ने भनिएको थियो । एउटा मन्त्रालयमा एक भन्दा बढी सचिव नराख्ने नीति लिनुपर्ने पनि आयोगको सुझाव थियो ।

तर, अहिले पनि अर्थ, शिक्षा,कृषि लगायत मन्त्रालयमा दुईजना सचिव छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि ४ जनासम्म सचिव हुन्छन् ।

धेरै मन्त्रालय र कार्यालयका कारण एउटा निर्णय गर्नपनि विभिन्न कार्यालयमा फाइल घुम्ने गरेको छ । अध्ययनहरूले धेरै तह र निकाय हुँदा फाइल घुम्न समय लाग्ने र काममा ढिलासुस्ती हुने हुँदा प्रशासनलाई ‘चुस्त र छरितो’ बनाउन आवश्यक रहेको निचोड पनि निकालेका छन् ।

थोरै मन्त्रालय र कार्यालय हुँदा अन्तर-मन्त्रालय समन्वय गर्न सजिलो हुने र नीति निर्माणमा एकरूपता आउने पनि अध्ययनका निष्कर्ष छन् । तर, यो विषयमा ध्यान दिइएको छैन ।

‘अहिले संविधानले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले धेरै अधिकारहरू संविधानमा नै स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिइएको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरू बाहेक अन्य धेरै काम तलबाट हुने अवस्था छ यसको ख्याल सुरुमै हुनुपर्छ’ प्रशासनविद् दाहालले भने ।

संघीय शासन प्रणाली लागू गर्नुको एउटा मुख्य अवधारणा थियो- केन्द्र सरकार सानो, चुस्त र नीति निर्माणमा केन्द्रित हुने । कार्यान्वयनको ठूलो हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहले सम्हाल्ने ।

तर, व्यवहारमा भने केन्द्र सरकारमा मन्त्रालयहरूको संख्या अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ वटा छन् । अधिकांश कामहरू अहिले पनि संघबाट भइरहेका छन् ।

चुनाव अभियानका क्रममा जनकपुरको सभामा रास्वपाका नेता बालेन्द्र शाहले यो कुरा पनि इंगित गरेका थिए । प्रदेशका अधिकारहरू ट्रान्सफर नभएको विषयमा संकेत गर्दै उनले भनेका थिए- अब काठमाडौंमा अधिकार माग्न जाने होइन, पशुपतिनाथ स्वयम्भुनाथ घुम्न मात्र जाने हो ।’

यो भनाईलाई अब गराईमा रुपान्तरण गर्न हो भने केन्द्रलाई चुस्त बनाउँदै तल्लो तहलाई मजबुत बनाउने हो ।

एउटा मन्त्रालय केवल एक प्रशासनिक इकाइ मात्र होइन, यो खर्च गर्ने स्थायी संरचना हो। एउटा मन्त्रालयमा मन्त्री हुन्छन्, कहिलेकाहीँ राज्यमन्त्री पनि राखिन्छन् । उनीहरूको सचिवालय, सल्लाहकार, सुरक्षा, सवारीसाधन, आवास र अन्य सुविधा राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

सचिवको नेतृत्वमा कर्मचारीतन्त्रको अर्को तह हुन्छ । सह–सचिव, उप–सचिव, शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, प्रशासनिक कर्मचारी, प्राविधिक जनशक्ति । यी सबै मिलेर एउटा मन्त्रालय चल्छ । यसैले मन्त्रालय काम गर्ने मात्र नभइ स्थायी खर्च हुने संरचना हो ।

नेपाल सरकारको बजेट तथा वित्तीय विवरणहरू हेर्दा प्रशासनिक खर्चको ठूलो हिस्सा यिनै संरचनामा जाने गर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने बजेटमा तलब, भत्ता, सञ्चालन खर्च, सवारीसाधन, इन्धन, मर्मत लगायत शीर्षकहरूमा उल्लेखनीय रकम छुट्याइएको हुन्छ ।

यस्तै, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय का वित्तीय प्रतिवेदनहरूले पनि सरकारी निकायहरूमा नियमित रूपमा हुने प्रशासनिक खर्चको विवरण दिन्छन्। यी तथ्यहरूले देखाउँछन् कि, मन्त्रालय आफैंमा खर्चको प्रमुख स्रोत हो ।

एउटा मन्त्रालय सञ्चालन गर्न लाग्ने न्यूनतम खर्चको कुरा गर्ने हो भने, यसलाई विभिन्न शीर्षकमा छुट्याएर हेर्न सकिन्छ । सबैभन्दा पहिले मन्त्री र उसको कार्यालयसँग सम्बन्धित खर्च आउँछ ।

मन्त्रीको तलब आफैंमा धेरै ठूलो नभए पनि उसको सुविधा, गाडी, इन्धन, चालक, सुरक्षाकर्मी, आवास, अतिथि सत्कार, भ्रमण सबै जोड्दा वार्षिक रूपमा उल्लेखनीय रकम खर्च हुन्छ ।

त्यसपछि सचिव र अन्य उच्च तहका कर्मचारीहरूको तलब तथा सुविधाको कुरा आउँछ। एउटा मन्त्रालयमा प्रायः दर्जनौँ उच्च तहका कर्मचारी र सयभन्दा बढी कर्मचारी हुन्छन् । उनीहरूको तलब, भत्ता, पेन्सन योगदान, तालिम, भ्रमण आदि सबै जोड्दा करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ।

कार्यालय सञ्चालन खर्च छुट्टै हुन्छ । बिजुली, पानी, इन्टरनेट, सरसफाइ, मर्मत, कागजपत्र, सूचना सञ्चार यी सबै दैनिक रूपमा हुने खर्च हुन् । कतिपय मन्त्रालय मातहतका विभाग र कार्यालयहरू भाडामा बसेका छन् भने भाडा, मर्मत र सुधारको शीर्षकमा पनि अर्को ठूलो रकम खर्च  हुन्छ ।

त्यसैले प्रशासनिक सुधारका लागि गठित विभिन्न आयोगहरूले बारम्बार मन्त्रालय संख्या घटाउने सुझाव दिएका हुन् । यस्ता सिफारिसहरू केवल खर्च घटाउने उद्देश्यले मात्र होइन, शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित आएका हुन् ।

मन्त्रालय शक्ति देखाउनेस्थल

जनताका काम गर्ने हो भने हरेक मन्त्रालय उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । तर, सरकार बनेपिच्छे विगतमा कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने भागबन्डामा ठूलो किचलो हुने गरेको थियो । त्यसको  मुख्य कारण हो-  मन्त्रालयमा हुने शक्ति र स्रोत ।

नेताहरूले मन्त्रालयहरूलाई राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने स्थलको रुपमा समेत प्रयोग गरे । सचिवालयको नाममा धेरै व्यक्ति राख्ने र करार लगायतका कर्मचारीहरू पनि भर्नाको अभ्यास गरे ।

‘मन्त्रालयमा बसेर के कस्तो फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने आधारमा मन्त्रालय छनौटमा विवाद हुने गरेको थियो,’ विगतका अनुभव सुनाउँदै पूर्वसचिव कुसुम भन्छन्,’अब यो दोहोरिनु हुन्न । कुनै व्यक्तिले कुनै मन्त्रालय तोकेर त्यही चाहिन्छ भन्दै अड्डी कस्छ भने बुझ्नुपर्छ त्यहाँ केही गडबढी छ ।’

भागबन्डा मिलाउँदा र मन्त्री बन्ने महात्वाकांक्षाको व्यवस्थापन गर्न खोज्दा विगतमा विज्ञता बिनै जसले जुनसुकै मन्त्रालयमा पनि मन्त्री हुन जाने विकृति थियो ।

अहिले त्यो विकृतिमा विश्राम जरुरी रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । गृह, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, सञ्चार लगायतका मन्त्रालयहरू आकांक्षीहरूको पहिलो रोजाईमा पर्छन् । शासकीय प्रबन्धका काम गर्नका लागि यी मुख्य मन्त्रालयहरूमा बजेट र स्रोत साधन हुने भएकाले सबैको ध्यान त्यसैमा पर्छ ।

‘योग्यता भन्दा पनि राजनीतिक प्रभावका लागि मन्त्रालय लिने शैली अब बदलिनुपर्छ’ पूर्व सचिव कुसुमले भने ।

अहिले सरकार बनाउने तयारीमा रहेको रास्वपाको नीति छ- जान्नेलाई छान्ने । मन्त्री चयन प्रक्रियामा यो सुत्र कसरी लागू हुन्छ ? त्यसले भावी सरकारको दिशा तय गर्छ ।

‘जेनजी विद्रोह को बलमा यत्रो जनमतसहित आउने सरकारले कुनै पनि लाभको उद्देश्यले हुने चलखेललाई सुरुबाटै रोक्नुपर्छ’ प्रशासनविद् दाहालको भनाई छ,’विगतमा राजनीति चाहिँ बेरोजगार व्यवस्थापन गर्न थलो बन्यो । अब कुनै पनि मन्त्रालय मन्त्री र पार्टीका कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बन्न हुन्न ।’

यस्तो विकृति रोकथामको थालनी गर्ने मुख्य व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीको मातहत काम गर्ने सहयोगी जस्ता मात्र हुन् ।

विगतमा गठबन्धन सरकार बन्ने कारणले मन्त्रीहरूलाई लगाम लगाउन प्रधामन्त्रीलाई गार्‍हो थियो । तर, अहिले एउटै पार्टीको सरकार बन्ने भएकाले प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूका कारण खुम्चिनुपर्ने अवस्था छैन । ‘प्रधानमन्त्रीले कस्ता व्यक्तिलाई छनौट गर्दा परिणाम आउँछ त्यस्ता व्यक्ति मन्त्रीमा छान्नुपर्छ कसैको दबाबमा पर्नुहुन्न’ पूर्वसचिव कुसुमको भनाइ छ ।