मध्यपूर्व युद्ध धेरै लामो भए छुट्टै कुरा, नत्र पेट्रोलियम अभाव हुँदैन

अहिले हरेक घरघरमा खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव छ । नेपाल आयल निगमले पर्याप्त मात्रामा ग्यास आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन नसक्दा उपभोक्ताले दु:ख पाइरहेका छन् ।  ग्यास पसलमा लाइन छ । यो समस्या मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै देखिएको थियो । मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु भएपछि पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल) पनि अभाव हुने हो कि भन्ने डर उपभोक्तामा छ । वास्तवमा अहिले ग्यास र पेट्रोलियमको आपूर्ति व्यवस्था कस्तो छ ? जनता कसरी ढुक्क हुन सक्छन् ? यी विषयमा अनलाइनखबरका लागि जनार्दन बराल र ऋतु काफ्लेले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टसँग गरेको कुराकानी :

मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु भएको तीन साता हुन लाग्योे । तर, नेपालमा ग्यास अभाव सुरु भएको त दुई–अढाइ महिना भइसक्यो । मध्यपूर्वमा यस्तो युद्ध सुरु हुँदैछ भन्ने आयल निगम र व्यवसायीहरूलाई पहिले नै थाहा थियो कि, के भएको हो यो ?

यो समस्या मध्यपूर्वको युद्धका कारणमात्र भएको पक्कै होइन । नेपालको बजारमा करिब डेढ–दुई महिना अगाडिदेखि नै दबाब देखिइरहेको थियो । हामीले प्रतिमहिना ४९ हजार ५ सय टन ग्यास मगाउने गरेका थियौं । दुई महिना अगाडिसम्म आपूर्ति व्यवस्था एकदम सहज चलिरहेको थियो । बजारमा कुनै अभाव थिएन, लाइन बस्नुपर्ने अवस्था थिएन र उपभोक्ताहरूले सहज रूपमा ग्यास पाइरहनुभएको थियो ।

जब करिब डेढ महिना अगाडि आमनिर्वाचनको मिति घोषणा भयो र निर्वाचनका तालिकाहरू आउन थाले । त्यसपछि घरायसी र व्यावसायिक दुवै उपभोक्ताहरूमा एउटा त्रास फैलियो । निर्वाचनका बेला अशान्ति होला, भारतबाट आउने ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थमा कटौती हुन सक्छ वा सीमानाकाहरू बन्द हुन सक्छन् जस्ता हल्लाका कारण दुई महिना अगाडिदेखि नै बजारमा दबाब बढेको हो ।

हाम्रा उपभोक्ताहरूको घरमा एक, दुई वा तीन वटासम्म सिलिन्डर भइदिएको भए यो समस्या आउने थिएन । तर, एउटै घरमा ८ देखि १५ वटासम्म सिलिन्डर भरेर राखेको देखियो ।

यसले बजारमा चाप पर्‍यो । खपतको तथ्यांक हेर्ने हो भने हामीलाई औसतमा प्रतिदिन १ लाख १० हजार सिलिन्डर भए पुग्छ ।

तर, त्यतिबेला हामीले प्रतिदिन १ लाख ४५ हजारदेखि १ लाख ५० हजार सिलिन्डरसम्म बजारमा पठायौं, तै पनि सहज हुन सकेन । यसको मुख्य कारण बजारमा रहेका ठूलो संख्याका खाली सिलिन्डर एकै पटक भर्न खोज्नु नै हो ।

पछिल्लो समय निर्वाचन सकिए लगत्तै मध्यपूर्वमा द्वन्द्व सुरु भयो । सञ्चारमाध्यमहरूमा पाकिस्तान, बंगलादेश र भारत लगायत विश्वभरिकै ऊर्जा संकटबारे समाचार आएपछि उपभोक्तामा ऊर्जाको मुख्य स्रोत भएको क्षेत्रमै युद्ध हुँदा हामीलाई पनि समस्या पर्छ भन्ने अनुमान भयो र उहाँहरूले सञ्चिति बढाउनुभयो ।

अर्को कुरा, केही व्यवसायी साथीहरूले पनि घरायसी प्रयोजन भन्दा होटल, रेस्टुरेन्ट र पार्टी प्यालेसजस्ता व्यावसायिक क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएका कारण घरायसी उपभोक्तालाई केही समस्या भएको हाम्रो अनुमान छ ।

निर्वाचनकै कारण अव्यवस्था वा असुरक्षा होला भन्ने डरको वातावरण त थिएन । आयल निगमले पनि चुनावका बेला आपूर्ति गर्न सक्दिनँ भनेको थिएन । अचानक जनताहरू यसरी होर्डिङ (सञ्चय) गर्न कहाँबाट जागरुक भए ?

हामीले नियमित रूपमा मगाउने ४९ हजार टन बढाएर निर्वाचनको समयमा ५२ हजार टन मगाएका थियौं । निर्वाचनमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र उम्मेदवार तथा मतदाताहरूको आवतजावत बढ्ने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास खपत बढ्छ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो । तर, हाम्रो अनुमानभन्दा पनि बढी माग भएकाले यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हुन सक्छ ।

आयल निगम, उद्योगी र व्यापारीको मिलेमतोमा ग्यास अभाव गराइयो भन्ने धेरैको आरोप छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

यो त बिल्कुलै गलत कुरा हो । किनभने, हामीले नियमित रूपमा बजारमा जति पठाउनुपर्ने हो, नपठाएको भए, जति आयात गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरेको अवस्थामा मात्र यस्तो तर्क मिल्थ्यो । आयात गरिसकेपछि बजारमा वितरण गर्नुपर्ने परिमाण नगएको भए यस्ता आरोपहरू जायज हुन सक्थे । तर, यसबीचमा जति परिमाणमा आउनुपर्ने हो र जति बजारमा जानुपर्ने हो, त्यो गइरहेको अवस्थामा यसो भन्न मिल्दैन । तथापि, व्यवसायीहरूको हकमा तपाईंले भन्नुभए जस्तै कतैकतै भण्डारण गृहमा केही सिलिन्डरहरू लुकाएको पत्ता लागेको छ । व्यवसायीहरूले थोरै मात्रामा भए पनि भण्डारण गरेर समस्या उत्पन्न गराएको चाहिँ पक्कै देखिन्छ ।

ग्यास आउने जति आइरहेकै छ, वितरण पनि भइरहेकै छ । हाम्रो जनसंख्या पनि बढेको छैन । यस्तो अवस्थामा जनताले ग्यास नपाउनुको कारण के त ?

हाम्रो माग र आपूर्तिबीचको खाडल (ग्याप) कहाँनेर भयो भने उपभोक्ताले आफूलाई आवश्यक मात्रामा मात्र सिलिन्डर खरिद गरेर प्रयोग गरेको भए कुनै समस्या हुने थिएन, अवस्था एकदम सहज हुन्थ्यो । म अहिले पनि यही भन्छु ।

तर, जनताले घरमा राख्ने कुरा त सीमित हुन्छ नि ! डेढ–दुई महिनादेखि सबै जनताको घरमा ग्यास होर्ड (सञ्चय) भएरै बसेको छ र ?

यो कुरा अब पुष्टि हुँदै जान्छ । अहिले हामी प्रतिमहिना ५२ हजार टन खपतको कुरा गरिरहेका छौं । अब विस्तारै माग कम हुँदै गएर आगामी महिना ४० देखि ४५ हजार टनभन्दा बढी बिक्री नै हुँदैन । यो मैले अहिले नै घोषणा गरेँ, तपाईं लेखेर राख्नुस्  । यसको अर्थ अहिले हामीले बजारमा आवश्यकता भन्दा बढी आपूर्ति गरिरहेका छौं ।

एकातिर जति आयात हुनुपर्ने हो भइरहेको छ र आपूर्तिमा पनि समस्या छैन भन्नुहुन्छ, फेरि अर्कातिर आधा सिलिन्डर भर्ने निर्णय गरेर लागु गर्नुभएको छ । यो त मिलेन नि, सबै कुरा ठिक छ भने किन आधा सिलिन्डर भर्ने त ?

हामीले एकसरो (सबैलाई पुग्ने गरी) ग्यास वितरण गर्न यस्तो गरेका हौं । उद्योगका बोटलिङ प्लान्टको क्षमता सीमित हुन्छ । कसैले दिनको ५ हजार सिलिन्डर भर्छ भने उसले त्यसलाई १० वा १५ हजार बनाउन सक्दैन । बढीमा दोब्बर समय काम गरेर १० हजारसम्म पुर्‍याउला । हामीले जति नै अनुमति दिए पनि उसको क्षमता र हाम्रो आयातको स्रोत त निश्चित छ ।

अहिले अचानक पिक लोड (अत्यधिक माग) को अवस्था आएकाले उद्योगले आफ्नो क्षमता अनुसार मात्र प्याकिङ गरिरहेको छ ।

उताबाट आयात गर्दा पनि हामीले एक वर्षका लागि अर्डर गरेका हुन्छौं र त्यसलाई हरेक महिना बाँडेर ल्याउँछौं । अचानक ठूलो परिमाणमा आयात बढाउन पनि सकिँदैन । हामीले निर्वाचनका बेला २५ सय टनमात्र बढाएका थियौं ।

होटल, रेस्टुरेन्ट जस्ता व्यवसायीहरूले भविष्यमा अभाव हुने डरमा स्टक राख्नुभयो र बजारका खाली सिलिन्डरहरू एकै पटक भर्न आउँदा चाप बढ्यो । त्यसैले हामीले नीतिगत निर्णय गरेर खाली सिलिन्डर बजारमा चलायमान बनाउन आधा भर्ने निर्णय गरेका हौं । यो ठूलो संकट भएर होइन ।

एउटामात्र सिलिन्डर हुने विद्यार्थी वा बिरामी भएका घरमा ग्यास सकिएपछि मात्र लिन जानेहरूलाई पक्कै समस्या परेको छ । तर, धेरै सिलिन्डर हुनेहरूले त आगामी ३–४ महिनाका लागि ढुक्क हुनमात्र सञ्चय गर्नुभएको हो ।

अहिले नेपालमा जम्मा कति सिलिन्डर छन् ?

अहिले नेपालमा करिब १ करोड ६० लाख सिलिन्डर छन् । सहज आपूर्तिका लागि हामीलाई करिब ३३ लाख सिलिन्डर बजारमा, ३३ लाख उद्योगीसँग र ३३ लाख बाटोमा भए पुग्छ । करिब १ करोड सिलिन्डर भए पर्याप्त हुने ठाउँमा अहिले १ करोड ६० लाख सिलिन्डर छन् ।

यसैबाट हामीले सुरुमा भनेको मिलेमतोको कुरा नै पुष्टि देखियो नि । यति धेरै अतिरिक्त सिलिन्डर रहेछन् । अहिले ठ्याक्कै आधा ग्यास भर्ने निर्णय कतै उपभोक्तालाई ग्यास र सिलिन्डर दुवै भिडाउने (बेच्ने) व्यापारीको चाल त होइन ?

होइन, सिलिन्डर त अहिले बेच्नै सक्दैनन् । यदि सिलिन्डर नभएर ग्यास नपाएको भए तपाईंको तर्क ठिक हुन्थ्यो, तर अहिले ग्यासमात्र अभाव भएको हो, सिलिन्डर त पर्याप्त छन् । त्यसैले थप सिलिन्डर बिक्री हुने सम्भावना छैन ।

तर, व्यापारीले ‘नयाँ सिलिन्डर किन्ने भएमात्र ग्यास दिन्छु’ भन्न सक्छन् नि त ?

त्यस्तो गरेको जानकारी हामीलाई तुरुन्त दिनुभयो भने हामी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्छौं । हामीले अनुगमन गरिरहेका छौं र परिपत्र पनि गरिसकेका छौं । यसका लागि हामीले स्थानीय प्रशासन र वाणिज्य विभागसँग पनि समन्वय गरेका छौं ।

ग्यास अभाव हुन थालेको दुई महिना भइसक्यो । तर, अनुगमन गरेर ६ हजार ७ सय वटा सिलिन्डर बरामद गरेको कुरा हामीले हिजोमात्र थाहा पायौं । यसबीचमा आयल निगम वा वाणिज्य विभागले केही गरेको देखिएन नि ?

ग्यासको समस्या अहिलेमात्र आएको होइन, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका बेला हाम्रा उपभोक्ताले भोग्नुभएको तितो अनुभव छ । त्यतिबेलाको समस्या सम्झेर अहिले पनि अभाव होला कि भन्ने डरले उपभोक्ताले पहिले नै बढी सिलिन्डर किनेर राख्नुभएको छ । अहिले त बजार ‘स्याचुरेटेड’ (भरिपूर्ण) भइसकेको छ, नयाँ सिलिन्डर एउटा पनि बिकेको छैन भन्दा हुन्छ ।

कतै फाट्टफुट्ट बदमासी हुन सक्छ, तर अहिले नयाँ सिलिन्डर बेच्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन किनभने व्यापारीले त्यस्ता ग्राहक नै पाउँदैनन् ।

हरेक सिलिन्डरमा १४.२ किलो ग्यास हुन्छ भनेर स्पष्ट छापिएको हुन्छ । सरकारकै निर्णयमा १४.२ किलो लेखिएको सिलिन्डरमा ७.१ किलोमात्र ग्यास भरेर बेच्न मिल्छ र ?

यो हामीले विशेष परिस्थितिमा गरेको निर्णय हो । हामीले उपभोक्तालाई सूचित गरेका छौं, तपाईंले आफूले लिने सिलिन्डरको तौल ७.१ किलो छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुहोस् । १४.२ किलो भर्दा पनि कहिलेकाहीँ १३ किलोमात्र हुन सक्ने जोखिम रहन्थ्यो ।

हामी आफूले किनेको सिलिन्डर तौलिएर मात्र लिनुहोस् भनी प्रोत्साहित गर्छौं । सिलिन्डरको खाली तौल करिब १५ देखि १५.२ किलो हुन्छ र ग्यास १४.२ किलो गर्दा कुल तौल २९.२ किलो हुनुपर्छ । त्यो चेक गरेरमात्र लिनुहोस् भनेका छौं । अहिले ७.१ किलोको हकमा पनि आफू विश्वस्त भएरमात्र लिने र केही तलमाथि देखिए हाम्रो हटलाइन नम्बरमा जानकारी गराउनुहोला । हामी जुनसुकै समयमा पनि तत्काल आएर कारबाही गर्छौं ।

अहिले त उपभोक्तालाई ग्यास पाउनु नै ठूलो कुरा भइसक्यो । जोख्ने–तौलिने त उपभोक्ताको दृष्टिकोणबाट कत्तिको व्यावहारिक होला र ? तौलको ग्यारेन्टी कसले दिने ?

हामीले पनि उद्योगहरूमा गएर ‘क्रस भेरिफिकेसन’ र ‘स्याम्पलिङ’ (नमुना परीक्षण) गर्ने गरेका छौं । नेपाल आयल निगमले उद्योगमा पुगेर आकस्मिक निरीक्षण गरिरहेको हुन्छ । त्यस्तो बेला खासै बदमासी भेटिएको त छैन, तर कतै यस्ता घटना नभएका भने होइनन् । त्यस्तो पाइए हामीले पीडीओ रोक्ने र उपकरणहरूको पुन: प्रमाणीकरण गर्न लगाउने जस्ता कडा कारबाही गरेका छौं । तौल नाप्ने मेसिनको क्यालिब्रेसन ठिक भएन भने थोरैमात्र तलमाथि हुँदा पनि ठूलो परिमाणमा फरक पर्छ । त्यसैले हामीले उद्योगीहरूलाई क्यालिब्रेसनको म्याद र सही तौल सुनिश्चित गर्न सचेत गराएका छौं ।

तपाईं आएपछि अहिलेसम्म कति वटालाई कारबाही भयो ?

करिब दुई महिनाअगाडि मात्र हामीले धादिङको एउटा उद्योगमा अनुगमन गर्‍यौं । त्यहाँ कुच्चिएका सिलिन्डर राखेको र भित्रको व्यवस्थापन पनि राम्रो नभएको पाइयो । हामीले धादिङका सीडीओ साबलाई नै लिएर गएर उद्योग सिल गरिदियौं र एक हप्तापछि मात्र खोल्यौं । यस्ता कारबाही ठाउँ–ठाउँमा भइरहेका छन् ।

यो अभाव कहिलेसम्म हुने हो त अब ?

जबसम्म युद्धको स्थिति सामान्य हुँदैन र हाम्रा उपभोक्ताहरू त्रासमय मनस्थितिबाट बाहिर आउनुहुन्न, तबसम्म यो क्रम केही समय चल्न सक्छ । तथापि, हामीले ल्याएको हाफ सिलिन्डरको नीतिले बजारमा तत्कालै सहजीकरण गर्ने देखिन्छ ।

सहजीकरणका लागि योबाहेक अरू केही उपाय छ ?

विकल्पका रूपमा भोलि ‘इन्डक्सन चुलो’ प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । वास्तवमा यो नेपाल सरकारको एजेन्डा बन्नुपर्छ र विद्युत् प्राधिकरणले यसलाई एउटा अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । संकट परेका बेला विकल्प दियो भने उपभोक्ताहरू त्यसतर्फ आकर्षित हुन्छन् । त्यसैले सुधारिएको चुलो, इन्डक्सन चुलो, पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण र डिजेलमा बायोडिजेल मिसाउने जस्ता नयाँ इन्धन खपत बढाउनेतर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

यदि भारतबाट ग्यास आउनै बन्द भयो भने नेपालसँग कति दिनलाई पुग्ने स्टक हुन्छ ?

एलपीजी ग्यासको त मुस्किलले एक हप्तालाई मात्र पुग्छ । हाम्रो आफ्नै ठूलो भण्डारण गृह छैन । हामीसँग ६० वटा निजी उद्योग छन् र उनीहरूको ट्यांक क्षमताले बढीमा एक हप्ता धान्छ । पेट्रोल १० दिन, डिजेल १२–१३ दिन र हवाई इन्धन १५ दिनलाई पुग्ने मौज्दात रहन्छ ।

तीन महिनालाई पुग्ने स्टक क्षमता बनाउने कुरा त हामीले दशकौंदेखि सुन्दै आएका हौं । २०७२ सालको नाकाबन्दीका बेला पनि यसरी नै आधा सिलिन्डर ग्यास बेचिएको सम्झना छ । त्यो घटना भएको १० वर्ष भइसक्यो । यसबाट त ‘प्रणालीगत सुधार’ गर्ने भन्ने कुरा प्रचारमात्र रहेछ, काम त केही नहुने रहेछ भन्ने देखियो नि ?

नेपाल सरकारले समग्रमा एउटा ‘एकीकृत ऊर्जा नीति’ ल्याउन जरुरी छ । हामी सधैं ‘फोसिल फ्युल’ मै निर्भर रहने कि जलविद्युत् वा नवीकरणीय ऊर्जातर्फ लाग्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्तो नीति नभएकाले नै यो समस्या आएको हो ।

अहिले विश्व हाइड्रोजन इन्धनतर्फ आकर्षित भइरहेको छ । इथानोल मिश्रण गरेर खनिज इन्धन प्रतिस्थापन गर्न खोजिँदै छ । नेपाल सरकारले पनि सन् २०४५ सम्म जिरो कार्बन इमिसन (शून्य कार्बन उत्सर्जन) को लक्ष्यमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसका लागि हामीले योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । यो आयल निगमको मात्र एजेन्डा होइन । विद्युत् प्राधिकरण, आयल निगम र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र मिलेर ‘इनर्जी मिक्स’ अवधारणा ल्याउनुपर्छ । अन्यथा, यस्ता संकट दोहोरिइरहन्छन् ।

अहिले हामीले इथानोल मिसाएर इन्धन बेच्ने पहल थालेका छौं । २०६० सालमै राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन । अहिलेको सरकारको पहलमा १० प्रतिशतसम्म इथानोल मिश्रण गर्ने आदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । यसले ऊर्जा रूपान्तरणको नयाँ ढोका खोल्ने छ ।

हामीले पनि आफ्नो व्यवसायलाई विविधीकरण गर्दै लैजानुपर्छ । ऊर्जासँग सम्बन्धित अन्य निकायले पनि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ । एउटा निश्चित संस्थालाई जिम्मेवारी तोकेर एकीकृत नीति अनुसार अघि बढ्यौं भने उपभोक्ताले भविष्यमा यस्तो दु:ख पाउनुपर्ने छैन ।

अहिले मध्यपूर्वको संकटले गर्दा पेट्रोलियमको मूल्य बढेको छ । तपाईंहरूले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढाउनुभयो । ग्यासको मूल्य चाहिँ के गर्नुहुन्छ ?

ग्यासको लागत मूल्य त बढेर आएको छ । लागत बढे पनि हामीले उपभोक्ताका लागि मूल्य बढाएका छैनौं ।

अब ग्यासको मूल्य बढ्ने सम्भावना के छ ?

ग्यासलाई सिजनल प्रडक्टका रूपमा पनि हेरिन्छ । बजार सहज हुँदा हामीलाई प्रतिसिलिन्डर ५० रुपैयाँ घाटा हुन्छ (१९ सय १० मूल्य हुँदा लागत १९६० पर्छ) । तर अभाव भएका बेला लागत मूल्य ३ सय रुपैयाँसम्म बढ्न सक्छ, अर्थात् २२ सय १० सम्म पुग्न सक्छ । अहिले १९ सय १० रुपैयाँ कायम छ । ग्यासमा मात्रै निगमलाई औसतमा वर्षको करिब ९–१० अर्ब रुपैयाँ घाटा भइरहेको अवस्था छ ।

मध्यपूर्वको समस्याले अब पेट्रोल र डिजेलको पनि अभाव हुने हो कि भन्ने डर जनतामा छ । उपभोक्तालाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ ?

हाम्रो सप्लायर एउटै संस्था इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)  मात्र हो । एउटै संस्थासँग मात्र कारोबार हुने भएकाले हामीले धेरैतिर समन्वय गरिरहनु पर्दैन । हामीले कच्चा तेल ल्याउने होइन, प्रशोधित उत्पादन नै ल्याउने हो । भारतको कुल खपतको तुलनामा हाम्रो माग १ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । त्यसैले उहाँहरूले हामीलाई ‘सम्झौता अनुसारको इन्धन आपूर्तिमा असर पर्दैन’ भनेर आश्वस्त पार्नुभएको छ । पाँच वर्षका लागि गरिएको खरिद सम्झौता अनुसार दैनिक २० लाख लिटर पेट्रोल, ४५ लाख लिटर डिजेल र मासिक ४९ हजार ५ सय टन ग्यास उहाँहरूले दिइरहनुभएको छ ।

यद्यपि, शतप्रतिशत समस्या नै छैन भन्ने त होइन । उदाहरणका लागि बरौनी रिफाइनरीमा ग्यास लोड गर्न जाँदा उहाँहरूले पनि आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन हेर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै बेला हामीले ३० वटा बुलेट पठाउँदा २५ वटा मात्र लोड हुने अवस्था आउँछ, जसले गर्दा थोरै असन्तुलन देखिन्छ । एक दिन ५ वटा बुलेट लोड नहुँदा अर्को दिन बजारमा केही चाप देखिन सक्छ, तर भोलिपल्टै उहाँहरूले त्यसलाई पूर्ति गरिदिनुहुन्छ ।

यदि आपूर्तिमा ठूलै अवरोध आयो र आईओसीले मागेजति दिन सकेन भने हामीले खपत घटाउने वा न्यायोचित वितरण प्रणाली अपनाउने जस्ता नयाँ योजनाहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जस्तै, बंगलादेशमा हप्ताको चार दिनमात्र कार्यालय खोल्ने, स्कुल बन्द गरेर अनलाइन क्लास लिने गरिएको छ । यदि समस्या धेरै लम्बियो भने हामीले पनि यहाँ जोर–बिजोर प्रणाली, राइड सेयरिङ वा कार्यालयमा वर्क फ्रम होम जस्ता विकल्प अपनाउनुपर्ने हुन सक्छ । हामी यी सबै विकल्पका लागि तयारी अवस्थामा छौं ।

तर, आजको दिनमा ढुक्क हुनुहोस्, आफूलाई चाहिने मात्रामा मात्र इन्धन किन्नुभयो भने केही फरक पर्दैन । बजारमा व्याप्त त्रास कम गर्न र सिलिन्डरहरू होल्ड नहुन् भन्नका लागिमात्र हामीले ७.१ किलोको निर्णय गरेका हौं ।

निगमको भण्डारण क्षमता बढाउने विषयमा के प्रगति भएको छ ?

पहिले हाम्रो भण्डारण क्षमता ८० हजार केएल (किलोलिटर) मात्र थियो, जसले पेट्रोल ४–५ दिन र डिजेल ७ दिनलाई मात्र पुग्थ्यो । अहिले त्यो बढेर १० दिन पुगेको हो । हामीले अमलेखगञ्जमा ५० लाख लिटर क्षमताका चार वटा नयाँ ट्यांकी थपेका छौं । त्यस्तै पोखरामा ८० लाख लिटरको ट्यांकी थपिएको छ । नेपालगञ्ज र विराटनगर जस्ता ठाउँमा मट्टीतेलको खपत घटेकाले ती ट्यांकीलाई हामीले पेट्रोल भण्डारणमा स्विच गरेका छौं । यसरी अहिले कुल क्षमता १ लाख २० हजार केएल पुगेको छ ।

तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने धेरै स्टक राख्नु पनि एक किसिमको ‘ट्रेड–अफ’ (व्यापारिक सन्तुलन) हो । ९० दिनलाई पुग्ने स्टक राख्दा ठूलो पूँजीगत लागत लाग्छ । पाइपलाइन विस्तार भइसकेको अहिलेको अवस्थामा हामीले फोन गरेको एक घण्टामै अमलेखगञ्जसम्म तेल आइपुग्छ । पहिले ट्यांकरबाट तेल ल्याउँदा कम्तीमा तीन दिन लाग्थ्यो भने अहिले पाइपलाइनले गर्दा दोस्रो दिनमै काठमाडौं जस्तो ठूलो बजारमा तेल पुर्‍याउन सकिन्छ ।

त्यसो हुँदा ९० दिनकै सञ्चिति क्षमता बनाउनुपर्ने अवस्था छैन । आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषय छलफलकै क्रममा छ । यद्यपि, हाम्रो भौगोलिक अवस्था, बाढी–पहिरो वा अन्य विपत्तिलाई ध्यान दिँदा कम्तीमा ३० दिनका लागि पुग्ने स्टक राख्न सके हामी एकदमै सहज (कम्फर्टेबल) अवस्थामा हुने छौं ।

अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म पनि पाइपलाइन विस्तार गर्दैछौं । चितवनमा अमलेखगञ्ज भन्दा चार गुणा ठूलो र केन्द्रीय स्तरको भण्डारण गृह बन्दैछ, जहाँबाट नेपालको जुनसुकै ठाउँमा इन्धन पठाउन सहज हुनेछ । अर्कातर्फ, पूर्वमा सिलिगुडीदेखि झापासम्म पाइपलाइन ल्याउने र त्यहाँ पनि भण्डारण गृह बनाउने योजना छ ।

पाइपलाइन कहिलेसम्म बनिसक्छ त ?

पाइपलाइन अबको तीन वर्षमा बन्छ ।

अभाव भएका बेला विकल्पका लागि आपूर्ति स्रोत विविधीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामी भारतको एउटामात्र सप्लायरमा निर्भर छौं । यो विषयमा आयल निगमले सधैं गृहकार्य गरिरहनुपर्ने होइन र ?

आईओसीसँग गरेको सम्झौता सरकारी तहको हो, भोलि सरकारले अनुमति दिए अरूसँग पनि लिन सकिन्छ । अहिले आईओसीले हामीलाई अनुदानमै पाइपलाइन बनाइदिएको छ र हामी उहाँहरूसँगै व्यापार गर्छौैं । मूल्यका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसारकै ‘प्राइसिङ’ हुन्छ । आईओसीसँगै बसेर समस्या परेका बेला विकल्पका रूपमा रिलायन्स वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट पनि इन्धन ल्याउन सक्ने गरी बाटो खुला राख्नेबारे छलफल गर्न सकिन्छ । यसमा उहाँहरूको पनि खासै विरोध नहोला ।

कच्चा तेल किनेर आफैं रिफाइन गर्ने विकल्प चाहिँ हामीले बन्द गरेकै हो ?

त्यो विकल्प बन्द भएको होइन, तर यसमा लगानी धेरै ठूलो चाहिन्छ । आफ्नै लागिमात्र जहाजमा कच्चा तेल ल्याउँदा लाग्ने समय र प्रशोधन प्रक्रियाले गर्दा लागत बढ्न जान्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षमता अहिले नै जहाजै ल्याएर प्रशोधन गर्ने स्तरको छैन ।

अहिले विद्युतीय सवारी (ईभी) प्रयोग बढ्दो छ । त्यसबाहेक एलपीजी ग्यास विस्थापित गर्न इन्डक्सन वा इन्फ्रारेड चुलो प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण र समग्र ऊर्जा क्षेत्र मिलेर नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छन् नि ?

हामी यसमा एकदमै सकारात्मक छौं । मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु यो नै सही समय हो । संकटलाई अवसरमा बदल्न उपभोक्तालाई आकर्षित गर्ने योजनाहरू ल्याउनुपर्छ । एलपीजी ग्यास हाम्रो आफ्नै उत्पादन नभएकाले यसलाई बिस्तारै हटाउँदै लगेर विद्युतीय चुलो प्रयोग बढाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि प्राधिकरणले इन्डक्सन चलाउनेलाई २५ युनिट बिजुली नि:शुल्क वा २ हजार पर्ने चुलोलाई १ हजारमा दिनेजस्ता योजना ल्याउन सक्छ ।

आवश्यक परे विद्युत् प्राधिकरण र आयल निगम मिलेर इन्डक्सन चुलो उत्पादन र वितरणमा लगानी गर्न पनि सक्छन् । यसका साथै सुधारिएको चुलो, इथानोल, बायोडिजेल र हाइड्रोजन इन्धन प्रयोगमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।

हाइड्रोजन इन्धनमा आयल निगमले कत्तिको अनुसन्धान वा सम्भाव्यता देखेको छ ?

यो प्रमाणित भइसकेको इन्धन हो । पहिले यातायात क्षेत्रमा यसको प्रयोग कम भए पनि अहिले कोरिया र केही युरोपेली देशमा यसको प्रयोग बढ्दैछ । नेपालको पानीको गुणस्तरका कारण यहाँ हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना राम्रो छ । हामीले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा अनुसन्धान गरेर एउटा हाइड्रोजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना गरिसकेका छौं ।

दक्षिण कोरियाबाट हाइड्रोजनबाट चल्ने कार ल्याएर परीक्षण पनि भइरहेको छ । अब यसलाई व्यावसायिक बनाउन बाँकी छ । यसको सुरक्षा र प्लान्टका विषयमा थप अध्ययन भइरहेको छ । यो ‘वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट’ (एक पटकको लगानी) हो । यसलाई ५–१० वर्षको अल्पकालीन नाफाभन्दा पनि दीर्घकालीन आर्थिक र वातावरणीय लाभका आधारमा हेर्नुपर्छ । निकट भविष्यमै हामी हाइड्रोजन इन्धनतर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।