इमानदार व्यवसायीको पक्षमा सरकार, कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही : मन्त्री सिन्हा

१ चैत, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सरकार स्वच्छ व्यवसाय गर्ने उद्यमीको साथी र अभिभावकका रूपमा रहने तर उपभोक्ता हितविपरीत कालोबजारी, सिन्डिकेट र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेमाथि निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन् ।

आइतबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सिन्हाले उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानुन भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको स्वीकारे ।

‘स्वच्छ व्यवसाय गर्नेका लागि सरकार साथी र अभिभावकका रूपमा रहन्छ, तर उपभोक्ता हित विपरीत कसैले काम गर्छ भने त्यसमा कारबाही गर्न पछाडि पर्दैन,’ उनले भने, ‘कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र सिन्डिकेट जस्ता विकृति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनेछैन ।’

मन्त्री सिन्हाले २०७२ सालको भूकम्प र नाकाबन्दी जस्ता विषम परिस्थितिमा समेत साना व्यवसायीले संयमित भएर मूल्यवृद्धि र अभाव सिर्जना नगरेको भन्दै प्रशंसा गरे ।

उनले त्यस समयमा सरकारी उपस्थिति कमजोर हुँदा पनि व्यवसायी र आमउपभोक्ताले देखाएको धैर्य र सहयोग अनुकरणीय रहेको बताए ।

तर, बजार अनुगमन प्रणाली अझै प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउन नसकिएको, दक्ष जनशक्ति अभाव रहेको तथा प्रयोगशाला सुदृढ हुन नसकेको जस्ता कमजोरी रहेको उनले स्वीकारे ।

‘हामीसँग भएका प्रयास पर्याप्त छैनन्, म आफैं सन्तुष्ट हुन सकेको छैन,’ मन्त्री सिन्हाले भने, ‘अब प्रचारमुखी नभई वस्तुनिष्ठ रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्री सिन्हाले यसलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

कार्यक्रममा ‘सुरक्षित उत्पादन, विवेकशील उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासन’ भन्ने मूल नारा दिइएको थियो । मन्त्री सिन्हाले सचेत उपभोक्ता नै बजारको सबैभन्दा ठूलो अनुगमनकर्ता भएको बताउँदै कुनै पनि वस्तु खरिद गर्दा उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति र मूल्यजस्ता आधारभूत कुरामा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

अत्यावश्यक वस्तु भण्डारण क्षमता कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा (पीपीपी मोडेल) देशका रणनीतिक स्थानमा ठूला भण्डारगृह, कोल्ड स्टोरेज र सिलोज निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील अधिकारकर्मी तथा सचेतना अभिवृद्धिमा भूमिका खेल्ने सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्मान गरिएको थियो ।