सर्वोच्चको आदेश विपरीत उद्योगको लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण

२९ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशन बमोजिम प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड विवादमा उद्योगहरूको लाइन काट्ने तयारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विधिशास्त्र र संवैधानिक व्यवस्था सम्झाउँदै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्नुपर्ने आदेश २२ मंसिरमा दिएको थियो । तर, त्यो आदेशको लिखित पाठ आइतवार मात्रै आएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशन नै अवज्ञा गर्दै ऊर्जामन्त्री घिसिङ तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले प्रशासनिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया थालेका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा तथा स्वयम् घिसिङसमेतले विवादित बक्यौता रकमलाई २८ किस्तामा विभाजन गरी त्यसको एक किस्ताबापत धरौटी बुझाएपछि पुनरावलोकन सुन्ने सहमति गरेकोमा त्यो पनि घिसिङ र सिलवालले अवज्ञा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्ले पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएको पत्र समेत विद्युत प्राधिकरणमा पठाइएको छ । तर, त्यो कार्यान्वयन गर्नुको साटो लाइन काटेर बक्यौता अशुली गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्बहाली गरेपनि त्यसपछि प्राधिकरणको नयाँ बोर्ड बैठक बसेको छैन ।

बोर्ड बैठक नबसकेको भन्दै शाक्यलाई नै पुनर्बहाली गरेकै दिन सर्वोच्चले प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्नुपर्ने आदेश सरकारलाई दिएको थियो ।

तर, आइतवार मात्रै अदालतको आदेश आएको र यसबीचमा बोर्ड बैठक बसी अर्को निर्णय नगरेकाले पुरानै बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार उद्योगको लाइन काट्ने तयारी लागिएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए ।

प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा पुनरावलोकन सुन्ने सहमति भएपछि र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लिखित निर्देशनसमेत दिएपछि डेडिकेटेड विवाद रहेका उद्योगीहरूले बक्यौताबापतको रकम बुझाएका थिए । त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीसँग धरौटीबापत रकम लिने सहमति भएको भए पनि सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व भएको प्राधिकरणले त्यो रकमलाई पहिलो किस्ताका रुपमा अपव्याख्या गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले पुनरावलोकनको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्नेमा दोस्रो किस्ता तिर्न र नतिरे फेरि लाइन काट्ने चेतावनी सहित पत्राचार गरेको छ ।

‘तपाईंलाई प्रदान गरिएको किस्तामध्ये दोस्रो किस्ता रकम भुक्तान गर्ने समय सीमा समेत समाप्त भइसकेकाले दोस्रो किस्ता रकम यथाशीघ्र अनिवार्य रुपमा भुक्तान गरी बक्यौता अशुली कार्यमा सहयोग पुर्‍याइदिनुहुन अनुरोध छ । अन्यथा जुनसुकै बखत लाइन कट्टा हुने बेहोरा जानकारी गराइन्छ,’ प्राधिकरणका विभिन्न वितरण केन्द्रहरूले उद्योगहरूलाई लेखेको पत्रमा यस्तै बेहोरा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशन तथा त्यसबारे अदालतले दिएको आदेशसमेत पालना नगर्नु भनेको जबर्जस्ती गर्नु भएको वरिष्ठ अधिवक्ता महेश थापा बताउँछन् ।

‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्न मातहतको निकायलाई निर्देशन दिनु भनेको त्यो काम म गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । यस्तो अवस्थामा राज्यले नै त्यो काम गर्छु भनिसकेको अवस्थामा त्यही काम गर भनेर अदालतले फेरि आदेश जारी गरिरहनुपर्दैन भन्ने सन्देश अदालतको आदेशमा छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापा भन्छन्, ‘तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने म सरकारकै आदेश मान्दिनँ, जबर्जस्ती गर्छु भनेर अघि बढ्यो भने त्यसविरुद्ध फेरि पनि कानूनी उपचार खोज्ने दिशामा यो विवाद जान सक्छ ।’

प्राधिकरणबाट यस्तो पत्र प्राप्त भएपछि उद्योगहरूले पनि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेका छन् । उनीहरूले अदालतको आदेशको प्रतिसमेत संलग्न गर्दै पुनरावलोकनको प्रक्रिया पुन: शुरु नगरी लाइन काट्न नमिल्ने तर्कसहित प्राधिकरणलाई उत्तर पठाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले २१ कात्तिकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउने भनी निर्देशन दिइएको र कम्पनीले सोही बमोजिम धरौटी रकम दाखिला गरिएको अवस्थामा पुनरावलोकन सुन्नुपर्ने गरी आदेश दिएको कुरा त्यो पत्रमा स्मरण गराइएको छ ।

‘नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय, आदेश तथा निर्देशनहरू सम्बद्ध मन्त्रालयका लागि बाध्यात्मक हुन्छन् भनी विधिको शासन र संसदीय लोकतन्त्रमा सामान्य अपेक्षा गरिएको हुन्छ । उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्थाहरूको आलोकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई २१ कात्तिकको पत्र कार्यान्वयनबाट प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्ने र लाइन नकाट्ने व्यवस्था हुने माग सम्बोधन हुने हुनाले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिएन,’ सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश उद्घृत गर्दै निवेदनमा लेखिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले समेत २१ कात्तिको निर्देशन बमोजिम पुनरावलोकन सुन्नुपर्ने भनी आदेश भएको हुँदा कम्पनीले प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदनको सम्बन्धमा निर्णय गरी गराई सम्मानित अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गरिपाऊँ ।’

२०७५ सालदेखि जारी डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २९ चैत २०८१ मा प्रशासनिक पुनरावलोनको प्रक्रिया खुला गरेको थियो । कुल विवादित बक्यौताको ५ प्रतिशतबराबर बैंक ज्ञारेन्टी राखेर उद्योगीहरूले प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गरको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार बक्यौता विवाद रहेका सबै उद्योगीहरूले पुनरावलोकनका लागि निवेदनसमेत दिएका थिए ।

तर, ऊर्जा मन्त्रीमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि १० असोजको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रियालाई खारेज गरी बक्यौता अशुलीको पत्र लेख्दै उद्योगहरूको लाइन काटिदिएका थिए ।

लामो समयसम्म उद्योगमा काटिएको लाइन नजोडिएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकै पहलमा निजी क्षेत्रसँग वार्ता गरी समस्या समाधानका लागि मध्यमार्गी सहमति गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलगायत सरकारका मन्त्रीहरू एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच १७ कात्तिकमा भएको सहमतिमा उद्योगीहरूले ‘डेडिकेटेड’ एवं ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा धरौटीबापत रकम बुझाउने र त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणले प्रशासनिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया शुरु गर्ने उल्लेख थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दाबी गरे अनुसार विवादित बक्यौताको २८ किस्ताको एक किस्ता बराबर रकमलाई धरौटीका रूपमा सबै उद्योगीहरूले बुझाए पनि ऊर्जा मन्त्रालय तथा विद्युत प्राधिकरणले प्रशासनिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया भने शुरु गरेको छैन ।

१७ कात्तिकमा दुई पक्षबीच सहमति भएकोमा २१ कात्तिकमा मात्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सहमति कार्यान्वयनका गर्न भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।

कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा ‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानी सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन’ निर्देशन दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले लेखेको पत्रमा सहमतिमा सबै बुँदा उल्लेख नगरिए पनि दिइएका निर्देशन पनि ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेका हुन् ।

‘१७ कात्तिक २०८२ मा यस कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा अर्थमन्त्री, उर्जामन्त्री, मुख्यसचिव, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव एवं उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष समेत रहेको छलफलमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायी एवं उद्योग वाणिज्य महासंघबीच सहमति भएको’ पत्रमा उल्लेख छ ।

तर, स्वयं प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री स्वयम् बसेर भएको सहमति र त्यसअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले दिएको निर्देशन कुलमान आफैँले अवज्ञा गरिरहेको अवस्थामा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशको पत्र प्राधिकरणमा हालसम्म प्राप्त नभएकाले भोलिबाट लाइन काट्ने तयारी गरिएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए ।

‘हालसम्म बोर्डले गरेको निर्णय लाइन काट्नु भन्ने नै छ । सर्वोच्चको आदेश प्राधिकरणमा आईपुगेको छैन । आएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल होला । तर, अहिलेको अवस्थामा लाइन काट्ने नै तयारी छ,’ कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने ।

प्राधिकरणले सर्वोच्चको आइतवार सर्वोच्चको लिखित आदेश आउनुअघि नै पत्र लेखेको उनले बताए ।