उद्योग बन्द, नियुक्ति धमाधम

२८ साउन, काठमाडौं । सरकार एकथरी निर्णय गर्छ, तर ठिक विपरीत अर्काे काम गरिहाल्छ । यही मेसोमा आफैंले निजीकरण गर्ने घोषणा गरिसकेको एउटा सरकारी उद्योगमा पछिल्लो पटक दुई नयाँ सञ्चालक नियुक्त गरेको छ ।

सरकार आफैंले निजीकरण गर्ने निर्णय गरिसकेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दुई नयाँ सञ्चालक नियुक्त गरेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयले गत वैशाख तेस्रो सातादेखि उत्पादन ठप्प भएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालक समितिमा दुई नयाँ सदस्य नियुक्त गरेको हो ।

१५ वैशाख २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय लगत्तै उद्योग पूर्णरूपमै बन्द गरिएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ असोज पहिलो साता उत्पादन ठप्प भएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले ६ महिनापछि उत्पादन सुरु गरेकोमा एक महिना सञ्चालन भएपछि पुन: बन्द गरिएको थियो । अहिले उत्पादन ठप्प छ ।

उद्योग मन्त्रालयले ४ साउन २०८२ मा उद्योगमा रिक्त दुई सञ्चालक सदस्य पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले इच्छुकले ७ दिनभित्र मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखामा आवेदन दिन भन्दै सूचना जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि मन्त्रालयले आवेदनका आधारमा मकवानपुर राक्सिङ गाउँपालिका–४ का ओमकुमार स्याङतान र हेटौंडा उपमहानगरपालिका–९ का भुपेन्द्रसिंह रावललाई सञ्चालक सदस्य नियुक्त गरेको हो ।

मन्त्रालयको सूचनामा ‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ अनुसार गठित सिफारिस समितिको २० साउनको निर्णय अनुसार मूल्यांकनका सबै चरणमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने स्याङतान र रावललाई मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

सञ्चालक नियुक्ति कानुनी आवश्यकता : मन्त्रालय

मन्त्रालयका सहसचिव छविन्द्र पराजुलीले भने कानुनी र प्रशासनिक आवश्यकताका कारण हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालक समिति सदस्यहरू नियुक्त गरिएको बताए ।

हेटौंडा सिमेन्ट मन्त्रालय अन्तर्गत भए पनि कम्पनी भएकाले पूर्णरूपमा मन्त्रालयले नहेर्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार कम्पनीको सामान्य निर्णय गर्न पनि सञ्चालक समितिको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ ।

‘उद्योग एउटा कम्पनी भएकाले यसको आफ्नै कानुनी अस्तित्व र दायित्व हुन्छ, कुनै पनि निर्णय प्रक्रियाका लागि सञ्चालक समितिको बैठक बस्न अनिवार्य हुन्छ र त्यसका लागि गणपूरक संख्या (कोरम) पुग्नुपर्छ,’ सहसचिव पराजुलीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कोरम नपुग्दा प्रशासनिक कामसमेत रोकिने भएकाले रिक्त पदमा नियुक्ति गर्न लागिएको हो । उद्योग सञ्चालनको पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिमा नै निहित हुन्छ ।’

अहिले पूर्ण उत्पादन नभए पनि पछि उद्योग ‘फुलफ्लेज’ मा सञ्चालन गर्न सञ्चालक समिति चाहिने हुँदा सञ्चालक नियुक्त गरिएको तर्क उनको छ ।

‘हामी भनेका सम्पर्क मन्त्रालय जस्तो मात्रै हौं, उद्योग सञ्चालन गर्ने पूर्ण अथोरिटी सञ्चालक समितिलाई हुन्छ,’ उनले भने, ‘यही कारण पनि सञ्चालक सदस्य नियुक्त भएका हुन् ।’

बोर्ड बैठकमा कोरम पुर्‍याउन सञ्चालक नियुक्ति : अध्यक्ष भण्डारी

उद्योग बन्द रहेको अवस्थामा सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्ति किन गरिएको हो भन्ने प्रश्नमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका अध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारीले यसलाई सञ्चालनको प्रक्रियागत आवश्यकताका रूपमा व्याख्या गरे ।

उनले उद्योग सञ्चालन र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूका लागि बोर्ड बैठक आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि सदस्यहरूको कोरम पुग्नु अनिवार्य हुने हुँदा रिक्त पदमा नियुक्ति गर्न लागिएको बताए ।

‘सरकारले उद्योगको डीडीए गराउने र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण जस्ता विषयमा काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यी सबै निर्णय प्रक्रियाका लागि बोर्ड पूर्ण हुनुपर्छ । सञ्चालनकै क्रममा आउनसक्ने समस्या र गर्नुपर्ने निर्णयका लागि सदस्य आवश्यक पर्ने भएकाले नियुक्त गरिएको हो ।’

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग पूर्णरूपमा बन्द नभएको र हाल मौज्दातमा रहेको सिमेन्ट बिक्री गरिरहेको पनि अध्यक्ष भण्डारीले बताए । उत्पादनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको र आगामी भदौ महिनाको पहिलो सातादेखि पुन: उत्पादन सुरु गरिने उनको दाबी छ ।

अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार हाल उद्योगसँग करिब १५ देखि २० हजार बोरा सिमेन्ट मौज्दातमा छ र त्यसको बिक्री कार्य जारी छ ।

‘उत्पादन रोकिएको हो, तर उद्योग पूर्णरूपमा बन्द भएको होइन,’ उनले भने, ‘हामी नयाँ उत्पादनको तयारीमा छौं र भदौको पहिलो सातादेखि उत्पादन सुरु हुन्छ ।’

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग पूर्णबन्द छैन

उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव पराजुलीले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग पूर्णरूपमा बन्द नभई आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको दाबी गरे ।

‘हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले बजारबाट माग आएपछि मात्रै उत्पादन गर्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘धेरै सिमेन्ट उत्पादन गरेर भण्डारण गर्दा सिमेन्ट जम्ने र बिग्रिने जोखिमका कारण अर्डर अनुसार आंशिक उत्पादन भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार यो एक निरन्तर प्रक्रिया हो, जहाँ उत्पादन भएको सिमेन्ट बजारमा जान्छ र नयाँ माग अनुसार पुन: उत्पादन हुन्छ ।

उद्योगको डीडीए गरिँदै

बजार माग अनुसार न्यून क्षमतामा उत्पादन कार्य जारी राखेको उद्योगको भविष्यको सञ्चालन मोडालिटी तय गर्न उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रतिवेदन (डीडीए) तयारी थालिएको सहसचिव पराजुलीले जानकारी दिए ।

सरकारले उद्योगको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन गरी भविष्यको बाटो तय गर्न एक विशेष टोली गठन गरी विस्तृत अध्ययन गराइरहेको उनको भनाइ छ ।

उक्त टोलीले उद्योगको सम्पत्ति, दायित्व, मेसिनरी पार्टपुर्जाको अवस्था र वित्तीय कारोबार (लिनुपर्ने र तिर्नुपर्ने रकम) जस्ता सबै पक्षको विस्तृत अध्ययन गर्ने छ ।

‘टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र उद्योगलाई कसरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र कुन मोडालिटी (ढाँचा) मा लैजाने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय हुने छ,’ सहसचिव पराजुलीले भने ।

किन बन्द भयो हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग ?

सरकारले नै निजीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि चल्लदाचल्दैको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको मेसिन बिग्रिएको भन्दै उत्पादन बन्द गरिएको थियो ।

पटक–पटक मेसिन बिग्रिने, कोइला अभाव र आर्थिक संकटका कारण उद्योगको उत्पादन प्रभावित हुँदै आएको छ । यसअघि पनि विभिन्न समयमा उत्पादन रोकिँदै र पुन: सुरु हुँदै आएको थियो ।

अर्को सरकारी स्वामित्वको सिमेन्ट उद्योग उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पनि घाटामा चलिरहेको हुँदा सरकार आफैं यी दुई उद्योग चलाउन अनिच्छुक देखिएको छ ।

उद्योग ‘फुलफ्लेज’ मा सञ्चालन गर्न हेटौंडा सिमेन्टले सरकारसँग १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मागेको थियो । तर, सरकारले घाटामा गएको उद्योगलाई नचलाउने निर्णय गरेर नै निजीकरण गर्ने सूचीमा हालिदिएको थियो ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्षताको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले घाटामा गएर पनि चलिरहेका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगजस्ता सार्वजनिक संस्थानलाई पनि चुस्त व्यावसायिक मोडेलमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

पूर्ण सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग गाभेर एउटै बनाउनुपर्ने र एकीकृत उद्योगमा सरकारले सामान्यमात्र सेयर स्वामित्व राखेर बचेको सबै सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न आयोगले सुझाव दिएको थियो ।

आयोगले पेस गरेको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२’ बनाएको छ ।

उक्त कार्ययोजनामा एक वर्षभित्र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको ‘डीडीए’ गरेर गाभी सरकारको केही हिस्सामात्र राखेर निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्ने भनिएको छ ।

यसको जिम्मेवार निकाय अर्थ मन्त्रालय हुने र कार्य भए/नभएको बारे अनुगमन तथा सहजीकरण उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । साथै, यसको उपलब्धि उद्योगहरू गाभिई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टको हरिबिजोग, अब चलाउन चाहँदैन सरकार

यो पनि पढ्नुहोस

दशकौंदेखि बन्द उद्योगमा कार्यकर्ता भर्ती गर्दै सरकार