उद्योगहरूको सहजीकरणका लागि कर्जा पुर्नतालिकीकरण गर्न बैंकरको सुझाव

२२ असार, काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पुन एक पटक कर्जा पुर्नतालिकीकरण तथा पुर्नसंरचनाको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।

आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न केन्द्रीय बैंकले एक पटकका लागि यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्ने संघले आग्रह गरेको हो ।

संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बजेटले प्राथमिकतामा राखेका उर्जा, पर्यटन, निर्माण, हरित कर्जा, सूचना प्रविधि, आदि क्षेत्रहरुमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ ।

त्यसैगरी आवसिय घर खरिद, ऋण भुक्तानी अनुपात, लगायतका सीमाहरु खुकुलो बनाई आवसिय घर निर्माणलाई प्रोत्साहन गरेको खण्डमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने संघको धारणा छ ।

साथै ऋणीको जोखिमका आधारमा ऋण प्रवाहका बेला सम्झौता गरिएको प्रिमियम दरको अधीनमा रही थपघट गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न समेत संघले माग गरेको छ ।

कतिपय बैंकहरूको पुँजीकोषको दबावमा रहेको र कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले पुँजीकोषलाई सहज गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाउनु आवश्यक रहेको संघले औंल्याएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमा वृद्धि गर्न सुझाएको छ । हाल यस्तो व्यवस्थामा साढे २ करोडसम्मको सीमा रहेको छ ।

यस्तो कर्जाको जोखिम भार ७५ प्रतिशत मात्र हुने गर्छ । त्यसले पुँजीकोषको दबाव कम गर्न सहयोग गर्ने बैंकहरुको बुझाइ छ । बासेल र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप जोखिम भार कम गर्न सक्ने बुँदाहरूमा पुनरावलोकन गर्न समेत संघले केन्द्रीय बैंकसँग अनुरोध गरेको छ ।

कर्जाको माग गत २ वर्षदेखि न्यून रहेको र निर्देशित क्षेत्रमा लगानी बढाउन चुनौतीपूर्ण रहेकोले सो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम सीमाको समयावधि बढाउनु पर्ने बैंकहरुको सुझाव छ ।

साथै, लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता लगायत विविध कारणहरुले विपन्न वर्गमा समेत कतिपय बैंकहरुलाई ५ प्रतिशत लगानी पुर्‍याउन सकस भएकोले सो समेत पुनरावलोकन गर्न पनि बैंकहरुले माग गरेका छन् ।

चालु पुँजी कर्जा लागू गर्दा देखिएका केही व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई मनन गर्दै आवश्यक संशोधन गर्न संघले सुझाएको छ ।

आगामी मौद्रिक नीतिले विद्यमान ब्याजदर अन्तर र आधार दर गणना गर्दा सो मा विभिन्न तत्वहरू छुट भएकाले सो समेत समावेश गर्न संघले केन्द्रीय बैंकलाइ सुझाएको छ ।

विदेशी विनिमयको कारोबारको सीमालाइ वृद्धि गरी प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशत कायम गर्न बैंकहरुले सुझाएका छन् । हाल नन-डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत मात्रै कारोबार गर्न सकिन्छ ।

बैंकहरुले मौज्दात रहेको विदेशी मुद्राको लगानी गर्दा कारोबारको हकमा बक्यौता खरिद र बिक्री दुवैको जोड प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन ।

साथै, एक निश्चित सीमा तोकी भारतको टी बिल्समा समेत बैंकहरुले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने बैंकहरुको माग छ ।