‘दैलेखको ग्यास र धौवादीको फलाम हाम्रै पालामा उपयोग गर्न पाइन्छ’

दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाको जलजलेमा चिनियाँ कम्पनीले गरेको अन्वेषणको प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास पत्ता लागेको छ । यो खबरले नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ । यद्यपि यसको उत्पादन गरी सर्वसाधारणका घरसम्म पुग्ने प्रक्रियाका थुप्रै काम भने बाँकी नै छन् । यही बेला पूर्वी नवलपरासीको धौवादीस्थित फलाम खानीको बहस पनि पुन: ब्युँतिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी र खानी विभागका अधिकारीहरूलाई बालुवाटारस्थित निवासमा बोलाएर दैलेखको ग्यास एक वर्षभित्र उपयोगमा ल्याउन र धौवादी फलाम खानीबाट २०८५ सालभित्र उत्पादन सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसलाई कतिपयले राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालसँग पनि जोडेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा मन्त्री दामोदर भण्डारीसँग अनलाइनखबरकर्मी विनोद घिमिरेले कुराकानी गरेका छन्–

दैलेखको ग्यास हामीले कहिलेदेखि उपयोग गर्न पाउँछौं ?

दैलेखमा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणको क्रममा ड्रिलिङको आधारमा ११२ अर्ब घनमिटर भण्डार रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट प्राप्त भएको हो । दैलेखमा सम्पन्न अन्वेषण कार्यको अन्तिम प्रतिवेदन चिनियाँ कम्पनीले यसै वर्षको डिसेम्बरभित्र दिने भनेको छ ।

अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि परीक्षण उत्पादन गरी यसको गुणस्तर, उत्पादनशीलताको पहिचान, भण्डारण, बजारीकरणको सम्भावना यकिन गर्ने लगायतका काम हुन्छ ।

अन्य क्षेत्रहरूमा पनि विस्तृत सम्भाव्यता अन्वेषण कार्य अगाडि बढाउन चिनियाँ सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

यी सबै काम सम्पन्न भएपश्चात उत्पादन र प्रशोधनको चरणमा प्रवेश गर्छौं । त्यसका लागि नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० र नेपाल पेट्रोलियम नियमावली, २०४१ बमोजिम आवश्यक प्रकिया अगाडि बढ्ने छ । त्यसैले अहिले ठ्याक्कै मिति तोक्न त सकिँदैन तर,  छिट्टै काम गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने तदारुकताका साथ काम भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले तपाईंलाई समेत बोलाएर एक वर्षभित्र उपयोग गर्ने गरी तयारी थाल्न निर्देशन दिएको समाचारहरू आएका छन् । त्यो समयसीमा भित्र काम सकिन्छ ?

यसको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आइसकेपछि हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ब्रिफिङ गरेका थियौं । सन् २०२५ को डिसेम्बरमा अन्तिम प्रतिवेदन आउने र त्यसपछिको ७५ दिन उत्पादन परीक्षणका लागि लाग्ने भनिएको छ । परीक्षण उत्पादनको लागत झन्डै ६५ करोड भनिएको छ । त्यो विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थियौं । प्रधानमन्त्रीले जतिसक्यो चाँडो काम सम्पन्न गर्नेगरी चिनियाँ टोलीलाई प्रस्ताव गरौं भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको थियो । सोही बमोजिम हामीले काम अघि बढाएका छौं ।

यो पनि पढ्नुहोस

दैलेखको ग्याँस एक वर्ष भित्र उपयोगमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

यसमा धेरै प्राविधिक जटिलता छैन भनेर चिनियाँ टोली र नेपालका अरू विज्ञहरूले पनि भन्नुभएको छ । त्यसैले उत्पादन, परीक्षण, प्रशोधन, प्याकेजिङ र वितरण गर्ने काम पनि कम खर्च र सजिलोसँग हुन्छ भनिएकाले सरकारले यसलाई सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउँछ । हामी प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनको स्पिरिट अनुसार नेपालका लागि वरदान सावित गर्ने गरी लागिरहेका छौं ।

दैलेखमा ग्यास भण्डारण पुष्टि भएपछि नेताहरूमा जस लिने होडबाजी देखिन्छ । काममा होडबाजी छ कि छैन ?

यस कार्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू लगायत राजनीतिक दलहरूबाट सुरुदेखि नै हालसम्म निरन्तर सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । इतिहासमा विभिन्न प्रयास भए पनि होला तर मुख्यरूपमा यसको सुरुवात अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको र नतिजा पनि निस्किएको सत्य जनतालाई जगजाहेर नै छ । सकारात्मक कुरामा होडबाजी हुनुलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ ।

ग्यास उपयोगको चरणसम्म पुग्दा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम के-के हुन् ? अहिलेसम्म के-के भयो ?

अहिलेसम्मको अवस्थामा प्राकृतिक मिथेन ग्यासको राम्रो सम्भावना देखिएको छ । यसको ११२ अर्ब घनमिटरको परिमाणमा भण्डारण देखिएको छ । अबको काम परीक्षण उत्पादन गर्ने र त्यसपछि बल्ल उत्पादन र बजारीकरणको प्रक्रियामा प्रवेश हुन्छ ।

यसको अतिरिक्त दैलेखमा अहिले भेटिएको ठाउँकै वरिपरि अरू तीन ठाउँमा पनि ग्यास भण्डारको कुवा पाइएको छ । त्यहाँ पनि ड्रिलिङ अघि बढाउन थप २ अर्ब ७५ करोड बजेट लाग्ने अनुमानित प्रस्तावलाई हाम्रो मन्त्रालयबाट अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै चिनियाँ जिओलोजिकल सर्भे कम्पनी र चिनियाँ सरकारलाई आग्रह गरिसकेका छौं ।

यसका लागि प्रारम्भमा नेपाल–चीन बीचमा भएका सहमति अनुसार चीनले सहयोग गर्ने सुनिश्चित छ । त्यसैले हामीले माथिल्लो तहमा पनि छलफल गर्छौं र परीक्षण उत्पादन लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउन पनि ढिला गर्दैनौं । त्यसका लागि कानुन संशोधन गर्नुपरे पनि गर्नेगरी तयारी भएको छ । खासगरी कुन मोडेलमा चलाउने भन्नेबारे टुंगोमा पुग्नुपर्ने छ ।

दैलेखमा ग्यास फेला परेको कुरालाई कतिपयले आर्थिक, सामरिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालसँग पनि जोड्छन् । तपाईं चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?

दैलेखमा ग्यास भेटिनु मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था सवल बनाउने आधार हो । राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा त्यस्तो चुनौती हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

नेपालमा खानी र खनिजको सम्भावना भएका क्षेत्र भनेर १० ब्लकमा छुट्याइएको छ । दैलेखमा चिनियाँ कम्पनीले काम थालेर नतिजा निस्किइसक्यो ।

अब बाँकी झापा, मोरङ, सुनसरी, पाल्पा, दाङ हुँदै धनगढीसम्म रहेका सम्भाव्य स्थानहरूमा पनि उत्खनन सुरु गर्ने योजना छ । त्यो काममा अहिले दैलेखमा उत्खनन गरिरहेको चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेर अघि बढ्ने गरी तयारी गरिरहेका छौं । यसमा सामरिक वा अरू कुनै पनि प्रकारको दबाब–प्रभाव हुँदैन ।

यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने विश्लेषण छ ?

पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास अत्यावश्यक वस्तु हो । यो नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयातित हुनेमा पर्दछ । अहिले पनि झन्डै २ खर्ब ३० अर्बको आसपासमा वार्षिक पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेका छौं ।

अहिलेको बजार मूल्य अनुसार नेपालमा खाना पकाउने १४ किलो एलपी ग्यासको मूल्य झन्डै १९ सय रूपैयाँ छ । त्यसमा प्रतिसिलिण्डर साढे ३ सय रूपैयाँ सरकारले अनुदान दिने गरेको छ । यस हिसाबले नेपाल आयल निगमले एक वर्षमा ग्यासमा दिने अनुदानको बजेट ११ अर्ब बराबर हुन्छ ।

स्वदेशमै ग्यास उत्पादन सुरु गरेर प्रयोग गर्न सक्यौं भने विदेशी मुद्रा बाहिर जाँदैन । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । आर्थिक रूपमा त देशले फड्को नै मार्छ ।

थुप्रै उद्योगीहरूले ४००/४५० केजीको ग्यास सिलिन्डर मागिरहेको तर हामीले दिन नसकिरहेको अवस्थामा वातावरणमैत्री मिथेन ग्यास उपलब्ध गराउन सकियो भने आर्थिक हिसाबले सस्तो हुन्छ । त्यसले जीडीपीमा उद्योगको योगदान बढ्छ ।

अहिले खानीको मात्रै योगदान हेर्ने हो भने ०.५ प्रतिशत मात्र छ । त्यसलाई हामी धेरै माथि पुर्‍याउन सक्छौं । अर्कोतर्फ उद्योग कलकारखानाबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन पनि मद्दत पुग्ने हुँदा यसबाट बहुआयामिक फाइदा हुन्छ ।

गत फागुनमा ललितपुरको टिकाथलीमा बोरिङ खन्दा ग्यास निस्किएर आगो बलेको थियो । काठमाडौंका अरू ठाउँहरूमा पनि ग्यास निस्किएका समाचार आएका थिए । ती ठाउँका ग्यास र दैलेखमा पत्ता लागेको ग्यास उस्तै हो या फरक छ ?

दुवै स्थानमा भेटिएको ग्यास मिथेन नै हो । ग्यासको प्रतिशत र परिमाण भने फरक छ । काठमाडौंको ग्यास ३०० देखि ५०० मिटर गहिराइबाट प्राप्त भएको छ । यहाँ थोरैथोरै परिमाणमा धेरै ठाउँमा छ । दैलेख भने ४ किलोमिटरभन्दा पनि मुनिबाट निकालिएको छ, जुन धेरै परिमाण र राम्रो गुणस्तरको छ । ठूलो परिमाणमा रहेकोले व्यावसायीक हिसाबले यो निकै आकर्षक छ ।

दैलेखको ग्यास प्रशोधन गरेर प्रयोग गर्ने हो वा सिधै भाँडोमा भरेर ? 

प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार दैलेखको ग्यासमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मिथेन ग्यास रहेको छ । अरू १० प्रतिशत विभिन्न मिसावट छ । त्यसैले प्रशोधन त गर्नैपर्छ । मिथेन उच्च गुणस्तरको ग्यास हो । रकेटमा समेत यही ग्यास प्रयोग हुन्छ ।

यसलाई सामान्य प्रशोधन गरेर पाइपलाइनमार्फत सीएनजी इन्धनको रूपमा घर, गाडी वा औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसलाई कुलिङ प्लान्टमा (माइनस १६२ डिग्रीमा) चिसो पारेर (एलएनजी) ट्यांकर मार्फत अन्य ठाउँमा लगेर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

त्यसका लागि बजेट कति चाहिन्छ ? स्रोत कसरी जुटाउने ?

ग्यासको भण्डार पत्ता लगाउन हालसम्म १३६ मिलियन युआन (करिब २.२५ अर्ब नेपाली रूपैयाँ) खर्च भएको छ । परीक्षण उत्पादनका लागि थप करिब ६५ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

उत्पादन र वितरणका लागि आवश्यक विवरण विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि थप लगानी यकिन हुने हुन्छ । प्राविधिकहरूका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ (तेल) को भन्दा यो ग्यासको उत्पादन र प्रशोधन एवं वितरण प्रणाली सरल हुने हुँदा यसको लगानी पनि तुलनात्मक रूपमा कम नै हुन्छ ।

अहिले दैलेखमा फेला परेको ग्यासको प्राकृतिक भण्डारण ११२ अर्ब घनमिटर भनिएको छ । त्यो सबै प्रयोग योग्य हो ?

दैलेखको जलजलेमा प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा प्राप्त अनुमानित प्राकृतिक ग्यासको भण्डार ११२ अर्ब घनमिटर हो । जमिनमुनि रहेको सम्पूर्ण परिमाण निकाल्न सकिन्न । परीक्षण उत्पादन गरी यसको गुणस्तर, उत्पादनशीलताको पहिचान, भण्डार मूल्यांकन, व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावना यकिन गर्न बाँकी नै छ । उक्त प्राकृतिक ग्यासमा ९० प्रतिशत मिथेन र बाँकी कार्बनडाइअक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, पानी जस्ता अरू ग्यास र पदार्थहरूको मिश्रण रहेको छ । त्यसलाई प्रशोधन गरेर हामीलाई आवश्यक ग्यास निकालेर प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसले नेपालको माग ५० वर्षसम्म धान्ने अनुमान छ ।

तपाईंले ५० वर्षसम्म प्रयोग गर्न मिल्छ भन्नुभएको छ । त्यसको आधार के हो ?

यो प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखिएको ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको ३० प्रतिशत मात्र प्रयोग गर्दा पनि नेपाललाई ५० वर्षसम्म पुग्छ भनिएको हो । अरू तीन ठाउँमा पनि ग्यासका कुवा भएकाले थप उत्पादन गर्दा सयौं वर्षसम्म पनि पुग्नसक्छ । तर विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र उत्पादन परीक्षण पश्चात मात्र यो विषय थप स्पष्ट हुनेछ ।

यसलाई कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ?

हाम्रो पेट्रोलियम ऐनमा सञ्चालन मोडालिटीको बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने छ । यसमा विभिन्न विकल्पबारे छलफल चलिरहेको छ । सरकारले मात्रै चलाउने वा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर चलाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।

यसमा खानी विभाग, नेपाल आयल निगम वा त्यस्तै अरू कुनै संस्थानले या अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको आधारमा उत्कृष्ट कम्पनीले जिम्मा लिने या पीपीपी मोडेलमा जाने विभिन्न विकल्पहरू हामीसँग छन् । त्यसमा छलफल बहस भइरहेको छ ।

ग्यास उत्पादन, प्रशोधन र प्रयोगयोग्य बनाउँदासम्म चाहिने जनशक्ति नेपालमै छ ? त्यसको बजारको सम्भावना के छ ?

त्यो त जसले जिम्मा पाउँछ, उसले जुटाउँछ । हाल नेपालमा त्यस किसिमको पूर्ण र सबै जनशक्ति उपलब्ध नहोला । तर मिथेन ग्यासको प्रयोग भारत र चीनमा व्यापक रूपमा भैरहेको हुँदा यसको उत्पादन, प्रशोधनदेखि वितरणसँग सम्बन्धित प्रविधि र जनशक्तिमा समस्या हुने देख्दिनँ ।

प्राविधिक रूपमा विश्लेषण गर्दा पाइपलाइनमार्फत एक ठाउँमा पुर्‍याएर स्टोर गर्ने, बुलेट वा पाइपबाट सप्लाई गर्ने कुरामा धेरै जटिलता आउने, व्ययभार बढ्ने देखिँदैन भनेर विज्ञहरूले भन्नु भएको छ । प्रविधिको विकासले सरल विधि संसारभरि प्रयोगमा आएका छन् । त्यसैले धेरै खर्च हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

अहिलेको अवस्थामा मिथेन ग्यासको बजारको सम्भावना नेपालमै प्रशस्त छ । नेपालको माग पूरा भएर बढी भएको परिमाणमात्र निर्यात गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

कसरी, कुन रूपमा, कहाँकहाँ प्रयोगको सम्भावना देख्नु भएको छ ?

प्राकृतिक ग्यास (मिथेन) लाई घरायसी, औद्योगिक, बिजुली निकाल्ने प्रयोजनका साथै सवारी इन्धनको रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको प्रयोग सीएनजी, एलएनजीको रूपमा भारत, चीन, पाकिस्तान, अर्जेन्टिना, ब्राजिल जस्ता देशहरूमा प्रयोग भइरहेको छ । भारतमा सीएनजी लेखिएका गाडी चलिरहेका छन् । मिथेन ग्यास वातावरणीय रूपमा पनि एलपीजी, पेट्रोल, डिजेल भन्दा वातावरणमैत्री हुन्छ । त्यसैले तुलनात्मक रूपमा यसलाई ग्रीन इनर्जीको रूपमा पनि हेरिन्छ ।

धौवादी फलाम उद्योगको पछिल्लो प्रगति के छ ?

धौवादी र दुर्लुङ्गा फलाम खानी क्षेत्रको खानी योजना कार्य सम्पन्न भई स्वीकृतिको लागि खानी तथा भूगर्भ विभागमा पेस भएको छ ।

फलामखानी, प्रस्तावित प्रशोधन तथा आइरन/स्टील प्लान्टको जोखिम विश्लेषण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

फलाम धाउको गुणस्तर तथा परिमाण यकिन गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएका कोर ड्रिलिङ्ग कार्य भइरहेको छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा वातावरणीय अध्ययनका लागि कार्यक्षेत्रगत शर्त र लागत अनुमान सम्बन्धी कार्य भइरहेको छ ।

धौवादीमा करिब ९ करोड ९० लाख टन फलामको धाउ रहेको अनुमान छ । यसमा २५ देखि ५८ (औसतमा ३५) प्रतिशतसम्म फलाम रहेको अनुमान छ ।

यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ । किनभने टेण्डर गर्नुपर्‍यो भने सात महिना लाग्छ । टेन्डर परेन र अर्को प्रक्रियामा जानुपर्‍यो भने एक आर्थिक वर्ष सकिन्छ । त्यसैले यस्ता जटिलताहरू फुकाउन र नीतिगत सुधारका काम गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । हामी त्यसतर्फ पनि काम गरिरहेका छौं ।

तसर्थ दैलेखको ग्यास मात्रै होइन, पूर्वी नवलपरासीको धौवादीबाट निकालिने फलाम वा स्टिल पनि हाम्रै पालमा उपयोग गर्न पाइनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।

फोटो : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर