लुम्बिनीबाट १५ किलोमिटर भित्रका उद्योग खाली गर्न सर्वोच्चको निर्देशन

१४ वैशाख, बुटवल । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र पर्ने सबै उद्योग–कलकारखाना खाली गराउन सरकारलाई पत्रसहित निर्देशन दिएको छ ।

लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोषलगायत निकायलाई उद्योगहरू खाली गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत भदौ १ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठसँगै उद्योग–कलकारखाना खाली गराउन निर्देशन भएको हो ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार निर्देशनालयले धुलो, धुवाँ वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने लुम्बिनीको पर्खाल घेराको पूर्व, पश्चिम, उत्तर १५ किलोमितर दुरीसम्मका र दक्षिणमा भारतीय सिमासम्मका उद्योग  कलकारखाना खाली गराउन भनेको हो । यस क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योग मात्र १२ वटा रहेको विवरण सर्वोच्चमा बुझाइएको थियो ।

फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, लुम्विनी विकास कोषलगायत निकायलाई पत्रसहितको निर्देशन दिएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्द घिमिरेले बताए ।

सर्वोच्चले उद्योग–कलकारखाना खाली गराउँदा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको दिर्घकालीन संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान पुयाउन भनेको थियो ।

जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. प्रकाशमणी शर्मासमेतले जथाभावी उद्योग–कलकारखाना निर्माण हुँदा  विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनीमा वातावरणीय प्रदूषण बढेको, प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यसँगै लुम्बिनीको प्राचीन एवं अमूल्य सम्पदामा प्रतिकूल असर परेको प्रश्न उठाएर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

लुम्बिनी क्षेत्रमा स्थापना गरिएका उद्योगहरूबाट भएको प्रदूषणले लुम्बिनीको प्राचिन स्मारक र पुरातात्विक अस्तित्वका रूपमा रहेका अशोक स्तम्भलगायत मायादेवी मन्दिर अन्य स्तूपहरू र मानिसको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर परेको दाबी समेत रिटमा थियो ।

सर्वोच्चले लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटर भित्र सञ्चालित प्रदूषणकारी उद्योगहरू दुई वर्षभित्र बन्द गर्न वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाले विशेषगरी सिमेन्ट उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।  सर्वोच्चको फैसलाले लुम्बिनी क्षेत्रमा वातावरणीय संरक्षणका लागि कडा शर्त तोकेको छ ।

सर्वोच्चले लुम्बिनीको संरक्षित क्षेत्रलाई केन्द्र मानी पूर्व, पश्चिम र उत्तरतर्फ १५ किलोमिटर तथा दक्षिणमा भारतीय सिमानासम्मको क्षेत्रभित्र धुलो, धुवाँ र कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिन भनेको छ ।

साथै, हाल सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता प्रकृतिका सम्पूर्ण उद्योगहरूलाई दुई वर्षभित्र बन्द गर्न वा अन्यत्र स्थानान्तरणको व्यवस्था मिलाउन समेत परमादेशमा भनिएको छ ।

जसअनुसार २०६७ मंसिर १२ गतेभन्दा अघि दर्ता भएका उद्योगहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्थानान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने छ ।

फैसलाअनुसार लुम्बिनी–भैरहवा करिडोर सडकखण्डको दायाँ–बायाँ ८ सय मिटरभित्र पनि यही मापदण्ड लागू हुने भनिएको छ ।  लुम्बिनी विकास कोष क्षेत्रमा १९ टनभन्दा बढी क्षमताका मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउन समेत भनिएको छ ।

सर्वोच्चले भगवान गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी केवल एक पुरातात्विक स्थल मात्र नभई नेपालको पहिचान र विश्वकै लागि एक ‘आध्यात्मिक उद्योग’ भएको बताएको छ ।

सर्वोच्चले फैसलापूर्व लुम्बिनी संरक्षित क्षेत्र आसपासमा रहेका उद्योगहरूको सञ्चालनको अवस्था र स्थिति सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठनको आदेश समेत दिएको थियो । उक्त समितिले लुम्बिनी कोरिडोर भित्रका १२ वटा उद्योगमा गरिएको अनुगमनका क्रममा कुनै पनि उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन नगरेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीबाट १५ किलोमिटर दूरीमा  सञ्चालित कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरू दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्नैपर्ने कानूनी वाध्यतामा उद्योगीहरू परेका छन् ।

यसअघि २०७६ असारमा सर्वोच्चले लुम्बिनी विकास कोषको पर्खाल वरपर १५ किलोमिटरभित्र उद्योग सञ्चालन नगर्न र भएका उद्योग स्थानान्तरण गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तर, उद्योगीहरूले अन्तरिम आदेश पालना गरेका थिएनन् । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको निर्देशन पछि उद्योगीहरू उद्योगलाई अन्यत्र सार्नैपर्ने कानूनी बाध्यताको दबाबमा परेका छन् ।

उद्योगीहरूले उद्योग स्थानान्तरणको उचित वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका अनुसार सर्वोच्चको परमादेशबाट लुम्बिनी–भैरहवा कोरिडोरमा रहेका दुई दर्जन ठूला उद्योग सर्वोच्चको निर्देशनबाट प्रभावित भएका छन् ।

मुद्दामा १९ उद्योगलाई विपक्षी बनाइएको थियो । ती उद्योगहरूमा  सुप्रिम सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, गोयन्का सिमेन्ट, अम्बे स्टिल, रिलायन्स सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, ब्रिज सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, कैलाश सिमेन्ट,विशाल सिमेन्ट रहेका छन् ।

यस्तै श्रीराम सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट, श्याम प्लाइउड, हिमालयन स्न्याक्स एन्ड नुडल्स, अम्बे स्टिल, सिद्धार्थ आयल इन्डस्ट्रिज, रिलायन्स पेपर मिल्स, गोयन्का स्टिललाई पनि लुम्बिनीमा प्रदूषण फैलाएको भन्दै विपक्षी बनाइएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवालले सर्वोच्चको पछिल्लो निर्देशन अव्यवहारिक भएको बताउँछन् । ‘उद्योग स्थानान्तरणका लागि पहिलो कुरा त आवश्यकता अनुसारको जग्गा पाउनुपर्‍योे, जग्गा कहाँ र कहिले पाइने हो निधो छैन, पाइयो भनेपनि निकै महँगो छ, मध्यपूर्व तनावका कारण उद्योग क्षेत्र महंगीको चपेटामा परेको छ, यस्तो बेलामा दुई वर्षभित्र यति ठूला उद्योग कसरी सार्न सकिन्छ’, अग्रवालले भने, ‘सर्वोच्चको निर्देशन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरकारले सहजीकरण गरेर सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’

अग्रवालका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाबाट प्रभावित उद्योगहरूमा कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी भएको छ । अर्घाखांची सिमेन्टका सञ्चालक समेत रहेका अग्रवालका अनुसार दुई दर्जन उद्योगमा करिव १० हजार श्रमिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

अदालतले लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणका लागि निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व, पश्चिम तथा उत्तरतर्फ १५ किलोमिटर दुरीभित्र, साथै लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँबायाँ ८०० मिटर भित्र धुलो, धुवाँ तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिन आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै, २०६६ साल मंसिर १२ गते भन्दा अघि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका प्रदूषणकारी उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

अदालतले यस्ता उद्योगको पुँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप तथा विद्युत क्षमता थप गर्न स्वीकृति प्रदान नगर्ने नीति कायम राख्न भनेको छ । यसको स्पष्ट अर्थ क्रमश: ती उद्योगलाई बन्द गराई स्थानान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको देखिन्छ । यसका लागि २ वर्षको समयसीमा तोकिएको छ ।

साथै, लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँबायाँ ८०० मिटर क्षेत्रभित्रको सडकमा १९ टनभन्दा बढी भार बहन क्षमता भएका सार्वजनिक सवारी साधनको आवागमनमा रोक लगाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य उद्योग समिति सभापति एवं अर्घाखांची सिमेन्टका सञ्चालक राजेश अग्रवालस्थानान्तरणको न्यायोचित वातावरण वा क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टीबिना दुई वर्षभित्र उद्योग सार्न नसकिने बताए ।

दश अर्ब लगानी रहेको उनको उद्योगले दैनिक १२ सय मेट्रिकटन क्लिङकर  उत्पादन गर्दै आएको छ । यहाँ करिब ६ सय श्रमिक कार्यरत छन् ।

‘बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बचाउन जरुरी छ, त्यसैले सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्छौंं तर आदेशको कार्यान्वयन व्यवहारमा गर्न कठीन छ’, अग्रवालले भने, ‘पहिलो कुरा त प्रदुषणको वैज्ञानिक मापदण्ड निर्धारण गरेर मापदण्ड अनुसार प्रदुषण नगर्ने उद्योगलाई यथास्थानमा चल्न दिनुपर्छ, बांकीलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिएर हटाउनुपर्‍यो ।’

उद्योगी अग्रवालले उद्योगले मात्र नभई पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सबैखाले सवारी साधनले पनि कार्बन उत्सर्जन गर्ने उदाहरण दिंदै त्यसबारे परमादेशले केही नबोलेको टिप्पणी गरे ।

‘प्रदुषण त लुम्बिनी जाने गाडीले पनि गर्छन्, भैरहवा विमानस्थलमा आउने जहाजले पनि गर्छन् कि त सबै गाडी इभी मात्र चल्नुपर्‍यो’–अग्रवालले भने ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद श्रेष्ठले दुई वर्षको अवधिमा उद्योगहरू स्थानान्तरण गर्न सम्भव नहुने बताए ।

उनले सरकारले नयाँ ठाउँमा उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा व्यवस्थापन र तत्काल ईआईए गरिदिनुपर्ने अन्यथा दुई वर्षमा सार्न सम्भव नहुने प्रष्ट पारे । ‘जग्गाको टुंगो छैन, ईआईए गर्ने राज्यले दुई वर्ष लगाइदिन्छ अनि कुखुराको खोर हो र सरकारले भन्ने वित्तिकै त्यति ठूला उद्योग सार्न ?’,  अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘कानूनी राज्यमा सर्वोच्चको आदेश मान्नुको विकल्प छैन तर दुई वर्षको समय पर्याप्त हुंदैन यसमा उचित समय,उचित व्यवस्थापन र उचित वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ ।’

उद्योगहरू स्थानान्तरण हुंदा हजारौं श्रमिकहरू बेरोजगार हुने भएकाले उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि सरकारले सोच्नुपर्ने श्रेष्ठको आग्रह छ ।

उद्योगहरू स्थानान्तरण भएपछि खाली हुने सयौं विघा जग्गामा पर्यटनमैत्री उद्योग–व्यवसाय गर्दा सरकारले बैंक ब्याज लगायतमा अनुदान दिनुपर्ने श्रेष्ठको माग छ ।

सिद्धार्थ ग्रुपका प्रबन्धक रोहित अग्रवालले बैंकको कर्जा समेत गरी करोडौं लगानी भएका उद्योग स्थानान्तरण गर्दा राज्यले के के सहुलियत र राहत दिने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने बताए ।

‘सरकारले उद्योगहरू सार्ने हो भने उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ’–उनले भने–‘अग्रिम क्षतिपूर्तिविना उद्योगले नयां ठाउंमा जगा किनेर सार्न सक्ने अवस्था छैन ।’

नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष एजाज आलमले सरकारको दूरदर्शी नीति नहुंदा उद्योगीहरूले बारम्बार समस्या झेल्नुपरेको बताए । विश्व सम्पदा सूचिमा रहेको लुम्बिनीको १५ किमी वरपर शुरुमै उद्योग खोल्न नपाइने नीति बनाएको भए अहिले यस्तो समस्या नआउने आलमले बताए ।  ‘शुरुमा सरकारले स्वीकृती दिएर नै उद्योग स्थापना गरिएका हुन्, त्यसैले अहिले स्थानान्तरणमा लाग्ने सबै खर्च राज्यले बेहोर्नुपर्छ’, आलमले भने, ‘राज्यको अदूरदर्शी नीतिको कारण उद्योगीले ठूलो आर्थिक भार खेप्न बाध्य छैनन् ।’

प्रदूषणको प्रमुख कारण उद्योग

विभिन्न अध्ययनले लुम्बिनी क्षेत्रमा प्रदूषण बढ्नुको प्रमुख कारण उद्योग नै रहेको देखाएका छन् । सन् २०१२ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ र युनेस्कोले गरेको अध्ययनदेखि हालै भारतको पुणेका वैज्ञानिकहरूले गरेको अनुसन्धानसम्म सबैले लुम्बिनीलाई उच्च प्रदूषित क्षेत्रका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

अध्ययनले लुम्बिनीमा सानो धुलोका कण (२.५ पिएम) २७० माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर पाइएको देखाएको थियो, जुन नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा सात गुणा र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा ११ गुणा बढी हो । समितिको प्रतिवेदन अनुसार ब्रिज, गोयन्का, सिद्धार्थ, पाठक, अग्नि र विशाल सिमेन्ट उद्योगले उत्सर्जन मापदण्ड नाघेका छन् ।

२०७० पुसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले लुम्बिनी प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि तत्काल उपाय पहिल्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।

अदालतले बन्द गर्न भनेको क्षेत्रमा अहिले राष्ट्रिय र स्थानीय गरी ४० बढी उद्योगहरू रहेका छन् ।

लुम्बिनीमा सम्पदा संरक्षण विपरीतका गतिविधि, जथाभावी पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिक प्रदुषण लगायतका कारणले युनेस्कोले विगतदेखि खतराको सूचीमा राख्ने भन्दै सन् २००२ देखि चेतावनी दिँदै आएको थियो भने सन् २०२२ मा पत्र पठाएर सचेत गराएको थियो ।

विश्व सम्पदा समितिको सचिवालयले खतराको सूचीमा राख्ने मस्यौदा तयार गरेपछि पर्यटन मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोषका अधिकारीहरूले कूटनीतिक पहल गरेपछि खतराको सूचिमा पर्नबाट जोगिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी संरक्षित क्षेत्र आसपासमा रहेका उद्योगहरूको अवस्था र स्थिति सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिले लुम्बिनी करिडोर भित्रका १२ उद्योगमा गरेको अनुगमनले कुनै पनि उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन नगरेको निष्कर्ष निकालको थियो ।

लुम्बिनीमा वायु प्रदूषण रोक्न सरकारले तत्काल योजना नबनाउने हो भने समग्र लुम्बिनीको जनजिवन प्रभाव पार्ने वातावरणविद्हरूको चेतावनी छ ।

०७० पुस १६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट लुम्बिनीको वायु प्रदूषणको न्यूनीकरण तथा रोकथामका विभिन्न उपायहरू तत्काल पहिल्याउन सम्बन्धित निकायहरूलाई लिखित आदेश समेत भएको थियो ।

लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका सिमेन्ट, स्टील, इट्टा, कागज लगायत उद्योगहरू प्रदूषणका प्रमुख कारक रहेको भन्दै सुधारका लागि दर्जन बढी सुझावहरू सरकारलाई अध्ययनकर्ताहरूले दिएपनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।

सिमेन्ट उद्योगहरूले धुलो नियन्त्रणका लागि रिफाइनरी मेसिन जडान गरेपनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । मेसिन राख्ने तर नचलाउने गरेको जनगुनासो छ ।