अनलाइनबाट समान किनबेचमा ‘डिजिटल पेमेन्ट गेटवे’ अनिवार्य, ७ दिनभित्र पैसा फिर्ता प्रस्ताव

२२ पुस, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अनलाइन व्यापार व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले तयार पारेको ‘विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) निर्देशिका २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग राय सुझाव मागेको छ ।

सार्वजनिक मस्यौदामा विद्युतीय व्यापार नियमन गर्न भुक्तानी प्रणाली, उपभोक्ताको रकम फिर्ता (रिफन्ड) र डाटा सुरक्षामा कडा सर्त प्रस्ताव गरिएको छ ।

ई-कमर्स व्यवसायीले कारोबार गर्दा अनिवार्य नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त डिजिटल पेमेन्ट गेटवेमात्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नगदमा कारोबार गर्दा पनि व्यवसायीले अनिवार्य विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।

त्यस्तै अनलाइन किनमेलमा उपभोक्ताको पैसा नफसोस् भन्नका लागि रिफन्ड सम्बन्धी नियम अघि सारिएको छ । भुक्तानी असफल भए, सामान फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आए वा सम्झौता बमोजिम वस्तु प्राप्त नभए सम्बन्धित फर्मले ७ दिनभित्र उपभोक्ताको पैसा फिर्ता वा सट्टापट्टाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । साथै, वस्तु वा सेवाको तोकिएको मूल्य र ढुवानी खर्चबाहेक अन्य लुकेका शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ ।

ई-कमर्स व्यवसायलाई सरकारी दायरामा ल्याउन मस्यौदामा अनिवार्य सूचीकरण प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार ई-कमर्स व्यवसाय गर्ने हरेक फर्म वा कम्पनीले वाणिज्य विभागको ‘पोर्टल’ मा सूचीकृत हुनुपर्ने छ ।

निर्देशिका लागु भएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका तर सूचीकृत नभएका व्यवसायीले ३५ दिनभित्र आफ्नो विवरण पेस गरी सूचीकृत भइसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।

उपभोक्ताको गोपनीयता ध्यानमा राख्दै मस्यौदामा व्यवसायीले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण ‘इन्क्रिप्टेड’ रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने र डाटा सुरक्षामा खेलबाड भए तत्काल कारोबार बन्द गरी कारबाही हुने व्यवस्था समेटिएको छ ।

त्यस्तै विदेशमा दर्ता भई नेपालमा कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले गुनासो सुन्न नेपालमै स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्ने, उपभोक्ताले अनलाइनबाटै गुनासो गर्न पाउनुपर्ने र भ्रामक विज्ञापन गर्न नपाइने जस्ता महत्त्वपूर्ण बुँदा मस्यौदामा छन् ।