भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिक : ‘समान पेन्सन’ छाडेर ‘आर्थिक प्याकेज’को माग

लन्डन । भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुले समान अधिकारका लागि बेलायत सरकारसँग लडेको झण्डै ३५ वर्ष पुगिसकेको छ । यसबीचमा धेरै चरणका वार्तापछि आंशिक माग पूरा भए पनि समकक्षी ब्रिटिश सैनिक सरह समान पेन्सन पाउनुपर्ने उनीहरुको माग कहिल्यै सम्बोधन भएन । गोर्खा अभियन्ताहरु दुई–दुई पटक भोक हड्ताल बसे, वार्ता पनि भएर प्रतिवेदन बुझाइयो तर कार्यान्वयन भएन ।

जुन पार्टीको सरकार आएपनि बेलायतले समान पेन्सन सम्भव नभएको जिकिर गरिरहँदा अहिले भूतपूर्व गोर्खाहरु ‘अफोर्डेबल सोलुसन’ अर्थात समान पेन्सनको सट्टा आर्थिक प्याकेज समेटिएको ११ बुँदे मागमा आइपुगेका छन् ।

बेलायतका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको समन्वयमा आन्दोलनरत विभिन्न गोर्खा संगठनका प्रतिनिधि सम्मिलित जी–टेन समूहले सहमति गरेको ११ बुँदे माग बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) मा पुगेर केही चरणका वार्ता पनि प्रारम्भ भएको छ ।

के छ ११ बुँदे मागमा ?

अनलाइनखबरलाई प्राप्त उक्त मागमा झण्डै ८ वर्षअघि भूपू गोर्खाहरुका माग सम्बोधन गर्न गठित बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र भूपू गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदनसँग केही मिल्दोजुल्दो छ । तर, अहिले ‘समान पेन्सन’ सम्बन्धी माग हटाइएको छ ।

१. पहिलो बुँदामा १५ वर्ष नोकरी गरेका ब्रिटिस गोर्खा सिपाहीले ब्रिटिस सिपाहीले पाउने २२ वर्षको पेन्सनको समानुपातिक १५ वर्षको पेन्सन पाउनु पर्ने माग छ । २२ वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा पूरा गर्ने गोर्खाहरूका लागि पूर्ण समानता र १५–२१ वर्ष सेवा गर्नेहरूका लागि २२ वर्षको करियरलाई आधार मानी समानुपातिक सेवा मान्यता दिइनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

२. दोश्रो बुँदामा तत्कालीन समयमा गोर्खाहरूलाई दिइएको उपदान ब्रिटिश समकक्षीहरू भन्दा निकै कम भएकाले बिना कर भूतपूर्व सैनिक र विधवाहरुलाई एकमुष्ट भुक्तानीको माग छ ।

३. तेस्रो बुँदामा गोर्खा अफर टु ट्रान्सफर (गट) को सुधारात्मक मापन गरिनुपर्ने माग छ ।

४. चौथो बुँदा रिडन्डेन्सी, चिकित्सकीय सेवा समाप्ति र संरक्षित पेन्सनमा केन्द्रित छ । गोर्खाहरुलाई मलाया, बोर्नियो, फकल्याण्ड्स आदि युद्धपछि ठूलो संख्यामा बिना रिडन्डेन्सी सुविधा, सेवाबाट हटाइएको थियो । घाइते वा अपांग भएका गोरखाहरूले पनि ब्रिटिश सैनिकसरह सुविधा पाएनन् । त्यसकारण एकमुष्ट रिडन्डेन्सी भुक्तानी, योग्यता पुगेमा संरक्षित पेन्सन, सेवा नजिक पुगेकालाई अनुपातिक मान्यता र चिकित्सकीय कारणले हटाइएकालाई समान पेन्सन अधिकार हुनुपर्ने माग छ ।

५. पाँचौं बुँदामा स्टेट पेन्सन हुनुपर्ने माग छ । तत्कालीन समयमा पनि गोर्खाहरूले कर तिर्ने, नेशनल इन्सुरेन्स नम्बर (एनआइ) राख्ने र तलबमा एनआइ जस्तै रकम कटौती गरिएकाले योग्यता पुग्नेलाई स्टेट पेन्सनका लागि मान्यता दिइनुपर्ने माग छ ।

६. छैटौं बुँदामा प्रिजर्भड पेन्सन माग छ । सन् १९७५, ६ अप्रिलपछि सेवा छाड्ने ब्रिटिश सैनिकलाई संरक्षित पेन्सनको व्यवस्था भएपनि गोर्खाहरूलाई यो समान रूपमा लागू भएन । त्यसकारण समान नियमअनुसार गोरखाहरूलाई पनि लागू गर्नुपर्ने र अलि कम सेवा भएमा अनुपातिक मान्यता दिनुपर्ने माग छ । अहिले कम्तीमा ५ वर्ष सेवा गरेर सन् १९७५, ६ अप्रिलपछि सेवा छाडेकाले संरक्षित पेन्सन पाउँछन् ।

७. सातौंमा आमा–बाबु दुवै गुमाएका गोर्खाहरूको नजिकको परिवारका सदस्य वा आश्रितलाई एकमुष्ट गुडवील पेमेन्ट (सद्भावना पेमेन्ट) दिइनु पर्ने माग छ ।

८. आठौं बुँदामा सेवामा रहेका गोर्खाका लागि रिटेन्सन भत्ता माग गरिएको छ । गोर्खाहरूले आफ्नो सेवाप्रति उच्च प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि प्रोत्साहन योजनामा उनीहरु समावेश छैनन् । त्यसकारण समानता र समावेशीताका आधारमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने माग यस बुँदामा छ ।

९. नवौं मागमा सेवा माफी छ । रिडन्डेन्सी स्वीकार गर्दा दिइएको सेवा माफी पछि हटाइएकाले उक्त सेवाको मान्यता वा अनुपातिक गणना गरिनुपर्ने माग छ ।

१०. दशौं बुँदामा विशेष पारिवारिक पेन्सन छ । भारतले युद्ध विधवा र घाइते सैनिकलाई विशेष पेन्सन दिएको छ, तर ब्रिटिश गोरखाहरूलाई छैन् । त्यसकारण समान व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने माग यसमा छ ।

११. अन्तिम एघारौं बुँदामा योग्यता पुगेका गोर्खालाई ‘प्रोभिडेन्ट फन्ड’ उपलब्ध हुनुपर्ने माग छ ।

 ‘सकारात्मक छलफल’

बेलायतका लागि कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले बेलायतले ११ बुँदा मागमा सघन छलफल गरिरहेकाले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

दूतावास र भूतपूर्व गोर्खाहरु दुवैको अडानका कारण बेलायतले अहिले भूतपूर्व गोर्खाहरुको मुद्दा सम्बोधन गर्न दबाब महसुस गरिरहेको पनि दुवाडीको बुझाइ छ ।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई नेपालको सर्वोच्च अदालतले समेत गोर्खा माग सम्बोधनका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेकाले नयां बन्ने बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।

सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत गोर्खाहरु औपचारिक रूपमा ब्रिटिश सेनाको अभिन्न अंग बनेका थिए । सन् १९४८ मा गोर्खा ब्रिगेड स्थापना भएदेखि गोर्खाहरूले दशकौंसम्म बेलायतको रक्षार्थ लडे । ब्रिटिश र राष्ट्रमण्डल समकक्षीहरू जस्तै जोखिम र दायित्वहरूको अधीनमा रहेर गोर्खाहरु अहिले पनि लड्दै छन् ।

अवकासप्राप्त ब्रिटिश गोर्खा मेजर (रि.) जुदबहादुर गुरुङ बेलायत सरकार र सैन्य नेतृत्वको उच्च तहले गोर्खाहरूको बफादारी, साहस र व्यावसायिकताको निरन्तर प्रशंसा गरे पनि भूतपूर्व गोर्खाहरूलाई तलब, पेन्सन, करियर अवधि, पदोन्नति, पारिवारिक सहयोग र सेवा पछिको प्रावधानमा भेदभाव गर्दै आएको बताउँछन् ।

यसअघि पेन्सन एजेण्डामा प्रवेश नै गर्न नखोज्ने बेलायत सरकार अहिले वार्तामा बसेर ११ बुँदे मागमा छलफल गर्न तत्पर हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने गुरुङले बताए ।