भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकलाई समान पेन्सन नदिने बेलायतको अडान यथावत

लण्डन । भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुका मागका सम्बन्धमा बेलायतको रक्षा मन्त्रालयमा भएको त्रिपक्षीय वार्तामा ठोस सहमति नजुटे पनि सहभागीहरुले वार्ता सकारात्मक भएको बताएका छन् ।

बेलायत र नेपाल सरकार एवं गोर्खा प्रतिनिधिहरुबीच मंगलबार दिउँसो रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) भवनमा त्रिपक्षीय वार्ता भएको थियो । यो गत वर्ष २७ मार्च २०२४ पछिको पहिलो मन्त्रीस्तरीय वार्ता थियो ।

बेलायती भेट्रान्स मन्त्री लुइस स्यान्डर जोन्ससमेत सहभागी वार्ता करिब डेढ घण्टासम्म चलेको थियो । वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ बढेको वार्ताको नेतृत्व गरेका लन्डनस्थित कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले जानकारी दिए ।

शुरुमा गत सेप्टेम्बरमा मात्र पदभार सम्हालेकी मन्त्री जोन्स र कार्यवाहक राजदूत दुवाडीबीच शिष्टाचार भेटका साथ द्विपक्षीय कुराकानी भएको थियो । त्यसपछि गोर्खा प्रतिनिधिहरुसहित त्रिपक्षीय वार्ता भएको थियो ।

वार्ता गोर्खा भेट्रान मुद्दामा केन्द्रित भएको जनाउँदै दुवाडीले लामो समयदेखि थाती रहेको यस विषय छिटो टुंग्याउन आग्रह गरिएको बताए ।

‘बेलायतले वेलफेयरमा धेरै स्किम ल्याएको छ । तर, हाम्रो जोड फाइनान्सियल बेनिफिट पनि हो’, उनले अनलाइनखवरसँग भने, ‘अनि हाम्रो माग पैसामात्र भन्दा पनि आत्मसम्मान र स्वाभिमानको विषय हो । दुई शताब्दी भन्दा लामो सम्बन्ध र गोर्खाहरुले बेलायत र क्राउनलाई आफ्नो जीवन बलिदान गरेकाले यस मुद्दा प्राथमिकताका साथ हेरिनुपर्छ भनेका छौं ।’

दुवाडीले समान पेन्सनको विषय संवेदनशील भएको र यसले अरु निकायमा समेत दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भएकाले पेन्सनको अन्य विकल्पमा छलफल गर्न मन्त्री सकारात्मक भएको बताए ।

‘यो विषय एकै दिन सकिने खालको पनि होइन । आगामी दिनमा छलफल गर्दै जान मन्त्रीबाट सकारात्मक टोन आएको छ’, दुवाडीले थपे, ‘उहाँले बहुनिकायसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले फेरि बैठक बसौं भन्नुभएको छ । हामीले लामो समय लम्बिँदा वृद्धवृद्धा गोर्खाले न्याय नपाउने अवस्था समेत आउन सक्छ भनेर सचेत पनि गराएका छौं ।’

वार्तामा सहभागी मेजर (रिटायर्ड) जुद बहादुर गुरुङले मन्त्री जोन्सले पेन्सन भन्ने शब्द उच्चारण नगरी ‘अफोर्डेबल सोलुसन’ ल्याउन प्रस्ताव गरेको जनाए । ‘उहाँले तपाईंहरुको प्याकेज ल्याउनुस् छलफल गरौंला भन्नुभएको छ । बेलायतले समान पेन्सन भनेर त दिंदैन तर अरु तरिकाबाट प्याकेज दिन सकारात्मक छ’, उनले भने ।

समान पेन्सनको माग राख्दै ३५ वर्षदेखि आन्दोलन

बेलायत सरकारले समान पेन्सनवापत झण्डै १.५ बिलियन पाउण्ड चाहिने भएकाले त्यो दिन नसकिने अडान राखेर ‘अफोर्डेबल सोलुसन’ ल्याउन भन्दै आएको छ ।

वार्तामा सहभागी अर्का गोर्खा प्रतिनिधि मेजर (रिटायर्ड) टिकेन्द्र दल देवानले बेलायत सकारात्मक रहेकाले भूतपूर्व गोर्खाहरुको पक्षमा नतिजा आउने अपेक्षा गरिएको बताए ।

आजको वार्तामा दूतावासका सैनिक सहचारी सहायक रथी अनुप शाह, मेजर रि. उदयबहादुर गुरुङ र पुष्पा राणा घले पनि सहभागी थिए ।

बेलायतले ब्रिटिश सैनिक सरह समान पेन्सन दिनुपर्ने माग राखेर भूतपूर्व गोर्खाहरु झण्डै ३५ वर्षदेखि आन्दोलित छन् ।

फ्रान्सको स्ट्रासबर्गस्थित युरोपियन कोर्ट अफ ह्यूमन राइट्सले वि.सं. २०७३ सालमा पेन्सनमा कुनै भेदभाव नभएको भन्दै भूपू गोर्खाहरुको विपक्षमा फैसला सुनाइसकेपछि अब कूटनीतिक तथा राजनीतिक विकल्पमात्र बाँकी छ ।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका माग सम्बोधनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले गोर्खा अभियन्तात्रय ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुष्पा राणा घले बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय बाहिर आमरण अनसन बसेका थिए । बेलायत सरकार वार्तामा बस्न राजी भएपछि उनीहरुले तेह्रौं दिन (अगष्ट १९, २०२१) मा अनसन तोडेका थिए ।

त्यसयता ४ वर्ष तीन महिना अवधिमा गोर्खा मुद्दामा मात्र मन्त्रिस्तरीय ५ वार्ता र प्राविधिक संयन्त्रका १० बैठक भइसके पनि यस मुद्दा यथावत छ ।

यसअघि गत २२ मार्च २०१८ मा दुवै सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीच चरणबद्ध वार्ता गरेर १३ बुँदे प्राविधिक प्रतिवेदन बुझाइए पनि त्यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।