‘सुपर मिनिस्ट्री’ ले दिन सक्छ सुशासनको सन्देश

६ चैत, काठमाडौं । दुई साताअघि चुनाव सम्पन्न हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीहरू तीन काममा व्यस्त थिए । पहिलो, भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्ययोजना । दोस्रो, सुशासन नीति । र, तेस्रो जेनजी आन्दोलनले उठाएका माग सम्बोधन गर्न गर्नुपर्ने कामहरूकाबारेमा सुशासन मार्गचित्र ।

संयोग कस्तो भइदियो भने, आफ्नै स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई कार्यप्रकृति र अनुभव नमिल्ने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष बनाउन अग्रसर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुशासनसँग जोडिएका यी तीनवटै दस्तावेज पारित गर्न, त्यसप्रति अपनत्व लिन रुचि देखाइनन् ।

‘इमान्दार कर्मचारीहरूका लागि उहाँजत्तिको सजिलो प्रधानमन्त्री विगतमा अरू भएनन्, त्यसैले कर्मचारी संयन्त्रले उहाँलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गरेको थियो’ प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘आफैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका विषयवस्तुमाथि बेवास्ता नगरेर अपनत्व लिएको भए हुने थियो ।’

000

अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा उनको राजनीतिक सल्लाहकारको टिम शक्तिशाली थियो । मन्त्रालयहरूको समन्वय गर्ने प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको टोलीले कयौं कार्यकारी अधिकारहरू पनि ‘एक्सरसाइज’ गर्‍यो ।

तर, मन्त्रीहरूको गलत कामकारबाहीको नियमन र नियन्त्रण, सेवा प्रवाहको चुस्तता र जनआकांक्षा सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीको टिम चुस्त बन्न सकेन । उनका कार्यकालमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमिव्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘छरितो सेवा प्रवाह, विद्युतीय शासन प्रणाली र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अबको प्राथमिकता’

ओलीभन्दा अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि शासकीय सुधारका मामिलामा उदाहरण बन्न सकेनन् । उनको सचिवालयमा रहेकी छोरी गंगा दाहालमाथि प्रश्न उठ्यो भने नजिकका कर्मचारीहरू चक्रबहादुर बुढा र पुष्पराज शाही उठौतीपुठौतीको विवादमा मुछिए ।

त्यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त सिंहदरबार नआई अधिकांश समय बालुवाटारबाटै शासन चलाए, पत्नी आरजु देउवा राणामाथि ‘छाया प्रधानमन्त्री बनेको’ भन्ने आरोप समेत लाग्यो ।

उनको पालामा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय लथालिंग थियो, बालुवाटारबाटै शासन व्यवस्था चल्थ्यो ।

000

पछिल्लो एक दशकमा मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने शासकीय केन्द्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भौतिक रुपमा तीन ठाँउमा सरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यशैली र संरचना त्यो भन्दा बढी अस्थिर छ, हरेक प्रधानमन्त्रीपिच्छे शासनसत्ता चलाउने केन्द्र पटकपटक प्रयोग भइरहेको छ ।

‘विगतका प्रधानमन्त्रीहरू राजनीतिमा मग्न भए, सिंहदरबारमा केन्द्रित हुन पाएनन् । सिंहदरबारमा रहेका पाका र अनुभवी जनशक्तिहरूको कुरा कहिल्यै सुनिएन’ साढे दुई दशकअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा काम गरेका पूर्वसहसचिव अर्जुनमणि दिक्षित भन्छन्, ‘सल्लाहकारको टिम र सचिवहरू एवं कर्मचारीहरूलाई एक अर्काप्रति विश्वास भएन । अहिले पनि हेर्दा त्यो खाडल देखिन्छ ।’

शासन सत्ताको मियो

संघीय व्यवस्थामा तीन तहको सरकार अनि राज्यका तीन अंगहरूबीचको समन्वयको भूमिका भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतका सबै मन्त्रालयहरूको पनि मन्त्रालय हो ।

चुस्तदुरुस्त र प्रभावशाली कार्यशैलीमा सबै मन्त्रालय, विकास आयोजना र अरू निकायहरूको समन्वयको काम समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हो ।

प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न एकातिर निजामती कर्मचारीहरूको सर्वोच्च पदमा रहेका मुख्यसचिव रहन्छन् भने अर्कोतिर उनले नियुक्त गरेको सल्लाहकार र सचिवालयको टिम रहन्छ । संघीय तहका मन्त्रीहरू पनि प्रधानमन्त्रीका सहयोगी मानिन्छन् ।

कामकारबाहीका लागि चुस्तदुरुस्त र अब्बल क्षमताका सचिवालयको टिम र कर्मचारीहरू रहनुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय विगतदेखि नै चुस्तदुरुस्त थिएन ।

नियुक्त हुने प्रधानमन्त्री र उनीहरूको स्वभाव अनुसार कार्यालय सञ्चालन हुने गरेको थियो । अहिले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय संस्थागत रूपमा व्यवस्थित र परिपक्व भइसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयका टिमले कर्मचारी संयन्त्रप्रति विश्वास नगर्ने र कर्मचारी संयन्त्रले दिएको सल्लाह एवं सुझाव प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गर्न नसक्दा विगतदेखि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अस्तव्यस्त र भद्रगोल बन्ने गरेको थियो, जसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको शासन सञ्चालनमा परेको थियो ।

पूर्वसहसचिव अर्जुनमणि दिक्षितले करिब २५ वर्ष सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा काम गरे । त्यही सिलसिलामा उनीहरूको टिमले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको संगठन विकास सर्वेक्षण(ओएनएम) मा काम गर्‍यो । त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उनी सहितको टोलीलाई २०५४ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगियो ।

त्यतिबेला करिब चार वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिताएका आचार्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू सूर्यबहादुर थापा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवालाई पनि झेले ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीको सुशासनको प्रतिबद्धतामा दुई धब्बा

‘प्रधानमन्त्री कार्यालय कार्यपालिकाको प्रमुख अड्डा हो, मुलुकको प्रमुख कार्यकारिणीले काम गर्ने ठाँउ हो । तर, प्रधानमन्त्रीको दैनिकी भने सरकारी कामभन्दा पनि कार्यकर्ता भेट्ने, उनीहरूको कुरा सुन्ने अनि उद्घाटन र गोष्ठीमा रमाउने हुन थाल्यो,’ आचार्य थप्छन्, ‘आफू अनुशासनमा रहेर सिंहदरबारका सबै मन्त्री र सचिवहरूलाई सक्रिय बनाउने विषय प्रधानमन्त्रीहरूको प्राथमिकतामा परेको देखिएन ।’

जेनजी आन्दोलनको अग्रभागमा देखिएका प्रदीप ज्ञवाली सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि विज्ञको रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा करिब दुई महिना बिताए । अनि, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा केही व्यक्तिहरूको नातेदार नियुक्त भएको विषयमा विवाद भएपछि जिम्मेवारी छाडे ।

सार्वजनिक नीति, सुशासनको विषय अध्ययन गरेका उनलाई लाग्यो, बाहिरबाट हेर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय जति शक्तिशाली र सक्रिय देखिन्छ, भित्र पुग्दा कताकता अल्झिएको र दिशाहीन जस्तो छ ।

‘त्यहाँ निर्णायक तहमा ऊर्जा र इच्छाशक्ति देखिए पनि टिप्पणी, फाइल र सदर बदरको प्रक्रियाको जञ्जालमा अड्किएको छ’ दुई महिनाको अनुभव सुनाउँदै ज्ञवाली भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय अहिले पनि सिस्टमले चलाएको अफिस जस्तो छ, नेतृत्वले चलाएको अफिसजस्तो बनिसकेको छैन ।’

कस्तो छ प्रधानमन्त्री कार्यालय ?

मुलुकको प्रमुख कार्यकारी सचिवालयको इतिहास दुई शताब्दीभन्दा पुरानो छ । पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको कार्यकालमा १८६३ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय स्थापना भएको मानिन्छ । औपचारिक रूपमा भने २ वैशाख २०२३ मा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय स्थापना भएको थियो ।

१ असोज २०५० देखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रूपान्तरित भयो । २८ पुस २०५४ देखि मन्त्रालयस्तरको संगठनको रूपमा सञ्चालनमा आयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालय दुई छुट्टाछुट्टै निकाय बनेका थिए ।

शारदाप्रसाद त्रिताल, अर्जुनमणि आचार्य, चन्द्रप्रसाद घिमिरे जस्ता काविल कर्मचारीहरूको टिमलाई प्रयोग गरेर २०५४ सालदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई रुपान्तरण गर्न थालिएको हो ।

त्यतिबेलासम्म नेपालको कर्मचारी संयन्त्रमा दरबारको प्रशासनको अनुभव र प्रभाव रहेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नारायणहिटीको जस्तो डेस्क प्रणालीबाट समन्वय र अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन खोजिएको पूर्वसहसचिव दिक्षित बताउँछन् ।

तर अस्थिर राजनीति र निजामती संयन्त्रलाई विश्वास नगर्ने अभ्यासले सिंहदरवारको कामकारबाही प्रभावकारी हुन सकेन ।

२ असोज २०६० मा दुवैलाई मर्ज गरेर फेरि एउटै ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय’ बनाइएको हो, जुन अहिलेसम्म कायम छ । १ माघ २०६३ देखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ‘डेस्क’ मोडेलमा सञ्चालित छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा १४ चैत २०७४ मा पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पुनर्संरचना गरिएको थियो ।

शासकीय मामिला, विकास व्यवस्थापन अनि कानुन तथा मानव अधिकार गरी तीनवटा महाशाखा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हरेक महाशाखाको नेतृत्व सचिवस्तरका कर्मचारीहरूले गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिव मातहत अहिले नै पाँच जना सचिव छन्, सचिव खगेन्द्र नेपाल भने शारीरिक अशक्तताका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका छन् । उनीहरू मातहत ११ जना सहसचिव छन् ।

सचिवहरू थन्क्याउने थलो बनेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कुनै समय ११ जना सचिवसम्म रहन्थे । विगतमा प्रधानमन्त्रीको टिममा क्षमतावान भन्दा पनि राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा कार्यकर्ता भरिन्थे, अनि राजनीतिक आस्थाकै आधारमा कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गरिन्थ्यो ।

नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ को व्यवस्था अनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग सम्बन्धित ४८ वटा जिम्मेवारीहरू छन्, जुन प्रत्यक्षतः प्रधानमन्त्रीसँग जोडिन्छन् ।

सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा भने छानेरै सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएको थियो । तरपनि पूर्ण रूपमा चुस्त र प्रभावकारी टिम बन्न सकेन । केही महिनाअघि प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठले सचिवालयमा आफ्नी पत्नी र अरू नातेदारहरू भर्ना गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि जेनजी आन्दोलनकारीहरू सडकमै उत्रिएका थिए ।

एक उपसचिवको अनुभवमा, यसपाली कर्मचारीवृत्तले सरकारलाई जसरी खुला रूपमा सहयोग गरेको थियो, विगतमा त्यस्तो देखिएको थिएन । तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो मन्तव्यमा कर्मचारीवृत्तबाट असहयोग र ढिलासुस्ती भएको अभिव्यक्ति दिएपछि उनीहरू खिन्न छन् ।

ती उपसचिव भन्छन्, ‘मात्रा धेरथोर मात्रै हो, यो अड्डालाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको निकाय बनाउनुभन्दा पनि सबैले आ–आफ्ना मान्छे व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाए ।’

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ बनाउने भनिए पनि व्यवहारमा भने तदर्थमा नै चलेको हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेका हुन्छन् भने स्थायी सरकार मानिने निजामती संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने मुख्यसचिव पनि त्यही कार्यालयमा रहन्छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव भीष्मकुमार भूसाल प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार टिम र मुख्यसचिवहरूबीच पनि समन्वय हुन नसकेको बताउँछन् । उनको विचारमा, प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार मुख्यसचिव हो, तर व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन भएको थिएन ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई शासन र प्रशासनभित्रको विषयमा सल्लाह दिने काम मुख्यसचिवको हो, राजनीतिक विषयवस्तुमा आफ्नो टिमसँग सल्लाह लिने हो’ उनी भन्छन्, ‘तर विगतको व्यवहार हेर्दा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको टिमले प्रशासनिक नेतृत्वलाई ओझेलमा पारेका कयौं अनुभवहरू छन् ।’

चुस्त संरचना र समन्वयको अभाव

संघीय तहका सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत छन् । ती बाहेक प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत करिब आधा दर्जन अड्डा छन्, ती निकाय प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहत राखिनुको औचित्यमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ‘सुपर मिनिस्ट्री’ भन्न रुचाउने सहसचिव भुसाल मन्त्रालय तहबाट समाधान हुन नसकेका विषयवस्तुहरू मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्नुपर्ने र त्यहाँबाट अड्चन फुक्नुपर्ने ठान्छन् ।

‘नेपाल सरकारका सबै सचिवहरू बराबर हुन्, तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको टिमले बाँकी मन्त्रालयको समस्या समाधान गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ’ भुसाल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको टिममा प्रतिवद्ध र काविल कर्मचारीहरू र स्टाफ रहनुपर्छ । विशेषज्ञ सरहको जनशक्ति राखेर काम गरेमा मात्रै नतिजा दिन सकिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार समेत रहने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय ओली सरकारको पालामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको छ, तर समन्वय गर्ने भरपर्दो संयन्त्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छैन ।

मुलुकको प्रशासन संयन्त्रलाई संघीयकरण गर्ने नाममा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । अहिलेको सरकारले राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग फेरि अर्थ मन्त्रालयलाई फर्काएको छ ।

२०७५ सालमा संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार एवं संवैधानिक कानुनविद् काशीराज दाहालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना गरी चुस्तदुरुस्त बनाउन र संघीय तहमा ११ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिवेदन अनुसार, शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनको प्रमुख काम प्रधानमन्त्री कार्यालयको थियो । मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, जनशक्ति व्यवस्थापन र संघीय मामिला प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुनुपर्छ भनिए पनि सिफारिस कार्यान्वयन भएन ।

साना एकाइबाट काम गर्न सकिने र एकआपसमा गाभ्न मिल्ने कतिपय कार्यालयलाई भद्दा र प्रभावहीन बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राखिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र केही ठूला परियोजनाको प्राविधिक परीक्षण र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने काममा सीमित छ ।

दिवंगत राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न गठित नेपाल ट्रष्टलाई सचिवको नेतृत्वमा ठूलो संरचनाका साथ राखिएको छ । सरकारले गरेको खरिदको कामकारबाहीको अनुगमन गर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छ ।

अहिलेको अभ्यास अनुसार, कतिपय निकायबाट काम नभएपछि साना र खुद्रे प्रकृतिका निवेदनहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन् । कतिपय कर्मचारीहरू तिनी निवेदन, त्यसमाथिको तोक र फरवार्ड गर्ने काममा अल्मलिएका हुन्छन् । तिनलाई समेत तल्लो तहमै समाधान गर्न सक्नुपर्ने कतिपयको सुझाव छ ।

पूर्वसहसचिव अर्जुनमणि आचार्य दिक्षित आफू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहँदा भारतस्थित दिल्ली दूतावसमा भएको एउटा घटना सम्झन्छन् । त्यहाँको नेपाली दूतावासमा व्यापार र वाणिज्य हेर्ने एक कर्मचारी थिए, उनीसँग सल्लाहकारको टिम असन्तुष्ट भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तान्ने योजना बनाएछ ।

उनले आफू हिँड्ने बेलामा भारतका केही कर्मचारीहरूलाई आफू सरुवा भएर ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय’मा जान लागेको बताएछन् । उनीहरूले त्यो स्तरको सम्मान र कामको कदर गरेको भनेर प्रशंसा गरेछन् र हिँड्ने बेलामा भव्य पार्टी सहितको विदाई गरेछन् ।

‘यहाँ आएपछि कर्मचारीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयको डम्पयार्डमा थन्किनुपर्छ भन्ने त हामीहरूलाई मात्रै थाह थियो, उनीहरूले त आफ्नै जस्तो प्रधानमन्त्री कार्यालय सोचेका रहेछन्,’ पूर्वसहसचिव दिक्षित भन्छन्, ‘हाम्रा छिमेकीहरूमा प्रधानमन्त्री कार्यालय चुस्त, व्यवस्थित र प्रभावकारी छन् । यहाँ भने अझै पनि डम्पयार्ड (थन्क्याउने थलो) को सोचबाट माथि जान सकेको छैन ।’

पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहँदा विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीहरूको संख्या निर्धारण एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रभावकारिता सुधारबारे अध्ययन गरेको अनुभव छ ।

वैशाख, २०७९ मा उनी नेतृत्वको कार्यदलले सचिवहरूको संख्या करिब ५० को हाराहारीमा सीमित गर्न सुझाव दिएको थियो ।

कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवहरूको भिड घटाएर चुस्तदुरुस्त बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

पूर्वसचिव अर्याल अहिले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयभित्र समन्वय, अनुगमन र नीति विश्लेषण गर्ने संयन्त्रको अभाव देख्छन् । खासगरी मन्त्रालयबाट आउने प्रस्ताव र अन्य नीतिगत प्रस्ताव विश्लेषणका लागि कम्तिमा पनि तीन खालका संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

शासकीय स्वरूप, पूर्वाधार आयोजना एवं अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा नीतिगत विश्लेषण गर्न छुट्टाछुट्टै टिम हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । पूर्वसचिव अर्याल भन्छन्, ‘हामीकहाँ नीति बन्ने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने गुनासो वर्षौंदेखिको हो । पहिले नै प्रस्तावित नीतिहरूबारे छलफल गर्ने हो भने पछि समस्या आउने थिएनन् ।

पहिले युवा मन्त्रालय र केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काम गरेका जेनजी आन्दोलनकर्मी प्रदीप ज्ञवालीको बुझाइमा, सिंहदरबारको केन्द्रमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्थानीय सरकारले नेतृत्वको क्षमता र दक्षता अनुसार व्यवहार देखाउँदो रहेछ ।

‘पार्टी चलाउने र राजनीतिक गतिविधि गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रयोग गर्नु हुँदैन, त्यसलाई शासनसत्ता र राज्यसञ्चालनको केन्द्र बनाइनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो कार्यालयबाटै पार्टी चलाउने र राजनीतिक गतिविधी गर्ने हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शासकीय कामकारबाही र गतिविधिमा केन्द्रित गरियो भने अधिकतम नतिजा दिन सकिन्छ ।’

जनादेश सुशासन-१ :

मन्त्रालय र मन्त्री छनोटबाटै देखिनेछ सुशासनको पहिलो मुहार