‘निजामती ऐनमा बर्खास्तीको व्यवस्था गरौं’

हरेक सरकार परिवर्तनका बेला नयाँ नियुक्तिका कुराहरू आउँछन्। यसपटक पनि जाँदाजाँदै अन्तरिम सरकारले गरेका केही नियुक्तिलाई लिएर विभिन्न वादविवाद छन्। यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ, यो नियुक्तिलाई  ?

तपाईंले मलाई एउटा संगीन विषयमा प्रश्न गर्नुभयो। विगतको भन्दा यो अहिलेको सरकार जुन धरातलमा बनेको हो, त्यो बिल्कुल फरक हो। जेनजी आन्दोलन भन्नुहोस्, विद्रोह भन्नुहोस् वा अरू जेसुकै भन्नुहोस्। तर सत्य के हो भने, मुलुकमा सुशासन कायम भएन, रोजगारी पाउन सकिएन, राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता मनपरी रूपमा चलाए। राम्रालाई होइन हाम्रालाई खोज्दै हिंडे र आम नागरिकलाई बेवास्ता गरे भनेर गएको भदौ २३ मा बालबालिका मारियो र २४ मा विध्वंस भयो। त्यही धरातलमा वर्तमान सुशीला कार्कीजीको नेतृत्वमा यो सरकार गठन भएको हो।

त्यसकारण, विगतको सरकारले यस्तो गर्‍या थियो, अहिले मैले गरें त के भो भन्ने दृष्टिकोण सरकारमा बस्नेले लिन मिल्दैन। तपाईंले प्रधानमन्त्रीजीको स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठजीलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा गरिएको नियुक्ति र वर्तमान गृहमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको सिफारिसतर्फ संकेत गर्नुभयो। पहिलो कुरा, यो बेग्लै जगमा बनेको सरकार हो। अहिले निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ र नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रियामा छ। यसरी पूर्ण रूपमा ‘अन्तरिम’ भइसकेको अवस्थामा यस किसिमको नियुक्ति र सिफारिस गर्नु मेरो विचारमा गलत हो।

सेवामा रहँदा भविष्यमा अर्को लाभको पद वा नियुक्ति पाउने गरी काम गर्दा त्यसले स्वार्थ बाझिने अवस्था ल्याउँछ नि, होइन ?

पक्कै पनि, यो आफ्नो हितको लागि गराएको नियुक्ति हो। एउटा सामान्य मान्यता के हुन्छ भने, तपाईं कुनै संस्थाको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ र तपाईं त्यो पद छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ भने, आउने नयाँ नेतृत्वका लागि दायित्व सिर्जना गरिदिने काम गर्नुहुँदैन। जाँदाजाँदै नियुक्ति गर्दा दुइटा गल्ती हुन्छन्– एउटा त तपाईंले आउने सरकारको अधिकारलाई छिनिदिनुभयो, दोस्रो कुरो तपाईंले न्यूनतम नैतिक मान्यतालाई पनि कायम गर्नुभएन।

त्यसमा पनि आदर्शजीको कुरा गर्ने हो भने, उहाँ प्रकृति संरक्षण कोषसँग कुनै दृष्टिकोणले पनि सम्बन्धित वा विज्ञता भएको व्यक्ति होइन। अर्कोतर्फ, अहिले प्रचण्ड बहुमत लिएर नयाँ सरकार आउँदैछ। अमेरिका जस्तो देशमा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएपछि नयाँ राष्ट्रपति नआउन्जेल बहालवाला राष्ट्रपतिले नयाँ टोलीसँग छलफल नगरी केही पनि गर्दैन। यो त सामान्य सिद्धान्त र नैतिकताको कुरा हो।

त्यसैले, यो सरकारले अत्यन्त नराम्रो काम गर्‍यो। मलाई लाग्छ, यो अन्तर्वार्ता हेरेर प्रधानमन्त्रीज्यू मसँग रिसाउनुहोला, तर तपाईं जाँदै गर्दा पाँच वर्षका लागि आउने सरकारको अधिकार यसरी छिन्न मिल्दैन।

यस्तो गतिविधिले त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पाएको ‘वाहवाही‘ पनि खस्कायो होइन ?

उहाँले शान्तिपूर्वक निर्वाचन गराउनुभयो, त्यसमा उहाँले वाहवाही पाएकै हो। तर, अन्त्यमा यो नियुक्तिले गर्दा उहाँ आफैंले प्रश्न गर्ने ठाउँ दिनुभयो। जाँदाजाँदै कसैले यस्तो गर्छ र ? यदि राम्रो काम गरेको थियो भने आउने सरकारलाई हेरिदेऊ भनेको भए भइहाल्थ्यो नि! अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीजीले भर्खरै ‘सचिवहरूले फनफनी घुमाउँदा रहेछन्’ भन्नुभयो। हिजो तिनै सचिव र कर्मचारीको संयन्त्र प्रयोग गरेर उहाँले चुनाव गराउनुभयो। अहिले जाँदाजाँदै आफ्ना नियुक्तिमा बाधा पुग्यो भन्दैमा ‘फनफनी घुमायो’ भन्न मिल्छ? यो त बेमौसमको बाजा जस्तो भयो।

झण्डै दुई तिहाइको म्यान्डेट लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारमा आउँदैछ। विगतमा हाम्रा नियुक्तिहरू सधैं विवादित रहे। यो ‘फ्रेस म्यान्डेट‘ लिएर आएको नयाँ सरकारलाई नियुक्ति र प्रशासन सञ्चालनका विषयमा यहाँको के सुझाव छ ?

यो सरकार पूर्ण रूपले नयाँ छ। हिजो शेरबहादुरजी जाने, ओलीजी आउने वा ओलीजी जाने प्रचण्डजी आउने जस्तो होइन यो। त्यसकारण म जान्ने भएर उहाँहरूलाई यसो गर्नुस् भनेर धेरै सल्लाह दिने पक्षमा छैन। तर, जनताले उहाँहरूबाट के अपेक्षा गरेका छन् भने सरकारी सेवा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध होस्, भ्रष्टाचार न्यून होस्, र ‘हाम्रालाई होइन, राम्रालाई’ लिएर राज्य सञ्चालन गरियोस्।

मेरो मुख्य आग्रह के हो भने, फेरि दुई/तीन वर्षपछि ‘सरकार अस्थायी भयो’ भन्न नपरोस्, उहाँहरूले पाँचै वर्ष चलाइदिनुस्। त्यसका लागि संयन्त्र (निजामती सेवा, प्रहरी) को साथ चाहिन्छ। अहिले प्रहरीको मनोबल अत्यन्त खस्किएको छ, तैपनि उनीहरूले निर्वाचन सम्पन्न गराए। त्यसैले नयाँ सरकारले शुरुमै सुरक्षा निकाय र प्रशासनको मनोबल बढाउने काम गर्नुपर्छ।

निजामती सेवाको हकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कर्मचारीहरूलाई राखेर स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, ‘हामी तपाईंहरूबाट यो चाहन्छौं, आवश्यक परे हामी कडा पनि हुन सक्छौं।’  केही दिन चलाएर हेर्नुपर्छ। यदि उनीहरूले सावित गर्न सकेनन् भने, निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरेर ‘हायर एन्ड फायर’ (नियुक्ति र बर्खास्ती) को नीति अपनाउनुपर्छ। तर, फेरि पनि राम्रालाई होइन हाम्रालाई खोज्ने काम चाहिं कृपया नगरिदिनुहोला।

संवैधानिक र न्यायिक नियुक्तिहरूमा भागबण्डाले गर्दा धेरै आलोचना हुने गरेको छ। यसलाई अझै पारदर्शी बनाउन के गर्नुपर्ला ?

२०४७ सालको संविधानपछि न्यायपालिकामा जसरी नियुक्ति गर्ने प्रथा शुरु भयो, त्यहींबाट न्यायपालिका बिग्रिएको हो। पहिले लोकसेवा आयोगबाट पास गरेर ‘करिअर’मा जाने र कोही बाहिरबाट ल्याउने चलन थियो। अहिले त न्यायाधीश नियुक्तिमै भागबण्डा हुन थालेपछि कसरी इज्जत रहन्छ? काण्डैकाण्डका प्रधानन्यायाधीशहरूको नाम मैले लिनुपरेन। त्यसैले, न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि पुरानै लोकसेवा आयोगको जस्तो निष्पक्ष नियुक्ति प्रणाली नभई सुधार होला जस्तो मलाई लाग्दैन।

संवैधानिक पदहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता, सभामुख बसेर खल्तीबाट मान्छे झिक्ने र भागबण्डा गर्ने काम भयो। कसलाई पठाउँदा आफ्ना बेरुजु र काण्डका फाइल खुल्दैनन् भन्ने हेरेर नियुक्ति गरियो। लोकसेवा आयोगले भने अझै आफ्नो अलिकति छवि कायम राखेको छ, किनकि त्यहाँको लिखित परीक्षामा ‘कोडिङ’ सिस्टम छ र ५ वटा प्रश्नको ५ वटै छुट्टाछुट्टै कापी हुने हुँदा निष्पक्षता कायम गर्न सजिलो छ।

यो दुईतिहाइ नजिकको शक्ति सहित आउन लागेको रास्वपाको सरकारसँग यहाँ कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

नयाँ युवाहरू आउनुभएको छ, पढेलेखेका हुनुहुन्छ, संसार देख्नुभएको छ र उहाँहरूको पुराना नेताको जस्तो खराब ‘ब्यागेज’ पनि कम छ। त्यसैले आशा त गरौं, अहिलेलाई शंकाको फाइदा दिऊँ।  मेरो अपेक्षा यत्ति हो— तपाईंहरू पाँच वर्ष सरकार चलाइदिनुस्, व्यक्तिगत टकरावमा नआउनुस् (विगतमा बीपी र मातृका वा गिरिजा र कृष्णप्रसाद भट्टराईको जस्तो)।

सन्तुलित परराष्ट्र नीति होस्, सुशासन होस् र भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्। आम जनताले खोजेको धेरै कुरा छैन— बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरकारी सेवा सहज रूपमा पाइयोस्। दुई/अढाइ वर्षपछि फेरि निराश हुन नपरोस्। भर्खर आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई काम गर्न दिऊँ। उहाँहरूलाई मेरो शुभकामना छ!

तस्वीर/भिडिओः आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर