राष्ट्रिय सम्पत्ति-पुनर्प्राप्ति अभियान किन नथाल्ने?

नेपाल आज गम्भीर आर्थिक, नैतिक र ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। एकातिर अहिले बन्दै गरेको सरकारले चुनावका बेला जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेको आफ्नो वाचापत्रमा पाँच वर्षभित्र १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, मिलियनमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने, उद्योग उठाउने र युवालाई देशमै अवसर दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। अर्कोतिर, यही देशका लाखौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्, उद्योगलाई पूँजी चाहिएको छ, राज्य विकासका लागि स्रोत खोजिरहेको छ, तर सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, कर छली, तस्करी, कमिसन, अवैध वित्तीय प्रवाह, शक्ति–दुरुपयोग र पहुँच–आधारित मिलेमतोबाट बनेको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा देशभित्र निष्क्रिय छ वा देश बाहिर लुकाइएको छ। अझ चिन्ताको विषय के हो भने यस्ता सम्पत्तिहरू आफ्नै नाममा मात्र होइन, नातेदार, सहयोगी, बिचौलिया, साझेदार, शेल कम्पनी वा कृत्रिम संरचना मार्फत समेत लुकाइएका हुनसक्छन्। त्यसैले आधारभूत प्रश्न उठ्छ- जब देशलाई पूँजी चाहिएको छ, तब देशको पैसा देश बाहिर किन बसिरहने ?

अब राज्यले ‘नयाँ पैसा कहाँबाट ल्याउने?’ भन्ने प्रश्नसँगै ‘हराएको, लुकाइएको, अवैध रूपमा बाहिरिएको वा परोक्ष नाममा सुरक्षित राखिएको सम्पत्ति कसरी खोज्ने, रोक्ने र फिर्ता ल्याउने ?’ भन्ने प्रश्नलाई समान गम्भीरता साथ लिनुपर्छ। यही कारणले राष्ट्रिय सम्पत्ति–पुनर्प्राप्ति अभियान थाल्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन। राष्ट्रिय सम्पत्ति–पुनर्प्राप्ति अभियान केवल कानूनी वा प्रशासनिक कार्यक्रम होइन; यो आर्थिक न्याय, राज्य–अनुशासन, सार्वजनिक नैतिकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्र निर्माणको कार्यक्रम हो। यो बदला होइन, नागरिकप्रतिको न्याय हो। कर तिर्ने, पसिना बगाउने र नियम मान्ने नागरिक अवसरबाट वञ्चित हुने, तर सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्नेहरू देश–विदेशमा सम्पत्ति लुकाएर सुरक्षित बस्ने अवस्था कुनै उत्तरदायी राज्यका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। यस्तो अवस्था जति लम्बिन्छ, इमानदार नागरिक त्यति निरुत्साहित हुन्छ र भ्रष्ट संरचना त्यति नै निर्भीक बन्छ।

यस अभियानको दार्शनिक आधार स्पष्ट हुनुपर्छ– देशको पैसा देशकै भविष्यमा। सार्वजनिक स्रोत, कर, राष्ट्रिय अवसर र संस्थागत पहुँचको दुरुपयोगबाट बनेको अवैध सम्पत्ति निजी विलासिता, विदेशी सम्पत्ति वा लुकाइएको नगदमा रूपान्तरण हुनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि नैतिक विफलता हो। त्यस्तो सम्पत्ति खोजेर फिर्ता ल्याई नागरिकको हितमा लगानी गर्नु आर्थिक निर्णय मात्र होइन, सामाजिक समानता र नैतिक पुनर्जागरणको काम पनि हो। समाजमा ‘धनवान हुनु’ भन्दा ‘इमानदार हुनु’ सम्मानको विषय बन्नुपर्छ। राज्यले यस्तो सन्देश दिनुपर्छ कि पहुँचको बलमा गैरकानूनी रूपमा कमाइएको सम्पत्ति अन्ततः सुरक्षित रहँदैन।

विदेशमा रहेको अवैध सम्पत्ति एकै पत्र लेखेर भोलिपल्ट नेपाल फर्किने छैन। तर त्यसलाई फिर्ता ल्याउन सकिंदैन भन्नु पनि गलत हो। विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मादक पदार्थ तथा अपराध कार्यालयको स्टार पहलले चोरी भएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन प्रमाण–आधारित अनुसन्धान, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सहकार्य, रोक्का, जफत, फिर्ता तथा पुनः उपयोगको स्पष्ट ढाँचा आवश्यक पर्ने बताएको छ। यसको अर्थ भावनाले होइन, विधिले काम गर्नुपर्छ; तर विधि स्पष्ट, सक्षम र दृढ भयो भने परिणाम सम्भव हुन्छ। नेपालले अब यही बाटो समात्नुपर्छ– तीव्र, तर विधिसम्मत; कठोर, तर न्यायोचित; निर्णायक, तर निष्पक्ष।

यस अभियानका चार प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्छ। पहिलो, अवैध सम्पत्ति कसको, कहाँ, कुन संरचनामा र कुन माध्यमबाट पुगेको हो भन्ने स्पष्ट पहिचान गरी अनुगमन–सूत्र तयार गर्नु। दोस्रो, त्यस्तो सम्पत्ति बेचबिखन, सार्ने, लुकाउने वा हराउने सम्भावना रोक्न रोक्का, स्थगन वा फ्रिज गर्ने संयन्त्र सक्रिय गर्नु। तेस्रो, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी जफत, असुली, दण्ड, समझदारी वा अन्य विधिसम्मत माध्यमबाट पुनर्प्राप्ति गर्नु। चौथो, अबदेखि कालोधन बाहिर लैजानु, नातेदार वा बिचौलियाको नाममा लुकाउनु, शेल कम्पनी मार्फत सुरक्षित गर्नु वा प्रणालीलाई छल्नु अत्यन्त जोखिमपूर्ण बनाइदिने प्रतिरोधी वातावरण निर्माण गर्नु। यी चार उद्देश्य पूरा हुँदा दुई ठूला परिणाम निस्कन्छन्— हराएको पूँजी फर्किन्छ, र भविष्यको भ्रष्टाचार, कर छली तथा अवैध पूँजी पलायनको संस्कार कमजोर हुन्छ।

यस कार्यका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राष्ट्रिय सम्पत्ति–पुनर्प्राप्ति कार्यदल, वा आवश्यक परे अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय सम्पत्ति–पुनर्प्राप्ति आयोग गठन गरिनुपर्छ। किनकि यो काम कुनै एक मन्त्रालय, विभाग वा अनुसन्धान निकायले मात्र सफलतापूर्वक गर्न सक्दैन। यसमा अर्थ, गृह, कानून, परराष्ट्र, राजस्व, भन्सार, कर प्रशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, प्रहरी अनुसन्धान, अभियोजन, कम्पनी अभिलेख, भूमि अभिलेख र नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको शंकास्पद कारोबार निगरानी प्रणाली सबै जोडिन्छन्। त्यसैले उच्च राजनीतिक प्राथमिकता सहित एकीकृत कमान्ड, निश्चित समयसीमा, अन्तर–निकाय सूचना साझेदारी र परिणाम–मापन अनिवार्य हुन्छ। यसको उद्देश्य प्रचार होइन; प्रमाण–आधारित मुद्दा निर्माण, प्राथमिकता निर्धारण, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी अनुरोध, रोक्का, जफत र पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाको निरन्तर अनुगमन हो।

यसमा पहिलो ९० दिन निर्णायक हुनुपर्छ। पहिलो ३० दिनमा शीर्ष प्राथमिकताका प्रकरण छानिनुपर्छ— ठूला कर छली, सार्वजनिक स्रोत दुरुपयोग, तस्करी, संगठित अपराध, कमिसन मार्फत विदेश पलायन गरिएको रकम, र अवैध लाभबाट खरिद गरिएका सम्पत्ति। दोस्रो ३० दिनमा बैंक कारोबार शृङ्खला, वास्तविक स्वामित्वको विवरण, कम्पनी संरचना, जग्गा अभिलेख, कर तथा भन्सार विवरण, भुक्तानी अभिलेख र सम्बन्धित सरकारी निर्णय–कागजात सहित प्रमाण–फाइल तयार गरिनुपर्छ। तेस्रो ३० दिनमा पारस्परिक कानूनी सहयोग, सम्पत्ति रोक्का अनुरोध, सूचना आदान–प्रदान, तथा आवश्यक परे विदेशी अदालत वा नियामक निकायसमक्ष औपचारिक फाइल अगाडि बढाइनुपर्छ। यही समयमा देशभित्र ‘स्रोत नखुलेको सम्पत्ति’ सम्बन्धी अनुसन्धानलाई पनि प्रमाण, प्रक्रिया र अपिल–अधिकार सहित बलियो बनाउनुपर्छ। ढिलाइ भयो भने पैसा सारिन्छ, संरचना बदलिन्छ र प्रमाण हराउन सक्छ।

यससँगै कानूनी तथा नीतिगत सुधार पनि अघि बढ्नुपर्छ। हुन्डी, क्रिप्टो मुद्राको दुरुपयोग, झुटा कम्पनी संरचना, काल्पनिक लाभग्राही, कर छल्ने अनौपचारिक अर्थतन्त्र र बिचौलिया–आधारित सम्पत्ति लुकावटलाई नियन्त्रण गर्न कानूनी छिद्र बन्द गरिनुपर्छ। शंकास्पद वा असामान्य सम्पत्तिका हकमा ‘वैध स्रोत’ स्पष्ट पार्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिमाथि राख्ने अनुसन्धान ढाँचा पनि आवश्यक हुन सक्छ। त्यस्तै, एक पटकको सीमित, समयबद्ध र कडाइका साथ नियन्त्रित स्वेच्छिक सम्पत्ति–घोषणा अवसर पनि विचारणीय हुन सक्छ, जहाँ निश्चित अवधिभित्र कर, जरिवाना वा कानूनी मिलान सहित सम्पत्ति औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने अन्तिम अवसर दिइयोस्। त्यसपछि भने कडा अनुसन्धान, रोक्का र जफतको बाटो स्पष्ट रूपमा खुला हुनुपर्छ। यसले इमानदार सुधारको ढोका पनि खोल्छ, र जानीजानी लुकाउनेहरूलाई स्पष्ट सन्देश पनि दिन्छ।

विश्वका अनुभवहरूले देखाएका छन् कि राज्य गम्भीर, सक्षम र प्रतिबद्ध भयो भने चोरी भएको सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सम्भव हुन्छ। नाइजेरियाले सानी अबाचासँग सम्बन्धित रकम स्विट्जरल्याण्डबाट फिर्ता ल्याउँदा नाइजेरिया–स्विट्जरल्याण्ड–विश्व बैंक बीच त्रिपक्षीय निगरानी तथा पारदर्शी उपयोगको ढाँचा निर्माण गर्‍यो। पेरुले फुजिमोरी–मोन्टेसिनोस सञ्जालसँग सम्बन्धित सम्पत्तिको खोज, रोक्का र पुनर्प्राप्तिमा उल्लेखनीय प्रगति गर्‍यो। काजाकस्तानले विवादित रकमलाई बोटा प्रतिष्ठान मार्फत बालबालिका, परिवार र युवाको हितमा परिचालन गरेर फिर्ता आएको रकम जनहितमा कसरी विश्वसनीय रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने नमूना देखायो।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले ओबामा प्रशासनकालमा सन् २०१० मा क्लेप्टोक्रेसी सम्पत्ति पुनर्प्राप्ति पहल प्रारम्भ गरी विदेशी उच्चस्तरीय भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सम्पत्ति खोज, जफत र जनहितमा पुनःप्रयोग गर्ने संस्थागत आधार तयार गर्‍यो। मलेसियाको १एमडिबी प्रकरणमा अमेरिकी न्याय विभागले बहुराष्ट्रिय समन्वय मार्फत ठूलो परिमाणको रकम जनताको हितमा फिर्ता गरायो। फिलिपिन्सले मार्कोस परिवारसँग सम्बन्धित स्विस निक्षेपको ठूलो अंश फिर्ता ल्याएर लामो कानूनी प्रक्रियापछि पनि परिणाम सम्भव हुने प्रमाण दियो। उज्बेकिस्तानमा स्विट्जरल्याण्डले जफत सम्पत्तिलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय कोष मार्फत जनहितमा फिर्ता गर्ने संरचना बनायो।

यी अनुभवहरूले नेपाललाई एउटै पाठ सिकाउँछन्— सम्पत्ति पुनर्प्राप्ति केवल जफत गर्ने प्रक्रिया होइन; यो प्रमाण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, कानूनी क्षमता, फिर्ता उपयोगको विश्वसनीयता र सार्वजनिक विश्वाससँग जोडिएको समग्र राज्य–प्रक्रिया हो। त्यसैले नेपालले स्टार पहलसँग प्राविधिक तथा कानूनी सहकार्य विस्तार गर्न, सूचना आदान–प्रदान सम्बन्धी सम्झौताहरू बढाउन, गोप्य वित्तीय गन्तव्य मुलुकहरूसँग संवाद गहिरो बनाउन, र आवश्यक परे प्रत्यार्पण तथा आर्थिक अपराध सम्बन्धी सन्धिहरू सुदृढ गर्नुपर्छ।

आज नेपालको यो बहस अझ बढी गम्भीर बनेको छ, किनकि देश फेब्रुअरी २०२५ देखि वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘बढाइएको निगरानी’ सूची, अर्थात् प्रचलित भाषामा भनिने ग्रे सूचीमा परेको छ, र फेब्रुअरी २०२६ सम्म पनि त्यही अवस्थामा कायम छ। यसको अर्थ विश्व समुदायले नेपाललाई असफल राज्य ठहर गरेको होइन; बरु सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध वित्तीय प्रवाह नियन्त्रण तथा सम्बन्धित निगरानी संयन्त्रमा रहेका रणनीतिक कमजोरीहरू छिट्टै सुधार गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको हो। तर नेपालले सहमति भएका कार्ययोजनाहरू समयमै पूरा गर्न सकेन भने यसको असर केवल प्रतिष्ठामा सीमित रहने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सम्बन्ध, व्यापार–वित्त, वैदेशिक लगानी, सीमापार आर्थिक कारोबार तथा आयातका लागि आवश्यक प्रतीतपत्र (एलसी) प्रक्रियामा थप जाँच, ढिलाइ र महँगो अनुपालन–भार बढ्न सक्छ। यदि नेपाल अझ उच्च जोखिमयुक्त सूचीमा पुग्ने अवस्था आयो भने यस्तो असर झन् कठोर हुन सक्छ। त्यसैले राष्ट्रिय सम्पत्ति–पुनर्प्राप्ति अभियान अब केवल भ्रष्टाचार विरुद्धको नारा मात्र होइन; यो नेपालको वित्तीय विश्वसनीयता, बाह्य व्यापार क्षमता र राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षालाई जोगाउने अत्यावश्यक राज्य–कार्यसूची हो।

देशभित्र पनि राज्यसँग तुरुन्तै प्रयोग गर्न सकिने धेरै साधन छन्। शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन, उच्च मूल्यका नगद कारोबार अभिलेख, कम्पनी रजिष्टर, वास्तविक स्वामित्व अभिलेख, जग्गा तथा घरजग्गा विवरण, कर र भन्सार डाटा, सार्वजनिक खरिद तथा भुक्तानी विवरण, बैंकिङ लेनदेन विश्लेषण र सीमापार वित्तीय ट्रेललाई एउटै विश्लेषण प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ। विशेषगरी शेल कम्पनी, नातेदार, बिचौलिया वा कृत्रिम संरचना मार्फत लुकाइएको सम्पत्तिका हकमा ‘वास्तविक मालिक’ पहिचान गर्ने नीति कडा हुनुपर्छ। दीर्घकालीन रूपमा हरेक नागरिक र संस्थाको चल–अचल सम्पत्तिको एकीकृत डिजिटल अभिलेख निर्माण गर्ने दिशामा राज्य अघि बढ्नुपर्छ। देशभित्र लुकाइएको कालोधनका सुरक्षित स्थानहरू साँघुरिंदै गएपछि अवैध सम्पत्ति लुकाउने संस्कार स्वतः कमजोर हुन्छ।

यस अभियानको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष यसको निष्पक्षता हो। यदि नागरिकले यसलाई ‘फलानोलाई समात्ने, ढिस्कानोलाई छोड्ने’ अभियानका रूपमा देखे भने यसको नैतिक शक्ति समाप्त हुन्छ। त्यसैले स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया, निर्दोषिताको अनुमान, अपिलको अधिकार, त्रैमासिक सार्वजनिक प्रगति प्रतिवेदन, स्वतन्त्र लेखा परीक्षण, डिजिटल सार्वजनिक ड्यासबोर्ड, र खोजमूलक सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक समाजले देख्न सक्ने न्यूनतम खुलापन आवश्यक हुन्छ। कति प्रकरण छानिए, कति फाइल बने, कति सम्पत्ति रोक्का भयो, कति रकम फिर्ता आयो, र त्यो कहाँ प्रयोग भयो– जनताले जान्न पाउनुपर्छ। भ्रष्टाचारबारे सूचना दिने व्यक्तिलाई सुरक्षा र प्रोत्साहन दिने व्यवस्था पनि आवश्यक छ। पारदर्शिताले मात्र यस्तो अभियानलाई दीर्घकालीन विश्वास दिन सक्छ।

राजनीतिक नेतृत्व आफैंबाट पनि शुद्धीकरण सुरु हुनुपर्छ। उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी, संवेदनशील जिम्मेवारीका अधिकारी, र चुनाव लड्ने उम्मेदवारहरूको नियमित सम्पत्ति अडिट, वास्तविक स्वामित्व परीक्षण र सार्वजनिक घोषणाको कडा प्रणाली बसाल्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, चुनावमा उठेका सबै प्रतिनिधिहरूले कति चन्दा संकलन गरे, कति खर्च गरे, बुझाएको खर्च विवरण यथार्थपरक छ कि छैन, र उठाइएको रकम खर्चभन्दा बढी भए बाँकी रकम कहाँ रह्यो भन्ने विषय पनि स्पष्ट रूपमा परीक्षण हुनुपर्छ। लोकतन्त्रमा चुनावी पारदर्शिता केवल खर्च देखाउने औपचारिकता होइन; यो भावी नेतृत्वको सार्वजनिक चरित्र परीक्षण गर्ने पहिलो चरण पनि  हो। राज्यले नागरिकलाई मात्र शुद्धताको पाठ पढाउने, तर शीर्ष तह स्वयं अस्पष्ट रहने अवस्था अब स्वीकार्य हुनुहुँदैन। माथिबाट उदाहरण स्थापित भयो भने तलसम्म विश्वास बढ्छ।

फिर्ता आएको सम्पत्तिको उपयोग यस अभियानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यदि त्यस्तो रकम फेरि अनुत्पादक, अपारदर्शी वा क्षणिक राजनीतिक खर्चमा गयो भने सम्पूर्ण अभियानको नैतिक आधार कमजोर हुन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय उत्पादक लगानी कोष स्थापना गरी पुनर्प्राप्त सम्पत्ति त्यही कोषमा जम्मा गरिनुपर्छ। यसको प्राथमिकता उद्योग, कृषि प्रशोधन, पर्यटन, निर्माण, सीप विकास, डिजिटल सेवा, शहरी पूर्वाधार, हरित अर्थतन्त्र, सरसफाइ र रोजगारीमुखी परियोजना हुन सक्छ। साथै, दीर्घकालीन रूपमा प्राविधिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा कोष, ऊर्जा तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, युवा उद्यमीका लागि सहुलियतपूर्ण आरम्भिक पूँजी, र वैदेशिक ऋणको भार घटाउने रणनीतिमा पनि यस्तो पूँजीको उपयोग गर्न सकिन्छ। यसरी मात्र सम्पत्ति पुनर्प्राप्ति ‘पुरानो चोरीको हिसाब’ मा सीमित नरही ‘भविष्यको उत्पादनशील पूँजी’ मा रूपान्तरण हुन्छ। नागरिकले पनि प्रत्यक्ष परिणाम देख्नुपर्छ– फिर्ता आएको पूँजीबाट उद्योग उठोस्, तालिम चलोस्, स्थानीय पूर्वाधार बनोस्, युवाले काम पाओस्, अस्पताल बलियो बनोस्, अनुसन्धान बढोस्।

यही ठाउँमा नेपालको औद्योगिक इतिहासलाई गम्भीरतापूर्वक सम्झनु आवश्यक छ। नेपालसँग औद्योगिक आधार कहिल्यै शून्य थिएन। कुनै समय विराटनगर जुट मिल, हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, गोरखकाली टायर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना तथा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना जस्ता संस्थाहरूले उत्पादन, रोजगारी, शहरी आर्थिक गतिशीलता, प्राविधिक सीप विकास र राष्ट्रिय औद्योगिक आत्मविश्वास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। तर कमजोर व्यवस्थापन, नीतिगत अस्थिरता, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रविधि आधुनिकीकरणको अभाव, वित्तीय शिथिलता र दीर्घकालीन औद्योगिक रणनीतिको कमजोरीका कारण यस्ता धेरै उद्योग बन्द, कमजोर वा निष्क्रिय भए। त्यसैले अबको नीति केवल नयाँ उद्योग खोल्ने विषयमा सीमित हुनुहुँदैन; बन्द, कमजोर वा कम प्रयोगमा रहेका पुराना उद्योग, औद्योगिक जग्गा, भवन, मेसिनरी र पूर्वाधारको प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन गरी पुनः सञ्चालन, पुनर्संरचना, सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा नयाँ उत्पादन–मोडेल मार्फत पुनर्प्रयोग गर्ने नीति पनि अघि बढ्नुपर्छ।

अर्थात्, राष्ट्रिय सम्पत्ति–पुनर्प्राप्ति अभियानबाट आएको पूँजी केवल नयाँ कारखाना खोल्न मात्र होइन, पुराना औद्योगिक सम्पत्तिलाई पुनर्जीवित गर्न पनि लगानी गरिनुपर्छ। पुनः सञ्चालन गर्न सकिने उद्योगहरू पुनर्जीवित गर्न, आंशिक रूपमा सुधार गर्न सकिने उद्योगहरू आधुनिकीकरण गर्न, र पुरानो मोडेलमा चल्न नसक्ने औद्योगिक सम्पत्तिलाई कृषि–प्रशोधन, निर्माण–सामग्री, हरित ऊर्जा, पुनर्चक्रण, फोहोर–आधारित उद्योग, औषधिजन्य उत्पादन, खाद्य प्रशोधन, डिजिटल उत्पादन वा निर्यातमुखी औद्योगिक क्लस्टरका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यसबाट नयाँ जग्गा र पूर्वाधारका लागि राज्यले फेरि शून्यबाट खर्च गर्नुपर्ने दबाब घट्छ, र पुरानो सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग मार्फत नयाँ औद्योगिक जीवन शुरु हुन्छ। यहींबाट ‘हराएको पैसा फिर्ता ल्याउने’ र ‘बन्द उद्योग पुनर्जीवित गर्ने’ दुई राष्ट्रिय कार्यसूची एउटै विकास–मार्गमा जोडिन्छन्।

यही सन्दर्भमा नगद–आधारित कालोधन, कर छली र अनौपचारिक कारोबारको समस्या गम्भीर देखिएको अवस्थामा उच्च मूल्यका नोट सम्बन्धी नीति–सुधार पनि विचारणीय हुन सक्छ। तर यो काम हतार, अफवाह वा दण्डात्मक झट्का मार्फत होइन; स्पष्ट तयारी, सीमित समयसीमा, बैंकिङ पहुँच र कडा अनुगमन सहित गरिनुपर्छ। यदि राज्यले ५०० र १००० दरका पुराना नोटलाई क्रमशः नयाँ स्वरूपमा प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय लिन्छ भने निश्चित अवधिभित्र ती नोट बैंकिङ प्रणाली मार्फत मात्र जम्मा, साटफेर वा रूपान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। निश्चित सीमाभन्दा माथिको रकममा स्रोत खुलाउनुपर्ने, कर अभिलेख वा वैध आयसँग मिलान गर्नुपर्ने, र शंकास्पद रकम स्वतः अनुसन्धानमा जाने प्रणाली बनाउन सकिन्छ। यस्तो कदमको उद्देश्य सर्वसाधारणलाई दुःख दिनु होइन; बैंकिङ प्रणाली बाहिर लुकाइएको ठूलो नगदलाई औपचारिक प्रणालीभित्र ल्याई त्यसको स्रोत, प्रकृति र वैधता परीक्षण गर्नु हो। तर यसको कार्यान्वयनमा ग्रामीण पहुँच, बैंकिङ सुविधा, दैनिक कारोबार, कृषि बजार, साना व्यवसाय र श्रमिक वर्गमा अनावश्यक संकट नपर्ने विशेष सावधानी अनिवार्य हुनेछ।

अन्ततः राष्ट्रिय सम्पत्ति–पुनर्प्राप्ति अभियान कुनै सनसनीखेजको घोषणा नभई यो राज्य–क्षमताको परीक्षा हो। देशले अब ऋण मागेर मात्र होइन, हराएको पूँजी फिर्ता ल्याएर पनि राष्ट्र निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। पाँच वर्षभित्र १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र र लाखौं रोजगारीको लक्ष्य गम्भीरतापूर्वक हासिल गर्न चाहिने आर्थिक अनुशासनको बलियो सुरुआत यही हो। पूँजी पलायन रोक्ने, अवैध सम्पत्ति ट्रेस गर्ने, रोक्का गर्ने, फिर्ता ल्याउने, उद्योगमा लगानी गर्ने, पुराना औद्योगिक सम्पत्तिलाई पुनर्जीवित गर्ने, शिक्षा–स्वास्थ्य–ऊर्जा–उद्यममा पूँजी परिचालन गर्ने, र नयाँ उत्पादनशील अर्थतन्त्र खडा गर्ने। यो काम कडा हुनुपर्छ, तर न्यायोचित; तीव्र हुनुपर्छ, तर विधिसम्मत र निर्णायक हुनुपर्छ, अनि निष्पक्ष।

आगामी सरकारको ऐतिहासिक परीक्षा एउटै छ, के उसले देशको हराएको पैसा देशकै भविष्यमा लगाउन सक्छ ? यदि सक्छ भने त्यो केवल आर्थिक सुधार हुनेछैन; राज्य, समाज र नागरिक–आत्मविश्वासको पुनर्जागरण हुनेछ। नागरिकले अन्ततः एउटै कुरा अनुभव गर्न पाउनुपर्छ। अब देशको पैसा देशकै भविष्यमा खर्च हुन्छ ।