गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

९ चैत, काठमाडौं । ‘छिट्टै एआईजी बढुवा हुँदैछ । कतिपय डीआईजी पैसावाल छन् । ब्रिफकेस बोकेर मन्त्री र नेताको घरघर गइरहेका छन् ।’

१० जेठ २०७१ मा महेन्द्र पुलिस क्लबमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख (एसएसपी) रमेश खरेलले मन्त्री अगाडि ब्रिफकेसको भरमा बढुवा हुने खुसाला गरेका थिए ।

त्यतिबेला गृहमन्त्री थिए, एमालेका वामदेव गौतम । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भने परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डे थिए । मन्त्रीकै अगाडि ब्रिफकेसको भरमा बढुवा हुने बताएकाले एकथरीले खरेलको प्रशंसा पनि गरे ।

तर, सरकारले भने को ब्रिफकेस बोकेर कहाँ गयो, कसले ब्रिफकेस बुझ्यो भन्ने खोजीनीतितर्फ लागेन । बरु एसएसपी खरेललाई कारबाही गर्दै हेडक्वार्टर तानियो । न बाहलवाला प्रहरी अधिकारीले भ्रष्टाचारविरुद्ध यति खरो रुपमा यसअघि बोलेका थिए, न यसपछि कसैले बोलेका छन् ।

नबोल्नुको अर्थ प्रहरीमा हुने सरुवा–बढुवामा कुनै चलखेल हुन भने छाडिएको होइन । बरु खरेलकै जस्तो कारबाहीको नियति भोग्नुपर्ला भनेर इमान्दर प्रहरी कर्मचारी बोल्न हिचकिचाउने गरेको कुरा सत्य हो ।

बरु गृह प्रशासनमा हुने यस्तै चलखेलको पछिल्लो उदाहरण हो–सशस्त्र प्रहरीका डीआईजीको पदावधि थप प्रकरण । सशस्त्रमा सन्दीप थापा, रुपक महर्जन, लक्ष्मणबहादुर सिंह, प्रदीप कुमार पालको डीआईजीको चार वर्ष पदावधि ५ चैतमा सकिँदै थियो ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली अनुसार आईजीपीको प्रस्तावमा डीआईजीको पदावधि एक वर्ष सरकारले थप्न सक्ने व्यवस्था छ ।

थापा र महर्जन प्राविधिक भएकाले उनीहरूको पदावधि थप हुँदा अन्य ब्याचीहरूलाई कुनै घाटा नहुने भएकाले सशस्त्र हेडक्वाटरले म्याद थपका लागि पत्राचार गर्‍यो । तर प्राविधिक सई दर्जाबाट प्रवेश गरेका, विवादित पृष्ठभूमि भएका र म्याद थप हुँदा अन्य ब्याचीहरूलाई समेत असर गर्ने भन्दै सशस्त्र हेडक्वाटरले प्रशासन तर्फका सिंह र पालको पदावधि थपका लागि प्रस्ताव पठाएन ।

सशस्त्रले प्रस्ताव नै नपठाउँदा पनि ‘चलखेल’ र तीव्र लबिइङका कारण ‘ब्याक डेट’मा सिंह र पालको पनि म्याद थप गर्‍यो । जसको सोझो असर सशस्त्र प्रहरी गठन भएपछि भर्ना भएको सि. सं. १ को इन्स्पेक्टरको ब्याचीमा पर्ने देखिएको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालकै पालामा सशस्त्रमा चलखेल गरेर थप भएको डीआईजीको पदावधि मात्रै होइन, कानुन महाशाखालाई निर्देशनालय बनाउने भन्दै डीआईजीको दरबन्दी थपको विषय पनि निकै विवादित बन्यो । यो निर्णयमा विवाद भएपछि अहिलेसम्म कार्यान्वयन समेत हुन सकेको छैन ।

०००

करिब ८० हजार प्रहरी संगठन, कर्मचारी प्रशासन तथा ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सीडीओहरू, करिब ३७ हजार सशस्त्र प्रहरी बल, करिब ३३ सय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कमाण्ड गृहमन्त्रालय अर्थात गृहमन्त्री गर्छन् ।

जसकारण हरेक पटक सरकार गठन हुँदा गृहमन्त्री को बन्छ भन्ने प्रश्न निकै चासोका साथ हेरिन्छ । आम नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्ने ठाउँदेखि अधिकारका हिसाबले पनि निकै शक्तिशाली भएकाले गृहमन्त्री बन्नका लागि व्यापक कसरत हुँदै आएका छन् ।

अझ अन्य मन्त्रालयले नहेर्ने काम कारबाही समेत गृहकै मातहत पर्ने, कानुन कार्यान्वयन गराउने मुख्य भूमिका खेल्ने, र गाउँ–गाउँ पुग्ने, देखिने सरकारका लागि गृह मन्त्रालयलाई लिइन्छ ।

तर, संयोग यस्तो छ यही आकर्षण केन्द्र बनेको गृह मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हाल्ने मन्त्रीहरू भने दागरहित बन्न सकेका छैनन् ।

यसअघिका गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि जेनजी आन्दोलनमा दबाबमा अत्याधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले फौजदारी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

त्यति मात्रै होइन भिजिट भिसा प्रकरणमामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि छानबिन भइरहेको भनेर सार्वजनिक रुपमै बताएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण त नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान लागेको घटनामा मुछिए । उनलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले मुद्दा नै चलाएको थियो ।

यही प्रकरणमा अर्का पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि जोडिए । थापाका आफ्नै छोरा प्रतिकदेखि सचिवालयमा रहेका सुरक्षा सल्लाहाकार इन्द्रजित राई, उनका छोरा निरज पनि भुटानी काण्डमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइयो ।

गृहमन्त्री मात्रै होइन, गृह मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारी पनि विभिन्न प्रकरणमा मुछिँदै आएका छन् । गृहसचिव रहेकै बेला भुटानी काण्डमा जोडिएपछि टेकनारायण पाण्डे पनि पक्राउ परेका थिए ।

भिजिट भिसामा पनि गृह मन्त्रालय र अध्यागमनका कर्मचारी जोडिँदै आएका छन् । उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलेको छ । यी घटनाहरूले शक्तिशाली मानिने गृह मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि गृहमन्त्रीसम्म विवादरहित बन्न नसकेको प्रष्ट्टाउँछ ।

०००

गृह मन्त्रालय मातहत यस्ता धेरै बेथितिहरूको चाङ लाग्ने गरेको छ । प्रहरीको सानो सरुवादेखि भीआईपीको नाममा पठाउने पीएसओ (पर्सनल सेक्युरेटी अफिसर), कानून उल्लंघन गर्नेमाथि गरिने कारबाही, ठूला काण्डहरूमाथिको निर्मम कारबाही, दैनिक शान्ति सुरक्षा, प्रशासनबाट प्रदान गरिने नागरिकका सेवा प्रवाह जस्ता विषयहरूमा काखापाखा गरेको गुनासो आउने गर्छ ।

यस्ता बेथितिहरूले गर्दा सुशासन कायम गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेको गृह मन्त्रालय नै बद्नाम हुने गरेको देखिँदै आएको छ । अब भने यस्ता बेथिति दोहोरिने छुट आउन सरकार तथा गृह नेतृत्वलाई नरहेको पूर्वगृहसचिव उमेश मैनाली बताउँछन् ।

यो सरकारको जग भनेकै सुशासन हो, जसबाट धेरै आशा गरिएको छ । सुशासनको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व बोकेको गृह मन्त्रालयलाई अब भने अघिल्ला सरकारको जस्तो बेथिति दोहोरिन छुट छैन । किनकी त्यही बेथितिविरुद्ध आवाज उठाएकैले अहिलेको सरकार बन्ने अवस्था आएको हो’ मैनालीले अनलाइनखबरसँग भने ।

चुस्त टिम बनाएर छिटो र निष्पक्ष सेवा दिनु अबको आवश्यकता रहेको गृह प्रशासनका जानकारहरूको बुझाइ छ । गृहमा हुने बेथितिहरूको निर्मुल गर्न भन्दै गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना पनि बन्दै आएका छन् ।

पछिल्लो पटक नारायणकाजी श्रेष्ठ (प्रकाश) गृहमन्त्री भएका बेला पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय सुधार कार्ययोजना अध्ययन समिति नै गठन भएको थियो ।

यसअघि पनि हरेकजसो गृहमन्त्रीको पालामा गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनाका नाममा विभिन्न प्रतिवेदनहरू ल्याइए पनि त्यसको कार्यान्वयमा भने समस्या हुँदै आएको छ ।

भावी प्रधानमन्त्री (बालेन शाह)को अहिलेसम्मको प्रतिबद्धता र विश्वासले भने अब कार्यान्वयन पक्ष भने बलियो हुनसक्ने आशा गर्न सकिने ठाउँहरू देखाएको छ । यद्यपी गृह प्रशासनले गर्ने सुरुवाती केही निर्णयबाट यसका संकेतहरू देख्न सकिने मैनालीको बुझाइ छ ।

०००

यो मेरो मान्छे भन्ने मान्यतालाई प्राथमिकतामा राख्दा गृह प्रशासन बद्नाम हुँदै आएको बुझाइ जानकारहरूको छ । अबको गृह नेतृत्वबाट भने कम्तिमा पनि यस्तो मान्यता हट्नुपर्ने अर्का पूर्वगृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘प्रहरी प्रशासन तटस्थ हुन आवश्यक छ । कसैको उजुरी नै नलिने, भनसुन गर्नुपर्ने, दबाब र प्रभावमा पर्ने जस्ता विषयहरूबाट प्रहरी प्रशासन मुक्त हुनुपर्छ । सोर्सफोर्स बिना स्वतन्त्र भएर प्रहरीले काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । प्रहरी हाम्रो साथी हो, रक्षक हो भन्ने भावना आम नागरिकमा गृह प्रशासनले जागृत गर्न सक्नुपर्छ’ पूर्वगृहसचिव श्रेष्ठ भन्छन् ।

प्रहरी जति तटस्थ हुन आवश्यक छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू सुध्रन पनि । प्रशासनले नागरिकता र पासपोर्ट दिने विषय मात्रै सुशासन होइन, कसले चर्को स्वरमा आवाज निकाल्यो भन्ने समेत प्रशासनले ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ ।

‘अहिले कपिलवस्तुमा डिजेको आवाजका कारण कर्फ्यु समेत लगाउनु परेको अवस्था छ । यस्ता विषयहरू प्रशासनले तुरुन्तै सम्बोधन गर्नसक्नुपर्छ’ उनी भन्छन् ।

यसअघि हुने आफूलाई मन नपरेका व्यक्तिलाई बरण्डामा थन्क्याउने, क्षमता भन्दा आफू निकटता र आफ्ना ‘एस म्यान’हरूलाई आकर्षक ठाउँमा खटाउने जस्ता कुप्रचलनबाट गृह मन्त्रालय चोखो छैन ।

गृहमन्त्री तथा गृहसचिवहरू यस्तै प्रवृतिका कारण पनि पटक-पटक विवादमा तानिँदै आएका छन् । गृह प्रशासनबारे जानकार नै नभएका कर्मचारीलाई गृहको नेतृत्व दिँदा दुर्घटना हुने गरेका घटना पनि छन् ।

अन्य मन्त्रालय भन्दा गृह मन्त्रालय संवेदनशील रहेकाले गृह प्रशासनबारे राम्रो दखल भएका कर्मचारीलाई क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी दिँदा राम्रो नतिजा आउनसक्ने बुझाइ जानकारहरूको छ ।

‘क्षमता एकातिर छ, तर आफू निकट भएकै कारण क्षमता बेगरका जिम्मेवारी दिने प्रचलन देखिन्छ । सुशासनको सुरुवात यस्ता जिम्मेवारीबाटै सुरु हुन्छ’ श्रेष्ठ भन्छन् ।

रोड्रिगो दुतेर्तेबाट सिक्नुपर्ने पाठ

अब बन्ने गृह मन्त्रालयको सुशासनको सँगै उत्तिकै जोखिमको खतरा रहेको गृह प्रशासनका जानकारहरूको बुझाइ छ । सुशासन कायम गर्न नियम, कानून तथा संविधानसम्मत काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सुशासनको बाधामा आइपर्ने त्यस्ता कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । तर, सुशासनकै लागि भन्दै फिलिपिन्सका पूर्वराष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्तेको शैलीमा काम भएपनि निकै खतरा र जोखिमपूर्ण हुने पूर्वगृहसचिव मैनाली बताउँछन् ।

मैनालीले भनेजस्तै सन् २०१६ देखि २०२२ सम्म फिलिपिन्सको नेतृत्व गरेका राष्ट्रपति रोड्रिगोले लागु औषधविरुद्ध निर्मम कारबाही चलाएका थिए । हिंसात्मक ‘लागुऔषध विरुद्धको युद्ध’ को नेतृत्व गरेका उनले हजारौं साना लागूऔषध व्यापारी, प्रयोगकर्तालाई बिना मुद्दा नै मारेका थिए ।

उनले कानुनको ठाडो उल्घंन गर्दै लागु औषधविरुद्धको युद्ध छेडेको भन्दै रोड्रिगोलाई सन् २०२५ को मार्चमा मनिला विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर नेदरल्याण्ड्सको हेगस्थित अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) लगिएको थियो । एक वर्षदेखि उनी नेदरल्याड्सको हिरासतमा छन् ।

सुशासनका नाममा गरिने यस्ता घटना तथा ठूला प्रकरणहरूको कानूनी उल्झन नमिलाई कारबाही मात्रै चलाएको अवस्थामा अर्को दुर्घटना निम्तन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको मैनालीको तर्क छ ।

अहिलेको संविधानले अख्तियारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको ६० प्रतिशत पनि अधिकार नदिएकाले त्यसलाई फुकाउन कानुन संशोधनको आवश्यकता पर्ने उनको बुझाइ छ ।

अर्कोतर्फ नीतिगत आवरणमा पनि भ्रष्टचार भएका छन् । कस्तोलाई नीतिगत भन्ने ब्याख्या पनि प्रष्टसँग छैन । यस्ता विषयहरू पनि छुट्याइनुपर्छ ।

भ्रष्टाचारको अर्को विषय डिमान्ड र सप्लाई दुबै तर्फबाट हेरिनुपर्छ । घुस खुवाउनेलाई पनि कडा कारबाहीको नीति ल्याउनुर्ने उनको सुझाव छ ।

आन्तरिक सुरक्षा

यी सबै विषय भन्दा मुख्य प्राथमिकतामा पर्छ, सुरक्षा । नागरिकको जिउधनको सुरक्षा भएपद्धि बल्ल सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयहरू प्राथमिकतामा पर्छन् । सुरक्षाको महत्वबारे होसेनबल केशमा राम्रोसँग व्याख्या गरिएको छ ।

अमेरिकी पत्रकार मार्क होसेनबल लण्डनमा बसेर इभिनिङ स्ट्याण्ड पत्रिकामा काम गर्थे । उनले सन् १९७७ मा बेलायतको गोप्य गुप्तचरी निकायका केही संवेदनशील सूचनाहरू समेटेर एउटा लेख लेखेका थिए । यसले बेलायतको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा परेको भन्दै उनलाई देश निकालाको निर्णय गरिएको थियो ।

त्यसपछि होसेनबलले यसको कारण माग्दै अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । जहाँ न्यायाधीश लर्ड डेनिङले फैसला गर्दै ‘सुरक्षाका अगाडि न्याय पनि ब्याक बेच्नमा हुन्छ’ भन्दै फैसला गरेका थिए । होसेनबललाई देश निकाला गर्नुको कारण समेत सार्वजनिक गरिएन ।

यो प्रसंग सम्झदै पूर्वसचिव मैनाली भन्छन्, ‘सुरक्षा नै राज्यको पहिलो प्राथमिकता हो ।’ सुरक्षापछि मात्रै मानव अधिकार, न्याय जस्ता विषयहरू जोडिएर आउने भएकाले सुरक्षाका लागि अनुहार हेर्ने छुट अबको सरकारलाई हुन नहुने उनी बताउँछन् ।

चुनौतीपूर्ण र आकर्षक मानिने गृहको नेतृत्व गर्न कर्मचारी प्रशासनदेखि राजनैतिक नेतृत्वको लविइङ तीव्र हुँदै आएको छ । अब बन्ने सरकारमा को गृहमन्त्री बन्छ भन्ने टुंगो पनि अहिलेसम्म लागिसकेको छैन ।

शक्तिशाली मानिने गृहमन्त्रालयको शक्तिको सदुपयोगसँगै दुरुपयोग हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । दागरहित भएर गृहको नेतृत्वबाट निस्कन सके त्यसलाई सफल मान्नुपर्ने अवस्था विगतका नजिरहरूले देखाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रालय र मन्त्री छनोटबाटै देखिनेछ सुशासनको पहिलो मुहार

यो पनि पढ्नुहोस

‘सुपर मिनिस्ट्री’ ले दिन सक्छ सुशासनको सन्देश

यो पनि पढ्नुहोस

‘कर्मचारी इन्जिन हुन्, ड्राइभिङ सिटमा बस्नेले कसरी कुदाउने ख्याल हुनुपर्छ’

यो पनि पढ्नुहोस

‘प्रधानमन्त्रीले चाहे ७० प्रतिशत भ्रष्टाचार रोक्न सक्छन्’

यो पनि पढ्नुहोस

‘सुशासन दिने हो भने दबाब खेप्ने र बिचौलियाको प्रभावमा नपर्ने मन्त्री चाहिन्छ’