‘सुशासन दिने हो भने दबाब खेप्ने र बिचौलियाको प्रभावमा नपर्ने मन्त्री चाहिन्छ’

००००

अहिले फेरि नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। हाम्रोमा विगतदेखि नै एउटा नराम्रो प्रवृत्ति के देखिँदै आएको छ भने, सरकार गठनको सुरुवाती विन्दुमै कुन मन्त्रालय फुटाउने, कसले कुन मन्त्रालय पाउने र कस्तो मन्त्री छान्ने भन्ने दौडधुपबाटै विकृतिको सुरुवात हुन्छ।

यत्रो ठूलो जनमत लिएर आएको नयाँ सरकारले सुरुवाती दिनबाटै यो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन सकेन भने सुशासनको लय समात्न गाह्रो हुन्छ।

अहिलेको संविधानले राज्यशक्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा बाँडेको छ। संघीय सरकारले राष्ट्रिय महत्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषय हेर्ने हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहका आ-आफ्नै कार्यक्षेत्र र सेवा प्रवाहका जिम्मेवारी छन्। अधिकार यसरी तल गइसकेपछि संघमा धेरै मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरू थुपारेर राख्न आवश्यक नै छैन।

अध्ययनहरूले पनि के देखाएका छन् भने, केन्द्रमा बढीमा १५ वटा मन्त्रालय भए पुग्छ। मैले आफैँले २०७० सालको प्रतिवेदनमा १२ वटा मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेको थिएँ ।

पछि राज्य व्यवस्था समितिमा सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा १५ वटा मन्त्रालय नबढ्ने गरी नामकरण नै गरिएको थियो।

प्रदेशमा पनि ५ देखि ७ वटा मन्त्रालय भए पुग्ने हो। तर, यहाँ मन्त्रीको संख्या बढाउने र मन्त्रालय फुटाउने काम मात्र भयो। कर्णाली जस्तो ठाउँमा किन चाहियो ७ वटा मन्त्रालय?

हाम्रो राजनीतिको मुख्य समस्या नै राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन बन्यो। कार्यकर्ता पाल्नकै लागि विभिन्न कार्यालयहरू फोड्ने, नयाँ संरचना खडा गर्ने, समिति र बोर्डहरू बनाउने काम भए।

यसले परिणाम केही दिएन, खाली प्रशासनिक खर्च मात्र बढायो। निर्वाचन हुन्छ, जनप्रतिनिधि छानिन्छन्, तर प्रतिफल नदिएपछि त्यो कसरी ‘रियल डेमोक्रेसी’ भयो र? राजनीति त मूल नीति बनेर सुशासन दिनुपर्नेमा, बेरोजगारीलाई रोजगारी दिने थलो जस्तो मात्र बन्यो। निर्वाचन हुने र जनप्रतिनिधि छानिने प्रक्रियाले हामीलाई ‘इलेक्ट्रोक्रेसी’ (चुनावीतन्त्र) सम्म त पुर्‍यायो, तर प्रतिफल दिन नसक्दा यो ‘रियल डेमोक्रेसी’ (वास्तविक लोकतन्त्र) बन्न सकेन। राजनीतिले दिशाबोध गरेर सुशासन दिनुपर्नेमा, यो बेरोजगारी हल गर्ने र रोजगारी दिने थलो मात्र बन्दा विकृतिको विन्दु बन्न पुगेको छ।

अर्को अचम्मको कुरा, यहाँ मन्त्री बन्ने बित्तिकै शक्तिशाली र कमजोर मन्त्रालय भनेर आफैँ क्याटेगोरी बनाइन्छ। विदेशतिर हेर्ने हो भने विज्ञान प्रविधि, बौद्धिक सम्पत्तिजस्ता मन्त्रालयलाई शक्तिशाली मानिन्छ।

हाम्रा नेताहरू भने अर्थ र गृह मन्त्रालय रोज्छन्। किनभने, अर्थमा बसेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट बाँड्न पाइन्छ, गृहमा बसेर सुराकीको नाममा पैसा चलाउनेदेखि माफियालाई बचाउनेसम्मका काम गर्न पाइन्छ। हामीले स्रोतको उपयोग होइन, दुरुपयोग मात्र गर्‍यौं। अब यो बनिबनाउ मन्त्रालयको मोह त्यागेर समृद्धि र नवप्रवर्तन ल्याउने मन्त्रालयमा जोड दिनुपर्छ।

अब आउने मन्त्रीहरू कस्ता हुनुपर्छ त ? जसुकै दबाब पनि खेप्न सक्ने र बिचौलियाको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएको मन्त्री चाहिन्छ ।

हिजोका दिनमा नीति र कानुन नै बिचौलियाको सेटिङमा बनेको हामीले देखेका छौँ। अबको मन्त्रीसँग म एक महिनामा यो गर्छु, छ महिनामा यो परिणाम दिन्छु भन्ने स्पष्ट ‘रोडम्याप’ हुनुपर्छ। रिबन काट्न र गोष्ठीमा समय खेर फालेर डेलिभरी दिन सकिँदैन।

मन्त्रीको सचिवालय पनि सानो र चुस्त हुनुपर्छ । सचिवालय नै ठूलो बनाइदिएपछि मन्त्रीलाई नै थाहा नदिई बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेर निर्णय गराउने प्रवृत्ति विगतमा देखिएको छ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, मन्त्रीले आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा आफैँ निर्णय गर्ने होइन, त्यहाँबाट अलग हुने (रेक्युजल) अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ। आफ्नो स्वार्थ राखेर आफैँ निर्णय गर्नु त भ्रष्टाचार नै हो नि।

त्यसैले, अब बन्ने सरकारले परम्परागत शैली छोडेर परिणाममुखी काम गर्नुपर्छ। निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याएर बहुसीप भएका कर्मचारी र अनुमानयोग्य सरुवा-बढुवा प्रणाली लागु गर्नुपर्छ।विगतकै चरित्र र प्रवृत्ति बोकेर अबको यात्रा तय हुन सक्दैन। प्रवृत्तिमा ‘क्रमभंगता’ ल्याएर सुशासनको अनुभूति दिलाउनु नै अबको सरकारको पहिलो र अनिवार्य सर्त हो।

यो पनि पढ्नुहोस

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्रालय र मन्त्री छनोटबाटै देखिनेछ सुशासनको पहिलो मुहार

यो पनि पढ्नुहोस

‘सुपर मिनिस्ट्री’ ले दिन सक्छ सुशासनको सन्देश

यो पनि पढ्नुहोस

‘कर्मचारी इन्जिन हुन्, ड्राइभिङ सिटमा बस्नेले कसरी कुदाउने ख्याल हुनुपर्छ’

यो पनि पढ्नुहोस

‘प्रधानमन्त्रीले चाहे ७० प्रतिशत भ्रष्टाचार रोक्न सक्छन्’