‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

नुवाकोट– १ चुनावी प्रतिस्पर्धाका हिसाबले निकै ‘टफ’ क्षेत्र मानिन्थ्यो। त्यहाँ पुराना दलहरूलाई पराजित गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट निर्वाचित हुनुभएको छ। चुनावी अनुभव कस्तो रह्यो ?

चुनावी अनुभव एकदमै उत्साहजनक रह्यो। साँचो भन्नुपर्दा, मैले यो निर्वाचनलाई निकै ‘इन्जोय’ गरें । हामीले यो सामान्य चुनाव मात्र होइन, एउटा असामान्य परिस्थितिको अन्त्यका लागि लडिरहेका छौं भन्ने मान्यता राखेका थियौं । राजनीतिलाई सकारात्मक संस्कार र महाअभियानको दिशामा लैजाने हाम्रो संकल्पमा आम मतदाताको आवाज पनि मिसिएको थियो । चुनावी अभियानका क्रममा कुनै पनि दिन हामी निराश भएर घर फर्किनु परेन । जनताको चाहना र हाम्रो एजेन्डा ठ्याक्कै मेल खाएकाले समग्र क्याम्पेन मेरा लागि स्मरणीय रह्यो।

यसपटकको निर्वाचनमा १८२ सिट रास्वपाले जित्नु नेपाली चुनावी इतिहासमै एउटा ठूलो परिघटना मानिएको छ। के तपाईंहरूले सुरुमै यो तहको जनविश्वास प्राप्त होला भन्ने अनुमान गर्नुभएको थियो?

इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा, चुनावी आकलन समयअनुसार बदलिँदै जाँदो रहेछ। पार्टी स्थापना गर्दाको अनुमान, क्याम्पेन सुरु गर्दाको आकलन र मतदानको दिनसम्म आइपुग्दाको स्थिति फरक-फरक थिए। संस्थागत रूपमा पार्टीको एउटा बुझाइ थियो होला, तर व्यक्तिगत रूपमा म सुरुदेखि नै निकै उत्साहित थिएँ।

मैले ‘टफ’ क्षेत्र भन्नुको कारण चाहिँ- त्यो क्षेत्रबाट विगतमा डा. रामशरण महतले चुनाव लड्दै आउनुभएको थियो र यसपटक पनि उहाँकै भाइ डा. प्रकाशशरण महत मैदानमा हुनुहुन्थ्यो। यस्तो प्रतिस्पर्धी भएको क्षेत्रमा तपाईंलाई दबाब महसुस भएन ?

तपाईंले भन्नुभए जस्तै बाहिरबाट हेर्दा त्यो क्षेत्र ‘टफ’ देखिनु स्वाभाविक हो। तर, चुनावी मैदानमा घरदैलोमा जाँदा मलाई कुनै पनि बिन्दुमा यो क्षेत्र चुनौतीपूर्ण छ भन्ने महसुस भएन। आम नागरिकले मलाई कहिल्यै त्यस्तो दबाबको आभास हुन दिनुभएन । पुराना अनुहार र परम्परागत राजनीतिक शैलीप्रति जनताको असन्तुष्टि र नयाँ विकल्पप्रतिको आशा कति बलियो थियो भन्ने कुरा नै मेरो जितको मुख्य आधार बन्यो।

मैले केही टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूमा पनि स्पष्ट भनेको थिएँ- चुनावका अगाडि सबै उम्मेदवार ‘परीक्षार्थी’ हुन्। कसैको वजन बढी वा कम हुँदैन, सबै बराबर हुन्छन्। कसलाई ‘हेभीवेट’ बनाउने र कसलाई ‘लाइट वेट’ बनाउने भन्ने निर्णय त आम मतदाताको विवेकले गर्ने हो। हामीले कसैलाई ठूलो वा सानो नेता भनेर जनताको विवेकको अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। चुनावी परिणामले पनि अन्ततः मेरो यही कुरालाई प्रमाणित गरिदियो।

नुवाकोट क्षेत्र नम्बर १ काठमाडौँसँग जोडिए पनि त्यहाँका धेरै गाउँपालिकाहरू निकै दुर्गम छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रभाव नपर्ने र भौगोलिक रूपमा पुग्नै कठिन ठाउँहरू पनि छन्। सुरुमा यो हाम्रा लागि ठूलो चुनौती थियो। तर, जब हामी ती गाउँमा पुग्यौँ, त्यहाँको माहोल देखेर हामी छक्क पर्यौँ। तराई वा सुगम क्षेत्रमा भन्दा पनि बढी उत्साह त्यहाँका विकट बस्तीहरूमा देखियो।

तपाईं जहाँ जानुस्, वृद्ध बुबाआमादेखि पहिलोपटक भोट हाल्ने युवासम्म, सबैको मुखमा ‘घण्टी’ झुण्डिएको थियो। कतिपय अन्य दलका कार्यकर्ताले समेत म यो पार्टीको मान्छे हुँ, तर यसपालि भोट चाहिँ घण्टीलाई नै दिन्छु भन्थे।१८२ सिट नै आउँछ भन्ने चाहिँ थिएन तर एउटा ठूलो सरप्राइज हुँदैछ भन्ने चाहिँ आकलन थियो ।

रास्वपाले पाएको यो ऐतिहासिक जनमतलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? यो तपाईंप्रतिको आशा हो कि पुराना दलहरूप्रतिको निराशाको परिणाम मात्रै हो ?

मेरो विचारमा यी दुवै कुराहरू एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन्। चुनावी परिणाम कहिल्यै पनि एउटा मात्र कारणले निर्धारण हुँदैन। तर, म के कुरामा निर्धक्क छु भने, जनताले रास्वपा र घण्टी चुनाव चिह्नलाई एकदमै ठूलो आशा र भरोसा गरेर नै मतदान गर्नुभएको हो।

यो केवल पुराना दलप्रतिको ‘फ्रस्ट्रेसन’ मात्र होइन, बरु एउटा नयाँ विकल्प र समृद्धिको खोजी पनि हो । जनतामा अब परिवर्तनको भोक जागेको छ र त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश यो मतले दिएको छ।

तपाईंको विचारमा यो केवल पुराना दलप्रतिको वितृष्णा मात्रै होइन, एउटा राष्ट्रिय मनोविज्ञान  नै बनेको हो ?

पक्कै पनि। कसैसँग रिस उठ्दैमा अर्कोलाई मत दिइन्छ नै भन्ने हुँदैन, अरू विकल्प पनि त थिए। तर यसपालि ‘बालेन, रवि वा विक्रम तिमिल्सिना’ भन्दा पनि यो सिंगो ‘सेटअप’ ले केही गर्छ भन्ने विश्वास पैदा भयो ।

धेरै नागरिकलाई त ‘मैले भोट हालेर घण्टीले जित्छ कि जित्दैन भन्ने पनि थाहा थिएन, तर म चाहिँ हाल्छु, यसले केही गर्छ’ भन्ने एउटा बलियो राष्ट्रिय ‘साइकी’ निर्माण भयो। परिवर्तनका लागि यस्तो चमत्कारिक मनोविज्ञान आवश्यक थियो।

शिखरमा पुग्नुभन्दा त्यहाँ टिकिरहनु झन् गाह्रो हुन्छ। सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेपछि त कि त्यहीँ टिक्नुपर्‍यो, नभए ओरालो झर्नुको विकल्प हुँदैन। अबको चुनौतीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

म यसलाई आलंकारिक रूपमा ‘चुचुरो’ नै त भन्दिनँ, बरु ‘आधार शिविर’ भन्न रुचाउँछु। कार्यक्रमको सुरुमा तपाईंले मलाई बधाई’ दिनुभयो, तर मलाई त्यो शब्द अलि भारी महसुस भइरहेको छ। यो बेला हामीलाई बधाईभन्दा पनि शुभकामनाको खाँचो छ। हामीले काम गर्ने अवसर मात्र पाएका हौं, ठूलो काम गरिसकेका छैनौं । आधार शिविर पुग्नु आफैँमा संघर्षपूर्ण थियो, तर अबको उकालो झन् कठिन छ।

जनताको सबै आशा घण्टीमा आएर अड्किएको छ। अब त अरू दलभन्दा बढी जिम्मेवार रास्वपा हुनुपर्ने देखिन्छ नि, होइन?

जति ठूलो अवसर, त्यति नै ठूलो चुनौती हुन्छ । हाम्रा साना-साना कमजोरीले पनि अब ठूलो अर्थ राख्छन्। जनताले रास्वपाले केही गर्छ भनेर जुन आशा देखाउनुभएको छ, त्यसको ‘छनक’ हामीले सरकार गठनको पहिलो दिनदेखि नै दिन सक्नुपर्छ। हामी निकै जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ।

तपाईंले मतदाताको मनोविज्ञानमा केही परिवर्तन पाउनुभयो?

एउटा कुराले मलाई निकै खुसी तुल्याएको छ- अहिलेका नागरिक पहिलाको जस्तो हुनुहुन्न। धेरैले मलाई भन्नुभयो, तपाईंले हाम्रो घरमा आगो बाल्दिने वा छोराछोरीलाई जागिर लगाइदिने होइन, हामी आफैँ पसिना बगाएर खान्छौँ। तर तपाईंले एउटा स्पष्ट विधि र विधान बनाइदिनुस्, त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुस् र गलत गर्ने मान्छेलाई नछोड्नुस् । नागरिकको यो चेतना नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो।

नागरिकको बुझाइ स्पष्ट छ- कसैले घरमै आएर आयआर्जम गरिदिने होइन, राज्यले त केवल थिति बसाइदिने हो। बजेट कुनै पहुँचवाला नेताको गाउँमा मात्र केन्द्रित हुनु भएन। हामीले पहिलो दिनदेखि नै यो देश अब ‘विधि’ ले चल्छ, ‘व्यक्ति’ ले होइन भन्ने छनक दिनुपर्छ । हाम्रा हरेक निर्णयहरू प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। नातावादभन्दा माथि उठेर ‘राम्रा’ मान्छेलाई सही ठाउँमा पुर्‍याउनु नै हाम्रो मुख्य चुनौती हो।

राजनीतिलाई कमाउने भाँडो, शक्ति अभ्यास गर्ने थलो वा व्यक्तिगत लाभको माध्यम बनाउने जुन गलत संस्कार छ, त्यसलाई ‘कोर्स करेक्सन’ गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। हामी जति पनि जनप्रतिनिधि भएर आएका छौँ, हामीले जनताको विश्वासघात गर्नु हुँदैन। हरेक सांसद र मन्त्रीले के बुझ्नुपर्छ भने,मेरो एउटा निर्णयले रास्वपाको चरित्र बोलिरहेको हुन्छ।

यदि मन्त्री निष्कलंक र स्पष्ट छ भने मात्र सचिवले ‘गलत काम गरे फसिन्छ’ भनेर डराउँछ। यदि हामी फेरि सत्ता र स्वार्थकै खेलमा लाग्यौँ भने जनताको आशामा तुषारापात हुनेछ । हामीलाई यो पनि थाहा छ कि, आज दुई तिहाइ दिने जनताले भोलि हामीले गल्ती गर्यौँ भने पाँच वर्ष कुर्नुहुने छैन।

म तपाईंलाई विगतका दुईवटा ठूला चुनावी परिणाम सम्झाउन चाहन्छु। २०६४ सालमा माओवादीलाई जनताले ठूलो विश्वास गरे, तर ९ महिनामै सरकार ढल्यो। २०७४ सालमा वाम गठबन्धनलाई झण्डै दुई तिहाइ मत आयो, तर तीन वर्षपछि आन्तरिक कलहले त्यो पनि टिकेन। भर्खरै उदाएको रास्वपाभित्र पनि फरक-फरक पृष्ठभूमि र विचारधाराका मानिसहरू हुनुहुन्छ। यो ऐतिहासिक जनमत कतै आन्तरिक द्वन्द्वकै कारण खण्डित हुने त होइन भन्ने संशय र डर बाहिर देखिन्छ नि?

तपाईंले एकदमै सही कुरा उठाउनुभयो। ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ’ भनेझैँ, विगतका तीता अनुभवका कारण नागरिकमा यस्तो संशय हुनु स्वाभाविक हो।

हामी रास्वपाका जिम्मेवार सदस्यहरूका लागि इतिहासका ती घटनाहरू एउटा महत्वपूर्ण पाठ हुन्। यो जनमत अघिल्ला चुनावहरूको तुलनामा अझ बढी शक्तिशाली र अभूतपूर्व छ, त्यसैले यसलाई टिकाई राख्न हामीले गम्भीर चिन्तन-मनन गरिरहेका छौँ।

हामीले भर्खरै ‘पार्टी बिल्डिङ’ र जिम्मेवार राजनीतिक आचरणका विषयमा बृहत् ओरिएन्टेसन कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेका छौँ। तथाकथित बलिया संगठन भएका पुराना शक्तिहरूको कमजोरी र फुटले नै देशलाई यो अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएको हो। हाम्रो अगाडि इतिहास एउटा पाठशालाको रूपमा छ र हामी त्यो पाठ पढ्न पूर्ण रूपमा तयार छौँ।

तर विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका विज्ञ र व्यक्तिहरूलाई एउटै लयमा हिँडाउनु त चुनौती नै होला नि?

पार्टीभित्र विचारको विविधता हुनु सामान्य हो, तर संस्थागत रूपमा हामी सबै ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ को साझा एजेन्डामा गोलबद्ध छौँ। हामी को, कहाँबाट, कुन विज्ञता बोकेर आयौँ भन्नेभन्दा पनि अब हाम्रो एउटै परिचय र उद्देश्य छ। हामीसँग स्पष्ट ‘वाचापत्र’ र मार्गचित्र छ।

हिजोका दिनमा ठूलो मत प्राप्त गरेपछि ‘सिन्दुर जात्रा’ गर्ने, उत्सव मनाउने र त्यसपछि ‘को मन्त्री बन्ने’ वा ‘कसलाई ढालेर प्रधानमन्त्री बन्ने’ भन्ने सत्ताको खेलमा धेरै समय खेर फालिन्थ्यो। तर हामी त्यो गल्ती दोहोर्‍याउने पक्षमा छैनौँ।

हाम्रा कोही पनि नेता व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा वा स्वार्थका लागि राजनीतिमा आउनुभएको होइन र पार्टीको पद्धतिले त्यस्तो व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्रश्रय पनि दिँदैन।

त्यसो भए रास्वपाको अबको बाटो सत्ताको दाउपेच भन्दा काममा केन्द्रित हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ?

निश्चित रूपमा। हामीलाई हाम्रा चुनौतीहरू थाहा छन्, समस्याहरू पहिचान गरेका छौँ र गन्तव्य पनि प्रस्ट छ। जनताको अपेक्षा के छ र हामीले गल्ती गर्दा त्यसको परिणाम कति भयानक हुन्छ भन्नेमा हामी पूर्ण सचेत छौँ। हामी हिजोका शक्तिहरूभन्दा बढी ‘अवेयर’ (सचेत) छौँ। हाम्रो मुख्य ध्यान सत्ताको भागबण्डामा होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ र जनतालाई दिएको बाचा पूरा गर्ने बाटोमा अवरोध पन्छाउँदै अगाडि बढ्ने कुरामा केन्द्रित हुनेछ।

तपाईं राजनीतिशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध (IR) को विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। नेपालमा सरकार गठन र सञ्चालनमा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको ‘आँखा’ रहने वा भू-राजनीतिक चलखेल हुने कुरा सधैँ चर्चामा रहन्छ। रास्वपा नेतृत्वको आगामी सरकारमा नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई कसरी जोगाउनुहुन्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थी हुनु र आज जननिर्वाचित प्रतिनिधिको रूपमा बोल्नुमा मेरो ‘भ्यान्टेज पोइन्ट’ (दृष्टिकोण) केही फरक हुन सक्छ। तर मेरो मूल मान्यता के हो भने— हामी विदेशीलाई दोष दिएर आफू अछुतो रहन सक्दैनौँ। कुनै पनि देशको ‘टर्निङ पोइन्ट’ आन्तरिक रूपमा तय हुन्छ, बाह्य रूपमा होइन। बाहिरका शक्तिले के गर्छन् भन्ने कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन, तर हामी आफैँ भित्रबाट सबल हुन कसैले रोक्न सक्दैन।

सबैभन्दा मुख्य कुरा, हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ लाई स्पष्टसँग परिभाषित गर्नुपर्छ र आफ्नो ‘रेड लाइन’ तोक्नुपर्छ। हिजोको राजनीतिक संस्कार कस्तो देखियो भने— आफू शक्तिमा पुग्न विदेशी शक्तिलाई उपयोग गर्ने र आफू अनुकूल नहुँदा उनीहरूलाई गाली गर्ने।

अब हामी यो प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नुपर्छ। जब हामीसँग आन्तरिक एकता र स्पष्टता हुन्छ, तब शक्तिशाली राष्ट्रले नचाहेका कुरा पनि हामीले आफ्नो हितमा गर्न सक्छौँ। समस्याको समाधान र चाबी हामीसँगै छ।

तपाईं रास्वपाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागमा पनि हुनुहुन्छ। तपाईंको नजरमा नेपालको खास ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’ के हो ? विशेषगरी छिमेकी भारत, चीन र शक्ति राष्ट्र अमेरिका वा युरोपसँगको सम्बन्धमा हाम्रो ‘स्ट्यान्ड’ के हुनुपर्छ? नेपालमा सरकार बन्नेबित्तिकै कुनै देशतिर ‘ढल्किएको’ वा ‘अलाइन’ भएको भाष्य बनाइन्छ नि ?

यो गलत छ । एउटा सार्वभौम देश सानो वा ठूलो भन्ने हुँदैन, तर त्यसलाई सानो बनाउने काम यहाँका दल र नेताहरूले नै गरिरहेका हुन्छन्।

हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको हाम्रो संविधान र परराष्ट्र नीतिले तय गरेको परिधिभित्र रहेर आफ्ना एजेन्डाहरूमा स्पष्ट हुनु हो।

हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो र संस्थागत बनाउनुपर्छ ताकि नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा नीति नबदलिओस् । हाम्रो परिवेश, हाम्रो भूगोल र हाम्रो आवश्यकताका आधारमा छिमेकी र अन्य शक्ति राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित र मर्यादित सम्बन्ध राख्नु नै हाम्रो हितमा छ। हामीले आफ्नो स्वार्थको लागि होमवर्क गर्ने, स्पष्टता सिर्जना गर्ने र कसैको गोटी नबनी ‘कन्ट्री फस्ट’ को नीतिमा अडिग रहनुपर्छ।

नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा एउटा छिमेकी वा शक्ति राष्ट्रलाई खुसी बनाउँदा अर्को चिढिने डर सधैँ देखिन्छ। यसलाई सन्तुलनमा राख्न रास्वपाको रणनीति के हुन्छ?

हाम्रो मुख्य काम भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ‘विश्वास’ सिर्जना गर्नु हो। भारत, चीन, अमेरिका र युरोप— सबैले नेपाललाई विश्वास गर्न सकुन्। यो विश्वास तब मात्र सम्भव छ, जब हामी आफ्ना रणनीतिक र नीतिगत कुराहरूमा स्पष्ट हुन्छौँ र हाम्रो सञ्चार पारदर्शी हुन्छ। कसैले पनि ‘नेपाललाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ’ भन्ने ठाने भने त्यो हाम्रो कमजोरी हो। हामी कसैको प्रभावमा परेर अर्को देशको राष्ट्रिय स्वार्थ विरुद्ध लाग्दैनौँ भन्ने ‘मिनिमम ग्यारेन्टी’ दिन सक्नुपर्छ।

तर नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई कुनै न कुनै विदेशी शक्तिसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ नि?

हो, विगतमा दलीय वा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदा कुनै दललाई एउटा देशसँग र कुनै नेतालाई अर्को देशसँग नजिक भनेर चित्रण गरियो। तर अब बन्ने रास्वपाको सरकारले यो भाष्य बदल्नेछ। हाम्रा लागि कुनै पनि देश टाढा वा नजिक छैनन्। हामी ‘नेसन’ (राष्ट्र) का रूपमा काम गर्छौँ। हाम्रा छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूलाई हामी प्रस्ट सन्देश दिन्छौँ— ‘हामीलाई विश्वास गर्नुस्, हामी आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको सौदाबाजी गर्दैनौँ र तपाईंहरूको जायज सुरक्षा चासोप्रति पनि सचेत छौँ।’

राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दाहरू त धेरै होलान्, मुख्य प्राथमिकता के मा हुन्छ?

राष्ट्रिय स्वार्थ केवल ठूला राजनीतिक कुरामा मात्र सीमित हुँदैन। यो तरकारीको आयात-निर्यात, औषधि, भन्सार, ट्याक्सेसनदेखि सीमाका विवादहरूसम्म जोडिएको हुन्छ। यी विषयमा हाम्रा संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनु र हाम्रा गर्न हुने र नहुने कामबारे स्पष्ट हुनु जरुरी छ। यसका लागि केही समय लाग्न सक्छ, तर हामी हाम्रा संस्थाहरूलाई विश्वासमा लिएर र विज्ञताको आधारमा एउटा बलियो जग बसाल्न प्रतिबद्ध छौँ।

विगतमा हामीले पर्याप्त ‘होमवर्क’ गर्न नसक्दा कहिले प्रयोग भएको त कहिले उपयोग गरिएको जस्तो देखियो, जसले गर्दा हाम्रो आफ्नै विश्वसनीयतामा ह्रास आयो। यसलाई सुधार गर्ने आधार के छ?

हो, विगतको कमजोरीबाट पाठ सिक्दै अब रास्वपाले प्राप्त गरेको यो अभूतपूर्व जनमतको म्यान्डेट नै ‘राष्ट्रिय स्वार्थ परिभाषित गर, संस्थाहरू बलियो बनाऊ र देशको हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मर्यादित काम गर’ भन्ने हो। हामी यसका लागि पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ।

नयाँ सरकार र संसद आउँदै गर्दा केही गम्भीर कूटनीतिक चुनौतीहरू पनि देखिँदैछन् । जस्तै, लिपुलेक पासबाट भारत र चीनले व्यापारिक सम्झौता गर्ने र केही महिनाभित्रै काम सुरु गर्ने कुरा आएको छ। नेपालले आफ्नो नक्सामा समेटेको र संसदबाट सर्वसम्मत पारित गरेको उक्त भूमिमा दुई छिमेकीले गर्ने यस्तो गतिविधिले फेरि विवाद बल्झिने देखिन्छ। यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?

यस विषयमा मैले केही वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम ‘अस्ट्रेलियन आउटलुक’ मा एउटा लेखपनि लेखेको थिएँ । त्यसमा हामीले प्रमाणसहित के पुष्टि गरेका थियौँ भने— त्यो भूभाग नेपालकै हो।

एउटा ठूलो छिमेकी र जिम्मेवार राष्ट्रको नाताले भारतले नेपालजस्तो देशसँग गर्ने व्यवहार मर्यादित र जिम्मेवार हुनुपर्छ। सीमाका विषयमा गलत भाष्य बनाएर पेलानको स्थिति सिर्जना गर्दा भारतकै अन्तर्राष्ट्रिय छविमा पनि राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने मेरो प्राज्ञिक तर्क थियो।

अब त तपाईं सांसद हुनुहुन्छ, नीति निर्माण तहमा पुग्नुभएको छ। अबको भूमिका के हुन्छ?

हिजोको प्राज्ञिक भूमिका र आजको राजनीतिक जिम्मेवारीको ‘भ्यान्टेज पोइन्ट’ अलि फरक हुन्छ। अहिले हामी औपचारिक रूपमा संसद प्रवेश गरिसकेका छैनौँ र सरकार पनि बनिसकेको छैन। त्यसैले यो विषयमा आधिकारिक कदम के हुने भन्नेबारे पार्टीगत रूपमा निर्णय हुन बाँकी नै छ।

तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांगठनिक रूपमा यस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आफ्नो स्पष्ट धारणा र प्रतिक्रिया यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। हामी राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको सवालमा कुनै सम्झौता गर्दैनौँ।

लिपुलेकको विषयमा रास्वपाको आधिकारिक अडान के हो ? दुई ठूला छिमेकीले हाम्रो अनुमतिबिना व्यापारिक मार्ग बनाउने कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रस्ट मान्यता छ- नेपालको भूभाग प्रयोग गरेर हाम्रा दुई ठूला छिमेकीहरूले हाम्रो जानकारी र अनुमतिबिना व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्नु गलत हो।

यो त्रिपक्षीय रूपमा नै त्रुटिपूर्ण छ, भारत र चीन दुवैले यसो गर्नु हुँदैन। ऐतिहासिक प्रमाण र सुगौली सन्धिको आधारमा त्यो भूमि नेपालकै हो भन्नेमा कुनै दुईमत छैन, जसलाई हाम्रो संविधानले समेत आत्मसात् गरिसकेको छ।

यदि भारतलाई कतै स्पष्टता चाहिन्छ भने वार्ता गर्न सकिन्छ, तर हाम्रो सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने कार्य स्वीकार्य हुँदैन। भोलि बन्ने सरकारले यही अडानलाई केन्द्रमा राखेर कुरा उठाउनेछ।

अहिले पश्चिम एसियामा इरान, इजरायल र अमेरिकाबीच बढेको तनावले विश्व नै प्रभावित छ। यसको असर नेपालीको भान्सादेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका हजारौँ नेपालीको सुरक्षासम्म जोडिएको छ। यो संकटलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

यो तनाव अब थप अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने मेरो दृढ मान्यता छ। जति भइसकेको छ, त्यो नै ‘अति’ भइसक्यो। हामीमाथि प्रत्यक्ष मिसाइल प्रहार नभए पनि यसको आर्थिक र सामाजिक बाछिटा हाम्रो भान्सासम्म आइपुगिसकेको छ। मध्यपूर्वमा कार्यरत हजारौँ नेपालीको सुरक्षा, हाम्रो रेमिटेन्स र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र यससँग जोडिएको छ।

संवेदनशील विश्व-राजनीतिक परिस्थितिमा नेपालको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?

हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तका अनुयायी हौँ। हाम्रो स्पष्ट अडान छ- यो युद्ध संवाद र शान्ति वार्ताका माध्यमबाट तुरुन्त रोकिनुपर्छ। आजको युगमा एउटा देशले अर्को देशमाथि आक्रमण गरेर निकालिएको समाधान दिगो हुन सक्दैन। हरेक राष्ट्रको सार्वभौमिकताको सम्मान हुनुपर्छ। हामी यही ‘भ्यान्टेज पोइन्ट’ बाट यो संकटलाई हेर्छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा शान्तिको पक्षमा वकालत गर्छौँ।

युद्धले त्यहाँ कार्यरत लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूलाई सिधै असर गरेको छ। एकातिर हाम्रा नागरिक असुरक्षित छन्, अर्कोतिर रेमिटेन्समा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र नै जोखिममा छ। अन्य देशले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा फिर्ता लैजाँदै गर्दा हामीले अझै पनि श्रम स्वीकृतिका ढोकाहरू खुल्ला राखिरहेका छौँ। नागरिक सुरक्षाका हिसाबले हामी कत्तिको तयार छौँ जस्तो लाग्छ?

यो निकै संवेदनशील विषय हो। विश्व शान्तिका लागि संवाद नै एकमात्र विकल्प हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ, किनकि जति धेरै विनाश हुन्छ, शान्तिमा फर्कन त्यति नै कठिन हुन्छ। जिम्मेवार विश्व नेताहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

जहाँसम्म नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षाको प्रश्न छ, हामीले आफ्ना नागरिकको जीवनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा श्रम स्वीकृति खुल्ला गरिनुको पछाडि त्यहीँ कार्यरत रहेका र पुनः श्रम स्वीकृति चाहनेहरूको प्राविधिक सहजता पनि हुन सक्छ, तर संकटग्रस्त क्षेत्रमा नयाँ कामदार पठाउने विषयमा राज्यले निकै सावधानी अपनाउनुपर्छ।

आजको दिनमा हाम्रा नागरिकलाई सुरक्षित राख्नका लागि हामीले कूटनीतिक नियोगहरूलाई थप सक्रिय र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन जरुरी छ।

संकटको बेला राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्दै आफ्ना नागरिकको उद्धार र सुरक्षाका लागि आकस्मिक योजना तयार राख्नुपर्छ। हामी सरकारमा जाँदै गर्दा हाम्रा श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीको सुरक्षा र उहाँहरूको पसिनाको सम्मान गर्ने संयन्त्र निर्माणमा विशेष जोड दिनेछौँ।

सरकार बन्न अझै केही दिन कुर्नुपर्ने देखिन्छ, तर संकट त आजैको मितिबाट सुरु भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक सुरक्षाका लागि हाम्रो तयारी कस्तो हुनुपर्छ?

एकदमै सही भन्नुभयो। ‘सेफ्टी फर्स्ट’  मूल मन्त्र हो। ज्यान रहे मात्र अरू कुरा बाँकी रहन्छन्। सैद्धान्तिक रूपमा म यसलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्छु। अहिले हामी निर्वाचित भएर आए पनि कार्यकारी भूमिकामा नरहेकाले सरकारलाई अनुरोध मात्र गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। यद्यपि, भित्री रूपमा सरकारसँग केही न केही समन्वय भइरहेको हुनुपर्छ।

हाम्रा छिमेकी र अन्य ठूला राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकका लागि ‘रेस्क्यु अप्रेसन’ सुरु गरिसकेका छन्। हामीले पनि सरकारी तयारीसँगै नागरिकलाई आफैँ पनि सचेत  रहन आग्रह गर्नुपर्छ। युद्धग्रस्त क्षेत्रमा जानुहुँदैन भन्ने कुरा व्यक्तिले पनि सोच्नुपर्छ। आशा गरौँ, युद्ध लम्बिने छैन। तर यदि लम्बियो भने, नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नागरिकको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि काम गर्नेछौँ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको शोधकर्ताको नजरमा यो युद्ध कुन हदसम्म ‘एक्सट्रिम’ जाला जस्तो लाग्छ?  ४८ घण्टाको अल्टिमेटम र शक्ति राष्ट्रहरूको सैन्य परिचालनले स्थिति अझ जटिल बनाउँदै लगेको छ नि?

अहिलेको अवस्थामा ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ भनेर अनुमान गर्न निकै कठिन छ। एउटा जिम्मेवार राजनीतिक भूमिकामा हुनाले मैले पहिला जस्तो खुलेर टिप्पणी गर्न पनि केही सीमाहरू छन्। तर, वर्तमान विश्व राजनीतिका ‘खेलाडी’ हरूको शैली र गतिविधि हेर्दा यो द्वन्द्व थप जटिल बन्दै गएको देखिन्छ।

यो जटिलताको मुख्य कडी के हो त?

 यो युद्ध यहाँसम्म आइपुग्नै नपर्ने हो। तर अब स्थिति फेरिएको छ। एकातर्फ इरान, सिरिया र केही ‘नन-स्टेट एक्टर्स’ हरू छन् भने अर्कोतर्फ इजरायल, अमेरिका र पछिल्लो समय बेलायत समेत जोडिँदै गएको छ। मुस्लिम विश्वका साउदी अरेबिया र दुबई जस्ता देशहरूको आफ्नै पोजिसन र शक्तिशाली राष्ट्रका सैन्य क्याम्पहरूको अवस्थितिले यो क्षेत्रलाई रणभूमि बनाउने जोखिम बढेको छ। दिनहुँ आइरहेका अल्टिमेटमहरूले युद्ध झन् ‘कम्प्लेक्स’ हुँदै गएको संकेत गर्छन्।

यो द्वन्द्वमा संलग्न र पक्षधरता लिइरहेका सबै पक्षले संयम अपनाउनु र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नु आजको आवश्यकता हो । हामीले जुन भिजनका साथ संयुक्त राष्ट्रसंघको परिकल्पना गरेका थियौँ, यस्तो बेला यो विश्व संस्थाले अझ निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने परिस्थिति भइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला।

म के आशा गर्छु भने, विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र र यो युद्धलाई कम गराउन सक्ने प्रभावकारी ‘एक्टर’ हरूले सम्भावित गम्भीर परिणामको आकलन गर्नेछन्।

आजको दिनमा कसले जित्यो र कसले हार्‍यो भन्ने मुद्दा मात्र ठूलो होइन। हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाइसकेपछि युद्ध टुंगिनुको कुनै अर्थ रहँदैन, किनकी ती जीवनहरू फिर्ता आउँदैनन्। त्यसैले, यसलाई संकुचित राष्ट्रिय स्वार्थसँग मात्र नजोडी मानवताको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ।

नेपाल जस्तो मुलुकले यो विश्वव्यापी संकटमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ त?

हामीले ठूला राष्ट्रहरू बीच गएर ‘नेगोसिएसन’ नै गर्ने गरी अति महत्त्वाकांक्षी भूमिका खेल्न नसकिएला। तर, हाम्रो सानो ‘अलाइनमेन्ट’ र हाम्रो नैतिक अडानले पनि अर्थ राख्छ।

हामी सबै ‘युद्धमै लाग्ने र सहयोग गर्ने’ भनेर हिँड्यौँ भने त आगोमा घिउ थपेजस्तै हुन्छ। कमसेकम ‘मोरल ग्राउन्ड’ बाट यो गलत हो, कृपया नगरौँ भनेर ठूला राष्ट्रहरूलाई अनुरोध मात्र गर्न सक्यौँ भने पनि त्यो ठूलो कुरा हुन्छ।

यदि यो युद्धले भयावह रूप लियो भने विश्वमा शान्तिको ‘खडेरी’ लाग्नेछ। त्यसैले, एक-अर्कालाई जोखी रहनेभन्दा पनि अब सबैको ध्यान शान्तितर्फ जाओस् भन्ने मेरो आग्रह छ।

अब अन्त्यमा- तपाईं पहिलो पटक संसद् छिर्दै हुनुहुन्छ। बाहिरी अध्ययन र प्राज्ञिक अनुभव धेरै भए पनि संसदीय अभ्यास तपाईंका लागि नयाँ हो। यो पाँच वर्षको अवधिलाई कसरी उपयोग गर्ने योजना छ?

देशमा राजनीति गर्नु नै ‘गलत काम’ हो भन्ने जुन एउटा नकारात्मक भाष्य बनेको छ, त्यसलाई चिर्नु मेरो पहिलो लक्ष्य हो। मेरो पाँच वर्षको कार्यकाल सकिँदै गर्दा मैले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि एउटा पनि काम गरिनँ र कहिल्यै गलत बाटो रोजिनँ भन्ने सन्देश र प्रमाण छाड्न चाहन्छु। म सकारात्मक राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्न आफ्नो तर्फबाट अधिकतम योगदान दिन चाहन्छु।

संसदलाई ‘ल मेकिङ’ गर्ने थलो भनिन्छ, तर व्यवहारमा यो काम सबैभन्दा कम भएको छ। सांसद जितेर आउनेबित्तिकै मन्त्री बन्न खोज्ने, मन्त्री नभए पार्टीको अन्ध-समर्थन वा विरोधमा मात्र अल्झिने परिपाटी छ। विगतका कतिपय सांसदहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ, म त्यसलाई कम आँक्दिनँ। तर, समग्रमा संसद् कानुन निर्माणमा जति सिर्जनशील र ‘क्रिटिकल’ हुनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन। म यो पाँच वर्ष संविधानको मर्म अनुसारका ऐन-कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनेछु र यसमा ‘क्रिएटिभ’ ढंगले योगदान दिने मेरो प्रतिबद्धता छ।

मतदाताको गुनासो के हुन्छ भने- चुनावका बेला नमस्कार गर्दै आउने नेताहरू जितेपछि गाउँ फर्कँदैनन्, चिन्दै चिन्दैनन्। नुवाकोट फर्किने क्रममा मैले पनि यस्तै गुनासोहरू सुनें। मतदाताहरू भन्नुहुन्छ, ‘अहिले त नमस्कार गर्दै आएका छौ, भोलि जितेपछि हामीले नमस्कार गर्दा पनि फर्काउँदैनौ, उतापट्टि फर्किन्छौ।’ जनतामा यो बुझाइ हुनुमा विगतका नेताहरूको व्यवहार नै दोषी छ। म यो भाष्य बदल्न चाहन्छु। सांसद भनेको जनताको प्रतिनिधि हो, शासक होइन। म सधैँ जनताको पहुँचमा रहनेछु र उहाँहरूको आवाजलाई सदनमा बुलन्द पार्नेछु।

मतदाताको अपेक्षा र संसद्को कामबीच सन्तुलन मिलाउन कत्तिको चुनौतीपूर्ण देख्नुहुन्छ?

म जनतासँगको सम्बन्ध र संसद्को जिम्मेवारीबीच एउटा बलियो ‘पुल’ बनेर काम गर्न चाहन्छु। जनताले ‘मेरो प्रतिनिधिले मेरो कुरा सुनिरहेको छ’ भन्ने विश्वास गरुन्।

संसद्मा ऐन-कानुन बनाउने काममा मेरो प्राज्ञिक विज्ञता-विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भू-राजनीति र आन्तरिक सुरक्षामा गरेको अध्ययन-अनुसन्धानलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नेछु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ‘इन्टरनेसनल ल’ र ‘डिप्लोमेसी’ पढाएको अनुभवलाई नीति निर्माणमा उतार्ने मेरो रहर छ। पाँच वर्षपछि जनताले नेपाल सही राजनीतिक बाटोमा हिँड्यो, अब देश बन्छ भन्ने आशा राख्न सके भने मात्र तपाईंले सुरुमा दिनुभएको बधाई सार्थक हुनेछ।

 यदि भोलि तपाईंको आफ्नै पार्टी वा सरकारले जनहित विपरीत निर्णय गर्‍यो भने, तपाईं पार्टीको ‘डिफेन्स‘ गर्नुहुन्छ कि जनभावनाको पक्षमा उभिएर प्रश्न उठाउनुहुन्छ?

यो निकै गम्भीर प्रश्न हो। विगतमा धेरै आशा गरिएका व्यक्तिहरू पार्टीको ‘लाइन’ जोगाउने नाममा जनताको भरोसा तोड्न पुगेका उदाहरणहरू छन्, जसमा म पूर्ण सचेत छु। पार्टीभित्र एउटा अनुशासन र विधि हुन्छ, तर यदि मेरो विवेकले कुनै निर्णय गलत छ भन्ने देख्यो भने म चुप बस्ने छैन ।

अहिले हामी संसद्मा निकै बलियो छौँ र प्रतिपक्ष कमजोर छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायीबनाउन हामी जस्ता सांसदहरूको भूमिका झन् बढी हुन्छ। हामी जिम्मेवार सांसदका रूपमा काम गर्नेछौँ। मलाई विश्वास छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्ने हरेक निर्णय देश र जनताको हितमै हुनेछन्। मलाई त्यो दिन कहिल्यै नआओस् जस्तो लाग्छ, जुन दिन मैले आफ्नै पार्टी वा सरकारको निर्णयमा प्रश्न उठाउनु परोस् ।