बालेनले पार गर्नुपर्ने राजनीतिका ५ घुम्ती

नेपाली राजनीति अर्को एउटा ऐतिहासिक परिघटनाको सँघारमा छ। ३५ वर्षकै उमेरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा रास्वपाले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि बालेनको सत्तारोहण तय भएको हो। निर्वाचनमा होमिनुअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर रहेका बालेन र रास्वपा बीच सातबुँदे सहमति भएको थियो। सोही सहमतिमा बालेनलाई आगामी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारिएको थियो। यसरी अघि बढेको रास्वपाले आश्चर्यजनक नतिजा ल्याउँदै आगामी पाँच वर्षका लागि जनताबाट सरकार सञ्चालनको म्यान्डेट प्राप्त गरेको छ।

रास्वपाका झन्डै दुईतिहाइ प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुलाई नेपालको राजनीतिक प्राथमिकतामा आएको परिवर्तन मात्र मान्न सकिंदैन। रास्वपाको यो जित निश्चित पुस्ता, लिङ्ग र भूगोलभन्दा परिवर्तन प्रति नेपालीमा रहेको उत्कट चाहनाको प्रतिबिम्व हो। सत्तासीन राजनीतिक दलका कार्यशैलीबाट वाक्क  भएका नेपाली जनताले एक जना नयाँ र प्रभावशाली व्यक्ति मार्फत अहिलेको शासकीय प्रणालीमा परिवर्तनका अपेक्षा मतदान मार्फत प्रकट गरेका छन् ।

पछिल्लो जनमतले आगामी पाँच वर्षसम्म सिंहदरबार हाँक्न बालेन र उनको दललाई सबैभन्दा सक्षम पात्रका रूपमा रोजेको देखिन्छ। रास्वपाले प्राप्त गरेको जनमत, जुन हासिल गर्न धेरैजसो राजनीतिक दलहरूले असम्भव प्राय: बताउने गरेका थिए। धेरैजसोको भनाइ थियो, नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन। चुनावी जनादेश परिवर्तनको लागि सुरुवाती बिन्दु मात्र हो, परिवर्तनकै सुनिश्चितता भने होइन। रास्वपाले गणितीय रूपमा प्राप्त गरेको राजनीतिक सहजताको यो अवस्थालाई स्थायी परिवर्तनमा बदल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा धेरै हदसम्म उसले सुरुआती दिनहरूमा गर्ने निर्णयहरूले निर्धारण गर्नेछ। आफ्नो सरकारलाई सही मार्गमा हिंडाउन बालेन उत्तीर्ण हुनुपर्ने पाँचवटा परीक्षाको कसरी सामना गर्छन् ? भन्ने विषय यो लेखमा चर्चा गरिएको छ।

१. सरकार सञ्चालन गर्ने टिम

बालेनको पाँच वर्षीय कार्यकालको सफलता उनले गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद् तथा विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा रहने व्यक्ति कस्तो हुनेछन् भन्नेमा धेरै हदसम्म निर्भर हुनेछ। टिम निर्माण प्रक्रियाको प्रत्यक्ष स्वामित्व उनी आफैंले लिन वा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग नजिक रहेर काम गर्न सक्छन्। यद्यपि यी दुवै प्रक्रियाका आ–आफ्नै जोखिमहरू छन्। पार्टीको बफादारितामा आधारित मन्त्रिपरिषद् ‘पुरानै प्रवृत्तिको राजनीति’ जस्तो देखिनेछ भने अर्कोतर्फ, एकल व्यक्तिले छनोट गर्ने प्राविधिक विज्ञहरू (टेक्नोक्र्याट्स) सम्मिलित टिम नेपालको धरातलीय यथार्थ र वास्तविक समस्याका बारेमा धेरै कम जानकार भएको हुनसक्ने जोखिम उत्तिकै रहन्छ।

आगामी सरकारका सल्लाहकार तथा मन्त्रीहरू देशको समस्याका बारेमा जानकार हुनु अनिवार्य छ भने पार्टीले सार्वजनिक गरेको वाचापत्र अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम तय गरी लागू गर्न सक्ने क्षमता उनीहरूमा चाहिन्छ। क्षेत्रीय र विश्वव्यापी संरचनामा आएका फेरबदल र यसले भूराजनीतिमा पारिरहेको प्रभावका बारेमा बालेनको टिम स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। तसर्थ आफ्नो टिम छनोटमा गल्ती गर्नु भनेको सुरुवाती ठेस मात्र होइन, यसले उनको पूरै कार्यकालका लागि मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ।

२. बुद्धिमानीपूर्वक गरिने निर्णय

बालेन तीनवटा भिन्न महत्वपूर्ण मागहरूको भारी बोकेर प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। यी तीन मागहरूलाई एकैपटक पूरा गर्ने प्रयास गर्नु उनका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने देखिन्छ। सुशासन, सार्वजनिक सेवामा सुधार र रोजगारीका सवालमा नयाँ सरकार बनेको केही महिनाभित्रै देखिने किसिमको सुधार होस् भन्ने आमजनताको पहिलो माग रहेको छ।

दोस्रो, गत भदौ २३ र २४ गते नवयुवा पुस्ताले गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसा र विनाशका जिम्मेवारहरूलाई जवाफदेही बनाउन तीव्र दबाब छ। तेस्रो, दशकौंदेखिका भ्रष्टाचारका घटनाहरूको गम्भीर छानबिन तथा दोषीलाई कानूनी दायरामा उभ्याइने अपेक्षा आमजनतामा रहेको छ। यी मागहरू वैध छन्। सुशासनका लागि आवश्यक छन्।  तर, यी प्रक्रियाहरू सावधानीपूर्वक अगाडि नबढाइए राजनीतिक रूपमा विस्फोटक हुने खतरा पनि रहन्छ।

प्रभावकारी रूपमा सरकार चलाउने प्रयाससँगै यस्ता मुद्दाहरूका सन्दर्भमा आक्रामक रूपमा अघि बढ्दा संसद् र सडकमा विपक्षी शक्तिहरूसँग द्वन्द्व हुने जोखिम रहन्छ। बालेनका लागि यी तिनै मोर्चामा आफ्ना असल नियतहरू छरपस्ट पार्ने विलासिता उपलब्ध छैन। त्यसैले सुरुदेखि नै कुन कामलाई प्राथमिकतामा राख्ने र कुनलाई क्रमश: अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट कार्यनीति (सिक्वेन्सिङ स्ट्राटेजी) तय गरेर अघि बढ्नु उनको नेतृत्वको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा निर्णायक बन्न सक्छ।

३. कर्मचारी प्रशासनमा पकड र सुधार

नेपालको निजामती सेवा र सुरक्षा निकाय बालेनले हासिल गर्न खोजेका हरेक लक्ष्यका लागि या त ‘इन्जिन’ बन्न सक्छन्, या ‘ब्रेक’। यहाँ दाउमा लागेको कुरा सतहमा देखिएभन्दा धेरै गहिरो छ। शक्ति र स्रोत–साधनलाई वास्तविक रूपमा स्थानीय तथा प्राविधिक सरकारहरूमा हस्तान्तरण गर्ने प्रश्न सङ्घीय कर्मचारीतन्त्रका लागि केवल प्रशासनिक रोजाइ होइन; यो राज्यको शक्ति–सन्तुलन, अधिकारको पुनर्वितरण र शासनको वास्तविक चरित्रसँग गाँसिएको राजनीतिक निर्णय हो। यस सन्दर्भमा बालेनको सफलता केवल निर्णय क्षमता र नेतृत्व कौशलमा मात्र निर्भर छैन; यो कर्मचारीतन्त्रसँगको समझदारी, रणनीतिक संयोजन र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा निर्भर गर्दछ।

यो नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरे अनुसार विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मेरुदण्ड हो। यद्यपि, निजामती सेवाभित्र दशकौंदेखि कायम केन्द्रीकृत सोचले यस परिकल्पनालाई भित्रभित्रै कमजोर बनाएको छ, जसले गर्दा निर्णय गर्ने अधिकार माथिल्लो तहमै केन्द्रित भएको छ र तल्लो तहका समुदायहरू प्रतीक्षाको घडीमा मात्रै सीमित भएका छन्। यो यथार्थलाई कम आँक्ने वा सही मानिसहरूलाई साथमा नलिई कर्मचारीतन्त्रलाई छलेर अघि बढ्न खोजे नयाँ प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नीतिगत एजेन्डाहरू काठमाडौंमै धुलो परेर थन्किएको पाउनेछन्, जबकि बाँकी देश भने पर्खाइमै रहनेछ।

सुरक्षा र स्थिरताले पनि उत्तिकै प्राथमिकता पाउनु आवश्यक छ। यी आफैं व्यवस्थापन हुने पृष्ठभूमिगत अवस्थाहरू होइनन्। यी त विकास, प्रभावकारी व्यावसायिक वातावरण र विविधतापूर्ण मुलुकलाई एकताबद्ध राख्ने सामाजिक सद्भावका लागि अनिवार्य पूर्व शर्तहरू हुन्। यी विना, राम्ररी तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमहरूले पनि नतिजा दिन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। बालेनको सरकारले यी दुवै संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्नेछ; यस प्रक्रियामा राजनीतिक अराजकता ननिम्त्याई अर्थपूर्ण सुधारका लागि दबाब दिनुपर्नेछ। यी संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउनु लक्ष्य होइन, बरु उनीहरूले जुन रूपमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यही रूपमा सञ्चालन गर्नु हो। दिगो शासनको अर्थ उनीहरूलाई परिवर्तन गर्दै गर्दा पनि उनीहरूकै माध्यमबाट काम गर्नु पनि हो।

४. स्थानीय र प्रादेशिक सरकारसँगको सम्बन्ध

यो सबैभन्दा कम चर्चा गरिएको तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती हुन सक्छ। गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा करिब ३०० स्थानीय सरकारहरूमा क्षति पुग्यो। ६ वटा प्रदेश राजधानी र तिनको संरचनामा क्षति भयो। धेरैजसो प्रदेश सरकारहरू आफ्नो बलबुतामा उभिन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। वास्तवमा यी तिनै संरचना हुन् जसले सर्वसाधारण नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पूर्वाधार र प्रशासनिक सेवाहरू प्रदान गर्छन्। यदि बालेनको सरकारले उनीहरूलाई नजरअन्दाज गर्‍यो भने, सङ्घीयस्तरमा बनाइएका राम्रा नीति तथा कार्यक्रम जनतासम्म पुग्दैनन्।

काठमाडौं, पहाड तथा हिमालका दुर्गम गाउँहरू बीचको दूरी केवल भौगोलिक मात्र होइन, यो संस्थागत पनि हो। यो खाडल पुर्न सङ्घीय सरकारले स्थानीय र प्रादेशिक सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नुपर्छ। यो समयक्रममा सम्बोधन गर्ने विषय बन्नु हुँदैन।

५. छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध

विश्वका दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरू भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपालले यी दुवै देशसँगको सम्बन्धका साथै पश्चिमा साझेदारहरूसँगको सम्बन्धलाई सावधानीपूर्वक सन्तुलनमा राख्न आवश्यक छ। बालेनले विरासतमा यही सन्तुलन मिलाउने काम पाएका छन्। कुनै एक देशतर्फको झुकावले स्वदेशमा आलोचना निम्त्याउनेछ, विपक्षीलाई बल पुर्‍याउनेछ र आफूलाई उपेक्षित महसुस गर्ने पक्षबाट दबाब निम्त्याउनेछ। यस प्रश्नमा रास्वपा आफैंमा पनि एउटै धारणा भएको दल होइन। पार्टीभित्रै पनि नेपालले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रूपमा आफूलाई कसरी उभ्याउनुपर्छ भन्नेबारे विभिन्न मत छन्। संवैधानिक, सुसङ्गत र निष्पक्ष देखिने परराष्ट्र नीति केवल कूटनीतिक रूपमा मात्रै बुद्धिमानी होइन; यो आफ्नो पार्टीलाई फुट्नबाट जोगाउन र परराष्ट्र नीतिलाई आपसी कलहको विषय बन्न नदिनका लागि पनि राजनीतिक रूपमा आवश्यक छ।

उत्साह मात्र पर्याप्त हुने छैन

पाँचौं परीक्षाले अन्य सबै परीक्षाहरूलाई जोड्दछ। केही परिवर्तन गर्ने ‘चाहना राख्नु’ र वास्तवमै परिवर्तन गर्न ‘सक्षम हुनु’ दुई निकै फरक कुरा हुन्। यी दुई बीचको खाडलले नेपाल र अन्य देशका धेरै असल नियत भएका सरकारहरूलाई असफल बनाइसकेको छ। बालेनले यस कार्यका लागि वास्तवमै एउटा मूल्यवान् कुरा साथमा ल्याएका छन्: राजनीतिक प्रणाली बाहिरबाट उनले कमाएको विश्वास (क्रेडिबिलिटी), र प्रणालीभित्रका मानिसहरूप्रति गहिरो शंका भएका जनताको भरोसा। तर, यदि उनको सरकारले केवल ‘जोश र ऊर्जा’ लाई नै ‘कार्यक्षमता’ सम्झिने गल्ती गरे भने उनीप्रतिको त्यो विश्वास गुम्न धेरै समय लाग्ने छैन।

अन्त्यमा; नेपाल एक सानो र भूपरिवेष्ठित देशका रूपमा संवेदनशील भू–राजनीतिक छिमेकीहरूका बीचमा रहेर महत्वपूर्ण आन्तरिक चुनौती पार गर्दैछ। यसलाई राम्ररी सञ्चालन गर्न केवल दृष्टिकोण (भिजन) भएर मात्र पुग्दैन। यसका लागि दृष्टिकोणलाई व्यावहारिक योजनामा बदल्न सक्ने सहयोगीहरू, ती योजनाहरूलाई वास्तवमै कार्यान्वयन गर्न सक्ने सरकारी संरचना र स्थानीय, क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका परिवर्तनहरू प्रति सधैं सचेत रहने नेतृत्व शैली आवश्यक पर्दछ। बालेनले यो शासकीय पूर्वाधार चाँडै निर्माण गर्नुपर्नेछ, किनकि परिस्थिति उनको तयारीलाई पर्खेर बस्ने छैन।

आगामी पाँच वर्ष नेपालका लागि एउटा दुर्लभ अवसर बन्न सक्छ– यदि बालेनले आफ्नो बहुमतलाई केवल सत्ता जोगाउने साधन होइन, परिवर्तनको औजारका रूपमा प्रयोग गर्न सके भने। अघिल्ला सरकारहरूले पटक–पटक वाचा गरे पनि पूरा गर्न नसकेका कामहरू यहींबाट शुरु हुन सक्छन्: सुस्त र जटिल कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त र उत्तरदायी बनाउने, दशकौंदेखि राज्यको पहुँच बाहिर परेका नागरिकसम्म सेवाहरू पुर्‍याउने, देखावटी होइन वास्तविक जवाफदेहिताको संस्कार स्थापित गर्ने, र एउटा सम्बन्ध जोगाउन अर्को सम्बन्धलाई दाउमा नलगाई नेपालको हितलाई केन्द्रमा राख्ने सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउने।

यदि यी कामहरू अघि बढे भने, यो अवधि केवल सरकार परिवर्तनको कथा रहने छैन। यो राज्य सञ्चालनको संस्कार नै परिवर्तन गर्ने मोड बन्न सक्छ। यो सम्भव छ, तर यो अनिवार्य वा स्वत: हुने कुरा होइन। यो कुरा तब मात्र सम्भव हुनेछ, जब बालेन र उनको टोली आफूले काँधमा लिएको जिम्मेवारीको कठिनाइलाई स्पष्टसँग बुझेर अघि बढ्नेछ, र ‘चुनाव जित्नु नै सबैभन्दा गाह्रो काम थियो’ भन्ने भ्रमबाट टाढा रहनेछ। चुनाव जित्नु गाह्रो थिएन। खासगरी अहिलेको समयमा, चुनाव जित्नुभन्दा सरकार चलाउनु धेरै कठिन हो। तर यो उत्तिकै महत्वपूर्ण पनि छ। परिवर्तनका लागि मतदान गर्ने जनताले केवल नेतृत्वमा नयाँ अनुहार मात्र चाहेका होइनन्। उनीहरू आफ्नो जीवनमा साँचो अर्थमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न चाहन्छन्। वास्तविक परीक्षा यही हो र यो अहिलेदेखि नै शुरु भएको छ।

(भट्टराई, अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ नोट्रेडामस्थित क्रोक इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल पिस स्टडिजमा भिजिटिङ रिसर्च फेलोका रूपमा कार्यरत छन्। उनी नेपालको राजनीति, शान्ति, सुशासन तथा सामाजिक नीतिका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनमा रुचि राख्छन्।)