सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

सांसदलाई स्वकीय सचिव चाहिएको छ, तर सुशासन र मितव्ययिताको लहरमा कोही पनि मुख फोरेर भन्न सकिरहेका छैनन्।

यसको कारण छ । स्वकीय अर्थात् पीएका नाममा विगतमा कतिपय सांसदले नातेदार भर्ना गरे। कतिपयले क्षमतावानलाई पनि जागिर लगाइदिने बहानामा झोले बनाइदिए। कतिले त कक्षा ८ पास गर्न नसक्नेहरूलाई अधिकृत स्तरको जागिर खुवाउने हुँदा यो प्रणाली नै विकृत भयो।

कुनै कुनै स्वकीय त शहरकै नामुद बिचौलिया भएर निक्ले। जसले कानून बनाउनुपर्ने हो, तिनैले खुलेआम विधि मिच्न थालेपछि स्वकीयको औचित्यमै प्रश्न उठ्यो। पत्रकार मकर श्रेष्ठले डेढ वर्षअघि अनलाइनखबरमा स्वकीयले उब्जाएको विकृतिबारे खोजपूर्ण रिपोर्ट नै लेखेका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस

सांसदका स्वकीय सचिव : ८ कक्षा पढेकालाई अधिकृतको तलब !

यिनै विकृतिको चाङ खडा भएकाले हुनुपर्छ, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौती गर्ने क्रममा स्वकीयको व्यवस्था खारेज गरिदियो। कार्की सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो।

चुनाव गराउन भनेर आएको सरकारले गत २०८२ असोज ५ गते गरेको यो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। मितव्ययिता कायम गर्नका लागि नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागू हुने भनिएको थियो। सुदूरपश्चिम लगायत केही प्रदेशले भने असन्तोष जनाउँदै ढिलो गरी मात्रै स्वकीय खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन गरेका थिए।

केही दिनअघि कोशी प्रदेशका सांसदले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग स्वकीयको व्यवस्था ब्युँताइदिन माग पनि गरे। सांसदहरूले हामीसँग सुनाए अनुसार, अहिले अवस्था कस्तो छ भने, खासमा हाम्रा माननीयको हालत फोन उठाउँदा उठाउँदै खराब भइसकेको हुन्छ। आएका मेसेजको जवाफ फर्काउने स्थितिमा हुँदैनन्। उनीहरूको बिहान वा साँझको समय व्यक्तिगत सहजता र मानसिक अनुकूलता अनुरुप हुँदैन। जतिखेरै फोन उठाएको उठायै।

हुन पनि अवस्था किन नबिग्रोस्, चुनावका बेला अनेक बाचा गरेको हुन्छ। चौबिसै घन्टा जनताको सुखदुःखमा साथी बन्ने छु भनिएको हुन्छ। तर खासमा चौबिसै घन्टा कसैले पनि काम गर्न सक्दैन। सांसदले एकातिर नियम कानून विधेयकका ड्राफ्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ। कतिको साइडमा सानातिना काम वा पढाइ नै हुन्छन्। अहिले त युवा सांसदको लस्कर नै खडा छ। उनीहरूको दौडधुप र त्यसले पारेको तनाव स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ।

उनीहरूलाई सहयोगी चाहिए पनि माग्न किन सकिरहेका छैनन् त ? किनभने विगतमा थुप्रै सांसदले यो सुविधा दुरुपयोग गर्दै निजी सचिवका नाममा परिवार, नातागोता, इष्टमित्र भर्ना गरेका थिए। तिनका नामको तलब पनि आफैं चप्काइदिएका थिए। सांसदहरूमध्ये धेरैका कारण यो सुविधा बदनाम हुनगयो। पार्टी वा नेताको झोले बनाउने सिस्टममा थुप्रै स्वकीय सचिवको समेत योगदान होला। तर त्यो खास–खास सांसद विशेषको गल्ती थियो, स्वकीय राख्ने प्रणालीको होइन।

खासमा स्वकीय सचिव भनेको सांसदको एक किसिमले सल्लाहकार पनि हो। कतिवटा विषयमा स्वकीयले आफैं रिसर्च गरेर सांसदलाई विषयबारे जानकार गराउन सक्छ। विगतमा केही सांसदहरूले संसद्को नियमित बैठक होस् या संसदीय समितिमा, एकदमै अब्बल प्रदर्शन गर्ने गरेका थिए। त्यो तिनीहरूको आन्तरिक टिमका कारण सम्भव भएको थियो।

तर सबै सांसद आफ्नो बलबुताले छुट्टै टिम राख्न सक्ने हैसियतमा हुँदैनन्। तिनका लागि राज्यले सघाइदिन सक्छ। स्वकीयमा गरेको लगानी खेर जाँदैन। बरु तिनको समेत नियमित हाजिरी लिने गरे हुन्छ।

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिनका लागि विषयलाई गहिरोसँग बुझ्नुपर्छ। कतिपय निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम हुन्छन्। सांसदसँग मतदाताका आफ्नै किसिमका अपेक्षा पनि हुन्छन्। हाम्रा मतदाताको अपेक्षा कस्तोसम्म हुन्छ भने, सांसदले भेटेका बेला आफ्नो नामै चिनेर बोलाइदेओस्।

समानुपातिक सांसदहरूका लागि त झन् सिंगै देश एउटा निर्वाचन क्षेत्र हो। संसद्‌मा समानुपातिक सांसदहरूको भूमिका खासमा अझै बढी हुन्छ किनभने उनीहरूले जुन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर आएका हुन्छन्, तिनका लागि समेत न्याय हुने गरी काम गर्नुपर्छ। त्यसैले बरु सांसदकै संख्या घटाउन आवश्यक छ भने अर्कोपल्टको चुनावसम्ममा संविधान संशोधन लगायत विषयमा अघि बढे हुन्छ।

हामीलाई बलियो र कार्यदक्षता भएको सांसद चाहिएको हो भने उसलाई न्यूनतम स्रोतसाधन सम्पन्न पनि बनाउनुपर्छ। सांसदलाई निरीह र निरुपाय बनाउने हो भने चुनावमा ठूल्ठूला बाचा गराउनुको कुनै अर्थ हुँदैन।

विगतमा सुवास नेम्बाङ, गगन थापा, प्रदीप गिरि लगायत सांसदहरूले स्वकीय सचिवालय चुस्त राख्ने गरेका थिए ताकि उनीहरूलाई आफूले चाहेको बेलामा निर्वाचन क्षेत्र र संसदीय मामिलाभन्दा बाहिर जति खेर पनि निस्कन सहज होस्। हेर्दाखेरि जनतालाई नेता आफ्नो पहुँचमा छ भन्ने अनुभूति पनि भइराख्ने, नेताले आफ्नो समय अन्यत्र व्यवस्था गर्न पनि सक्ने।

विदेशमा आ–आफ्नै खालका दृष्टान्त भेटिन्छन्। अमेरिकामा संघीय संसद्ले नै सिनेटरलाई निश्चित बजेट सहित यो सुविधा दिएको छ। बेलायतमा सांसदलाई स्टाफिङ अलोवेन्स दिएर निजी सचिव राख्ने सुविधा दिलाइन्छ।

जर्मनीमा सांसदहरूलाई अनुसन्धान र प्रशासनिक काम हेर्नका लागि भत्ता सहितको व्यवस्था हुन्छ। युरोपियन युनियन लगायत संस्थामा पनि निजी सचिव राख्न पाइन्छ, तर आफन्त र नातेदार भेटिए कडा कारबाहीको व्यवस्था छ।

कतिपय देशमा संसदीय काम र निर्वाचन क्षेत्र हेर्न भिन्नाभिन्नै कर्मचारी समेत राखेको पाइन्छ। कतिपय देशमा स्वकीय बेगर नै सांसद चलेको पनि देखिन्छ। कतिपय देशमा भने बकाइदा सचिवालय नै राखेर सांसदले काम गरेको भेटिन्छ।

भारतमै हेरौं न, विख्यात लेखक शशि थरुर खासमा तिरुभानन्तपुरमबाट चुनाव जितिरहेका हुन्छन्। उनले संसदीय क्षेत्रको काम र आफ्नो लेखनको समयसारिणी यस्तरी मिलाइरहेका हुन्छन् कि, जो–कोहीलाई लोभ लाग्छ। आठ वर्षअघि मैले तत्कालीन एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीलाई शशि थरुरको दृष्टान्त दिंदै समय व्यवस्थापनका विकल्प सुनाएको थिएँ। लेखक समेत रहेका ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘कहाँ उनीहरूको जस्तो समय मिलाउन यहाँ सकिन्छ र ?’

शशि थरुर तिनै हुन् जसले अर्थशास्त्र, इतिहास, भूराजनीति, साहित्य, शासन नीति जस्ता धेरैवटा विधामा एकैपल्ट लेखिरहेका छन्, तिनका अधिकांश पुस्तकले भारत मात्रै नभई विश्वभरि नै कुनै न कुनै खालको तरंग सिर्जना गर्छन्। कल्पना गरौं त, थरुरसँग स्वकीय सचिवालयको टिम हुँदैनथ्यो भने के हुन्थ्यो होला !

स्वकीयका नाममा दिइएको सुविधा सदुपयोग भएको छ कि दुरुपयोग भनेर चेक गर्ने परिपाटी बसालौं। संयन्त्र नै खटाइदिए हुन्छ। नत्र गम्भीर बैठक चल्दाचल्दै पनि सांसद बीचमा उठेर गएको गयै गर्ने, उसले फोन बेवास्ता गर्‍यो भने मतदाता नै रिसाउला भन्ने डरको स्थिति अब अन्त्य हुनैपर्छ।

हेरौं, अब के हुन्छ। प्रधानमन्त्री बालेनले सांसदहरूलाई स्वकीय नियुक्ति प्रणाली व्यवस्थित गर्न कार्यविधि सुधार गर्ने बचन दिएका छन्। सांसदहरूलाई निरीह होइन, प्रभावकारी बनाउने हो भने स्वकीय प्रणाली ब्युँताउनुको विकल्प छैन। स्वकीयका नाममा विगतमा देखिएका विकृति निमिट्यान्न पार्न भने शुरुमै प्रणाली बनाउनुपर्छ।