बीबीसी डकुमेन्ट्रीले हाम्रासामू छाडेका प्रश्न

पत्रकारिता क्षेत्रको प्रख्यात अवार्ड एमीबाट सम्मानित नेपाली पत्रकार सुविना श्रेष्ठले बीबीसीका लागि बनाएको डकुमेन्ट्री यतिबेला चर्चामा छ। सुविना अनलाइनखबरको ५० प्रभावशाली महिलाभित्र छनोट भइसकेकी पत्रकारसमेत हुन् । उनले बनाएको ‘शट लाइक एनिमिज्’ नामक बीबीसी डकुमेन्ट्री बाहिरिएसँगै धेरैले धेरैथरी लख काटेका छन्। एकथरीलाई लाग्छ– यो पश्चिमाको डिजाइन हो। अर्काथरीलाई लाग्छ– गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन बाहिर नल्याएपछि हुने यस्तै हो। आज एकैछिन कुरा गरुँ– यसमा हुनुपर्ने चाहिं के हो ?

अल जजिरा लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका लागि काम गरिसकेकी सुविनाले यसअघि माओवादी युद्धकालमा चरम यौनहिंसा भोगेका महिलाहरूको कथामा आधारित ‘देवी’ डकुमेन्ट्री बनाइसकेकी छन्। मूलतः माओवादी नेतृ देवी खड्काको वरिपरि घुम्ने उक्त फिल्मले अरू पीडितका समेत संघर्षलाई बाहिर ल्याउँछ।

अब तिनै सुविनाले बनाएको अहिलेको बहुचर्चित डकुमेन्ट्री ‘शट लाइक एनिमिज्’ को कुरा गरुँ। साँचो अर्थमा भन्दा यसमा सुविनाले पूरै नयाँ के गरिन् त भन्दा २३ भदौको जेनजी आन्दोलनमा प्रहरी ब्यारिकेड तोडेर संसद् भवनतर्फ अघि बढ्ने नवयुवा समूहमाथि गोली दाग्ने आदेश कसको थियो भनेर खोजी गरिन्। त्यसका लागि उनले झन्डै चार हजार भिडियो फुटेज अध्ययन गरिन्। अनि धेरैसँग संवाद गरिन्। तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ जसको कोड नेम पिटर वान् हो, उनले नै कर्फ्यू लागिसकेको अवस्थामा थप आदेश कुर्नुपर्दैन, गोली चलाए हुन्छ भनी दिएको आदेशलाई आधिकारिक स्रोत उद्धरण गर्दै सुविनाले सहकर्मी दीपक खरेलको सहकार्यमा खुलासा गरिन्।

हिजो दिउँसो सुविनासँग मैले टेलिफोनमा कुराकानी गरेको थिएँ। उनी बाँकी तथ्यहरू पनि बाहिर ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्दै थिइन्। उनको चाहनामा मैले एउटा पत्रकारको स्वाभाविक चाहना लुकेको महसुस गरें। खासमा हामी नेपाली प्रेसले यसअघि २३ भदौको रक्तपातमा सुरक्षा संयन्त्र कहाँनेर कसरी चुक्यो भन्ने बारेमा थुप्रै रिपोर्टिङ बाहिर ल्याइसकेका थियौं। सुविनाले त्यसलाई अझै व्यवस्थित र प्रभावकारी स्टोरीटेलिङ मार्फत, अनि नयाँ खुलासा जोड्दै बाहिर ल्याएकी हुन्।

अब प्रश्न उठ्छ, चुनावका बेला नै यो किन बाहिरियो ? सोझो हिसाबले त लाग्छ, जब रिपोर्टिङ र प्रोडक्सनको काम सकियो, तब बाहिरियो। तर नेपालमा भूराजनीतिक हलचलको आशंका गर्नलाई जुन ग्राउन्ड यसअघि नै उपलब्ध भइसकेको छ, तिनका लागि भने बीबीसीको भिडियो थप मसला बन्न पुगेको छ। बीबीसी भनेको बेलायतको रोयल चार्टर अनुसार फन्डिङ पाएर चल्ने, अनि नागरिकको टिभी लाइसेन्स फी समेत पाउने संस्था हो। २१ हजार जना त यसका पत्रकार तथा कर्मचारी मात्रै छन्। रिपोर्टिङ गर्दा अपनाउनुपर्ने सन्तुलन र तटस्थताका लागि यो चर्चित छ। तर पछिल्लोपल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सम्बन्धी नबोलिएको भनाइ उद्धृत गरेको विवादमा बीबीसी पर्न गयो।

नेपालमा अर्को साता अर्थात् २१ फागुनका दिन आम चुनाव हुँदैछ। जेनजी आन्दोलनपछि त्यसैको जगमा हुन गइरहेको यो चुनाव साँचो अर्थमा भन्दा २३ र २४ भदौका दुईवटा मिति वरिपरि घुमिरहेको छ। आगामी चुनाव जितेर कसले सरकार गठन गर्ने भन्दा पनि २३ मा नागरिकको जीवन बचाउन असमर्थ राज्य, अनि २४ मा राज्यको जीवन नै संकटमा धकेल्न उद्यत हुनेहरूका बीचमा एक किसिमको प्रतिस्पर्धा छ। २३ गते राज्यले मच्चाएको रक्तपातलाई अझै मार्मिक भावनात्मक चलखेल गर्दै त्यो करुण संवेदना ब्यालेट बक्ससम्म पुर्‍याएर एउटा पक्ष फाइदा लिन चाहन्छ। २४ भदौमा आक्रोशित नागरिकसँगै विध्वंसात्मक समूह घुसपैठ गरेर जुन उत्पात मच्चायो, त्यसलाई जतिसक्दो एक्सपोज गर्न सकियो भने चुनावमा उति नै फाइदा हुन्छ भन्ने अर्को पक्षलाई लाग्छ।

आन्दोलनमा मारिएका ७६ नागरिक, अनि अहिले पनि सयौं अंगभंग युवाहरूको भावनामा खेल्नु मात्रै राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वको कर्तव्य होइन। हामीसामु संकट अझै बाँकी छन्, टरिसकेका छैनन्। तर यतिखेर हामी साँचो अर्थमा तथ्यको खोजी होइन, आफ्नै पूर्वाग्रहहरूको पुनःपुष्टि मात्रै गर्न खोजिरहेका छौं। हामीमध्ये जसलाई नेपालमा जे भइरहेछ, त्यो सरासर विदेशी चलखेलका कारण भइरहेछ भन्ने लाग्छ, तिनलाई बीबीसीको भिडियोले थप उत्तेजित बनाउने छ।

मलाई लाग्छ, भिडियो सार्वजनिक गर्ने सही अवधि छान्न बीबीसीको सम्पादकीय नेतृत्वले विचार पुर्‍याएको भए हुनेथियो। किनभने जम्मा ६ दिनपछि नेपालमा ब्यालेट युद्ध हुँदैछ। हामी सूचनाका संवाहक बनौं, युद्धका एक पक्ष जस्तो नदेखिऔं। किनभने हामी युद्धका पक्ष होइनौं पनि। जुन कुरो हामी होइनौं, त्यस्तो नदेखिऔं कसैका आँखामा पनि।

बीबीसी बेलायती सञ्चार संस्था भएकाले गर्दा पनि नेपालमा यसबारे थप कुरा भइराख्ने छ। सवाल सुविनाको रिपोर्टिङमा होइन, यसलाई संवेदनशील समयमा सार्वजनिक गर्ने सम्पादकीय विवेकमा हो। किनभने यो यस्तो कन्टेन्ट हो, जसलाई एउटा पक्षले आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना बढ्ता छ।

नेपालमा चल्ने गरेको पश्चिमावाला भाष्य, जसलाई कांग्रेस कम्युनिस्ट, राजावादी, रास्वपा, हर्क साम्पाङ इत्यादि सबैले कुनै न कुनै तवरले प्रवर्धन गर्छन्। षड्यन्त्र सिद्धान्तका झन्डा सिलाएर बसेका बुद्धिजीवीलाई त दशैं आइहाल्ने भयो! मानिसहरूले मौन अवधिभरि डिजिटल मासुभातजन्य पदार्थ समेत अघाउँजी खाइराख्ने भए । हो कि होइन ?

यो किन पनि भने, हामीमध्ये कतिलाई जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन २३ भदौमा जे–जे भयो, सबै स्वतस्फूर्त भयो, राज्यले राक्षस बनेर नागरिकको मुटु–कलेजा खायो भन्ने मात्रै परेको भए त्यो पनि गलत हुनेछ। माइतीघरबाट एभरेस्ट होटलतर्फ अघि बढेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कसरी हाइज्याक भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ हामीले दूर भविष्यसम्म खोजिरहनुपर्नेछ।

आन्दोलनको पहिलो दिन सडकमै बसेर के बेर अवलोकन गरेको आधारमा मैले देखेको कुरा के हो भने, राज्यपक्षले जेनजीहरूलाई असाध्यै दुर्बल, केही गर्न नसक्ने आँक्यो। विधान महाधिवेशनमा आफैंलाई अनुमोदन गरेर फर्केका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्व, अनि सुरक्षा समन्वयमा कुनै गम्भीरता थिएन। त्यसबेलाका गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्ण दवाडी लगायत सबै सुरक्षा अंगले ठिकठिकै महत्व मात्रै दिएका थिए। ब्यारिकेड तोड्ने कुनै घोषित योजना थिएन प्रदर्शनकारीको। तर पानी बाँड्न हिंडेको भन्ने स्वयंसेवकहरूले कसरी, कतिखेर जेनजी प्रदर्शनकारीको हातबाट सम्पूर्ण पहलकदमी फुत्काए ? स्कुले ड्रेसमा कसरी नाबालिकहरुलाई ल्याइयो ? भाटभटेनी जलाउँदा कसरी ७ जनाको ज्यान गयो ? कसरी जेलमा बसेका एक नेता सुरक्षासहित बाहिरिए र अरु चाहिँ सेना र प्रहरीको गोलीबाट मारिए ? यसको जवाफ खोज्नैपर्छ। हामीले खोज्ने गरेकै छौं, खोजिरहेका छौं, खोज्छौं पनि।

अब रह्यो बीबीसी डकुमेन्ट्रीको। एउटै डकुमेन्ट्रीले सबै सांगोपांगो कथा भन्न सक्नुपर्छ भन्ने शायद होइन। बाँकी इन्भेस्टिगेशन तपाईं, हामी, बीबीसी वा जो–कोहीले चलाउन सक्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा त राज्यले खडा गरेको छानबिन आयोगले ढिलाइ नगरी आफ्नो प्रतिवेदन बाहिर ल्याउनुपर्छ। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई निर्धक्क भएर आफ्नो कुरा बाहिर ल्याउन केले रोकेको छ ? आयोगको कुनै कदमले चुनावी वातावरण बिथोलिन्छ भन्ने यसअघि लागेको थियो भने त्यो बेकार कुरा हो। बरु जनता सुसूचित हुन पाउने थिए। सोसल मिडियाभरि अफवाह, घृणा र निषेधको व्यापार खुलेआम चलिरहेको छ। अनि राज्यका जिम्मेवार इकाइको भूमिका त्यो घृणा र झुट निर्बाध फैलिराख्न दिने कि आफ्नो काम गर्ने ? तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार, अनि कार्की आयोग दुवैले जानीजानी गरेको ढिलाइको दोष लिनैपर्छ।

हामी आफ्नो भागको जिम्मेवारी तोकिएको समयमा ठिकठाक पूरा नगर्ने, अनि अरूलाई दोष लगाउने प्रवृत्तिबाट यसपल्ट पनि अछुतो हुन सकेनौं। यसअघि नै भन्ने गरेको वाक्य दोहोर्‍याउँ, आफू अयोग्य भइयो भन्दैमा त्यसको सम्पूर्ण दोष विदेशीलाई दिनुपर्छ भन्ने छैन। सबै सूचना बाहिर आउनुपर्छ। जुनसुकै पक्षले आफूसँग भएका सूचना ल्याए पनि त्यसले लोकतन्त्र र पारदर्शी खुला समाजलाई फाइदा नै पुग्नेछ। र मेरो अन्तिम कुरा; राजनीति ठीक गरौं, सुरक्षा संयन्त्रहरुलाई सही ढंगले चलाउँ । एमसिसी होस् या बिबिसी– आफूलाई पायक पर्दा ठिक, पायक नपर्दा बेठिक भन्न छाडौं । यस्ता घरेलु राजनीतिक समस्या सुल्झाउन सकियो भने भूराजनीति आफैं ठीक हुन्छ।