रवि-बालेनको विजय, ओलीको पराजय, गगनको के ?

भनिन्छः इतिहासबाट हामी एउटै कुरा सिक्छौं– हामी केही पनि सिक्दैनौं । बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवार तोकेर चुनावमा गएपछि रास्वपाले पाइरहेको अभूतपूर्व जनसमर्थन विगतदेखिका आशाहरूको निरन्तरता हो । तर त्यसअघि ०७९ मा पार्टी खुलेको केही महिनामै जनताले रास्वपालाई दिएको १२ लाख बढी मत, अनि २१ सिटको भावार्थ भने कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरूले ठम्याउन सकेको फिटिक्कै देखिएन ।

याद गरौं, त्यसअघि इनफ् इज इनफ् अभियान चलिसकेको थियो । बालेनले कांग्रेस र एमालेजस्ता शक्तिशाली संगठन आधार भएका दलले खडा गरेका काठमाडौं मेयर उम्मेदवारलाई आफ्नो एकल स्वतन्त्र उम्मेदवारीकै बलमा हराइदिएका थिए । अनि ०७९ मंसिरको आम चुनावअघि सामाजिक सञ्जालमा नो नट् अगेनको अभियान चलिसकेको थियो । त्यसै बीचमा रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वपा उदय भइसकेको थियो ।

अहिले रास्वपाले जुन भारी मतसँगै अपेक्षाको भारीसमेत बोकिरहेको छ, यस्तै अपेक्षाको भारी कुनै बेला जनताले प्रचण्डलाई बोकाइदिएका थिए ।

प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईलगायत सहकर्मीहरू औसतभन्दा कमजोर दरिन थालेसँगै जनताले केपी शर्मा ओलीलाई पनि यस्तो भारी बोकाइदिएका थिए । राष्ट्रवाद र विकासको आवरणमा ओलीलाई केही पटक शंकाको लाभ पनि दिए । कांग्रेसका नेताहरूले पनि इतिहासमा यस्तो भारी बोक्ने अवसर पाएका थिए । साँचो अर्थमा भन्दा कांग्रेस नै नेपाली माटोमा सबैभन्दा बढी जरा गाडेको पुरानो संस्था पनि बनेको थियो ।

आखिर यी पात्र र पार्टीहरूलाई समयक्रममा बलियो र कमजोर बनाउने त जनता जनार्दन नै थिए ।

तर गठबन्धन र राष्ट्रिय सहमतिको नाममा प्रचण्ड, ओली र शेरबहादुर देउवाहरू जनताबाट यस्तरी काटिँदै गए कि, तिनले आफू सधैंका लागि निर्वाचित भएर आएको होइन, केही अवधिका लागि मात्रै हो भन्ने बिर्से । तिनले आफूले पाएको शक्ति खासमा जनताले आवधिक रूपमा राख्न दिएको नासोमात्रै हो भन्ने बिर्से । ओली त अझै १०–१५ वर्ष कार्यकारी भूमिकामा बस्न चाहन्थे । उनको पार्टीले सम्झाउन सकेन ओलीलाई । मतदाताले नै सम्झाइदिनुपर्‍यो– बा, बुढो ज्यानलाई दुःख नदिनुहोस् । अब आराम गर्नुहोस् ।

जेनजी विद्रोहसँगै ओलीको शासन त ढलिसकेको थियो, तर ओली–अहम्को आसन ढलिसकेको थिएन । यो पंक्तिकारले एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई दुई साताअघि उनकै गृहनगर घोराहीको मधुवन होटलमा भनेको थियो– ‘तपाईं नै पार्टी अध्यक्ष बनेको भए पनि एमालेमा ताजा हावा प्रवाहित हुने थियो । आखिर ओलीका बाँकी इच्छाहरू केही भए कार्यान्वयन भइहाल्ने थिए ।’

शंकरले दिएको जवाफतिर नजाउँ । त्यो अब असान्दर्भिक भइसक्यो ।

एमालेमा जबजका व्याख्याता, मदन–ओलीका अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भनी खुब बढाइँचढाइँ गरिँदै आएका शंकरको त्यस्तै एउटा असान्दर्भिक प्रस्ताव थियो– दुईदलीय प्रणालीको । बहुदलीय जनवादको नीति कार्यान्वयन गर्न गएको पार्टीको महासचिवले वाम खेमाबाट एमाले, उदार वा दक्षिणपन्थी खेमाबाट कांग्रेसमात्रै रहने विचार राख्दा त्यसउपर आलोचनात्मक कोण निकै कम आयो ।

आज कल्पना गरौं त । रास्वपाले देशभर घण्टी बजाएको क्षण शंकरको दुईदलीय नीति कार्यान्वयन भएको भए के हुँदो हो ?

अलिक अगाडि मैले व्यंग्यमा भनेको थिएँ– कम्युनिस्टहरू हार्दैनन् । कि त जित हुन्छ, कि त धाँधली ।

यो चुनावबाट त अब धाँधली भन्ने ठाउँ पनि रहेन एमालेका लागि ।

अर्को एउटा कल्पना गरौं ।

०७४ सालमा एमाले र माओवादी मिलेर बनाएको गठबन्धन, अनि पार्टीले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको दुईबुँदे कार्यसूचीको ४० प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन गरेको हुन्थ्यो भने ०७९ मा रास्वपा, जनमत पार्टीहरूको उदय हुने थियो होला ?

०८१ असारमा ओली र देउवाबीच बनेको गठबन्धनले साँच्चिकै संविधान संशोधनको बाचामा टिकेर अघि बढेको भए, अनि सुशासनका न्युनतम काममात्रै भए पनि अघि बढाएको भए उनीहरूले जेनजी विद्रोह देख्नुपर्ने थियो होला ?

यति गर्दागर्दै पनि जेनजी विद्रोह भएछ रे ! गोदावरीको विधान महाधिवेशनका बेला ओलीले बोलेका उग्र बोलीमा लगाम लगाएका हुन्थे भने, कोशीका मन्त्रीको ठक्कर ढलेकी बालिकाबारे अमानवीय टिप्पणी नगरेका हुन्थे भने त्यो विद्रोह उछालिन्थ्यो होला ?

विदेशी षड्यन्त्रका कथा हाल्दै गरौंला । तर माथिका गल्तीहरू विदेशीले होइन, स्वदेशी नेताका अयोग्यताका कारण सम्पन्न भएका थिए । जेनजी विद्रोहको पहिलो दिन २३ भदौमा सुरक्षा तयारी र समन्वयमा गम्भीर चुक विदेशीले गराएका थिएनन् । संसद भवनसम्म बच्चा पठाउनेहरूको गल्ती इतिहासमा जसरी लेखिने छ, ती बच्चाहरूलाई ठुइँठुइँ गोली ठोक्नेहरूको इतिहास पनि त्यसरी नै लेखिने छ ।

माथि नै भनियो, इतिहासबाट हामी यति मात्रै सिक्छौं, कि इतिहासबाट हामी केही पनि सिक्दैनौं ।
सिकेको भए २४ भदौमा विध्वंश र उत्पात मच्चिनुअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा आइसकेको हुने थियो । तर त्यस बेलाका सन्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले त्यसको सट्टामा बोलेको बोली सम्झौं त ? के त्यो मतदाताबाट दण्डित हुन योग्य थिएन र ?

ओली गणतन्त्रकालका राजा ज्ञानेन्द्रजस्ता भएका थिए, अनि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ चाहिँ उनका सन्चारमन्त्री टंक ढकालजस्ता । इतिहासबाट हामी केही पनि सिक्दैनौं ।

सेनाले हेलिकप्टरमा चनवन ब्यारेक पुर्‍याएर ११ दिनपछि फर्काउँदा पनि ओलीले दुई घण्टा भाषण गर्न छाडेनन् । आखिर तीन मिनेटदेखि नौ मिनेटको भाषण गर्ने बालेनले उनलाई गृहजिल्ला झापामै परास्त गरिदिए ।

ओलीले कुनै बेला झापाबाट परिवर्तनको नाम दिएर झन्डा उठाएका थिए । जनता महान हुन्छन्, जसले ओलीलाई परिवर्तन गर्न नसके पनि उनको कुर्सी खाली गराइदिए ।

विदेशी वा अदृश्य शक्तिलाई दोष लगाएको भरमा ओलीले आफ्नो राजनीतिक औचित्य सिद्ध गर्न अब असम्भव हुने छ । जनता सबैभन्दा दृश्यमान् छन् ।

जनता र तिनका प्रतिनिधि पार्टीहरूले राजालाई त अपरिहार्य मानेनन् । देश पो अपरिहार्य हो, बाँकी सबै अस्थायी हुन् । जसरी राजा विस्थापित हुन सक्छन्, त्यसरी आफू पनि विस्थापित हुन सकिन्छ । यिनीहरूले त्यो सोचेनन् ।

यिनीहरूले आफ्नो पदको स्थिरतालाई राजनीतिक स्थिरता ठाने । आफ्नो बहिर्गमनलाई प्रतिगमन ठाने ।

जेनजी विद्रोहीलगत्तै हामीले भनेका थियौं, ‘दलहरू आवश्यक छन्, अपरिहार्य होइन ।’

त्यस बेला कांग्रेस एमाले ठूला पार्टी थिए । नेकपा तेस्रो, रास्वपा चौथो ।

आज रास्वपा पहिलो हुँदै छ, ठूलो अन्तरसहित । उस्तै ठूलो अन्तरसहित कांग्रेस दोस्रो हुँदैछ । बाँकी पार्टीहरूको चर्चा विस्तारै गरौंला ।

आज पनि उही वाक्य स्मरणीय छः ‘दलहरू आवश्यक छन्, अपरिहार्य होइन ।’

यो वाक्य रास्वपा स्वयंको हकमा पनि उत्तिकै लागु हुनेछ । यसले राम्रो गर्दैगएछ भने नेपाली जनताको स्याबासी निरन्तर पाइराख्ने छ । सानातिना व्यावहारिक कमजोरी जनताले सहजै माफ गरिदिन्छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादीलाई साना त के, कतिपय ठूलै गल्तीका बीच पनि जनताले ठिकै गछ, गर्दैछन्, गरुन् न त भनेर पटक पटक परीक्षण गरेकै हुन् ।

हामी इतिहासबाट सिक्दैनौं । तर सिक्ने बानीको आरम्भ गरौं ।

रास्वपाबाट अब निर्वाचित भई आउने सांसदमध्ये कतिपय एकदमै अध्ययनशील र जिज्ञासु लाग्छन् । कतिपयले केही मेहनत पक्कै गर्नुपर्ला । आधुनिक नेपालको इतिहास, संसदीय अभ्यासको विगत, छिमेक र विश्वको इतिहास गम्भीर भई पढ्न यति बेला आग्रह गर्नैपर्छ । यो आग्रह गर्दैगर्दा पूरा विनयशीलतासाथ भनौं– हामी पत्रकारहरूलाई चाहिँ धेरै पढेका छौं भन्ने भ्रम छैन । कहिल्यै नहोस् पनि ।

खाली के मात्रै भने, अहिले हाम्रो अटेन्सन् स्प्यान् अर्थात् ध्यानको एकाग्रता एकदमै घटेर गयो । हामीलाई गम्भीर विमर्शहरूले कम आकर्षित गर्न थाल्यो । हामी जार्गन्, रेटोरिक, आउटफिट र सजावटी परिवर्तनको चाहमा आफ्नो राष्ट्रिय सोचाई नै गुमाउँदै जाने हौं कि भन्ने भयंकर पीर छ ।

कुनै घृणावाद अर्थात् सिनिसिज्म राख्नु छैन । नयाँ पुस्ताले अझै खारिएर, अझै बढ्ता तयारीसाथ अब आउने संसद, अब बन्ने सरकारलाई हाँक्ने छ भन्ने आशा गरौं । डेढ वर्षपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यही स्पिरिटसाथ नयाँ अनुहारहरू आउन सकुन्, जुनसुकै दलहरूबाट ।
संसदलाई टेक्नोक्र्याटिक स्पेस होइन, राजनीतिक समस्या र नीतिगत मुद्दाहरूको समाधान गर्ने थलो मान्न सकुन् ।

तिनले नेताहरूलाई सम्झाउन्, नेताहरूले सम्झिउन् । हामी मन्डेला बन्न आएको हो, मुगाबे बन्न होइन ।

अँ त, यही प्रश्न सम्पादकहरूको मिटिङमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सम्झाएको । उनले मेस्सीले कतिपल्ट पो फुटबल खेल्छ रे ? दुईपल्ट ? भनेर हियाएको अस्तिजस्तै लाग्छ ।

नेल्सन् मन्डेला पदको आशक्ति नदेखाई आफ्नो नैतिक शक्ति प्रयोग गर्ने पात्रका रूपमा विश्वचर्चित छन् । जिम्बाबेका रबर्ट मुगाबे चाहिँ क्रान्तिकारी विगत बिर्साउनेगरी असीमित राज्यशक्तिको दुरूपयोग, भ्रष्टाचार र कुशासन बढावा दिने पात्रका रूपमा कुख्यात ।

एमालेले कस्तो राम्रो नियम बनाएको थियो । एउटा पदमा उही व्यक्ति दुईपल्टमात्रै बस्न पाउँछ । ७० वर्ष काटेपछि कार्यकारी भूमिकाबाट विश्राम लिनुपर्छ ।

इतिहासको संयोग, यी प्रस्ताव स्वयं ओलीले गरेका थिए । सुरुमा तत्कालीन पार्टी प्रमुख माधव नेपालले फेल गराएका थिए, पछि उनको विचार अनुमोदन भयो ।

तिनै ओली जब अध्यक्ष पदमा पुगे, उनले इतिहास बिर्से । आफ्ना लागि मनपरी विधान संशोधन गराए । तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष चुनिए । ७० को उमेरहद पनि मेटाए ।

आफूलाई मन पर्दा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई फेरि पार्टीको सदस्यता नवीकरण गराए । आफैंलाई खतरा हुने देखेपछि भण्डारीको सदस्यता ‘होल्ड’ मा राखिदिए ।

यस्ता कृत्य त ओलीले कति गरे, गरे । यी सबै गतिविधिमा विदेशी हस्तक्षेप थिएन । स्वदेशी स्वेच्छाचारितामात्रै थियो ।

विडम्बना, ओली त ओली भइगए । सिंगै एमाले किन यस्तो भयो ?

एमाले त आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा कांग्रेसहरूलाई समेत सिकाउन सक्ने पार्टी थियो ।
एमालेले आफ्नै इतिहासको गौरवबाट सिकेन । मनमोहन अधिकारीजस्तो सानो कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई अध्यक्ष बनाएर आफू महासचिव बस्ने मदन भण्डारीहरूको खुला हृदयबाट सिकेन । एमाले सामाजिक जनवादी पार्टी थियो, संकीर्ण क्षेत्रीयतावादी सोच भएको पुरुष, बाह्मण बर्चस्वको पार्टी बन्यो ।

अनिर्वाचितहरूले घेरेर राखेका ओलीले तिनकै इशारामा पार्टीलाई जनताबाट कटाउँदै लगे । प्रश्न उठाउने घनश्याम भुसालहरूलाई असफल, असान्दर्भिक र अनुशासनहीन करार गरियो । ओलीले जे बोल्छन्, त्यो अनुशासन हुन थाल्यो । बहुपदीय एमालेमा वस्तुतः एउटामात्रै पद थियो, ओलीको । बाँकी सबै उनका अनुचर आदेशपालकजस्ता हुन पुगे । ओली सत्य, अरु भ्रम ।

यस्तै गलत निष्कर्षहरूको निरन्तरतामा मग्न हुने हुँदा एमालेले २१ फागुनको चुनावभन्दा धेरै पहिलेदेखि हार्न सुरु गरिसकेको थियो । एमालेलाई पनि पछिल्ला दिनमा त प्रष्टै थाहा भइसकेको थियो– यो चुनावमा ओलीको फोटो जति राख्यो, उति कम भोट आउँछ । झापा ५ छाडेर ओली कुनै पनि क्षेत्रमा भाषण गर्न गए एमालेकै उम्मेदवारलाई गाह्रो हुन्छ ।

यसरी मन्डेला बन्न हिँडेको व्यक्ति मुगाबे बन्दो रहेछ । पार्टी जोगाउने नाममा संविधानको आत्मा मार्न खोज्दा संसदको पटक पटक विघटन हुन्छ । सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि संविधान भत्किन थालेको होइन, यो त आफूलाई संविधानकै माइबाप ठान्नेहरूले भत्काउन सुरु गरेको हो । एमालेका बारेमा अरु धेरै लेख्न सकिन्छ, आज उसको हारको पीडामा यो भन्दा धेरै खत नकोट्याउँ ।

कांग्रेसको कुरा एकैछिन गरौं । यी पंक्ति लेख्दैगर्दा सर्लाही ४ मा मतगणना चलिरहेको छ । पार्टी सभापति गगन थापा गणनामा पछि देखिइरहेका छन् । अन्तिम परिणाम जे आए पनि भन्न सकिन्छः त्यहाँ गगनको लडाइँ अमरेश सिंहसँग होइन, मधेसी समुदायका युवा बालेन शाहसँग चलिरहेको छ । यो वर्ष गगन आफ्नो राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा कठिन महिनाहरू सामना गरिरहेका छन् ।

गगनलाई मिडियामैत्री भएको आरोप लाग्छ, अनि हामी पत्रकारलाई गगनमैत्री । प्रिय पाठकमध्ये कोही गगनप्रति आशक्त वा पूर्वाग्रही दुवै हुनुहुन्छ भने एकैछिनलाई झोला बिसाउनुहोस् । यो लेख पढिसकेपछि त्यो झोला फेरि बोक्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, यदि चाहनुभयो भने ।

कथं कांग्रेसमा सुधारको माग सहित विशेष महाधिवेशन डाकौं भन्नेमा शशांक कोइराला, विमलेन्द्र निधि वा कृष्ण सिटौला हुन्थे भने मिडियाको कभरेज स्वतः उनीहरूको एजेन्डा वरिपरि हुन्थ्यो, गगनतिर होइन । चुनावभन्दा अघि कांग्रेसको लम्बेतान झगडा, अनि महाधिवेशन आइपुग्यो ।

गगनका सुधारमुखी प्रस्तावहरूउपर स्वतः छलफल हुने भइहाल्यो । एमाले महाधिवेशनका बेला ओली–ईश्वर पोखरेलको, राप्रपा महाधिवेशनका बेला राजेन्द्र लिङ्देन कमल थापाहरूको छलफल अस्वाभाविक होइन । रास्वपामा महाधिवेशन भएछ भने प्रेसले त्यसबेला अग्रसरतापूर्वक एजेन्डा राख्नेहरूलाई खोजीखोजी कभरेज गर्नेछ ।
त्यसैले गगनतिर अतिरिक्त लगाव राख्ने बाध्यतामा नेपाली प्रेस छ जस्तो लाग्दैन । तर ०६२–६३ देखि अहिलेसम्म गगन विभिन्न भूमिकामा देखिए । संसदीय राजनीतिका दाउपेचमा कहिलेकाहिँ मुखर र कहिलेकाहिँ मौन देखिए पनि गगनले आधारभूत रूपमा आफ्नो सार जोगाइराखे ।

उनलाई खासमा त्यसैको लाभमात्रै प्राप्त भएको हो । त्यसभन्दा बढ्ता केही होइन । अहिले शेरबहादुर देउवा र उनको निकट पुस्ताले यसबीचमा गरेका थुप्रै कमजोरीको भार नयाँ नेतृत्वलाई परिरहेको छ । कांग्रेस त्यसको छटपटीमा छ ।

गगन पुस्ताको छटपटीको पृष्ठभूमि स्वयं देउवा निकट मानिने प्रदीप गिरिबाट सुनौं । गिरिकै निष्कर्ष थियो– कांग्रेसमा अहिले गुट होइन गिरोह छ । गिरि बितेर जाँदा पनि गिरोह खत्तम भइसकेको थिएन । गगनले विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल, पुष्पा भुसाल लगायतसँग मिलेर गरेको विद्रोह आवश्यक तर धेरै ढिलो भएको थियो । कांग्रेसमा ल्याउँदै गरेको बदलावबारे उनले जनतालाई बताउन सकेनन् । उनले आफ्नै पार्टीका सिनियर नेताहरूलाई जति कोसिस गरे पनि दिल जित्न सकेनन् ।

एक हिसाबले भन्दा गगन खेलको मूख्य अवधिभरि बेन्चतिर राखिए, जबकि उनको पदचाहिँ महामन्त्री थियो । उनले विशेष महाधिवेशनको नाममा गरेको हस्तक्षेप इन्ज्युरी टाइमतिर पर्‍यो, जसले तत्काललाई ठुलो बदलाव अनुभूत गराउन सकेन ।

देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा २१ फागुनको चुनावमा गएका हुन्थे भने कांग्रेसको के हविगत हुन्थ्यो होला, अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ । गगनको नेतृत्वमा पनि कांग्रेसले हविगत नै भोगिरहेको छ । उनले विशेष महाधिवेशनका बेला भनेको एउटा वाक्य स्मरणीय छ: कांग्रेसको यो परिवर्तन चुनाव जित्नका लागि होइन ।

अब गगनसामू प्रमाणित गर्ने अवसर छ: चुनावको नतिजा केही दिनभित्र सबै तयार हुने छ । त्यसपछिका दिनहरूका लागि उनीसँग के कार्यसूची छन् ? चुनावको पासा त भविष्यमा पनि पल्टिन सक्छ, जसरी हिजो पल्टेको थियो ।

नेपाली राजनीतिको एउटा दुःख छ: दलहरूमा सुधारको कुनै नीतिगत जमिन तयार छैन । आफूलाई जुनसुकै हालतमा पनि पुनः निर्वाचित गरिरहन चाहने राजनीतिक ठगहरूको कब्जामा नेतृत्व छ । गगन र उनका साथीहरूको परीक्षा अझै भइसकेको छैन । यो संकट गगनका लागि साँचो अर्थमा आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर हो । पार्टी प्रमुखका रूपमा उनको वास्तविक मूल्यांकन यो इन्ज्युरी टाइमको चुनावी जोडघटाउका आधारमा होइन, अब आउने दिनहरूमा उनले खेल्ने भूमिकाका आधारमा हुनेछ ।

विगतमा देउवालाई साथ दिँदै आएका नेताकार्यकर्तामध्ये कति यो चुनावमा बदलावको भावनाले सक्रिय भए, कति चाहिँ आफ्नै लोकतान्त्रिक मान्यता अचम्भित हुनेगरी बदलाको भावनाले निस्क्रिय भए । यो एकपल्टको हारजितभन्दा बढ्ता तिनलाई आफ्नै मूल्यसँग गरेको प्रतिशोधपूर्ण सम्झौताले पिरोल्ने छ । यो सम्झौता गगनसँग सम्बन्धित छैन । यो सम्झौताको मूल्य तिनले भोलि आफ्नै राजनीतिक करिअरसँग, अनि पार्टीभित्र र बाहिरका प्रतिष्पर्धीहरूसँग चुकाउनुपर्ने छ ।
र, अन्तिममा फेरि पनि बालेन–रवि अनि रास्वपाको कुरा । कतिपय क्षेत्रीय पार्टीहरू, हर्क साम्पाङ, कुलमान घिसिङ, सीके राउत आदिको कुरा अर्को सन्दर्भमा गरौंला । अहिले पुछारमा भन्दा, बालेनको नेतृत्वमा देशले सुशासनको कार्यसूची पाएको छ । ३६ वर्षे युवा बधाईका भागिदार छन् ।

नेपालको इतिहासमा एउटा अभुतपूर्व अवसर आएको छ । उनलाई आशाका आँखाहरूले शुभेच्छा भन्नु उचित हुन्छ । नेपाल राज्यका सबै अंगहरूले आफ्नो भूमिका अझै स्पष्टतासाथ निर्वाह गर्न सकुन् । प्रेस, नागरिक समाजसँग सरकारले हार्दिक दूरी निर्माण गर्न सकोस् ।

बालेनसँग अदम्य ऊर्जा छ । संकल्प र सपना पनि देखिन्छ । नागरिकको अभूतपूर्व मतले अनुमोदन गरेका उनको सोचलाई संविधानको भावना अनुसार अघि बढाउनु आवश्यक देखिने छ । यो संविधान १० वर्षअघि बनेको राष्ट्रिय सहमतिको डकुमेन्ट हो, जसलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । तर फेरि पनि संविधानकै सर्वोच्चता किन चाहिन्छ भने, त्यसमा नेपाली जनता नै सर्वोच्च हुन् भन्ने मान्यता दह्रोगरी स्थापित छ ।

सरकार सञ्चालनका क्रममा त्यही मान्यता सर्वोपरी केन्द्रमा रहोस्, पक्कै यो नागरिक अपेक्षा पूरा हुने छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बालेन नेतृत्वमा अब बन्ने सरकारलाई चाहिने सबै खालको साथ सहयोग शुभेच्छा दिने नै छन् भन्ने अपेक्षा राखौं । विगतको अभ्यास हेर्दा नेपालमा शीर्ष नेताहरूको टकरावका अनुभूतिहरू एकदमै नमिठा खालका छन् ।

पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी भन्ने विवादहरू चाहे बीपी–मातृका समयमा, चाहे गिरिजा–किशुनजी कालमा, चाहे सूर्यबहादुर थापा–लोकेन्द्रबहादुर चन्द कालमा, चाहे गिरिजा–देउवाकालमा, चाहे प्रचण्ड–बाबुराम कालमा, चाहे माधव–झलनाथ कालमा, चाहे ओली–प्रचण्डकालमा । काफी देखिसकिएको छ । अब त्यो प्रवृत्तिलाई पनि इतिहास मानेर त्यसबाट सिक्ने काम नै होस् रास्वपा नेतृत्वबाट ।

अनलाइनखबरले हिजो सम्पादकीय लेख्दै अब बन्ने सरकार र संसदका लागि राजनीतिक मार्गचित्र के हुन सक्छ भन्ने आफ्ना सुझावहरू दिएको छ । हामी त्यसै अनुसार राजनीतिक संवाद, परामर्श अघि बढाउँदै नयाँ नेतृत्वको सोचहरूले साकार हुने बाटो समाओस् भन्ने चाहन्छौं ।