हामी चौथो अंग होइनौं

एस्प्रेसो खिच्दै आएका साथीमध्ये एक कमल प्रसाईं यतिबेला वीर अस्पतालमा नाकको अप्रेशन गराइरहेका छन्। मनोहराको सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्न गएका प्रहरी र सर्वसाधारण बीच तनाव भइरहेका बेला कमल आफ्नो सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै पत्रकारिता गरिरहेका थिए।

लोकतन्त्र दिवसको भोलिपल्ट वैशाख १२ गते शनिबार साँझ झिसमिसमा पानी परिरहेको थियो। फोटो खिच्न सुकुमवासी बस्ती जाँदै गर्दा पुलिसको लाठी खोसेर हिंडिरहेका केही व्यक्तिले उनलाई नराम्रोसँग कुटे। क्यामेराको मेमरी कार्ड लुटे।

साथी कमल कुटिएकोमा हामीलाई जति दुःख छ, त्योभन्दा बढ्ता दुःख उनको घाउप्रति सोसल मिडियामा व्यक्त प्रतिक्रियामा छ। ‘पत्रकारलाई अझै कुट्नुपर्थ्यो, पुगेन’ भन्ने खालका कमेन्टले उनी मर्माहत छन्। र त्यो कुनै घाउचोटभन्दा बढ्ता दुख्ने खालको छ।

फेसबुकमा कमलले लेखेका छन्, ‘म कुटाइखाने पत्रकार, तर म अलिकति पनि विचलित छैन। किनकि मैले यथार्थको चित्र तपाईंसामु प्रस्तुत गर्दा, समाजको पाना तपाईंको अगाडि पल्टाउँदा, ती सच्चा पीडित र पीडक बीचमा फरक खोतल्दा कुटाइ खाएको हुँ।

हो, हाम्रो समाज अरूको दुःखमा रमाउने, खिल्ली उडाउने भइसकेको छ। तर, म विचलित नबनी यही समाजलाई केही सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न यो पेशामा आफ्नो समर्पण गरेको हुँ। समर्पित भइरहनेछु।’

कमलको यो छोटो स्टाटसले नेपाली प्रेस, नेपाली सत्ता र नेपाली समाजको बारेमा धेरै कुरा भन्छ ।

हाम्रो समाज किन यसरी अरूको दुःखमा रमाउने, खिल्ली उडाउने बन्यो ? यो कमलमात्रै होइन, हामी सबै नागरिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको प्रश्न हो।

पत्रकार, नागरिक समाजलाई राज्यकै अंग जसरी हेर्ने काम आज शुरु भएको होइन। राज्यका तीन ठूला अंग व्यवस्थापिका अर्थात् संसद्, कार्यपालिका अर्थात् सरकार, न्यायपालिका अर्थात् अदालत- यी तीनै क्षेत्रलाई प्रश्न गर्ने, निगरानी गर्ने र जवाफदेहीको घेरामा ल्याउने काम पत्रकारिताले गरोस् भनेर एडमन्ड बर्कले पहिलोचोटि ब्रिटिश पार्लियामेन्टमा पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अंग भनेका थिए।

बेलायती सांसद बर्कले सन् १७८७ मा दिएको यो भनाइलाई पछि थोमस कार्लाइलले आफ्नो पुस्तक On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History मा उल्लेख गरेपछि पत्रकार चौथो अंग भन्ने कथन स्थापित भयो।

त्यसयता संसारैभरि पत्रकारलाई चौथो अंग भन्ने चलन बसेको छ।

एडमन्ड बर्कले यस्तो भनेको अढाइ सय वर्षजति पुग्न लाग्दा आज आएर हामीले भन्नु परेको छ- हामी राज्यका चौथो अंग होइनौं। संसद्, सरकार र न्यायपालिकाले राज्यका औपचारिक स्पेसमा बसेर काम गरे झैं हामी त्यसरी बस्ने होइन।

हामी पत्रकारको खास स्पेस त नागरिकसँग जोडिएको छ, राज्यसँग होइन।

अझ केसम्म भएको छ भने स्टेट अर्थात् राज्य, अनि गभर्मेन्ट अर्थात् सरकार एकै होइनन्। यहाँ त सरकारलाई नै राज्यजसरी बुझ्ने चलन छ।

त्यसपछि त झन्, मिडियालाई पनि कत्ति न सरकारकै एउटा हाँगा हो कि जस्तो गरी बुझ्ने, त्यस अनुसार आक्रोश र अपेक्षाका धारणा राख्ने पनि चलन बसेको छ।

अबदेखि हामी आफू चौथो अंग नभएको, बरु नागरिकहरूको बृहत्तर समुदायको हिस्सा भएको यथार्थ स्वीकारौं। त्यसै अनुसार अरूलाई पनि भनौं।

अनि, हामी प्रतिपक्षी पनि होइनौं, जसको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारबारे संवैधानिक व्यवस्था छ। हामी आफ्नै स्वायत्त जगमा बसेर प्रश्नहरू उठाइरहन्छौं, जसले नागरिकका आम जिज्ञासाको प्रतिनिधित्व गर्छ।

कमल प्रसाई र हाम्रा फोटोकर्मी साथीहरूले त्यही जिज्ञासाको प्रतिनिधित्व गर्दै विगतमा जेनजी आन्दोलनका बेला चरम सरकारी दमनको सत्यतथ्य भिडियो फुटेज, तस्बिरमार्फत बाहिर ल्याए। ज्यानको जोखिम मोलेर उनीहरूले जेनजी प्रदर्शनमा मच्चिएको रक्तपात देखाए। सिंहदरबार, शीतलनिवास, संसद्लगायत अति संवेदनशील क्षेत्रमा मच्चाइएको विध्वंस, तोडफोड, आगजनी र लुटको ड्रोन सट लिए।

पोहोर चैत १५ गते राजावादीको प्रदर्शनमा कर्तव्य पालन गर्ने क्रममा एभिन्युजका सुरेश रजक शंकास्पद ढंगले मारिए। नयाँ पत्रिकामा कार्यरत दीपेन्द्र ढुंगाना बन्दुकको छर्राबीच मुस्किलले बाँचे।

यस्तै फोटोहरू खिच्ने क्रममा अग्रज फोटोपत्रकार नरेन्द्र श्रेष्ठले खिचेको तस्बिरले विश्वको ध्यान तान्यो। उनले खिचेको सिंहदरबार जलाइँदै गरेको तस्बिरले यसपल्ट वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड पनि जित्यो। र धेरै फोटोपत्रकार, जसलाई कुनै सनसनी मच्चाउनु छैन युट्युबमा। उनीहरू केवल नागरिकलाई सही सूचना दिइरहेका हुन्छन्, दृश्य र भिडियोमार्फत। यी साथीहरूको बलमा हाम्रो पत्रकारिता अडेको छ। यी नाम केवल केही दृष्टान्त हुन् । अरु थुप्रै नाम छन् जसले क्यामरा लेन्स मार्फत् हाम्रो समाजलाई अभिव्यक्त गरेका छन् ।

प्रिय दर्शकवृन्द, तपाईं हामीमध्ये कसैले जानेर या नजानेर यी फोटोपत्रकारको मन दुखाएका छौं भने कृपया उनीहरूसँग माफी मागौं।

फेसबुक पेजमा कुण्ठाको बान्ता गरेर समाज भाँड्न लागेका दुई-चार फटाहाहरू झैं रातारात हिट हुने सटकट अपनाएका छैनन्, यिनीहरूले। उनीहरू दृश्यमार्फत तपाईं-हाम्रै कथा भन्छन्। सकेसम्म तस्बिर र भिडियोको गुणस्तर, अनि सम्पादकीय समझमा ध्यान दिन्छन्।

हजारौं समाचार र विचार प्रवाह गर्ने क्रममा न्युजरुमहरूले दुई-चार अनहोनी गल्तीहरू गरेका हुनसक्छन्। हामी सम्पादकीय नेतृत्वमा बस्नेहरूले सकेसम्म गल्ती नगर्ने, गल्ती भएछ भने त्यसलाई सच्याउने व्यावसायिक परिपाटी अँगाल्दै आएका छौं। यही हाम्रो धर्म र कर्तव्य हो।

अब अन्तिम कुरा सुकुमवासीको।

अनलाइनखबरले दर्जनौं रिपोर्टिङ, मल्टिमिडिया कन्टेन्ट अनि विभिन्न कोणबाट आएका धारणाहरू पस्किरहेको छ। यसमा एस्प्रेसोमार्फत थप भन्नुपर्ने धेरै छैन। एउटै कुरामा जोड दिन मन छ, जो मित्र कमल प्रसाईंको भावनामा व्यक्त छ : हामी किन सुकुमवासी समेतको दुःखमा खुच्चिङ गर्ने ? लोकतान्त्रिक राज्यलाई नियम–कानूनभित्र बसेर सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्ने अख्तियारी छँदैछ। यसमा किन जोरजबर्जस्ती गर्ने ?

वर्षौंदेखि बस्दै आएका, अझ तीमध्ये कतिपय त कुनै बेला तत्कालीन सरकारकै अनुमति लिएर छाप्रो टहरा हालेकाहरू छन्। उनीहरूलाई सेना र प्रहरीबाट अनधिकृत ढंगले तस्बिर तथा लगत संकलन गराइएको छ। निजामतीले गर्ने काममा नचाहिंदो हस्तक्षेप चलिरहेको छ। बच्चाहरुले सहजै परीक्षा दिन पाएनन् । होल्डिङ सेन्टरमा पढ्नलाई न पर्याप्त उज्यालो बत्ती थियो, न खाने उचित प्रबन्ध । मनोवैज्ञानिक हिसाबले पूरै खत्तम अवस्थामा गुज्रेका बालबालिका र किशोरीहरु अझै पनि आफ्नो ठेगाना छाप्रोलाई भन्छन्, होटल र होल्डिङ सेन्टर होइन ।

ठिक छ, तिनको लगत राख्ने सेना-पुलिस हाम्रै दाजुभाइ हुन्। उसोभए ती सुकुमवासी चाहिं को हुन् ? नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा ९१० ले भन्छ, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ।’

आज यो संविधानको मर्म हाम्रा आफूलाई पायक पर्ने हल्लाहरू बीच कतै च्यापिएको छ।

अनि रास्वपाको सयबुँदे घोषणा जसको ९१ र ९२ बुँदामा बेघर सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापनबारे प्रष्ट बाचाहरू थिए । प्रधानमन्त्री बालेनले पहिले ९२ नम्बरको बुँदा हतारहतार कार्यान्वयन गर्न थाले । ९१ नम्बरमा भनिएको व्यवस्थापनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने तयारी गरेनन् ।

उनले काठमाडौं मेयर हुँदा यस्तै गल्ती गरेका थिए । तर आज सुकुमवासीका लागि छाती थाप्छु भन्नेहरू निष्ठुर राज्यका सनकमा काँध थाप्न पुगेका छन् । अनि हामी विचारै नगरी फेसबुकमा थपडी बजाइरहेका छौं ।

यस्तो किन भयो भने हामी धेरै नै परपीडामा रमाउने बानी परेका छौं। हामीमध्ये धेरैलाई हाम्रा समस्या मात्रै वास्तविक र अरूका समस्या अवास्तविक लाग्छन्। उनीहरूको थातबासको, तिनका सन्तानको शिक्षा-दीक्षाको, पायक पर्ने ठाउँमा सुहाउँदो रोजगारीको व्यवस्था गरेपछि नदीकिनारबाट वा संवेदनशील ठाउँबाट हटाउने कुरा गलत हुँदैन।

आज होल्डिङ सेन्टर होस् या होटल, अझ अपार्टमेन्ट- नाम जे दिए पनि सुकम्वासीलाई यी सफेद, सुकिला अंग्रेजी नाम सुनाएर झन् वस्तुकरण, अमानवीकरण गर्ने क्रम बढेको छ। अचेल लोकतन्त्र उच्च-मध्यम र मध्यम वर्गका लागि अंग्रेजी-नेपाली मिसाएर बोल्ने विषय हुन थालेको छ।

केही भन्न खोज्यो भने ल्यापटपमा डाटा तथ्यांक देखाएर लगार्ने क्रम झन् बढेको छ। हामी नजिकैका सुकुमवासी बस्तीहरूमा आफैं पुगेर कुरा सुनौं। हटाइएका नागरिकका मर्का बुझौं। परपीडामा नरमाउँ। राज्य चलाउनेहरू त बेलामौकामा फेरिइरहन्छन् । देशचाहिँ हामी सबैको हो।

संविधानभन्दा पहिले मानवीयता देखाउनुपर्ने बेला आएको छ । यति भन्न चौथो अंग भइरहनु पर्दैन । अबदेखि अरूलाई सम्भव नभए पनि कम्तीमा मलाई चाहिँ चौथो अंग नभनियोस् । सरी कमल ।