मन्त्रालयमा सघाउन नजानुस्, ढ्यापढ्यापे सांसद नबन्नुस्

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भर्खरै आफ्नो काम थालेको छ। त्यसैले यसलाई आशाका आँखाहरूले हेर्नेहरूको पंक्तिमा हामी पनि छौं। आफ्ना वैचारिक आग्रह अनुसार कसैलाई प्रेसले बोलेन वा बढ्ता बोल्यो भन्ने लागेको हुन सक्छ। तर हामी अनावश्यक उत्तेजनामा लाग्दैनौं। समाचार, विश्लेषण र विचारहरूमा प्रेसले आफ्नो धारणा राख्छ नै।

यसै बीचमा मन्त्रालयका कामहरूमा सहजीकरण गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई लगिने रास्वपाको तयारीपछि मलाई यो एस्प्रेसो बनाउने विचार आयो।

भन्न त यस्ता टिप्पणी गर्नुअघि १०० दिन त कुरौं भन्ने चलन छ। तर बालेन सरकार अनि रास्वपा आफैं चलेको चलनभन्दा भिन्नै लेनबाट आएकाले उसलाई कामलाग्दा कुरा सुनाउन सय दिन कुरौं भन्ने लागेन। हामी अझै पनि श्राद्धका बेला बिरालो बाँध्ने लाइनमा त कम्तीमा होइन। त्यसैले यो एस्प्रेसो सरकारभन्दा पनि सांसदहरूतर्फ लक्षित छ।

रास्वपाका पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले बताए अनुसार सांसदहरूलाई परिपत्र गर्ने तयारी थियो, अहिलेसम्म पत्र गएको छैन। शायद छलफल क्रममै होला।

अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने के छ भने, रास्वपाको नियत आफैंमा खराब नहुँदो हो। विषयविज्ञताका आधारमा सांसदलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा खटाउने, ताकि केही सिक्दै गरुन्। भोलि यिनै सांसद त हुन् कुनै पनि बेला मन्त्री बन्न सक्ने।

तर लोकतन्त्रमा नियतभन्दा ठूलो नीति हुन्छ। रास्वपाका प्रिय सांसदहरू, व्यवस्थापिका कार्यपालिका बीचको स्पष्ट भिन्नतालाई बुझ्नु तपार्इंहरूको कर्तव्य हो। हिजोकाले के गरे भनेर भनिबस्ने समय छैन, अब आफूले के गर्ने भन्ने दायित्व प्रमुख हो।

शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्त अर्थात् पावर सेपेरेसन थ्यौरीले भन्छ– राज्यका तीन मुख्य अंगहरूमध्ये व्यवस्थापिका पहिलो हो, जहाँ तपाईंहरू हुनुहुन्छ। कार्यपालिका, जसको नेतृत्व संघमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गर्दैछन्। न्यायपालिका, जसमा हाल सपना प्रधान मल्ल कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश छिन्। यी तीन पृथक् जिम्मेवारी बोकेका संस्थालाई एकआपसमा खप्टिन मिल्दै मिल्दैन। हुँदै हुँदैन।

किन मिल्दैन, थाहा छ ? किनभने सांसदहरूको काम कानून बनाउने हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय अनि सबै मन्त्रालयहरूको काम त्यसलाई राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर लागू गर्ने हो। र, अदालतको काम कानूनको व्याख्या र त्यसका आधारमा आदेश गर्ने हो।

तपाईंहरूमध्ये धेरै जना लर्निंङ एटिट्युड बहुत भएको माननीयहरू हुनुहुन्छ। अब आफ्ना पार्टीका नेता साथीहरूलाई यो कुरा बुझाइदिनुहोस्। फेरि आफ्नो प्रिय पार्टीले भनिहाल्यो भनेर खुरुक्क मन्त्रालयमा सहजीकरण गर्न जाने होइन नि! सत्ता पक्षमा भए पनि तपाईंहरूको काम सरकारलाई केही भन्नुपर्ने भए संसद्बाटै भन्ने हो। आफ्नो विज्ञता संसद्मै देखाउने हो। मन्त्रालयमा त सरकारले त्यत्रो कर्मचारी खटाएकै छ नि! मन्त्रीको सचिवालय र टिम त्यहीं हुन्छ। तपाईंहरूको सारा काम संसद्मै छ।

मन्त्रालय गएर के बित्छ र, आफ्नै पार्टी त हो भन्दै आफ्नो सीमारेखा अलिअलि मिच्दै गर्ने हुँदा त कांग्रेस, एमाले, माओवादी यहाँसम्म आइपुगेका हुन्। यद्यपि तिनले पनि सांसदलाई मन्त्रालयमा चाहिं खटाएनन्। तिनले अर्थोकै खराब गरे।

एउटा उदाहरणको सम्झना दिलाउन मन लाग्यो: तपाईंहरूलाई निकट विगतको इतिहास थाहै होला। यहाँ त सांसदले आफ्नो मर्यादा बिर्सने हुँदा अस्तिसम्म के के भो ? कार्यपालिकाभित्रको झगडाको हिस्सेदार बन्ने हुँदा तत्कालीन माओवादी पार्टीका तर्फबाट त्यसबेला उपसभामुख बनेकी ओनसरी घर्तीमगरको च्याम्बरमा खुर्सानीकै धुलो लगेर समेत लुकाए पार्टी निकटका सांसदहरूले।

किन लगेको त भन्दा, सरकारसँगको झगडा थियो। संसद्मा सत्तापक्षका सांसदलाई खुर्सानीको धुलो हान्न रे! उपसभामुख भनेको त संवैधानिक ओहोदा हो नि, त्यहाँ खुर्सानी बोकेर गइदिने ? तर प्रेम र युद्धमा जे पनि सम्भव छ भन्दै कमरेडहरूले झन्डै बिताइदिए। यस्ता घटना धेरै छन्। रास्वपा त यस्तो पार्टी होइन होला, जहाँ विगतका प्रवृत्तिको नमिठो पुनरावृत्ति हुन्छ।

हामी त बरु के आशा गर्छौं भने यो नयाँ पार्टीको नवजात सरकारले हामीलाई र नेपाली समाजलाई बिल्कुल नयाँ संस्कार सिकाउँछ। त्यसैले सत्तापक्षको बेन्चमा बसे पनि सांसदहरूको दायित्व व्यवस्थापिकाभित्र नै सीमित हुनुपर्छ। त्यसका समितिहरूमा तपार्इंहरू खरो उत्रिनुपर्छ।

तपाईंका कामले अन्ततः सरकार र नेपाली राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने हो नि! यी हेर्नुस् त, हामी सरकारभन्दा कति टाढा बसेर पत्रकारिता गर्छौं, के हाम्रा कामले अहिलेको सरकारलाई, यो देशको व्यवस्थालाई अनि नागरिकलाई फाइदा पुग्दैन त ? त्यसैले साथीहरू, मन्त्रालयलाई सघाउनै पर्ने भयो भने कि त विषयविज्ञताकै आधारमा तपार्इंहरूले सिधै मन्त्री पद लिइदिने, होइन भने संसद्को परिभाषित काममा १०० प्रतिशत ध्यान दिने।

अनि फेरि न्युजको मुन्तिर फेसबुक कमेन्ट हेरेर धारणा नबनाउनुहोला है। अनलाइनखबरले छापेको समाचारको मुनि मैले कमेन्ट पढेको, अधिकांशले के लेखे थाहा छ ? बल्ल सांसदले सही काम पाएछन्। यसरी हो नि काम गर्ने भनेर धेरैले लेखेको देखियो।

कमेन्ट लेख्ने उहाँहरूको मनसाय समेत गलत नहोला। नियत त झन् गलत होइन। तर कुरो सरासर गलत हो। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनवटा छुट्टाछुट्टै लेनमा हिंड्न सकेनन् भने त्यहींबाट व्यवस्थाको बर्बादी शुरु हुन्छ।

२०७९ सालमा पहिलोचोटि गृहमन्त्री बनेका बेला रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भनेका थिए : मन्त्रिपरिषद्मै हामी प्रतिपक्षको पनि भूमिका खेल्छौं। म त भन्छु, रविले कुरो नबुझेका थिएनन्। उनको जिब्रो मात्रै चिप्लेको थियो। तर क्याबिनेटमा प्रतिपक्षी भूमिका खेल्न पाइँदैन, संसद्मा चाहिं पाइन्छ। बरु जेमा पनि ह्वीप लगाएको लगायै गरेर तपाईंहरूलाई ढ्यापढ्यापे सांसद बनाउने खतराबाट समयमै मुक्त हुनुहोला है।

ढ्यापढ्यापे सांसद भनेको के हो थाहा छ नि ? पार्टीका तर्फबाट जे आउँछ, त्यसलाई विना कुनै प्रश्न, शंका र जवाफदेहिता सांसदहरूले ढ्यापढ्याप बेन्चमा एक हातले ताली बजाउँछन्। एक हातको ताली अन्यत्र कतै बज्दैन, तर हाम्रो देशको संसद्मा बज्ने गर्छ। बज्ने गर्थ्यो, विगतमा। तपाइँहरू त नयाँ हुनुहुन्छ, त्यसो गर्नुहुन्न।

दोस्रो विश्वयुद्धताका बेलायती संसद्मा झगडा हुँदा प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले विपक्षी दलका नेता च्याम्बरलिनलाई देखाउँदै भनेका थिए, यो सिंगो संसद्मा दुई जना मात्रै नेता छौं म र उहाँ। बाँकी चाहिं सबै ढ्यापढ्यापे भेडाहरू हुन्।

चर्चिलको भाषा ठ्याक्कै यही नभए पनि भाव यही थियो। रास्वपा सांसदहरू तपाईंहरू त चर्चिल र च्याम्बरलिनको पालाको सांसद होइन नि!

रोयल टुलिप होटलमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले दिएको सकारात्मक सोचले भरिपूर्ण भाषण, अनि एलपी भानु देवकोटाले सिकाएका जीवनवाणीहरू पाइसकेपछि यो पार्टीभित्र झन् बढी सकारात्मकताको वृक्षमा पानी हालियो होला। सोसल मिडियामा एमालेकी किशोरी कार्यकर्तालाई ट्रोल गर्नेहरूले विस्तारै बुझ्दै जानेछन्। सबैतिर प्रशिक्षण पुगिहाल्छ नि, समय लाग्छ।

ल, आजलाई योभन्दा बढ्ता सकारात्मक हुन सकिएन। हामी पत्रकारलाई पनि त बदलिन समय लाग्छ नि!

मुख्य कुरो चाहिं के हो भने कुनै पनि सरकारलाई १०० दिनसम्म उसका कामहरूका आधारमा पर्खने, अनि मात्रै सकारात्मक नकारात्मक आलोचना टिप्पणी गर्ने पुरानो परिपाटी छ। जेनजी परिवर्तन, अनि त्यसको जगमा भएको चुनावको मतादेश हेरिसकेपछि अब विगतका सबै रिचुअलहरू जस्ताको तस्तै फलो गरिराख्नुपर्छ भन्ने त मै मान्दिनँ।

तर अचेल लोकतन्त्रको शब्द भनिरहँदा कतिलाई झ्याउ लाग्छ। नलागोस् पनि किन २०४६ सालदेखि, अझ २०६३ सालपछि लोकतन्त्रको नाममा विभिन्न नेताले चलाएका बेथिति र लुट तिनै लोकतन्त्रको आवरणमा भएको थियो। लुट पनि तिनैको, उपदेश पनि तिनैको : जनतालाई यस्तै पर्न गयो।

त्यसैले सांसदलाई मन्त्रालय खटाउने योजनामा के समस्या छ ? जसले जसरी बनाए पनि देश बनाउने त हो, मूल कुरो देश बन्नु हो, देश बने भएन र ? यस्ता देश बनाउने दुर्व्यसनमा कोही लागेको छ भने त्यसलाई पख, पख, विस्तारै, भन्दिनुस् है। हामीले नै बुझ्ने हो, हामीले नै बुझाउने हो। असीमित ऊर्जा र आकांक्षा भएको नयाँ पुस्ताले राज्यका नीतिनियमको सही प्रयोग, अनि समयानुकूल सुधार गर्दै जानेछ। हामी उत्साही भएर नयाँ सांसदहरूलाई हेर्न पर्खिरहेका छौं।