१००० दिन : सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने डेडलाइन

१८ चैत, काठमाडौं । सरकारले ६० दिनभित्र देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ ।

चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरूमा एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारको कार्यसूचीमा ‘भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट अफ मिति, आयस्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व) लागु गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा जीआईएस आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रुपमा एकीकृत आवास मार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने’ भनिएको छ ।

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको भूमि समस्या समाधान आयोगमा ११ लाख ५२ हजार ८७० सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित परिवार सूचीकृत छन् ।

आयोगका अधिकारीहरू भने १२ लाख ७१ हजार ५५७ परिवार पहिचान भएको र केही सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुन बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘एक लाख भन्दा बढी परिवारको सूची प्राप्त भए पनि अनलाइन प्रणालीमा राख्न बाँकी छ,’ आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल भन्छन् ।

आयोगमा प्राप्त भएकामध्ये सबैभन्दा बढी ९ लाख १४ हजार ६१८ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी हुन् । त्यस्तै, एक लाख ७५ हजार १०९ भूमिहीन सुकुम्बासी र ९६ हजार ३३९ भूमिहीन दलित परिवार छन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा दलित भनेर सूचिकृत जातिका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई कानुनले ‘भूमिहीन दलित’को रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

देशभरी आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न नसक्नेलाई ऐनले ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ भनेको छ ।

त्यस्तै, सरकारी ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए तापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा दश वर्षदेखि आवाद कमोत गरी आएकालाई ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ मानेको छ ।

७० वर्षमा समाधान नभएको समस्या

गत २१ फागुनको निर्वाचनमा मतदाताका सबैभन्दा बढी सरोकार भएका मध्येका एक समस्या हो, जग्गाधनी प्रमापण पुर्जा (लालपुर्जा) । दलका नेताहरूले भाषणमा मात्र होइन आफ्ना घोषणापत्रमा यो कुरालाई महत्त्वका साथ उठाएका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो वाचापत्रमा भूमि अधिकार प्राधिकरण गठन, भूउपग्रह नक्साङ्कन र डिजिटल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणबाट वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर लालपुर्जा दिने भनेको छ ।

रुपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरूमा उसले भनेको छ, ‘विगतका असफलताहरूबाट सिक्दै भूउपग्रह नक्साङ्कन र डिजिटल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण मार्फत वास्तविक भूमिहीन र सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने नक्कली सुकुम्बासीलाई छुट्याउन अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण मार्फत एकीकृत नमुना बस्ती र लालपुर्जा दिने ।’

निर्वाचनबाट रास्वपाले झण्डै दुई तिहाई मत पायो । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षभित्र यो समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको हो ।

प्रत्येक निर्वाचनका बेला दलहरूले दिँदै आएको सुकुम्बासी समस्या तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने आश्वासन भएन कहिल्यै पुरा भएको छैन । सात दशक पहिले नै भूमिहीनको माग सम्बोधनको प्रयास भए पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ । भूमि अधिकारकर्मीहरू ठोस पहलै नभएको बताउँछन् ।

भूमिका जानकारहरू सरकारले पहिलो पटक २०१३ सालमा नवलपरासीका सुकुम्बासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । २०४७ साल यता १९ वटा आयोग बनिसकेका छन् । तर सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

पछिल्लो पटक २०८१ कार्तिकमा सरकारले हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गर्‍यो । आफू आयोगमा आएपछि ९ हजार १२ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको रिजालले बताए ।

भदौको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले गत असोजमा रिजाल नेतृत्वको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको त्यो निर्णय बदर गर्‍यो ।

हरेक पटक सरकार परिवर्तनसँगै आयोग खारेज गर्ने र आफ्नो कार्यकर्ता राखेर नयाँ आयोग गठन हुँदै आए । यो क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा नपाउनुको एउटा प्रमुख कारण यही हो ।

अर्को कारण इच्छा शक्तिको अभाव हो । आयोगका पदाधिकारी, भूमिसुधार मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले कहिल्यै पनि यो समस्यालाई गम्भिरतापूर्वक नलिएको आयोगका एक सदस्य बताउँछन् । नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनी भन्छन्, ‘भूमि समस्या समाधान नभएको होइन नगरिएको हो ।’

लगत संकलनदेखि लालपुर्जा वितरणसम्म

भूमि ऐनमा भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने भनेको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गराउने ऐनको प्रावधान छ ।

मन्त्रपरिषद्को महिला बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरण सरकारले दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले स्थानीय सरकारहरूसँगको सहकार्यमा भू-सम्बन्धको वस्तुस्थिति र परिेवेश आंकलन गर्नेछ ।

त्यसपछि मात्र तथ्यांक संकलन, तथ्यांकको प्रविष्टि, जाँचबुझ, प्रमाणीकरण र हस्तान्तरण गर्नेछ । प्रमाणीकरण गरिएका तथ्यांकको आधारमा नाप नक्साको काम शुरु हुन्छ । नापनक्सा, यसको जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन तयार गरिन्छ ।

जाँचबुझ, सूचना प्रकाशन, दस्तुर, स्थानीय तहको सिफारिस, विवरण सार्वजनिक तथा हकदावीको सूचना लगायतका प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि जिल्ला समितिले निर्णय गरेर भूमि समस्या समाधान आयोग पठाउने व्यवस्था छ ।

‘प्रमाणित गरिएका जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा जिल्ला समितिले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई पूर्ण विवरण सहित लिखित जानकारी गराए पश्चात सम्बन्धित जग्गाधनीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ,’ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ मा भनिएको छ ।

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा सरकारले ६० दिनभित्र लगत संकलनसँगै प्रमाणीकरण गर्न अहिलेसम्म संकलित आंकडालाई आधार बनाउनु पर्ने बताउँछन् ।

देउजा भन्छन्, ‘देशभरीको डाटा जिरोबाटै संकलन गर्दा समय लाग्न सक्छ, संकलित डाटालाई नै आधार बनाएर जाने हो भने सरकारलाई सजिलो हुन्छ ।’

यद्यपि संकलित आंकडालाई आवश्यकता अनुसार छानबिन गर्नुपर्ने देउजाको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘यो निर्णय व्यवहारिक छ । विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर काम गर्ने हो भने सरकारले निर्धारित मितिभित्रै लक्ष्य प्राप्त गर्न असम्भव छैन ।’