पुनर्स्थापनाको ठोस योजनाबिना बस्तीमा डोजर : २ दिनमा १० हजार विस्थापित

१५ वैशाख, काठमाडौं । शनिबार बिहान थापाथलीको सुकुमवासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलाएपछि गर्भवती पत्नी सहित ६ जनाको परिवार लिएर प्रवेश परियार (२६) कीर्तिपुरस्थित आश्रम पुगेका छन् ।

‘जाने ठाउँ कही छैन । कोठा खोज्ने समय पनि सरकारले दिएन,’ उनी भन्छन्, ‘श्रीमतीलाई यही ३० गते समय दिएको छ (सुत्केरी गराउने) । यहाँ आएपछि विरामी भइरहेको छ ।’

९ महिना पुग्नै लागेकी गर्भवती पत्नीलाई दुखाई बढ्दै गएपछि आज प्रसूति गृह लगेका थिए । ‘समस्यामाथि समस्या थपियो । ज्यामी काम गरेर परिवार चलाउँदैथे, अब बस्ने ठाउँको तनाब बढ्यो,’ प्रवेश भन्छन् ।

उदयपुरबाट २० वर्षअघि प्रवेशलाई आमाले थापाथलीको सुकुमवासी बस्तीमा ल्याएका थिए । यही बस्तीमा हुर्किएका प्रवेशले विवाह गरेको धेरै भएको छैन ।

‘पहिले सन्तान जन्मने खुशी थियो, तर सरकारले यस्तो हालतमा ल्याइदियो,’ प्रवेशकी दिदी पूजाले भनिन् । पूजाका पनि एक छोरा छन् ।

अन्तरजातीय विवाह गरेकी पूजा पतिका परिवारबाट विभेद खेप्नु परेपछि माइतीसँगै बस्दै आएकी छन् ।

‘आमा, दिदी, बहिनी, भाञ्जा, श्रीमती र म सहित ६ जनाको परिवार छौं,’ प्रवेशले भने, ‘यहाँ (आश्रममा) एउटा झुल दिएको छ, बस्ने ठाउँ यस्तो छ ।’

नाबालक भाञ्जा, सुत्केरी हुनै लागेकी पत्नी र बृद्ध आमालाई लिएर भोलि कहाँ पुग्नुपर्ला भन्ने पीरमा छन्, प्रवेश । सरकारसँग आक्रोश त छदैछ, ‘लैजाने ठाउँ थिएन भने किन भत्काइदिएको ?,’

थापाथली सहित गैरीगाउँ, शान्तिनगर र मनहराको सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाइएपछि त्यहाँबाट विस्थापित भएका मध्ये १५५ परिवारलाई यहाँ (राधास्वामी सत्सर्ग व्यास आश्रम) ल्याइएका छन् ।

एक संस्थाले गरेको अनुगमनको निष्कर्षमा त यो आश्रम आफैंमा बस्न लायक छैन । महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले विस्थापितहरू बसिरहेको आश्रमलाई खुला कारागारकै संज्ञा दिएको छ । महाननगर र नेपाल प्रहरीले गर्ने व्यवहारका कारणले मात्र नभएर आश्रमको भौतिक स्थितिले पनि आश्रम खुला कारागार बराबर रहेको सञ्जालको निष्कर्ष छ ।

‘बर्खाको समयमा जस्ताको छानाबाट पानी चुहिने समस्याले गर्दा एउटै खुला हलमा सबैजना कोचिएर सत्नुपर्ने बाध्यता छ,’ सञ्जालको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘विशेषगरी महिलाहरूका लागि गोपनीयताको चरम अभाव देखिएको छ, हलभित्र जताततै सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको छ भने लुगा फेर्ने छुट्टै ठाउँ समेत छैन ।’

मंगलबार दिउँसो अनलाइनखबरको टोली पुग्दा पनि उनीहरूले आफ्नो पीडा लुकाएनन् । ‘बिरामी बढेको छ । केटाकेटी, सुत्केरी र बुढाबुढीलाई समस्या छ । खानेकुराको टुंगो छैन,’ सिर्जना लिम्बु (३८) भन्छिन्, ‘बाहिर जानआउन कडाइ छ, नाम टिपाउनुपर्छ ।’

आश्रमको कमजोरी सार्वजनिक हुने भएपछि पत्रकारहरुमाथि पनि कडाइ गरिएको छ । तस्वीर र भिडियो खिच्न रोक लगाइएको छ ।

‘अस्ति खानेकुरामा गुनासो गरेको समाचार बाहिर आएछ, त्यसपछि अहिले मिडियालाई पनि भित्र जान दिएको छैन,’ त्यहाँ बस्दै आएका एक युवकले भने ।

महानगर प्रहरीकै अग्रसरतामा यो आश्रमसम्म ल्याइएकाहरूको मुख्य पीर फेरि पनि भविष्यप्रतिको अन्योल नै हो । ‘आजबाट स्कूल लाग्न थाल्यो भन्छ, छोरालाई पठाउन पाइएन,’ सुनिता तामाङ (३५) ले अनलाइनखबरसँग भनिन् । सुनिताका १३ वर्षीय छोरा बुद्धनगरस्थित सिर्जनशील सेकेण्डरी स्कूलमा पढ्थे । सुनिताका छोरासँगै सिर्जनाका छोरा पनि पढ्थे ।

सुनिताका अनुसार थापाथली बस्तीका अधिकांश बच्चाहरू यही स्कूलमा पढ्छन् । ‘वरपरका अरू स्कूल भन्दा यो सस्तो छ । त्यही भएर धेरैजसो नानीहरु यही पढ्छन्,’ उनी भन्छन् ।

थापाथली वस्तीबाट हटाइएपछि बालबच्चाको स्कूलबारे अन्योल भएको छ भने ज्यालादारी काममा जाने पुरुषहरू अलपत्र सामग्री कुरेर भत्काइएका बस्ती छेऊछाऊ बसिरहेका छन् । ‘अरुको घर सफा गरेर पैसा कमाउने हामी महिलाहरू चाहिँ यहाँ थुनिएर बस्नुपरेको छ,’ सिर्जना भन्छिन् ।

दश हजार विस्थापित

प्रहरीको प्रतिवेदन अनुसार शनिबार र आइतबार गरी राजधानीका चार वटा सुकुमबासी बस्तीमा २ हजार ८१ परिवारको घरटहरा भत्काइएका छन् ।

थापाथलीमा १४४, गैरीगाउँमा १ हजार, मनोहरा (काठडमाडौंतर्फ) १३१ र मनोहरा (भक्तपुर तर्फ) ८०६ परिवारका घरटहरा भत्काउँदा १० हजार ३२० जना प्रभावित बनेका छन् ।

अर्थात दश हजार मानिस बेघर भएका छन् । उनीहरु मध्ये झण्डै आधाले दशरथ रंगशालामा आएर तीन पुस्ते लेखाएका छन् ।

काठमाडौं महानगर प्रहरीका अनुसार आजसम्म (मंगलबार) एक हजार १२४ परिवारका ३ हजार ५८४ जनाले सुकुमबासी भएको निवेदन दिएका छन् ।

निवेदन लिने काम काठमाडौं महानगर र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कर्मचारीहरुले गरिरहेका छन् ।

अधिकारीहरुका अनुसार पुनस्थार्पनाको निवेदन बुझाउने काम पछिल्ला दिनहरूमा बढिरहेको छ । शनिबार १८१ परिवार रंगशालाको होल्डिङ सेन्टर पुगेकोमा सोमबार यो संख्या ३७३ थियो ।

‘कति आउँछन् भन्ने कुनै टुंगो छैन, आउनेहरूको निवेदन लिने काम भइरहेको छ,’ रंगशालामा खटिएका एक अधिकारीले भने ।

होल्डिङ सेन्टरमा नाम लेखाउनेहरू मध्ये सानो संख्यालाई मात्र महानगरले धार्मिक आश्रम र काठमाडौंका विभिन्न गेष्टहरूमा राखिरहेका छन् ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त विमला ढकाल, विस्थापितहरूले आफ्नै तरिकाले बस्न चाहेकाले अस्थायी आवासमा बस्न चाहनेहरूको संख्या थोरै देखिएको बताउँछिन् ।

‘सम्पर्कमा आउनेहरू बढिरहेको छ, तर उहाँहरू मध्ये धेरैले आफ्नै तरिकाले बस्न चाहनु भएको छ,’ ढकाल भन्छिन् ।

अचानक घरटहरा भत्काइएपछि विस्थापित भएकाहरू मध्ये धेरैले आफन्तको शरण लिने अथवा छुट्टै कोठा खोजेर बसेको अनुमान गरिएको छ ।

घरटकर भत्कन साथ आफन्तको शरण लिएकाहरू अहिले धमाधम रंगशाला पुगिरहेका छन् । तर एकिन र आधिकारिक विवरण भने कुनैपनि सरकारी निकायसँग छैन ।

‘प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन भएकाले भत्काउने काममा समन्वय भयो, तर त्यहाँबाट विस्थापित भएकाहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नेबारे समन्वय हुन नसकिरहेको सत्य हो,’ एक सरकारी अधिकारी भन्छन् ।

उनका अनुसार काठमाडौं महानगर, सहरी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल प्रहरी जस्ता सरकारी निकायहरूले काम गरिरहेका छन् । तर, नेतृत्व लिएर काम गर्न भने यी निकायहरूबीच अलमल देखिएको छ ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त ढकाल भने विस्थापितहरूको विवरण संकलनकै काम नसकिएकाले थप प्रक्रियाबारे अलमल देखिनु स्वभाविक मान्छन् । ‘तीन पुस्ते लिँदैछौ, यसमा अब हामीले हेर्छौ । उहाँहरूको अरुतिर भेटियो भने त वास्तविक सुकुमबासीमा पर्नु हुन्न,’ ढकाल भन्छिन्, ‘वास्तविक सुकुमबासीहरुको हकमा भने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

पहिले घरटहरा भत्काएर सुकुमबासी पहिचान गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको शैलीप्रति विस्थापितहरूमा चर्को आक्रोश छ ।

किर्तिपुरस्थित धार्मिक आश्रमका बसिरहेका धेरैजसोले अनलाइनखबरसँग प्रधानमन्त्री बालेनप्रति आक्रोश पोखे ।

‘भात बाँड्नुअघि क्यामेरो तेर्साउँछ, अनि आश्रममा खुशी छन् सुकुमबासीहरु भनेर पोष्ट गर्छन्,’ एक विस्थापितले भने, ‘घर भत्काइदिएर विजोग बनाएको मान्छे खुशी हुन्छ ?’

 जवाफदेही निगरानी समूहका संयोजक  अधिकारकर्मी राजुप्रसाद चापागाइँ, सुकुमबासी वस्तीमा डोजर लगाउने शैलीलाई अधिनायकवादी र अमानवीय मान्छन् ।

‘संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रक्रिया र मानवीय पक्ष समेत नहेरी प्रधानमन्त्रीको आदेशमा जसरी मानिसहरुलाई आश्रयहीन बनाइयो, यस्तो त शत्रुराज्यविरुद्ध पनि गरिदैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो त मानवताविरुद्धको अपराधकै तहमा काम भयो ।’

बालेन मेयर हुँदा उच्च अदालतले दिएको आदेशको समेत पालना नगरी घरटहरा भत्काउने अनि प्रमाणिकरण गर्ने शैली अपनाउनु स्वच्छचारी तरिका भएको चापागाइँ बताउँछन् ।