‘दलितसँग राज्यले माफी माग्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कद उँचो हुन्छ’

मिडियाकर्मी हुँदै वैकल्पिक राजनीतिक धारमा लामो समय बस्नुभयो, अहिले सांसदको रूपमा संसद्‌मा प्रवेश गर्नुभएको छ। कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?

म सामाजिक न्यायको वकालतकर्ता पनि भएँ। आफूलाई मानवअधिकारवादीको रूपमा पनि परिचय गराएँ, स्थापित गराएँ।

आफ्नो शैक्षिक जग (स्नातकोत्तर) पनि ‘मास कम्युनिकेसन’मै भयो र काम पनि ‘मास मिडिया’मै गरेँ। अनि त्योसँगै वैकल्पिक राजनीतिमा होमिएँ । अहिले एकदशकको मेरो राजनीतिक यात्राको एउटा क्याइमेक्स जस्तो हो । युनिभर्सिटीको क्लाइमेक्स भन्छन् नि, सबै चरण पुगेको जस्तो लाग्छ ।

तपाईं लामो समय विवेकशील समूहमा बसेर काम गर्नुभयो । योभन्दा अगाडिका चुनावमा पनि तपाईंले प्रयास गर्नुभयो, तर त्यो बेला तपाईंहरूको अनुकूल परिणाम आएन । अहिले यतिधेरै मत आउनुमा वैकल्पिक राजनीतिको चेतना स्तर बढेको कारणले सम्भव भएको हो कि अरू राजनीतिक दलहरू अलोकप्रिय हुँदा मत यता ‘डाइभर्ट’ भएको हो ?

काठमाडौँमा रञ्जु दर्शना र किशोर थापाको जुन आकर्षण बढ्यो, त्यसले सहरी जनमत वैकल्पिक राजनीतिमा जान सक्छ भन्ने देखायो। तर, देश त काठमाडौँ मात्रै होइन।

हामीले वैकल्पिक राजनीतिलाई उपत्यकाबाहिर पनि विस्तार गर्नुपर्छ र बिस्तारै यही संविधानलाई संशोधन गर्दै, संविधानका अधिकारहरूलाई उपयोग गर्दै एउटा बलियो विकल्प बन्न सकिन्छ भनेर स्थापित गर्नुपर्ने कुरा थियो। हामीले अत्यन्त जटिल प्रतिकूलताका बीच, ‘यस्तो पनि राजनीति हुन्छ र?’ भन्ने खिसीट्युरीको तहलाई पनि बडो सहनशीलताका साथ स्वीकार्यौँ।

हामीले निरन्तर रचनात्मक र सकारात्मक हस्तक्षेप गरिरहनुपर्छ, सत्प्रयास गरिरहनुपर्छ भन्ने मान्यौँ। यसले बिस्तारै जनमानसमा सचेतनाको स्तर पनि बढ्छ र मान्छेले तुलना पनि गर्न सक्छन् ।

‘कमसेकम यिनीहरू खराब त होइनन् नि, यिनीहरूले भनेको कुरा ठीक हो, संख्या पो पुगेन त ! यिनीहरूलाई ल्याइदिन पाए त केही परिवर्तन हुन्थ्यो कि ?’ भन्ने भाव जनतामा जाग्यो र यो परिणाम आयो।

विस्तारै के भयो भने, मान्छेलाई ‘ए, विकल्प पनि हुन सक्छ’ भन्ने लाग्यो । जस्तो, परम्परागत दलहरूमा चाहिँ ‘जन्मेपछि मृत्युसम्मै कुनै एउटा अमुक पार्टीको झण्डा ओढेर मर्न पाए हुन्थ्यो’ भन्ने जुन भाष्य बनाइयो, त्यो त होइन नि !

‘देशको राष्ट्रिय झण्डा ओढेर मर्न पाए हुन्थ्यो, यो देशको समृद्धिको मुहार हेरेर मर्न पाए हुन्थ्यो’ भन्ने पो हुनुपर्ने हो। तर, दलीयकरणबाट अति-दलीयकरणसम्म पुगेर यस्तो भाष्य बनाइयो कि त्यहाँ अगुवा वा कार्यकर्ता हुनु भनेको आफ्ना नेताले जेसुकै गरुन्, तर अन्त्यमा त्यही पार्टीको झण्डा ओढेर मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच विकास गराइयो। त्यो नेतृत्वको क्षमता होला, तर त्यसले परिणाम ल्याउन सक्दैनथ्यो।

अहिले हामीले के भाष्य बनायौँ भने— मान्छेले इमान पो फेर्नु हुँदैन त ! आफूले बदमासी (फटाइँ) पो गर्नु हुँदैन त ! तर, मत त परिवर्तन गर्न सकिन्छ नि ! अनि केका लागि ? रूपान्तरणका लागि, विकासका लागि, र नेतालाई खबरदारी गर्नका लागि । यो भाष्य स्थापित गरियो।

आज फर्केर हेर्दा के भन्न मन लाग्छ भने, हामीले एक दशक अगाडि अनुरोध गरेका ती व्यक्तित्वहरू, जसमा हामी सार्वजनिक छवि देख्थ्यौँ, जसले लाभमा आधारित होइन, योगदानमा आधारित राजनीति गर्न सक्थे, जसको छत्रछायामा हामी छिट्टै फैलिन सक्थ्यौँ; उहाँहरूले ‘कुरा चाहिँ ठीकै हो, तपाईंहरूले राम्रै गर्नुभयो तर कहाँ सकिन्छ र !’ भनेर वैकल्पिक राजनीतिको त्यो महायज्ञलाई एक प्रकारले असहयोग गर्नुभयो। त्यसैले यो अभियानमा अलिकति ढिलाइ भएको हो।

अघिल्लो चुनावमा तपाईंहरूको मत एकदमै कम थियो। तर अहिलेको चुनावमा यति धेरै मत आयो कि, जुन सायद तपाईंहरूकै अपेक्षाभन्दा पनि बढी थियो होला । विवेकशील साझा चाहिँ रास्वपामा किन एक भएको थियो ? छुट्टै अस्तित्व बनाउँदा वैकल्पिक मत आफ्नोतिर आउँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर हो ?

त्यसरी मात्र होइन। एक त हामी अत्यन्त मत-मतान्तर र वैचारिक दुष्चक्रमा फस्यौँ। नेपाली जनताले त्यो वैचारिक दुष्चक्रलाई दण्ड दिए, जुन हामीले स्वीकार गर्‍यौँ।

अर्को कुरा, विवेकशील साझाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कहिल्यै पनि प्रतिस्पर्धी वा दुश्मनको रूपमा हेरेन। ‘निकटतम प्रतिस्पर्धी शक्ति’ भनेर पनि कहिल्यै मानेन, बरु ‘निकटतम मित्र शक्ति’को रूपमा व्याख्या गर्‍यो। रास्वपाले पनि आफ्नो दस्तावेजमा हामीलाई ‘निकटतम मित्र शक्ति’कै रूपमा व्याख्या गर्‍यो। हाम्रो कार्यशैली र काम गराइ एउटै छ। हाम्रै जगमा उनीहरू उदाएका हुन् र हाम्रै थुप्रै साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ।

जेनजी विद्रोहमा विवेकशील साझा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुवैको ऐक्यबद्धता थियो। भदौ २३ गतेको त्यो जेन-जी विद्रोहमा त म मेरी छोरीसहित सडकमा थिएँ। त्यहाँ कल्पना पनि गर्न नसकिने गरी रगत बग्यो। ड्रेसमै भएको बच्चा मारिसकेपछि मैले त्यहाँ आफ्नै छोरीको अनुहार देख्न थालेँ। किनकि पीडा आफूलाई पर्दा मात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन नि ! नेतृत्वले अरूको भावनालाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ, जसलाई ‘समानुभूति’ भनिन्छ।

भदौ २४ गते झन् ठूलो विध्वंस भयो। २४ गते पनि म सिंहदरबार अगाडि र नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन अगाडि थिएँ। यो विध्वंसमा नगर्नुहोस् यो सम्पत्ति हाम्रै हो। यो खर्बौंको सम्पत्ति भोलि हामीले नेतृत्व गर्दा पनि हामी सत्तामा भए पनि ओभरनाइट बन्दैन भनेर अपिल गरेको थिएँ । हामीमा आक्रोश पनि थियो तर हामीले नै जिम्मेवारी लिनु पर्छ भन्ने परिपक्वता पनि थियो ।

त्यसकारणले जेन्जी विद्रोह पनि भयो। हामीसँग मूल्यमान्यता पनि मिल्छ । त्यो शक्ति माथि चौतर्फी आक्रमण छ, प्रतिशोध छ। अनि सरकारले निर्वाचनको घोषणा पनि गरिसकेको छ। यो भन्दा उपयुक्त नेपाली जनताको मुहार फेर्ने समय हुन सक्दैन भनेर हामी एकता गएका हौं ।

तपाईंहरूको एकतापछि बालेन्द्र शाहको समूह पनि जोडिएको छ । अब सबै समूह पार्टीको आन्तरिक संरचनामा घुलमिल भइसके कि बाँकी छ ?

चुनावले गर्दा हामी सबै घुलमिल भइसक्यौं । राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति कमाएका, अन्तर्राष्ट्रिय जीवनमा चर्चा कमाएका, केही गरौँ भन्ने हुटहुटी भएका, सबै मानिसहरु जोडेर एक युगमा एक पटक आउँछ भन्ने हिसाबले हामी लाग्यौं । लोकतन्त्रमा विश्वासको लोकतन्त्र पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । हामीले एकअर्कामा विश्वास गरेर अघि बढ्दा मतक्रान्ति गर्‍यौं ।

२०७४ सालमा विवेकशील साझाले मत विद्रोह गर्‍यो। २०७९ सालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मत आन्दोलन गर्‍यो। २०८२ सालमा मतक्रान्ति भयो ।

अहिले हामी सबैले एकअर्काको भावना बुझेका छौँ। यो राष्ट्रिय अभिभारा आइसकेपछि र ‘मतक्रान्ति’ भइसकेपछि हामी अत्यन्तै संवेदनशील र जिम्मेवार बनेका छौँ ।

पार्टी सभापतिले ‘राइट टु रिकल’ (फिर्ता बोलाउने अधिकार) को जुन कुरा गर्नुभयो, त्यो विशुद्ध राजनीतिक मात्र छैन । उहाँले पहिले दायित्व बोध गरेर र आन्तरिक अनुशिक्षण-प्रशिक्षण पछि मात्र यो बोल्नुभएको हो। हामी कुन जगमा उभिएका छौँ र देश कस्तो अवस्थामा छ भन्ने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। हामीले निकै सोचबुझ र ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने छ। हामी यस्तो जगमा उभिएर आएका छौँ जहाँ रगत बगाउनेहरू, सहिद परिवार, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र सीमान्तकृत समुदायको अनुहार सम्झिएर आफ्नो दायित्व बोध गर्नुपर्ने छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सुशासनको कार्यसूचीमा राज्यले वर्षौँदेखि गरेको विभेदका विरुद्ध राज्यकै तर्फबाट ‘माफी माग्ने’ विषय समेटिएको छ। राज्यले माफी माग्ने कुराको अवधारणा के हो ? यो किन आवश्यक थियो ?

एकजना सामाजिक न्यायको वकालतकर्ता र मानवअधिकारवादीको हिसाबले पनि मैले यसको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । संसारमा विभेदका विभिन्न स्वरूप र यसलाई चिर्ने आफ्नै मान्यताहरू छन्। कतै वर्णको समस्या होला, कतै रङ्ग वा भाषाको। तर, कतिपय विभेदहरू राज्यसत्तासँगै जोडिएका हुन्छन्।

यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मूल्यमान्यता के हो भने— यदि कुनै देश विकास, समृद्धि र सुशासनको मानकमा अगाडि छ, तर त्यही देश भित्र अझै पनि विभेद, निचता र उच-निचका कुराहरू बाँकी नै छन् र त्यसले राष्ट्रिय समृद्धिको यात्रामा असर गरिरहेको छ भने, राज्यले त्यसप्रति क्षमायाचना माग्ने गरिन्छ।

उदाहरणका लागि, अस्ट्रेलियामा त्यहाँका भूमिपुत्र ‘एबोरिजिनल’हरूको कत्लेआम गरिएको इतिहास छ। उनीहरूलाई राज्यभित्रै यतिसम्म दमन गरियो कि उनीहरूको जनसंख्या न्यून भयो र अस्तित्व नै संकटमा पर्‍यो । त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले ‘तिमीहरूले बनाएको र तिमीहरूको रगत-पसिना सिञ्चित यो देशमा म आज प्रधानमन्त्री भइरहँदा तिमीहरूसँग माफी माग्छु र नयाँ प्रतिबद्धता गर्छु’ भन्ने चलन छ ।

जर्मनी, क्यानडा र अमेरिकामा पनि यस्ता अभ्यासहरू भएका छन्। लोकतन्त्र, विकास र सुशासनमा विश्वकै ‘टप-ट्वान्टी’ भित्र पर्ने यी देशहरूले ‘डेभलपमेन्ट’ (विकास) मात्र होइन ‘डाइभर्सिटी’ (विविधता) लाई पनि उत्तिकै सम्मान गर्छन्। त्यसैले राज्यले आफ्नो विगतको गल्ती स्वीकार गरेर माफी माग्नु भनेको न्यायको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो।

ती देशहरूले ‘डेमोक्रेसी’ (लोकतन्त्र) मात्र भन्दैनन्, ‘डिग्निटी’ (मर्यादा) र ‘डेलिभरी’ (सेवा प्रवाह) लाई पनि प्राथमिकता दिन्छन् । हामीलाई लोकतन्त्र चाहिएको छ, जुन हाम्रो रगत-रगतमा छ। २००७ सालदेखि नै हामी यसका लागि लडिरहेका छौँ।

अस्ति भर्खरैको ‘जेनजी’ विद्रोहको कुरा गर्दा एकातिर रोजगारी छैन, अर्कोतिर खान पनि पाइँदैन र यस्तो अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत बन्देज लगाइयो। आफ्ना नेतालाई तैँले काम गरिनस् भनेर खबरदारी गर्न पाउने अधिकार खोसिएपछि बच्चाहरू सडकमा आएका हुन्।

यो केवल भ्रष्टाचार र नातावादको कुरा मात्र थिएन, आत्मसम्मानको लडाइँ पनि थियो। जब सत्ता जवाफदेही हुन्छ र भन्छ ‘यो राज्य तिम्रो लागि पनि हो, म त केवल प्रतिनिधि मात्र हुँ,’ तब मात्र विकास र समृद्धिको यात्राले सकारात्मक गति लिन्छ।

हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट निर्वाचनका बेला घरदैलोमा जानुअघि कर्णाली पुगेर ‘वाचापत्र’ सार्वजनिक गरेका थियौँ ।

त्यो वाचापत्रका सयवटा बुँदामध्ये एक नम्बरमै ‘राज्यका तर्फबाट माफी माग्ने’ विषय राखेका थियौँ।

राज्य एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। हिजो राज्यमा को थियो र कसले नेतृत्व गर्‍यो भन्ने कुराको जिम्मेवारी पछिल्लो राज्यले पनि लिनुपर्छ। वर्षौँदेखिको राज्यको नीति र संरचनात्मक विभेदका कारण ६० लाखभन्दा बढी दलित समुदायले जुन अपमान र अमानवीय व्यवहार खेप्नुपर्‍यो, त्यसले उनीहरूको आत्मविश्वास र मानवीय मर्यादामा ठूलो चोट पुर्‍याएको छ। ‘यो माटोमा मेरो पनि स्वामित्व छ’ भन्ने भावनामा असर परेको छ । यो असर नहटी राष्ट्रिय समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने हाम्रो पार्टीको दृढ विश्वास हो।

०६२-०६३ को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान बन्यो, त्यसपछि संविधानसभा आयो। संविधानले समानुपातिक समावेशिताका धेरै कुराहरू सम्बोधन गर्‍यो। दलित र अन्य उत्पीडित समुदायका अधिकारका लागि विभिन्न आयोगहरू पनि बने। तर, राज्यको तर्फबाट ‘माफी माग्ने’ कुरा बेलाबेला सुनिने गरे पनि व्यवहारमा किन आउन सकिरहेको थिएन? यो बीचको अवधिमा कहाँ चुक भयो?

यो मुख्यतया ‘कन्सेप्ट’ को कुरा हो। यस विषयमा बहस नचलाइएको पक्कै होइन। मेरा आफ्नै लेखहरू पनि छन्। कोभिडको समयमा ‘क्लब हाउस’मा हुने बहसहरूमा मैले अस्ट्रेलियाले मनाउने ‘राष्ट्रिय क्षमा दिवस’ को प्रसङ्ग पटक-पटक उठाएको थिएँ। अस्ट्रेलियाले यो दिवस मनाउनुको जग के हो ? त्यसका लागि कति ठूलो माग भयो होला ? आज अस्ट्रेलिया, अमेरिका र क्यानडा जहाँ छन्, त्यहाँ यस्तै मानवीय र न्यायपूर्ण अभ्यासका कारण पुगेका हुन्।

आज दक्षिण एसियाका मानिसहरू ८०-९० लाख तिरेर, ज्यानकै जोखिम मोलेर ‘डंकी रुट’ हुँदै किन ती देश जान चाहन्छन् ? के त्यहाँ सबै कुरा सुरुदेखि नै ठिकठाक थियो र ? त्यहाँ पनि असमानता थियो, मानवअधिकारको आन्दोलन थियो ।

अमेरिकामा जर्ज फ्लोयडलाई प्रहरीले घाँटी थिचेर मार्दा सत्ताले घुँडा टेकेर माफी माग्यो। किनकि सत्ता जब जवाफदेही हुन्छ, उसले नागरिकलाई म तिम्रो अभिभावक हुँ भन्ने सन्देश दिन्छ। यो अभ्यासले समाजमा एउटा अत्यन्तै राम्रो र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ।

हामीले हिजोका राम्रा कुराहरूलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्छ र पुराना नेताहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, जसले यहाँसम्म ल्याउनुभयो । तर, के त्यतिले मात्रै पुग्थ्यो त ? पक्कै पुग्दैनथ्यो।

हिजो हामीले राणाकाल र पञ्चायतका दमनका कथाहरू सुन्थ्यौँ, पढ्थ्यौँ। तर, अस्ति भर्खरै हाम्रै आँखा अगाडि नवराज विश्वकर्मा लगायत ६ जनाको बीभत्स हत्या भयो।

आज पनि इनिसा विश्वकर्माको हत्या प्रकरणमा बलात्कार मात्र जोडिँदैन, त्यहाँ जातीय र वर्गीय पाटो पनि जोडिन्छ । यदि कोही सीमान्तकृत समुदायको छ, गरिबीको रेखामुनि छ र विकट क्षेत्रको छ भने उसलाई अर्कै नजरले हेर्ने चलन अझै कायमै छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाँदा समृद्ध राष्ट्रहरूले हामी जस्तो गरिब राष्ट्रलाई गर्ने सहयोग र सहानुभूतिलाई हामीले जसरी महसुस गर्छौँ, राज्यले आफ्नै नागरिकलाई गर्ने व्यवहारमा पनि त्यो संवेदनशीलता हुनुपर्छ।

राज्यले कागजी रूपमा त माफी माग्ला, तर संरचनागत र वर्षौँदेखिको निकृष्ट विभेद अन्त्यका लागि केवल शब्दले मात्र त पुग्दैन होला। यो ‘माफी’ सँगै कस्ता खालका ठोस कार्यक्रमहरू जोडिएर आउनुपर्छ ?

नेपालको संविधान २०७२ आफैँमा एउटा ठूलो उपलब्धि हो। यसमा अधिकारमुखी धेरै कुराहरू समेट्ने प्रयास गरिएको छ। तर, अमेरिका, अस्ट्रेलिया वा क्यानडा जहाँसुकै होस्— अधिकारका कुराहरू भइरहनुपर्छ, सत्तालाई झस्काइरहनुपर्छ । जर्ज फ्लोयडको हत्यापछि अमेरिकामा धेरै कानुनहरू परिवर्तन भए। हाम्रोमा त संविधान बनेको १० वर्ष हुन लाग्दा पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक दर्जनौँ ऐनहरू बन्न बाँकी नै छन्।

संविधानको मौलिक हकमा सामाजिक न्याय, महिलाको हक, दलितको हक र जातीय छुवाछुत विरुद्धको हक त राखियो, तर के भयो त ? संविधानलाई विश्वकै ‘सर्वोत्तम’ भन्दाभन्दै नवराज विश्वकर्माहरूको हत्या भयो । आज पनि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अजित मिजारको लास न्याय कुरेर बसिरहेको छ। अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण मारिएका काभ्रेका अजितको त्यो लासले हाम्रो न्याय व्यवस्थालाई गिज्याइरहेको छ।

हो, तुलनात्मक रूपमा कानुन र संविधान बन्दै छन्, तर अब एउटा ऐतिहासिक ‘राष्ट्रिय सन्देश’को खाँचो छ। जुन दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राज्यको प्रमुख कार्यकारी र अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्थाको प्रमुखको हैसियतले हिजोको राज्यको गलत संरचना र निकृष्ट विभेदप्रति म माफी माग्छु र अब हामी नयाँ युगमा प्रवेश गर्दै छौँ भन्नुहुन्छ, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कद निकै उँचो बनाउँछ। तर, तपाईंले भन्नुभएझैँ त्यतिले मात्र पुग्दैन। माफीसँगै ठोस कार्यक्रमको ‘मोडल’ पनि आउनुपर्छ।

कार्यक्रमको मोडल कस्तो हुनुपर्छ?

पहिलो त कानुनमै संशोधन आवश्यक छ। हामीले ‘लिडरसिप एकेडेमी’ र हाम्रो राजनीतिक मार्गचित्र (ब्लुप्रिन्ट) प्रस्तुत गर्दा पनि यो कुरा उठाएका छौँ— ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८’ लाई संशोधन नगरी यसले ठोस परिणाम दिँदैन।

अहिलेको ऐन कस्तो छ भने, केही दिए जस्तो गर्ने तर मुठी कसेर राख्ने खालको छ। मेरो कार्यकालमा यसलाई परिणाममुखी बनाउन र पीडितले वास्तविक न्याय पाउने गरी परिवर्तन गर्नु मेरो प्रतिबद्धता हो।

दोस्रो कुरा, यसलाई राजकीय अठोट र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको रूपमा लैजानुपर्छ। संविधान वा कानुन जहाँ संशोधन आवश्यक छ, त्यहाँ संशोधन गरेर यो घोषणालाई ‘प्याकेज’का रूपमा ल्याउँदै छौँ। हामी यसलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा सुरु गर्छौँ।

अहिले दलित सशक्तिकरण विधेयक र दलित प्राधिकरणका कुराहरू छन्। दलित समुदायभित्र पनि बादी, डोम, चमार जस्ता समुदायहरू छन्, जसले नारकीय जीवन बिताउनुपरेको छ। काठमाडौँले उनीहरूलाई ‘मधेसी’का रूपमा हेर्छ भने मधेसभित्रै उनीहरूमाथि निकृष्ट व्यवहार हुन्छ। यी सबैलाई सम्बोधन गर्न संविधानम ‘सिंहावलोकन’ गर्नुपर्छ ।

विभेद भोगिरहेको मान्छेलाई कानुनको धारा वा उपधाराले तत्काल छुँदैन। तपाईंहरू जस्तो ठूलो जनमतसहित आएको संसदले त्यो कानुनलाई व्यवहारमा उतार्ने र पीडितको घरसम्म पुर्‍याउने ‘मोडालिटी’ चाहिँ के सोच्नुभएको छ ?

हामीसँग संख्या छ भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने वा अहंकार देखाउने छुट छैन र हामी त्यसो गर्दैनौँ पनि। हामीले पद्धति र आवश्यकताका आधारमा काम गर्ने हो।

कानुन भएर पनि कार्यान्वयन भएन भन्ने जुन गुनासो छ, त्यसमा हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ। कानुन केवल कागजमा सीमित हुनुहुँदैन । यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहदेखि नै बलियो संयन्त्र र राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।
हामीले खोजेको मोडालिटी भनेको कानुनलाई सेवा प्रवाह र सामाजिक सुरक्षासँग जोड्ने हो, ताकि विभेद भोगिरहेको मान्छेले राज्य आफ्नो साथमा छ भन्ने प्रत्यक्ष महसुस गर्न सकोस्।

धेरै सवालमा कानुन भएर कार्यान्वयन नभएको होला, तर दलित समुदायमाथि हुने छुवाछुत र जातीय हिंसाको सवालमा त कानुन नै फितलो छ । वर्षौँदेखिको आन्दोलन र दबाबपछि ‘यिनीहरूले धेरै माग गरे, एउटा कानुन फालिदिऊँ न त’ भन्ने नियतले कानुन बनाइएको देखिन्छ। म यो कुरा प्रस्टताका साथ भन्छु, हाम्रो कार्यकालमा यसमा ठोस ‘इन्टरभेन्सन’ हुनुपर्छ ।

हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, यो निकृष्ट अभ्यासले हामीलाई विश्वमञ्चमा गर्वकासाथ उभिन दिइरहेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘तपाईँ नेपालबाट हो ? ‘ भन्नासाथ उनीहरूले रुकुम हत्याकाण्ड, अजित मिजारको लास र लक्ष्मी परियारको हत्या सम्झिन्छन् ।

दित्या रसाइली र संगीता पासीहरूले न्याय नपाएको कुरा उनीहरूलाई थाहा छ। मनवीर सुनार, सेते दमाई र मना सार्कीको हत्या हुँदा जाहेरी समेत लिन नमान्ने प्रहरी अधिकृत भएको देशबाट आएको भनेर हाम्रो इज्जत बन्दैन ।

टाई, सुट र ब्याग बोकेर जेनेभा जाँदैमा हाम्रो प्रतिष्ठा बढ्नेवाला छैन। त्यसैले हाम्रा उच्च पदस्थ अधिकारी, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले विश्वमञ्चमा जाँदा हामी अझै पनि यस्तो निकृष्ट अभ्यास गरिरहेको देशबाट आएका हौँ भनेर झस्किरहनुपर्छ।

६० लाखभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दलित समुदायलाई यसरी ‘आइसोलेसन’मा राखेर र उनीहरूको आत्मविश्वास कमजोर बनाएर विकास र समृद्धिको यात्रा सम्भव छैन ।

राज्यले माफी माग्दै गर्दा उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधारका लागि बजेट र कार्यक्रमको हिसाबले कुन तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ ?

राज्यले दिने सन्देश र कार्यक्रमहरू निरन्तर भइरहनुपर्छ। जस्तो कि, जेठ १० गते ‘समता दिवस’ हो भने त्यसलाई औपचारिक रूपमा मनाउनै पर्छ। तर, उत्सव मात्र मनाएर पुग्दैन। आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक रूपले पछाडि पारिएको र ‘मान्छे’ समेत हुन नपाएको यो समुदायका लागि राजकीय अठोटसहितको विशेष कार्यक्रम चाहिन्छ।

अबको बजेटमा ‘ल्याङल्याङ’ गर्ने वा ‘दर्ता गरौँ कि नगरौँ’ भनेर फोन कुरेर बस्ने पुरानो फर्म्याट चल्दैन । हामीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति भएको ‘प्रो-एक्टिभ’ संयन्त्र चाहिन्छ। ६० लाख मानिसको आत्मविश्वास फर्काउनका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष पहुँच र आर्थिक आत्मनिर्भरताका प्याकेजहरू बजेटमै समेटिनुपर्छ । यदि ६० लाख नागरिकलाई पाखा लगाएर कसैले समृद्धिको सपना देख्छ भने त्यो भ्रम मात्र हो।

‘अजित डे’ वा ‘नवराज विश्वकर्मा स्मृति दिवस’ मनाउनु केवल प्रतीकात्मक कुरा मात्र होइन, यसले एउटा गम्भीर सन्देशमूलक अभियानको काम गर्नुपर्छ । तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा ऐन संशोधन र नयाँ कानुन नै हो । अहिलेसम्म त केवल घोषणा मात्र गरियो । नेपाल छुवाछूत मुक्त राष्ट्र हुनेछ भनेर संसद्‌मा ढ्यापढ्यापे बजाइयो। तर के घोषणाले मात्रै पुग्छ र ? त्यो त केवल एकथान कागज मात्र भयो।

तपाईंले आर्थिक सशक्तिकरणको कुरा गर्नुभयो, यो एकदमै जोडिएर आउने विषय हो। समाजमा जो आर्थिक रूपमा अलिकति सम्पन्न छ, उसलाई हेर्ने नजर केही फरक हुन सक्छ। तर, कर्णालीको एउटा गरिब दलित महिलाको अवस्थालाई सामान्य ऐनले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसैले हाम्रो जोड ‘समतामूलक समृद्धि’मा छ। यसका लागि ‘दलित सशक्तिकरण दशक’ घोषणा गर्ने, ‘दलित सशक्तिकरण प्राधिकरण’ बनाउने र कार्यक्रम, बजेट तथा ऐन संशोधनलाई सँगसँगै लैजाने हाम्रो योजना छ।

राजकीय जिम्मेवारीसहित माफी माग्ने कुरालाई हामी कार्यक्रमसँग जोड्छौँ। यसपालिको बजेटमा हामी सतप्रयास गर्छौँ र कम्तीमा एक दशकसम्म जाने गरी ठोस कार्यक्रम ल्याउन रचनात्मक खबरदारी गर्छौँ।

तपाईंको पार्टीले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्‍यो वा गरेन भनेर एक सांसदको रूपमा खबरदारी गर्न तपाईं आफैँ कत्तिको स्वतन्त्र हुनुहुन्छ ?

संसद् आफैँमा एउटा सार्वभौम संस्था हो र हामीले त्यसलाई अभ्यासमा ल्याउनुपर्छ। संसद्का मूल्य-मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र नेपालले अवलम्बन गरेका राम्रा पाटाहरूलाई हामीले आत्मसात् गर्नुपर्छ । सांसद सधैँ सार्वभौम हुन्छ। आफ्नो पार्टीलाई मात्र होइन, समग्र राज्य संयन्त्रलाई नै खबरदारी गर्ने दायित्व सांसदको हो ।

जहाँसम्म पार्टीभित्रको कुरा छ, हामी लोकतान्त्रिक र खुला छलफलमा विश्वास गर्छौँ। यदि कतै कमजोरी भयो भने आफ्नै नेतृत्वलाई पनि प्रश्न गर्न र सच्याउन हामी पछि पर्दैनौँ । सांसदलाई कुन बेला ‘ह्वीप’ लाग्छ र कुन बेला ऊ स्वतन्त्र हुन्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ।

सांसद हुनुको अर्थ आफ्नै सरकारको बचाउमा मात्र लाग्नु होइन। कतिपय अवस्थामा सरकारलाई निरंकुश हुन नदिन र ‘आइ एम द स्टेट’ (म नै राज्य हुँ) भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुन खोज्दा ‘चुकुल’ लगाउने र जवाफदेही बनाउने काममा पनि सांसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

हामीकहाँ ‘वेस्टमिन्स्टर’ प्रणाली (बेलायती संसदीय ढाँचा) भए पनि यसको आफ्नै नेपाली मौलिक अभ्यास पनि छ।

हाम्रो चाहना के हो भने— सभामुख वा राष्ट्रपति जस्ता राजकीय पदमा पुगेको व्यक्ति यति सन्तुलित होस् कि उसले पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, भू-राजनीतिक संवेदनशीलता र विविधता (जाति, धर्म, भाषा, लिङ्ग) लाई सम्बोधन गर्न सकोस्। उनीहरू साझा र आशावादी व्यक्तित्व हुन् भन्ने सन्देश जाओस्।

पार्टीले यत्रो ठूलो विजय हासिल गरेर सत्ता चलाइरहँदा, सांसदहरू सत्ताको छायामा परेर सरकारमाथि प्रश्नै गर्न नसक्ने अवस्थामा रहन्छन् कि रहँदैनन् ? जनताका मुद्दा उठाउन र कानुन निर्माणमा कत्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक उभिन सक्नुहुन्छ?

यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। सांसदको आफ्नो स्वतन्त्र कार्यक्षेत्र हुन्छ र प्रचलित ऐन-नियमले कहाँ ‘ह्विप’ लाग्ने र कहाँ नलाग्ने भन्ने स्पष्ट पारेको छ। अहिले हाम्रो संख्या प्रष्ट छ, जसले गर्दा हामीलाई काम गर्न धेरै सजिलो छ।

सत्तामा रहँदा सरकारका केही न्यूनतम मूल्य-मान्यता हुन्छन्। म सांसद हुँदा सूचनाको हक र पारदर्शिताको खोजी बढी गर्छु, तर सरकार वा मन्त्रीको भूमिकामा रहँदा कतिपय गोपनीयताका कुराहरू पनि आउँछन् । यी दुईबीचको सन्तुलन नै मुख्य कुरा हो । हाम्रो प्राथमिकता के हो भने— कुन कार्यले राष्ट्रको हित गर्छ, के गर्दा विकासमा टेवा पुग्छ र कुन निर्णयले नेपाली जनताको मुहारमा चमक ल्याउन सक्छ? हामी त्यसैमा केन्द्रित भएर काम गर्छौँ।

पार्टीले जहिले पनि लगाम नै लगाउँछ र सांसदको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्छ भन्ने हुँदैन। हामीले त्यस्तो नराम्रो अभ्यास गर्छौँ भनेर कहिल्यै भनेका छैनौँ। यदि त्यस्तो देखियो भने हामी सुधार गर्दै लैजान्छौँ। आखिर सबैको लक्ष्य राष्ट्र निर्माण नै हो।