News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- बाँके क्षेत्र नम्बर ३ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका खगेन्द्र सुनार तेस्रो पटक दलित समुदायका उम्मेदवार जितेर प्रतिनिधिसभामा पुगेका छन्।
- प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायबाट एक मात्र उम्मेदवार खगेन्द्र सुनार विजयी भएका छन्, जसले दलित प्रतिनिधित्व ०.६१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
- दलित अधिकारकर्मी जेबी विश्वकर्माले संविधानको धारा ४० अनुसार अधिकार कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कानुन नबनाउनु र दलितमैत्री नीति अभाव मुख्य समस्या भएको बताउनुभएको छ।
१० चैत नेपालगञ्ज । बाँके क्षेत्र नम्बर ३ ले तेस्रो पटक दलित समुदायका उम्मेदवारलाई जिताएर प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार खगेन्द्र सुनारले बाँके–३ बाट बाजी मारेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये दलित समुदायबाट चुनाव जित्ने सुनार एक मात्र दलित उम्मेदवार हुन् । दलित अभियन्ताको रूपमा चर्चित सुनार २९ पुस २०८२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेका थिए ।
नेपालमा कूल जनसंख्याको करिब १३.४ प्रतिशत दलित समुदाय छन् । तर यस पटकको प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एक जना मात्रै दलित उम्मेदवार विजयी भएकोले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ०.६१ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै समानुपातिक समावेशी र सहभागिता सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भनिए पनि यस पटकको प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फको परिणामले संविधानको मर्मलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।
यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बझाङबाट सहमहामन्त्री दलित समुदायका प्रकाश रसाइली स्नेहीलाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको थियो । एमालेले डडेल्धुराबाट चक्र स्नेही र बर्दिया–२ बाट विमला विकलाई उम्मेदवार बनाएको थियो ।
त्यसैगरी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले स्याङ्जा–२ बाट पदम विश्वकर्मा र कञ्चनपुर–३ बाट मानबहादुर सुनारलाई मैदानमा उतारेको थियो । तर यीमध्ये कसैले पनि जित हात पार्न सकेनन् ।
संविधानको धारा ४० ले राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक सामावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हुने हक हुने व्यवस्था गरेको छ । तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनतर्फ प्रमुख राजनीतिक दलहरू गम्भीर देखिएनन् ।
१३.४ प्रतिशत जनसंख्या भएको समुदायबाट कांग्रेस र रास्वपाले ०.६१ प्रतिशत अर्थात् एक जनालाई मात्रै प्रत्यक्षतर्फ टिकट लिएका थिए भने एमाले र नेकपाले २/२ अर्थात् १.२१ प्रतिशत दलित सुमदायबाट उम्मेदवार बनाएका थिए ।
दलित अधिकारकर्मी तथा लेखक जेबी विश्वकर्मा भन्छन्, ‘ठूला पार्टीले समुदायका नेताहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट नै दिँदैनन् । दिइहाले भने पनि जित्न सक्ने क्षेत्रमा कमै दिन्छन् ।’
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट दलित सुमदायको प्रतिनिधित्व खुम्चिँदै गए पनि बाँके–३ ले भने २०४८, २०७० र २०८२ सालको निर्वाचनमा दलित सुमदायका उम्मेदवारलाई जिताएर संसद् पठाएको छ ।
२०४८ सालमा यो क्षेत्रबाट कांग्रेसका कृष्णसिंह परियार निर्वाचित भएका थिए । परियारले राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा बाँके–३ बाट एमालेका दलबहादुर सुनार निर्वाचित भए । सुनारले संविधानसभा बैठकमा दलित समुदायका समस्यालाई प्रखर रूपमा उठाएका थिए ।
अहिलेको निर्वाचनमा भने बाँके–२ ले रास्वपाका सुनारलाई चुनेर पठाएको हो ।
बाँके–३ बाट पटकपटक दलित समुदायका उम्मेदवार विजयी हुनुको मुख्य कारण दलित समुदायको १७/१८ हजार बेस भोट हुनु र दलित सुमदायमा आफ्नै समुदायको उम्मेदवारले जित्नुपर्छ भन्ने चाहनाले काम गरेको अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय बताउँछन् ।
दलित समुदायको बाहुल्यता रहेको बाँके–३ मा करिब ९ प्रतिशत पहाडी र ६ प्रतिशत मधेशी गरी करिब १५ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास छ । यो क्षेत्रमा १ लाख १७ हजार ३५४ मतदातामध्ये १७ हजार ६३१ दलित मतदाता छन् ।
दलित समुदायका मुख्य मुद्दा के हुन् ?
दलित अधिकारकर्मी तथा लेखक विश्वकर्माका अनुसार दलित समुदायका मुख्य मुुद्दा भनेको संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायलाई प्रदान गरेको अधिकार कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कानुन निर्माण नहुनु हो ।
धारा ४० ले समानुपातिक सहभागिता, नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, सिप र प्रविधिको संरक्षण, जग्गाको व्यवस्था, आवासको हकका साथै समानुपातिक वितरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । एकीकृत कानुन निर्माण नहुँदा संविधानले दिएका अधिकारसमेत दलित समुदायको उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
सरकारले ल्याउने बजेट र नीति तथा कार्यक्रम दलित मैत्री छैन । नेपालमा औसत गरिबीको दर २०.३ प्रतिशत रहे पनि दलित समुदायमा गरिबीको दर करिब ४१ देखि ४२ प्रतिशतसम्म रहेको अनुमान छ । यो राष्ट्रिय औसतभन्दा झन्डै दोब्बर हो । तर सरकारले ल्याउने बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमले दलित समुदायको गरिबी न्यूनीकरणको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
नेपालका करिब ३९ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् । वर्षौंदेखि चर्चा हुँदै आए पनि भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्याका सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
प्रतिनिभिसभामा निर्वाचित दलित समुदायका सांसदले यी विषयमा जोडदार आवाज उठाउनुपर्ने सुझाव अधिकारकर्मी विश्वकर्माको छ ।
को हुन् खगेन्द्र सुनार ?
खगेन्द्र सुनारको जन्म २ जेठ २०४७ मा दैलेख नारायण नगरपालिका–५ छातीकोटमा भएको हो । उनले कक्षा ८ देखि प्लस टुसम्मको पढाइ सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट पूरा गरे । २०६६ सालबाट कलाकारितामा लागेका उनले रेडियो पञ्चकोशीबाट पत्रकारिता सुरु गरेका थिए ।
काठमाडौं आरआर क्याम्पसबाट राजनीतिशास्त्र र इतिहासमा स्नातक गरेका सुनारले पत्रकारितासँगै दलितका लागि दलित अभियानको संयोजक बनेर काम गरे ।
खगेन्द्र अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण समाजको बहिष्करणमा परेका व्यक्ति हुन् । उनले दैलेखकै सीता गुरुङसँग प्रेम विवाह गरेका थिए । बिहेपछि अहिलेसम्म सीताले माइतीको दैलो टेक्न पाएकी छैनन् ।
२०७७ साल जेठ १० गते रुकुम पश्चिमका नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या भएपछि खगेन्द्र दलित आन्दोलनमा प्रखर र आक्रामक अभियन्ताका रूपमा उदाएका हुन् ।
खगेन्द्रले २०७८ जेठदेखि दलितका लागि खै भन्ने अभियान सुरु गरेका थिए । २०८१ साउन २३ देखि काठमाडौंको माइतीघरमा शरीरमा नेल लगाएर र विभिन्न सांकेतिक विरोध प्रदर्शन सुरु गरेपछि उनी चर्चामा आएका थिए ।
सांकेतिक विरोध प्रदर्शनमार्फत खगेन्द्रले दलित समुदायले विभेद र वञ्चितीकरणको साङ्लोबाट मुक्ति नपाएको भन्दै राज्य र नागरिक समाजको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
२०८२ सालमा उनले आफ्नै नेतृत्वमा हाम्रो पार्टी नेपाल दर्ता गरेका थिए । २०८२ पुसमा उनको हाम्रो पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच एकता भयो । एकतापछि खगेन्द्र रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य बने ।
२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले खगेन्द्रलाई बाँके–३ बाट उम्मेदवार बनायो । दैलेख घर भए पनि काठमाडौं बसेर दलितका लागि दलित अभियान सञ्चालन गर्दै आएका उनी सो क्षेत्रका लागि नयाँ अनुहार थिए ।
दलित समुदायको बाक्लो बस्ती रहेकोे बाँके–३ बाट खगेन्द्र मतदाताको विश्वास जित्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए ।
प्रतिक्रिया 4