लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

१० चैत, काठमाडौं । भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनसँग व्यापार गर्ने तयारी गरेको सार्वजनिक भइसक्दा पनि नेपाल सरकारले यसबारे आफ्नो धारणा राखेको छैन ।

समाचार एजेन्सी प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई)ले गत चैत ६ गते भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले उत्तराखण्डका मुख्यसचिव अनन्द बर्धनलाई पत्र लेखेर लिपुलेक पासबाट व्यापार पुनःस्थापित गर्न भनेको उल्लेख गरेको थियो ।

नेपालले महाकाली पूर्वका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भूभाग आफ्नो भएको बताउँदै आएको छ । नेपाल र ब्रिटीश भारत बीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली) पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो ।

त्यही भूभाग अन्तर्गतको लिपुलेक पास हुँदै भारतले चीनसँग आगामी जुनदेखि व्यापार गर्न लागेको पीटीआईले उल्लेख गरेको छ । यो विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै वार्ताबाट निकास खोज्नुपर्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नेपाल सरकारले लिपुलेक पासको विषयमा बेइजिङ र नयाँ दिल्लीलाई आफ्नो अडान प्रष्टसँग राख्नु पर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘यस विषयमा सरकारले आफ्नो पोजिसन र मान्यता स्पष्ट पार्नुपर्छ । सन् २०१५ देखि नै हामीले त्यो नेपालको भूभाग हो र नेपालको सहमतिबिना कुनै पनि देशले त्यस ढंगको निर्णय गर्न मिल्दैन भनेर भन्दै आएको छौं ।’

पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले ढिलासुस्ती गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन् । भट्टराई भन्छन्, ‘यो सरकार धेरै चीजमा बोलिराखेकै छैन । नेपाली भूमिमा नजर लाग्दा चुप बस्न मिल्दैन ।’

दुवै छिमेकी असंवेदनशील

सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणपछि जारी ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको २८ औं बुँदामा नेपाली भूमि लिपुलेक प्रयोग सम्बन्धी विषय छ । जसमा मोदी र उनका चिनियाँ समकक्षी ली खछ्याङ बीच लिपुलेक पासलाई व्यापारिक तथा दुई देशको तीर्थयात्री आवत जावत गर्ने केन्द्र बनाउने सहमति भएको उल्लेख छ ।

दुई छिमेकीले सोध्दै नसोधी आफ्नो भूमि प्रयोग गरेको भन्दै नेपाल सरकारले दुबै देशलाई असहमति जनाएर पत्र पठाएको त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री सुशीला कोइरालाका परराष्ट्र मामिला विज्ञ दिनेश भट्टराई बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हाम्रो सहमति बिना, हामीसँग सल्लाहै नगरी हाम्रो भूमि प्रयोग गर्ने कुरा तपाईंहरूको वक्तव्यमा परेको छ । त्यो हामीलाई स्वीकार छैन । त्यसलाई तपाईंहरूले सच्याउनुस् भनेर त्यतिबेला भारत र चीन दुवैलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएका थियौं ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले टेलिफोनबाट समेत यो विषयमा असहमति राखेको भट्टराई स्मरण गर्छन् ।

२०२४ डिसेम्बरमा भारत र चीनले कोभिड-१९ का कारण सन् २०२० देखि रोकिएको कैलाश–मानसरोवर तीर्थालु आवतजावतलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका थिए ।

भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र चीनका विदेशमन्त्री वाङ वी सहभागी बैठकले दुई देशबीचको तीर्थयात्री आउजाउ केन्द्र बनाउने सहमति गरेको लिपुलेक नेपाली भूमि हो । त्यतिबेला नेपाल सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन ।

गत अगस्टमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ वी र भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकर बीचको भेटवार्तामा दुई देशबीच सीमा व्यापार सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए ।

त्यतिबेला भने नेपालले तत्काल विरोध जनाएको थियो । नेपालले भारत सरकारलाई लिपुलेक लगायतका क्षेत्रमा सडक निर्माण–विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको स्मरण गराएको थियो ।

‘नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन’

यस्तो विषयमा नेपाल सरकारले निरन्तर आवाज उठाईराख्नु पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, ‘यस्तो कुरामा जति चोटी समस्याहरू उठ्छन्, त्यतिचोटी हामीले हाम्रा अडानहरूलाई नदोहोर्‍याउने वा प्रष्ट नपार्ने हो भने सरकारको धारणा बदलिएको पो हो कि भन्ने भ्रम उत्पन्न हुनसक्छ । त्यो नहोस् भन्नका लागि पनि सरकारले यस विषयमा आफ्नो अडान प्रस्ट पार्नुपर्छ ।’

अन्तरिम सरकारले निर्वाचित सरकार बनेपछि धारणा राखौंला भनेर बस्न नहुने ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘त्यो निर्वाचित सरकार हो कि, मनोनीत हो कि, जाँदै गरेको सरकार हो कि, आउँदै गरेको सरकार हो भन्ने कुराले तात्विक फरक पार्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘देशको पक्षमा र देशको आधारभूत हितको पक्षमा बोल्नका निम्ति सरकार कुन अवस्थामा छ भन्ने कुराले फरक पार्नुहुँदैन ।’

नेपालले २०७७ सालमा आफ्नो नक्सामा समेटेको भूभागलाई दुवै छिमेकीले निर्धक्क आफ्नो जसरी प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।

पूर्वराजदूत भट्टराई नेपालका कतिपय सरकारले आफ्नो भूभागको विषयलाई बलियो गरी उठाउन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सुशील कोइरालाको उत्तराधिकारी सरकारहरूले आफ्नो दाबी नराखेकाले पटक पटक दोहोरिँदै आइरहेको हुनसक्छ ।’

समस्या समाधानका लागि नेपालले दुवै देशसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ । सरकारलाई उनको सुझाव छ, ‘उग्र राष्ट्रवादका कुरा नगरी, परिपक्व र संवेदनशील भएर प्रमाण पुर्‍याएर कुरा गर्यौं भने उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ, बुझ्नुपर्छ ।’

नेपाल सरकारका एक मन्त्रीले भने आफूहरू जानेबेला भइसकेकाले सकेसम्म छिमेकीलाई बिझाउने काम गर्ने पक्षमा नरहेको बताउँछन् । यो विषय नयाँ जनादेश लिएर आएको सरकारलाई छोडेर जानु ठीक हुने उनको बुझाइ छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू भने सरकारले आफ्नो नियमित काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी यो कुरा कहाँबाट उत्पत्ति भयो भनेर बुझिरहेका छौं । त्यसपछि मात्र सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छ ।’