एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

७ जेठ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेपछि नेकपा(एमाले)ले पूर्व भीआईपीहरूले राज्यकोषबाट गरेको उपचारखर्च फिर्ता गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, १ जेठ २०८३ मा एमालेले तीन पूर्व पदाधिकारीहरूको उपचारखर्च बापत राज्यकोषबाट भुक्तान भएको रकम फिर्ता गरेको हो ।

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनालको उपचार बापतको झण्डै चार करोड रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा गएर ‘डिपोजिट’ भएको हो ।

प्रचलित कानून विपरीत भीआईपीहरूले विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यकोषबाट बेहोरिएको भनी परेको उजुरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको थियो ।

‘गैरकानूनी रुपमा उपचारखर्च भुक्तान गरिएको विषयमा तत्काल अनुसन्धान टुंग्याएर मुद्दा दायर गर्न हाम्रा प्रमुख लगायतका पदाधिकारीहरूमाथि निकै ठूलो दबाब थियो,’ अख्तियारका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले भने, ‘अप्ठेरो नपर्ने गरी समाधानको उपाय निकाल्दै खर्च भएको रकम राज्यकोषमा दाखिला गर्ने उपाय निकालिएको देखिन्छ ।’

एमालेले पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवको नाममा ६५ लाख २५ हजार, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाममा दुई करोड ३९ लाख ३५ हजार ७१४ रुपैयाँ र झलनाथ खनालको नाममा खर्च भएको ८१ लाख ३९ हजार १५५ रुपैंया भुक्तान भएको थियो।

ती मध्ये सबैजसो रकम एमाले पार्टीको खाताबाट नै निकासा भएको स्रोतले बतायो । एकमुष्ट रुपमा सबै रकम ३ करोड ८५ लाख ९९ हजार ८६९ रुपैयाँ हुन्छ । एमाले सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, पार्टीले नै खर्च बेहोर्ने भनी गोप्य निर्णय भएपछि कति तहको कारोबारबाट राष्ट्रबैंकमा भुक्तानी भएको भन्ने खुलेको छैन ।

त्यसमा पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवको केही रकम भुक्तान हुन बाँकी छ ।

उपचार खर्च बापतको रकम फिर्ता भएपछि एमाले केन्द्रीय कार्यालयका केही नेताहरूले परराष्ट्र मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अन्तर्गतको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रकम डिपोजिट गरिएको प्रमाण पेश गरेका छन् ।

अख्तियारसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, ‘सम्भवतः छिट्टै मुद्दा नचलाउने निर्णय हुनसक्छ ।’ एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव भीष्म अधिकारीले अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा रकम फिर्ताको विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताए ।

‘तपाईं लगायतको हस्ताक्षर भएको चेकबाट भुक्तानी भएको होइन र ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘ए, त्यसो भए यो विषयमा मैले सोधेर मात्रै तपाईंलाई थप कुरा भन्न सक्छु ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ लगायतले उपचार खर्चका नाममा भीआईपीहरूले राज्यकोषको दोहन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । त्यो उजुरीको सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पुगेको थियो ।

पछिल्लो केही सातायता उजुरी अनुसन्धान गर्न आफूलाई निकै दबाब आएको भन्दै प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई लगायतका पदाधिकारीहरूले प्रमुख विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू सम्वद्ध सम्पर्क सूत्रहरूमार्फत कुराकानी गरेका थिए ।

‘त्यतिबेला खर्च भएको रकम राज्यकोषमा फिर्ता नगर्ने हो भने कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट जोगाउन सकिदैन भन्ने सन्देश गयो,’ अख्तियारसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि एमालेले साढे तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम राज्यकोषमा भुक्तानी गरेको हो ।’

भीआईपी उपचारखर्चको भुक्तानीमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार पनि जोडिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा व्यक्ति नहेरेर एमाले अध्यक्ष ओलीले आफू र देउवाको दायित्वमा पर्ने रकम एकमुष्ट रुपमा भुक्तानी गरिदिएको एमालेका एक नेताले बताए ।

उनका अनुसार, त्यसै सिलसिलामा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको नाममा भुक्तानी भएको रकम पनि फिर्ता भएको हो ।

‘कानून विपरीतको भुक्तानी’

२ असोज, २०७५ देखि कार्यान्वयनमा आएको जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को व्यवस्था अनुसार, नेपाली नागरिकलाई विदेशमा गर्ने उपचारको खर्च सरकारले बेहोर्न मिल्दैन ।

उक्त ऐनको दफा ३० मा ‘वैदेशिक उपचार बापत खर्च उपलब्ध नहुने’ शीर्षकको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन ।’

तर विभिन्न सरकारहरूले नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी(दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ का आधारमा विदेशमा उपचार गर्ने भीआईपीहरूलाई उपचार खर्च दिँदै आएका थिए ।

उक्त कार्याविधिमा पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा गराएको उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो । पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूको परिभाषामा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्व सांसद र पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी समेत पर्थे ।

पटकपटकको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तत्कालीन सरकारले भीआईपीहरूको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको अभिलेखहरूबाट देखिन्छ ।

२१ साउन, २०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका लागि १० लाख निकासा भएको थियो ।

त्यसको दुई सातापछि अमेरिकामा गई उपचार गर्दा पनि यादवलाई रकम निकासा गरिएको थियो । त्यही वर्ष मंसिरमा भारतको चण्डीगढमा उपचार गर्दा दुई लाख निकासा भएको थियो ।

२०७६ सालदेखि २०८० सालको बीचमा डा. यादवका लागि उपचारका नाममा पटकपटक रकम निकासा भएको थियो । यादवका नाममा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ६५ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंगापुरमा गएर उपचार गर्दा करिब एक करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो, जुन रकम १ भदौ २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निकासा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको डेढ महिनापछि २३ असोजमा थप एक करोड १६ लाख निकासा भएको थियो । दुवै पटकको रकम सिंगापुरमा उपचारका लागि खर्च भएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारमा ८१ लाख ३९ हजार निकासा भएको देखिन्छ । ठाडो प्रस्तावका आधरामा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ७ असार, २०७८ मा उक्त रकम निकासा गर्ने निर्णय भएको थियो ।

सरकारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाका लागि पनि ५० लाख भुक्तानी दिएको थियो । २८ कार्तिक २०७३ मा उपचार खर्चका नाममा निकासा हुँदा भुक्तानीको कागजात संलग्न नभएको भनी लेखिएको छ ।

तर पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीको उपचार खर्च बापतको रकम फिर्ता भएको छैन । जनस्वास्थ्य ऐन जारी हुनुभन्दा अघि उनको नाममा रकम भुक्तानी भएकाले कानूनी रुपमा अप्ठेरो नभएको निष्कर्ष निकालिएको स्रोतले बतायो ।

एमालेले अध्यक्ष केपी ओली बाहेक अरु दलमा आबद्ध नेताहरूको नाममा भएको भुक्तानी समेत फिर्ता गरेको हो । एमाले पार्टी कार्यालयसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अधिकांश भुक्तानी भएको समयमा कुनै न कुनै रुपमा एमाले सरकारमा आवद्ध भएको रहेछ । सरकारमा रहेकाहरू अनुसन्धानको दायरामा आउने भएपछि पार्टीले नै अग्रसरता लिएको हो ।’

खारेज भएको निर्देशिका

भीआईपीहरूको उपचारमा राज्यकोषको दोहन भएको भनी परेको रिट निवेदनपछि सर्वोच्च अदालतले कानून बनाएर यस्ता खर्चहरूलाई व्यवस्थित गर्नु भनी सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

तत्कालीन एमाले सरकारले जनस्वास्थ्य ऐनमा भीआईपीहरूलाई विदेशमा उपचार खर्चको सुविधा दिन नमिल्ने भनी निषेधात्मक कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गर्‍यो र संसदबाट त्यो पारित भयो । तर २०७३ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको निर्देशिकाको आधारमा सरकारले भीआईपीहरूलाई उपचार खर्च बाँडिरहेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले १४ वैशाख, २०८३ मा राज्यका पूर्व विशिष्ट व्यक्ति(भीआईपी)हरूले विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट रकम भराउन पाउने निर्देशिका खारेज गरेको थियो ।

संवैधानिक इजलासले संविधान र ऐनसँग बाझिने गरी कार्यविधिमा उपचार खर्चको व्यवस्था राखेको देखिएको भन्दै खारेज हुने निर्णय गरेको थियो ।

अधिवक्ता राधिका चम्लागाई लगायतले संविधान र केही कानूनी व्यवस्थासँग बाझिएको भन्दै एउटा कानून र अर्को कार्यविधि खारेजीको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् ।

संविधानका दुईवटा धारा र एउटा ऐनको व्यवस्थासँग कार्यविधि बाझिएकाले विशिष्ट व्यक्तिहरूले विदेशमा उपचार गराउन पाउने सुविधा खारेज हुनुपर्ने माग उनको माग थियो ।

दुई साताअघि मात्रै राज्यका विशिष्ट अधिकारीहरूले विदेशमा गएर उपचार गरेको खर्च फिर्ता गराउनु माग सहित सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

सरोज कुमार न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका साथै पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल अनि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालालाई विपक्षी बनाई उनीहरूको नाममा भएको भुक्तानी असुलउपर गर्नुपर्ने माग थियो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारसहित भुक्तानी लिनेहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अरु प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

अख्तियारसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, अझै पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गराएको उपचारखर्चको विवाद बाँकी छ ।

करिब ६० लाखभन्दा बढीको उपचार खर्च उनले आफैं व्यहोर्ने घोषणा गरेका थिए । पौडेल बाहेक पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जापानमा गरेको उपचार र पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनलाई चीनमा उपचारका लागि लैजाँदाको खर्चमाथिको उजुरीमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले आफू आवद्ध ‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’का नामबाट भीआईपी उपचारको नाममा भइरहेको विकृतिविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरेको र त्यसमाथि कुनै कारबाही नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘हामीले अख्तियारमा त्यो उजुरी दर्ता गरेको निकै लामो समय भयो । अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएन भनेर सार्वजनिक रुपमा बोलिएको छु’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि यस्ता विषयमा केही गर्न सक्नुभएन भनेर मैले अस्तिमात्रै ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ ।’