साढे तीन अर्ब बिगोको पोखरा विमानस्थल मुद्दामा अख्तियारको दाबी के हो ?

३१ वैशाख, काठमाडौं । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का सम्झौता विपरीत राजस्व छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गतसाता विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो ।

अख्तियारले पोखरा विमानस्थलको तेस्रो मुद्दामा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित दुई पूर्वसचिव र ठेकेदार समेत गरी १४ जनामाथि मुद्दा चलाएको थियो ।

उनीहरूमाथि अख्तियारको एकमुष्ट आरोप हो, ‘चीनसँगको ठेक्का सम्झौता विपरीत राजस्व छुट दिएर ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भयो ।’

अख्तियारको दाबीमा चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार सीएएमसी कम्पनीबीच कर लगायत महसुल समावेश भएको सम्झौता थियो ।

सम्झौता अनुसार, निर्माणमा संलग्न कर्मचारीले नै नेपालको प्रचलित कानून अनुसार सबै करदस्तुर तिर्नुपर्ने थियो ।

त्यो सम्झौता खण्डित हुनेगरी अर्को उपसम्झौता भएको र त्यसका आधारमा महशुलल छुट दिइएको भन्दै अख्तियारले प्रश्न उठाएको हो ।

अख्तियारले छुट्टै सम्झौताको मस्यौदामा राय मागेकोमा नदिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूमाथि समेत प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले मिलेमतोमा मूल सम्झौता विपरीत कार्यान्वयन सम्झौता तयार पारिएकोमा त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया नदिएको ।’

अख्तियारले त्यो काममा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू पनि मिलेमतोमा रहेको दाबी गरेको छ । अर्थका अधिकारीहरूले कार्यान्वयन सम्झौतामा कर छुटको प्रावधान घुसाएको अख्तियारको जिकिर छ ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा गरेको दाबी अनुसार, नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली अनुसार राजस्व छुट दिने विषय मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई असर गर्नेगरी सम्झौतामा नै कर छुटको विषय राखेर प्रक्रिया अघि बढाउनु गलत भएको उसको जिकिर हो ।

मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेश भएमा सम्झौताको विवरण उल्लेख गरेर कुर छुटको निर्णय हुन नसकेपछि त्यसलाई छलेर मन्त्रिस्तरिय निर्णय भएको छ, जसलाई अख्तियारले नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

सुरुमा ठेकेदारले नै कर तिर्ने व्यवस्था राखिएको पछि कर छुटको व्यवस्था थपिएपछि खुद ऋणमा त्यो रकम नघटाइएको अख्तियारको आरोप छ । त्यसले गर्दा ठेकेदार कम्पनीलाई अस्वाभाविक लाभ भएको अख्तियारको जिकिर छ ।

‘त्यसरी पछिका सम्झौताका बेलामा कर छुट दिने काम सार्वजनिक खरिद कानुनको प्रतिस्पर्धा र स्वच्छता विपरीत हुने,’ अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रमा भनेको छ, ‘कुनै एक बोलपत्रदातालाई मात्र लाभ पुग्ने गरी खरिद सम्झौता विपरीत कर छुटको सुविधा थपिएको देखिन्छ ।’

मुद्दामा अख्तियारले गरेको दाबी अनुसार, हालका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई त्यतिबेला पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत राष्ट्रिय गौरव आयोजना जिम्मा दिएदेखि नै कर महशुलको विषयमा मौन बसेर छुट दिन थालिएको हो ।

६ असोज, २०७३ मा सरकराले मन्त्रिपरिषद्बाट महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । चीन सरकारले निर्माण एवं सञ्चालन गरेका र नेपाललाई हस्तान्तरण हुने सबै ‘टर्न की’ परियोजनाहरूमा कर छुटको निर्णय भएको थियो ।

सरकारले त्यतिबेला २५ वटा आयोजनालाई निश्चित शर्तका आधारमा सबै करहरू छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको निर्णय अनुसार थप राजस्व एवं कर छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने भन्दै अख्तियारले अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

कार्कीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कर छुटको निर्णय गर्नु गलत हुने अख्तियारको जिकिर थियो ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणको बोलपत्र आह्वान गर्दा नै ठेकेदारले कर लगायतका महशुस तिर्नुपर्ने शर्त राखिएको भन्दै अख्तियारले त्यसपछिका अरु सम्झौताबाट करसम्बन्धी व्यवस्था हटाउनु गलत हुने जिकिर गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, अहिलेसम्म पोखरा विमानस्थल निर्माणमा २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ ठेकेदारलाई भुक्तान भइसकेको छ, जुन मूल सम्झौतामा उल्लेखित रकमको ९२ दशमलव १ प्रतिशत हिस्सा हो । अख्तियारले राजस्व छुटका कारण ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राज्यकोषमा हानीनोक्सानी हुने दाबी गरेको छ ।

दुई वर्षअघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे अध्ययन गरेको थियो, उसको दावीमा राजस्व छुटका कारण मात्रै २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ राज्यकोषमा हानीनोक्सानी भएको थियो ।

अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा त्यो भन्दा बढी राजस्व छुट दिइएको फेला परेको हो । लेखा समितिले त्यतिबेला सरासर भ्रष्टाचार देखिने काममा विभिन्न सरकार, मन्त्रीहरू र सचिवसमेत संलग्न भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

अख्तियारले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै श्रृङखलावद्ध रुपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

त मंसिरमा पाँच पूर्वमन्त्रीहरूसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । अस्वभाविक रुपमा विमानस्थल निर्माणको लागत ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बढाएको अख्तियारको दाबी थियो ।

त्यतिबेला अख्तियारको दाबीमा, अस्वाभाविक रुपमा बढाइएको लागतबाट नै पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको हो ।

अख्तियारले गत चैत ८ गते पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारी सहित २३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उनीहरूमाथि ४६ करोड १५ लाख रुपैयाँ रकम दाबी गर्दै उसले ठेक्का सम्झौता अनुसारकै रकम खर्च गर्नुपर्नेमा लागत बढाएर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सम्पत्तिबाट अतिरिक्त र दोहोरो खर्च गराएको आरोप लगाएको थियो ।

अख्तियारले गतसाता विमानस्थल निर्माण कम्पनीलाई राजस्व छुट दिएको आरोपमा अर्को मुद्दा चलायो । पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहित दुई पूर्वसचिव र ठेकेदार समेत गरी १४ जनामाथि चलाइएको मुद्दामा एकमुष्ट आरोप लगाउँदै अख्तियारले भनेको छ, ‘चीनसँगको ठेक्का सम्झौता विपरीत राजस्व छुट दिएर ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भयो ।’