एकदम सहि। रवीन्द्र मिश्रले बीपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंह, प्रचण्ड, बाबुराम वा उपेन्द्र यादवको साटो पृथ्वीनारायण शाह, जंगबहादुर, चन्द्रशमशेर, राजा महेन्द्रलाई महान् देख्नु राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता विदेशी षडयन्त्रमा ‘जबरजस्त खोसिएको’ ठान्नु, जनयुद्ध, मधेश जनविद्रोह र १९ दिने जनआन्दोलनमा भएको जनसहभागिता र योगदानलाई ‘विदेशी’ देख्नु क्रान्ति प्रतिको वितृष्णा न हो । दार्शनिक तहमा सम्वर्द्धनवाद र नवसम्वर्द्धनवाद बीच जति भिन्नता छ, नेपालका मण्डले र नवमण्डले बीच त्यति नै भिन्नता छ । कमल थापाभन्दा केपी ओली र रवीन्द्र मिश्र बीचको भिन्नताको वैचारिक तथा दार्शनिक आधार यही हो । संघीयता विरोधीहरूको त्यही एउटा तर्क छ कि महँगो भयो, धान्न सकिएन ? अरू के छ ? ‘भ्रष्टाचार वडा-वडामा पुग्यो’ भन्नुको अर्थ के हुन्छ ? भ्रष्टाचार नारायणहिटी र सिंहदरबारले मात्र गर्न पाउनुपथ्र्यो भन्ने हो ? भ्रष्टाचार रोक्न नसक्नु संघीयताको समस्या हैन, त्यो भिन्नै समस्या हो । त्यो कुशासनको समस्या हो । भ्रष्टाचार राजतन्त्रात्मक तथा गैरराजतन्त्रात्मक, एकात्मक र संघीय, एकदलीय वा बहुदलीय सबै प्रकारको शासन व्यवस्थामा हुन सक्दछ । त्यसलाई रोक्ने संयन्त्र हुनुपर्दछ । भ्रष्टाचार कहींकतै क्षम्य हुनुहुँदैन । चाहे संघमा होस् वा प्रदेशमा वा स्थानीय सरकारमा । भ्रष्टाचारको प्रश्न संघीय शासन प्रणालीको प्रश्न हैन, शासकीय क्षमता र गुणस्तरको प्रश्न हो काठमाडौंका रवीन्द्र मिश्रलाई नागरिकता बनाउन ताप्लेजुङ र पासपोर्ट बनाउन दार्चुला जाऊँ भन्दिने हो भने के गर्थे होला ? के हविगत र हालत हुन्थ्यो होला ? हो, हामी धेरैले यस्ता अप्ठ्यारा आफ्नै जीवनकालमा भोगेका छौं । संघीयता हाम्रा लागि कुनै सिद्धान्त हैन, जीवन भोगाइ र अनुभवको सार हो । पालिकाहरूको रीस किन ? वडाको रीस किन ? प्रदेशको रीस किन ? त्यही दरबारको शक्ति तल-तलसम्म गयो भन्ने चिड्चिडाहट हैन, त्यो ? सिंहदरबारको स्रोतसाधन छिरलियो, एक्लै खेलाउन पाइएन भन्ने औडाहा हैन त्यो ? काठमाडौं कमजोर भयो, अन्यत्रका मान्छे पनि शक्तिशाली भए भन्नेे मनोवैज्ञानिक पीडा हैन, त्यो ?