+

बालेनले सुरु गर्लान् अग्निपथको यात्रा ?

२०८३ मंसिर ६ गते १९:०९

सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता विपरीत भारतले आफ्नो सेनामा अग्निपथ योजना लागू गरेपछि दुई सय वर्ष पुरानो गोर्खा भर्तीको विरासत टुट्यो । त्यो विरासत जोगाउने हो भने भारतले अग्रसरता लिनुपर्ने देखिन्छ ।

चार वर्षअघिको एउटा साता- देशका विभिन्न भागबाट युवाहरू सहरतिर ओइरिरहेका थिए । गन्तव्य थियो धरान वा बुटवल, अनि लक्ष्य थियो भारतीय गोर्खा सैनिकमा भर्ती भएर ‘लाहुरे’ बन्ने ।

कोभिड महामारीका कारण दुई वर्षदेखि रोकिएको भर्ती खुलेकाले त्यो वर्ष तन्नेरीको उत्साह अझ बढी थियो । सैनिक छनोटका लागि आएका भारतीय अफिसरहरूले धरान र बुटवलमा शिविर खडा गरिसकेका थिए । भोलिपल्ट बिहानैदेखि छनोट प्रक्रिया सुरु हुँदै थियो । तर, अघिल्लै दिन अर्थात् ९ भदौ २०७९ को साँझ तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदियो- ‘अर्को निर्णय नभएसम्म भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ती गर्न अनुमति नदिने ।’

परीक्षक र परीक्षार्थी आ–आफ्नो बाटो लागे ।

त्यो निर्णय भएको चार वर्ष बितिसक्यो । तर, सरकारले भनेको ‘अर्को निर्णय’ अझै आएको छैन । जसका कारण दुई शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर चलिरहेको एक ऐतिहासिक अभ्यासमा विराम लागेको छ ।

नेपालले भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ती रोक्नुको कारण के थियो ? अहिलेको स्थगन तत्कालका लागि हो कि सदाका लागि ? अनि भर्ति बन्द भएकै ठीक हो कि पुन: सुरु हुनुपर्छ ? अब भारतले ‘अग्निपथ’ योजनामा परिमार्जन गरिसकेको र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणको सन्दर्भ जोडिएको बेला के यो विषयमा छलफल होला ? यो रिपोर्टमा यिनै प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

भारतीय सेनामा नेपालीको भर्ती कहिलेदेखि सुरु भयो ?

विदेशी सेनामा नेपाली युवाहरूको भर्तीको इतिहास बुझ्न सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल–अंग्रेज युद्धसम्म पुग्नुपर्छ ।

‘एङ्ग्लो–नेपाल वार’मा नेपाली सैनिकहरूको साहस र युद्धकौशलबाट भारतमा शासन गरिरहेको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी निकै प्रभावित भयो । त्यसपछि उसले नेपाली युवालाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्न थालेको थियो ।

अंग्रेजहरू एकातिर नेपालसँग युद्ध लडिरहेका थिए, अर्कोतिर आफ्नो सेनामा नेपाली भर्ती गर्न भनेर सन् १८१५ मा उनीहरूले तीन वटा पल्टन खडा भएका थिए– सिरमोर, नासिरी र कुमाउँ ।

भारतको सिरमोर राज्यको नाहानमा स्थापना भएको सिरमोर पल्टन पछि बटालियन हुँदै १९०६ मा सेकेन्ड गोर्खा राइफल्स बन्यो ।

फर्स्ट गोर्खा राइफल्स भने नासिरी बटालियनबाट बनेको हो । यो बटालियनको पृष्ठभूमि सो युद्धका नेपाली नायक अमरसिंह थापासँग जोडिन्छ । कुमाउँको लडाइँपछि अमरसिंह थापा र जनरल डेभिड अक्टरलोनीबीच सम्झौता भयो । र नासिरी बटालियन बन्यो ।

कुमाउँ बटालियनको स्थापना अल्मोडामा भएको थियो । पछि यो थर्ड गोर्खा राइफल्स बन्यो ।

सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भएपछि ब्रिटिस र नेपालबीचको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु भयो । त्यसपछि गोर्खा सैनिक भर्तीको परम्परा संस्थागत हुँदै गयो ।

तर अहिलेको भारतीय सेनामा नेपालीको भर्तीको औपचारिक सुरुआत भने सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौतालाई मानिन्छ ।

सिरमोर बटालियन

तत्कालीन ब्रिटिस भारतमा १० वटा गोर्खा रेजिमेन्ट थिए । बेलायतीहरू भारत छाडेर फर्किएपछि तिनलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।

त्यसअनुसार १० मध्ये ४ गोर्खा रेजिमेन्ट बेलायतले लिने भयो, र ६ वटा रेजिमेन्टमा भारतमा रहने भए ।

जस्तोः नासिरी र कुमाउँ रेजिमेन्ट भारतको भागमा पर्यो भने सिमोर बेलायतको भागमा ।

त्यसयता नेपाली युवाहरू भारतीय सेनामा निरन्तर गोर्खा सैनिकका रूपमा भर्ती हुँदै आए ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयको २०२४ को तथ्यांक अनुसार ७ वटा गोर्खा रेजिमेन्ट अन्तर्गतका ३९ बटालियनमा ३२ हजार नेपालीहरू कार्यरत छन् । भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीले पेन्सन र तलबबाट वर्षेनि ६० अर्ब रूपैयाँ भित्र्याउने गरेका छन् ।

गोर्खा भर्तीको यस्तो विरासतमा २ सय वर्षपछि एकाएक ब्रेक लाग्यो । र, यसको कारण थियो– अग्निपथ योजना ।

अग्निपथ योजना के हो ? अग्निवीर को हुन् ?

१४ जुन २०२२ मा भारत सरकारले स्वीकृत गरेको त्यहाँको सेनाको भर्नासम्बन्धी नीति हो, अग्निपथ । यो योजना लागु भएपछि भर्ती भएका युवाहरूलाई अग्निवीर भनिन्छ ।

भारतले आफ्नो सेनालाई युवा, चुस्त, आधुनिक र कम खर्चिलो बनाउने भन्दै यो योजना ल्याएको हो ।

योजना अनुसार १७ वर्ष ६ महिनादेखि २१ वर्ष उमेर समूहका युवा सुरुमा चार वर्षका लागि सेनामा भर्ती गरिने व्यवस्था थियो । भारतभित्र चर्को विरोधपछि अग्निवीर बन्ने उमेरको माथिल्लो सीमा २३ वर्ष पुर्याइयो ।

भर्ती भएको चार वर्षपछि अधिकतम २५ प्रतिशतलाई योग्यता र कार्यसम्पादनका आधारमा नियमित सैनिक सेवामा राख्ने र बाँकी ७५ प्रतिशतलाई चार वर्षपछि बिदा गर्ने व्यवस्था गरियो ।

अग्निवीरको पारिश्रमिक पहिलो वर्ष मासिक ३० हजार, दोस्रो वर्ष ३३ हजार, तेस्रो वर्ष ३६ हजार र चौथो वर्ष ४० हजार भारतीय रूपैयाँ छ ।

तर, नियमित सेवामा जान नपाएका युवाहरूले पेन्सन सुविधा पाउँदैनन् ।

चार वर्षपछि घर फर्कने अग्निवीरहरूले एकमुस्ट ११ लाख ७१ हजार भारतीय रूपैयाँ पाउँछन् । यो रकम अग्निवीरको मासिक तलबबाट छुट्याइएको ३० प्रतिशत र त्यति नै बराबर सरकारले थपिदिएको कुल रकम हो ।

गोर्खा सैनिकहरूको भर्ती, सेवा शर्त, तलब, पेन्सन, बिदा तथा कल्याणकारी सुविधा कस्तो हुने भन्ने १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौतामा गोर्खा सैनिकलाई पेन्सन प्राप्त गर्न पर्याप्त सेवा अवधि पूरा गर्ने अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अग्निपथ योजनाले ७५ प्रतिशत युवालाई चार वर्षमै घर पठाउने भयो । यो प्रावधान त्रिपक्षीय सम्झौताविपरीत छ ।

यही परिवर्तनले नेपालीको गोर्खा भर्तीमा पनि प्रश्न चिह्न उठाएको हो ।

नेपाल सरकारले उतिबेला विभिन्न च्यानलबाट नेपाली युवा पठाउन नसक्ने जानकारी भारतलाई पठाएको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का बताउँछन् । ‘औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट हाम्रो असहमति प्रकट गरेका थियौँ,’ खड्काले अनलाइनखबरसँग भने ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवाका विदेश मामिला सल्लाहकार रहेका अरुणकुमार सुवेदी गृह मन्त्रालयले बुटवल र धरानका भर्ती केन्द्रमा सुरक्षाकर्मी नपठाएपछि भर्ती प्रक्रिया रोकिएको सम्झिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्र नआएको भन्दै गृहले सुरक्षाकर्मी पठाएन र छनोट प्रक्रिया रोकियो ।’

अग्निपथमा के छ नेपालको अडान ?

सामान्यतया एउटा सार्वभौम देशलाई अर्को देशको सैन्य भर्ती प्रक्रियासँग खासै मतलब नहुनु पर्ने हो । तर भारतको अग्निपथ नेपाल सरकारको विषय बन्न पुगेको छ । यसका केही कारणहरू छन् ।

भारतले अग्निपथ घोषणा गरेपछि नेपाली युवालाई पनि यही योजना अन्तर्गत भर्ना गर्ने तयारी गर्यो ।

तर, गोर्खा भर्ती १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार हुनुपर्ने नेपालको अडान छ ।

आफ्नो सेना सम्बन्धी नीति कस्तो बनाउने भन्ने विषय भारतकै हो । तर त्रिपक्षीय सन्धिसँग जोडिएको विषयमा एकलौटी गर्न नमिल्ने नेपाल पक्षको धारणा छ ।

त्यस्तै, चार वर्षमै सैनिक सेवाबाट फर्किने युवाको रोजगारी, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र पुनर्स्थापनाको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न पनि छँदैछ ।

अग्निपथबारे नेपालमा मुख्यतः दुईवटा दृष्टिकोणबाट बहस हुँदै आएको छ ।

पहिलो- भर्ती खुलाउनुपर्ने पक्ष ।

यस्तो विचार राख्नेहरूका अनुसार भारतीय सेनामा भर्ती हुनु नेपाली युवाका लागि रोजगारी, आम्दानी, सीप र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको अवसर हो ।

गोर्खा भर्ती नेपालको इतिहास र भारतसँगको सम्बन्धको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । भर्ती बन्द हुँदा हजारौं इच्छुक युवाको अवसर गुमेको छ ।

गोर्खा भर्तीको पक्षमा प्रदर्शन गर्दै आएका पूर्व गोर्खा सैनिक कृष्णबहादुर खत्री अग्निपथ मानेरै नेपाली युवाहरू भारतीय सेनामा जानुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिलाकै अग्निपथ अनुसार भर्ती खोल्नु पर्दथ्यो । अब त संशोधन भएर आएको छ । नेपाल सरकारले गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ ।’

गोर्खा भर्ती बन्द हुने बेलामा प्रधानमन्त्री देउवाको विदेश मामिला सल्लाहकार रहेका सुवेदी भारतीय सेनामा जाने परम्परा नेपालको सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) भएको बताउँछन् ।

‘गोर्खा भर्ती हाम्रा युवाहरूको रोजगारीको मात्र विषय होइन, मुलुककै सफ्ट पावर हो,’ सुवेदी भन्छन्, ‘विडम्बना कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारकै पालामा भर्ती रोकियो । अब खोल्नु पर्छ ।’

अनि अग्निपथ स्वीकार्न हुँदैन भन्ने पक्ष पनि छ ।

नासिरी बटालियन

गोर्खा भर्ती नै बन्द हुनुपर्ने बहस पनि नेपालमा चल्दै आएको हो । तर गोर्खा भर्तीका पक्षधरहरू पनि अग्निपथ अनुसार भारतीय सेनामा जान नहुने धारणा राख्छन् ।

उनीहरूको प्रमुख सरोकार छ- चार वा छ वर्षपछि सैनिक सेवाबाट फर्किने युवाको भविष्य के हुन्छ ?

दीर्घकालीन रोजगारी, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाबिना फर्किने युवालाई नेपालले कसरी व्यवस्थापन गर्छ ?

सैन्य तालिम र हतियार चलाउने सीप सिकेका युवालाई रोजगारी दिने र समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?

यस्ता विचार राख्नेहरू अग्निपथमा गरिएको संशोधनलाई नेपालीका लागि गरिएको भनेर मक्ख पर्न नहुने बताउँछन् ।

चार वर्षपछि अग्निपथ भारतले किन संशोधन गर्‍यो ?

चार वर्षका लागि ल्याइएको अग्निपथ योजना सफल भएको भन्दै भारतले नोभेम्बर २०२६ मा यसको दोस्रो संस्करण सुरु गरेको छ ।

संशोधन अनुसार ७५ प्रतिशत अग्निवीरले थप दुई वर्ष अर्थात् कम्तीमा ६ वर्ष सेनामा काम गर्न पाउने भएका छन् । थपिएको अवधीमा समेत उनीहरूले नियमित सेनामा जाने प्रयास गर्न पाउने छन् ।

अग्निवीरहरूले पाँचौं वर्षमा मासिक ४३ हजार ५०० र छैटौं वर्षमा ४७ हजार ५०० भारु पाउनेछन् ।

त्यतिमात्र होइन, उनीहरूले पाउने एकमुस्ट रकम पनि बढ्ने छ । ६ वर्षपछि १५ लाख ९४ हजार भारतीय रूपैयाँ पाउँछन् । जबकी चार वर्षमै बाहिरिनु पर्दा ११ लाख ७१ हजार भारु पाउँथे ।

मोदी सरकारले यही नोभेम्बर ४ मा अग्निपथ सम्बन्धी यस्तो निर्णय गर्दा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल भ्रमणमा थिए ।

मिस्रीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौं र गत साउनमा भारतीय सेनापति धीरज सेठ नेपाल आउँदा पोखरामा गोर्खा भर्ती खोल्नुपर्ने माग राखेर प्रदर्शन भएको थियो । कतिपयले यो प्रदर्शन भारतकै चाहना अनुसार भएको भन्ने गरेका छन् ।

द्विपक्षीय भ्रमणअघि गोर्खा भर्तीको विषयमा चर्चा चले पनि ठोस निकास पाउने गरी कूटनीतिक तहमा संवाद अगाडि बढेको छैन । सन् २०२३ को जुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गए । त्यतिबेला अग्निपथबारे नेपालमा असहमति कायम थियो । तर यस विषयमा प्रभावकारी छलफल हुन सकेन ।

यसै बीचमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण हुँदैछ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले भारत भ्रमण क्रममा अग्निपथलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छन् ?

यसअघि भारत भ्रमणमा गएर फर्केका बालेन सरकारका मन्त्रीहरूका अनुसार यो विषयमा एक पटक पनि छलफल भएको छैन ।

भारतले अग्निपथमा संशोधन गरिसकेको अवस्थामा नेपालका लागि नयाँ संवादको अवसर खुलेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले यो भ्रमणलाई अग्निपथ सम्बन्धी ठोस निर्णय गर्ने अवसर बनाउन सक्छन् ।

नेपालले भर्तीमा जान दिने वा नदिने निर्णय गर्दा तत्कालको रोजगारीको अवसर मात्र हेर्ने कि नेपाली युवाको दीर्घकालीन भविष्य, सामाजिक सुरक्षा र राष्ट्रिय हितलाई पनि प्राथमिकता दिने भन्ने प्रश्न छ ।

भारतीय सेनाबाट अवकाशपछि पोखरामा प्रिआर्मी ट्रेनिङ चलाउँदै आएका विनोद राना मगर वैदेशिक रोजगारीको तुलनामा अग्निपथअन्तर्गत भर्ती हुनु पनि अनाकर्षक मान्दैनन् । तर भर्तीको लामो परम्परा र सन्धि सम्झौता पालना हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘इच्छुक युवाहरूले भर्तीको अवसर पाउनु पर्दछ ।’

गोर्खा भर्तीका जानकार लेखक झलक सुवेदी भारतीय र बेलायती सेनामा नेपाली युवाको प्रवेश नै नेपाली सेनाले अंग्रेज सेनासँग लडाइँ हारिरहेका बेला भएको बताउँछन् । हारिरहेको देशले लडाइँ जितेको देशको शर्त मानेर गरिएको सम्झौता नै खारेज हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

‘ब्रिटिस साम्राज्यका नेपाली मोहराः गोर्खा भर्तीको नालीबेली’ पुस्तकका लेखक सुवेदी कुनै पनि सार्वभौम देशले अर्को देशमा आफ्ना युवा भर्ती गर्ने नीति लिन नहुने बताउँछन् ।

सुवेदी भन्छन्, ‘व्यक्तिगत रूपमा भारत र बेलायतमा मात्र होइन अमेरिका, फ्रान्स जहाँ भर्ती भए पनि सरकारले रोक्नु हुँदैन । उनीहरूको सेवा सुविधामा चासो राख्ने दायित्व पनि सरकारको हो । तर नीतिगत रूपमै भर्ती हुन दिनु हुन्छ भन्ने पक्षमा म चाहिँ छैन ।’

नेपालमा गोर्खा भर्ती रोकिँदा परराष्ट्रमन्त्री रहेका डा. नारायण खड्का सुरुमा ७५ प्रतिशत युवालाई चार वर्षपछि घर पठाउने अग्निपथ योजनाको नेपालमा मात्र होइन भारतभित्रै पनि चर्को विरोध भएको सम्झन्छन् । त्यसका केही प्रावधान संशोधन भए पनि नेपालले आफ्नो अडान छाड्न नहुने उनको सुझाव छ ।

डा. खड्का भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यो प्रस्ताव आयो भने हामी थप गृहकार्य गरेर जवाफ दिन्छौं भन्नु पर्दछ । नेपालको अडानबाट पछि हटेर भर्ती खोलीहाल्न हतार गर्नुहुँदैन ।’

कभर तस्वीर सौजन्य : विनोद राना मगर

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा गोर्खा भर्तीको प्रस्ताव आयो भने हामी थप गृहकार्य गरेर जवाफ दिन्छौं भन्नु पर्दछ । हाम्रो अडानबाट पछि हटेर भर्ती खोलीहाल्न हतार गर्नुहुँदैन । –डा.नारायण खड्का पूर्व परराष्ट्रमन्त्री
वैदेशिक रोजगारीको तुलनामा अग्निपथअन्तर्गत भर्ती हुनु पनि अनाकर्षक छैन । तर भर्तीको लामो परम्परा र सन्धि सम्झौता पालना हुनुपर्छ –विनोद राना मगर पूर्व गोर्खा सैनिक

कभर स्टोरी

व्यक्तिगत रूपमा भारत र बेलायतमा मात्र होइन अमेरिका, फ्रान्स जहाँ भर्ती भए पनि सरकारले रोक्नु हुँदैन । तर नीतिगत रूपमै भर्ती हुन दिनु हुन्छ भन्ने पक्षमा म चाहिँ छैन । –झलक सुवेदी लेखक
सन्त गाहा मगर
लेखक
सन्त गाहा मगर

गाहा मगर अनलाइनखबर डट कमका एसोसिएट एडिटर हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय