+

सिमरामाथि सधैं जहाजको घुइँचो किन ? नेपाललाई भैरहवा, नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगरको एअररुट किन अनिवार्य छ ?

२०८३ मंसिर ६ गते ९:०३

नेपालले डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दु थप्ने प्रयास गर्दै आएको छ । काठमाडौँको यो प्रस्ताव दिल्लीले स्वीकार नगर्दा नेपाल ‘ल्यान्डलक्ड’ मात्र होइन, झन्डै ‘एयररुट लक्ड’ मुलुक समेत बन्न पुगेको छ ।

६ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको बहुप्रतीक्षित भारत भ्रमण आइतबारबाट सुरु हुँदैछ । भ्रमण अवधिभर नेपालको उड्डयन क्षेत्रको नजर प्रधानमन्त्री शाहमा केन्द्रित हुनेछ । किनभने हवाई प्रवेश बिन्दु थप्ने विषय एक पटक फेरि नेपाल–भारतबीचको प्रमुख द्विपक्षीय एजेन्डा बन्न पुगेको छ ।

नेपालले डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दु थप्ने प्रयास गर्दै आएको छ । काठमाडौंको यो प्रस्ताव दिल्लीले स्वीकार नगर्दा नेपाल ‘ल्यान्डलक्ड’ मात्र होइन, झण्डै ‘एयररुट लक्ड’ मुलुक समेत बन्न पुगेको छ ।

नेपालमा अहिले दैनिक १ सय देखि ११५ वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान–अवतरण हुन्छन् । सिजन अनुसार यो संख्या तलमाथि हुन्छ । विमान आउजाउ गर्ने निश्चित मार्ग छन् । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सात वटा निकास बिन्दु (एक्जिट प्वइन्ट) छन् । महेन्द्रनगर, भैरहवा, सिमरा, जनकपुर, विराटनगर, काँकडभिट्टा र तुम्लिङटार हुँदै जहाज बाहिरिन्छन् ।

तर जहाज नेपाल प्रवेश गर्ने बिन्दु (इन्ट्री प्वइन्ट) भने तीन वटा मात्र छन् । भुटानका जहाज मेची–तुम्लिङटार बिन्दुबाट आउँछन् । चीनका विमान सगरमाथा क्षेत्रबाट आउँछन् । यसलाई ल्हासा रुट पनि भनिन्छ ।

नेपालमा दैनिक १०० देखि ११५ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान–अवतरण भए पनि प्रवेश बिन्दु तीन वटा (तुम्लिङटार, सगरमाथा र सिमरा) मात्र छन्। भारत तथा भारतीय आकाश हुँदै आउने जहाजलाई रक्सौल–सिमराबाट मात्र प्रवेश अनुमति भएकाले ८८ प्रतिशत जहाज यही रुटबाट भित्रिन्छन् ।

त्यसबाहेक, अन्य सबै ठाउँबाट नेपाल आउने जहाज भारतीय आकाश हुँदै सिमरा आएर मात्र नेपाल प्रवेश गर्न पाउँछन् । बंगलादेश, मलेसिया, सिंगापुर,  थाइल्यान्ड, हङकङसहित पूर्वी गन्तव्यबाट आउने सबै जहाजले सोही रुट पच्छ्याउनु पर्छ । त्यस्तै भारतीय सहरहरू दिल्ली, मुम्बई, बेङ्लुरु तथा  खाडीका देशहरू युएई, कतार, साउदी, कुवेतदेखि पश्चिम एसियाको टर्कियबाट आउने जहाज पनि सिमराबाट मात्र नेपाल प्रवेश गर्छन् ।

त्यसकारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडान सिमरा प्रवेश बिन्दुमै निर्भर छ । ८८ प्रतिशत जहाज सिमराकै बाटो नेपाल भित्रिने गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पछिल्लो दुई वर्षको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सिमरा मार्गमा रहेको यो अत्यधिक निर्भरताले नेपालको उड्डयनका लागि मुख्यगरी तीन वटा समस्या जन्माएको छ । एक, काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आकाशमा ट्राफिक जाम हुँदा सिमरामाथि साँघुरो क्षेत्रमा धेरै वटा जहाज होल्ड गर्नुपर्ने समस्या छ । वैकल्पिक प्रवेश मार्ग हुने हो भने त्यसरी जहाज होल्ड गर्ने ठाउँ फराकिलो हुने थियो ।

दोस्रो, सिमरामा मात्र इन्ट्री रुट हुँदा त्रिभुवन विमानस्थलभन्दा बढी भैरहवास्थित गौतमबुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा जाने जहाजलाई असर परिरहेको छ । दिल्ली, मुम्बई वा खाडीबाट भैरहवा आउने जहाज पनि पहिले सिमराबाट भित्र आएर यूटर्न लिई भैरहवा जानुपर्छ । अहिले पश्चिम नेपालबाट सिमरा हुँदै नेपाल प्रवेश गरेर भैरहवा जाने जहाजले १९० नटिकल माइल (३ सय किलोमिटर) हाराहारी थप दूरी उड्नु पर्छ । पोखरा जाने जहाजलाई १४५ नटिकल माइल फेरो पर्छ । जसलाई पार गर्न ठूला जहाजलाई २० मिनेट भन्दा बढी समय लाग्छ ।

यसरी जहाजले फन्को मार्नुपर्दा समय र इन्धन दुवै अनावश्यक खर्च भइरहेको छ । महेन्द्रनगरबाट सिधै काठमाडौं आउन पाए समय र इन्धन बचत हुन्छ । उसै पनि यतिबेला हवाई इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ ।

पूर्वमा जापान–कोरियादेखि पश्चिममा इस्तानबुलसम्मका जहाज एउटै मार्गबाट भित्रिनुपर्ने बाध्यता छ। यसले काठमाडौंमा ट्राफिक चाप हुँदा सिमरामाथिको साँघुरो आकाशमा जहाज होल्ड गर्नुपर्ने समस्या छ ।

अर्कोतिर, नेपाली आकाशमा विदेशी जहाज उड्दा पनि नेपाललाई आम्दानी हुन्छ । अहिले नेपालले सिमरादेखि काठमाडौंसम्मको छोटो दूरीको शुल्क मात्र पाउँछ । तर, विदेशी जहाज महेन्द्रनगर वा नेपालगञ्जबाट प्रवेश गर्न पाउने हो भने नेपालको त्यो आय बढ्ने थियो ।

त्यसो त, भारतले पोखरा र भैरहवा विमानस्थलका लागि अलगअलग एअर रुट दिइराख्नु पर्दैन । भैरहवाको हकमा भारतीय आकाशको प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता आवश्यक छ । पोखराको हकमा महेन्द्रनगर वा भैरहवा जुन रुटबाट इन्ट्री दिए पनि जहाज आवतजावत सजिलो हुन्छ । सोही कारण तत्कालका लागि महेन्द्रनगर रुटबाट विमान प्रवेश अनुमति लिने प्रयास गरिरहेको छ ।

यहाँबाट नेपालले ३० हजार फिटभन्दा माथिको इन्ट्री रुट देऊ भनेको हो । भारतले यसअघि कम उचाइको मात्र अनुमति दिन सहमति जनाएको पनि थियो । तर, त्यो नेपालको हकमा काम लागेन । किनकि, ठूला जहाजहरू सामान्यतया ३० हजार फिटभन्दा माथिको उचाइमा उड्छन् । यी जहाज महेन्द्रनगरबाटै १४–१५ हजार फिटमा झारेर नेपाली आकाशमा उड्न आर्थिक र प्राविधिक पक्षले उपयुक्त हुँदैन ।

नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच प्राविधिक तहमा महेन्द्रनगर रुटलाई दुईतर्फी बनाउन धेरै पटक छलफल भएका छन् । भारतले सन् २०१८ मा कम उचाइमा उड्ने जहाजहरूलाई मात्र दुईतर्फी दिने प्रस्ताव गरेको थियो । जुन एटीआर स्तरका जहाजहरूका लागि मात्र उपयुक्त थियो । त्यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको आवश्यकता पूरा हुने थिएन । त्यही प्रस्ताव समेत औपचारिक कार्यान्वयनमा आएन ।

सन् २०२३ मा १५ देखि २४ हजार फिटसम्मको उचाइमा उड्ने जहाजलाई अनुमति दिन सकिने संकेत भारतले गरेको थियो । यसमा पनि औपचारिक सहमति भएन । यो रुटमा बढी उचाइमा उड्ने जहाजहरूले प्रवेश अनुमति पाएमा मात्र नेपालका लागि फाइदा हुन्छ । किनकि बढी क्षमताका जहाज बढी उचाइमा उड्दा कम इन्धन खपत हुन्छ । जसले सञ्चालन खर्च कम हुन्छ । नेपालमा अवतरण नगरी नेपाली आकाश हुँदै जाने वायुसेवाका लागि समेत बढी उचाइको अनुमति आवश्यक पर्छ ।

पूर्वबाट सिमरा हुँदै छिर्ने जहाज भैरहवा आउन सहजै छ । महेन्द्रनगरबाट प्रवेश बिन्दु पाएमा जहाज पश्चिम तिरबाट आउने जहाजलाई सजिलो हुन्छ । तर, प्राविधिक कारणले जहाज उडान–अवतरण गर्दा ओभरसुट गर्नुपर्ने अवस्था आयो, अथवा आकाशमा होल्ड गर्नुपर्ने वा नजिकको विमानस्थल प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने भारतीय आकाश प्रयोग गनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, भैरहवा विमानस्थलमा अवतरण गर्न एप्रोच पाथ (जहाजले उचाइ घटाउने क्षेत्र) भारतीय आकाशमा पर्छ । त्यसका लागि नेपाल र भारतबीच भारतीय आकाश प्रयोग अनुमतिसम्बन्धी सम्झौता हुनुपर्छ । किनकि सम्झौता नभए हरेक उडानपिच्छे त्यस्तो अनुमति लिइराख्नु पर्छ । जुन आकाशलाई एप्रोच पाथ मानिन्छ, त्यस आसपास उडानमा असर पुग्ने वा जोखिम हुने कुनै अवरोध हुनु हुँदैन ।

भैरहवा बढी हुस्सु लाग्ने विमानस्थल हो । सोहीकारण यहाँको विमानस्थलमा इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलएस) जडान गरिएको छ । यसले पनि भारतसँगको सम्झौता अनिवार्य बनाएको छ ।

इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम विमानस्थलमा भिजिबिलिटी कम भएको समयमा उपयोगमा आउँछ । भैरहवा विमानस्थल नेपाल–भारत सीमाबाट मात्र ५ किलोमिटर हाराहारीमा मात्र छ । यो प्रणाली प्रयोग गरी जहाजहरू अवतरण गराउँदा, उडाउँदा वा आकस्मिक अवस्थामा फन्को लगाउन परेमा स्वतः भारतीय हवाई क्षेत्रमा जहाज प्रवेश गर्छ ।

अर्कोतिर, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको नियम अनुसार कुनै देशको हवाई प्रणाली वा उपकरणले अर्को मुलुकको हवाई ट्राफिक तथा सञ्चार प्रणालीमा अवरोध गर्नु हुँदैन । त्यस्तो अवस्था हुने भए दुई मुलुकबीच सम्झौता, सहमति भएको हुनुपर्छ । आईएलएसको कभरेज १५-२० नटिकल माइलसम्म फैलने र त्यसले जहाजलाई विमानस्थलसम्म डोर्‍याउने भएकाले यसको सिग्नल स्वतः भारतीय हवाई क्षेत्रसम्म पुग्छ । त्यसकारण यो उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन भारतको अनुमति आवश्यक पर्छ ।

विद्यमान जडित प्रणालीमार्फत विमान अवतरण गराउँदा सुरक्षा जोनको केही भूभाग भारतीय वायुक्षेत्रमा पर्छ । भारतले यसलाई गोरखपुरस्थित एअर डिफेन्स जोनको सुरक्षा चासोसँग जोड्दै आएको छ । सोहीकारण यो प्रणालीको सहज सञ्चालनका लागि नेपालले यसअघि नै भारतसँग विभिन्न चरणका वार्तामा औपचारिक अनुरोध गरिसकेको छ ।

सामान्यतया विमान अनावश्यक अर्को देशको हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गर्दैन । तर मौसमको प्रतिकूलता वा उडान सुरक्षाको आवश्यकताका कारण निर्धारित मार्गबाट केहि बाहिरिने भई अर्को देशको हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । नेपाल र भारतका विमानहरू आवश्यकता अनुसार एकअर्काको हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेका उदाहरण छन् । यस्ता मौसमका कारण हुने घटनालाई दुवै देशका एअर ट्राफिक कन्ट्रोलबीच आपसी समन्वय, पूर्वसूचना र स्पष्ट कार्यविधि मार्फत सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ ।

भारतको आनाकानी किन?

सन् १९४९ मा तत्कालीन भारतीय राजदूत चढेको जहाज गौचर अवतरण गरेसँगै नेपालमा हवाई सेवाको ढोका खुलेको हो । पहिलो व्यावसायिक उडान भारतबाटै भएको थियो भने नेपालको आफ्नो विमानको पहिलो उडान पनि भारतसम्मै थियो । वास्तवमा लामो समयसम्म नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको स्रोत र गन्तव्य दुवै भारत नै थियो । त्यसैले नेपालमा हवाई उद्योगको विकास र बिस्तार हुनुमा भारतको ठूलो योगदान छ ।

नेपालमा एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र कम ट्राफिक चाप हुँदासम्म सिमरा इन्ट्री रुटले काम चलिरहेकै थियो । तर, जब नेपालमा दुई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, त्यसपछि नयाँ इन्ट्री रुटको आवश्यकता पर्न गयो ।

नेपालले भैरहवा र पोखरामा विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेपछि सर्वप्रथम २००९ मा यो कुरा उठेको थियो । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा यो विषयले प्राथमिकता पायो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायलाई छलफल गरी छ महिनाभित्र निष्कर्षमा पुग्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछिका हरेक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो विषय उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री स्तरमै सन् २०१६, २०१८, २०२२ र २०२३ का द्विपक्षीय वार्तामा यो विषय एजेन्डा बनेको थियो ।

त्यस्तै, परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक तथा दुवै मुलुकका प्राविधिक निकायबीच पटक–पटक यही विषयमा संवाद भइरहेको छ । १६ जुन २०१८ मा दुई देशका उड्डयन प्राधिकरणहरूबीच सम्पन्न बैठकले प्राविधिक सुरक्षा मूल्याङ्कन गरी महेन्द्रनगर, जनकपुर र विराटनगरलाई दुईतर्फी बनाउने सहमति भए पनि २०२६ सम्म आइपुग्दा एउटा पनि हवाई प्रवेश मार्गबारे ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।

पश्चिमतर्फबाट भैरहवा नजिकै हुँदै आउने जहाजले समेत सिधै अवतरण गर्न नपाइ सिमरा पुगेर यू-टर्न लिनुपर्छ। यसरी भैरहवाका लागि १९० र पोखराका लागि १४५ नटिकल माइल अतिरिक्त फन्को मार्नुपर्दा समय, इन्धन र सञ्चालन खर्च अनावश्यक बढेको छ ।

भारतले यसको अनुमति दिन किन आनाकानी गरिरहेको छ त? नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार भारतले गोरखपुरमा रहेको सैन्य बेसलाई कारण देखाउने गरेको छ । गोरखपुरमा भारतीय वायुसेनाको स्टेसन छ । जहाँबाट उसका लडाकु विमान उड्छन् । तर, सँगै गैरसैन्य टर्मिनल पनि छ । त्यसैले, राजनीतिक स्तरमा ठोस सहमति हुने हो भने भारतले देखाएको प्राविधिक बाधा सहजै समाधान हुने नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

त्यसमाथि, नेपालमा चीन जोडिएका कुनै पनि परियोजनामा सहकार्य नगर्ने भारतको जोड देखिन्छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनियाँ ऋणमा बनाइएको हो । त्यस्तै भैरहवा विमानस्थल बनाउने ठेक्का चिनियाँ ठेकेदारले पाएका थिए । सोही कारण भारत हवाई रुट दिनबाट तर्किंदै आएको कतिपय विश्लेषकहरूको तर्क छ ।

उसो त २०२२ मा बुद्ध जयन्तीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणकै दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भैरहवा विमानस्थल उद्घाटन गरेका थिए । तर, मोदी सो विमानस्थलमा अवतरण गरेनन्, हेलिकप्टरमा सिधै लुम्बिनी आए । त्यसबेला चिनियाँ लगानीको विमानस्थलबाट मोदी तर्किन चाहेको चर्चा भएको थियो ।

यसका अलावा सीमावर्ती क्षेत्रमा भारत आफैँले ठूला विमानस्थल बनाइरहेको छ । त्यसमध्ये एक हो पश्चिम बंगालस्थित बागडोगरा विमानस्थल । यो काँकडभिट्टाबाट करिब २० किमिको दूरीमा छ । यहाँ १५ अर्बभन्दा बढी भारतीय रुपैयाँको लगानीमा भारतले वार्षिक १ करोड यात्रु धान्न सक्ने विमानस्थल बनाउँदैछ । २०२७ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो विमानस्थलसँगै सैन्य अखडा पनि छ । रणनीतिक रुपले संवेदनशील क्षेत्र मानिने सिलिगुडी करिडोरमा अवस्थित यो विमानस्थललाई भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरू, पूर्वी नेपाल, बंगलादेश र भुटानका यात्रुको हब बनाउने दिल्लीको योजना छ । त्यसका लागि भारतले नेपालको पूर्वी भेगको आकाश प्रयोगको अनुमति दिन नेपालसामु प्रस्ताव राखिसकेको छ ।

नेपाली यात्रु र नेपालसँगको सीमापार व्यापारलाई नै लक्षित गरी भारतले वीरगञ्जभन्दा ठ्याक्कै पारि रक्सौलमा रहेको पुरानो विमानस्थललाई पनि स्तरोन्नति गरिरहेको छ । १९६२ मा चीनसँगको युद्धमा बनाइएको यो विमानस्थल विस्तारमा भारतले ठूलो खर्च गर्दैछ । जग्गाको मुआब्जाका लागि मात्र २ अर्ब भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी लागेको छ । यो विमानस्थललाई भारतले सैन्य उपयोग गर्न सकिने गरी विकास गर्ने बताइन्छ । यसले नेपालको प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलका लागि चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ ।

हवाई रुट पाउँदैमा चल्छ विमानस्थल ?

नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण सहायतामा दुई नयाँ विमानस्थल निर्माणमा आधा खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । विमानस्थल निर्माण गरेसँगै व्यवसाय चलायमान हुने अपेक्षामा निजी क्षेत्रले पनि सोही बराबर लगानी गरेको छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत २२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यो ऋण चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट लिइएको हो । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण (मुआब्जाबाहेक)मा ७ अर्ब हाराहारी खर्च भएको छ । मुआब्जामा २२ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । यो विमानस्थल बनाउन सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट ऋण लिएको हो ।

भारतले गोरखपुर सैन्य बेसको कारण देखाउँदै भैरहवाबाट प्रवेश दिएको छैन, तर नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगरको आकाश पनि खुलाएको छैन।

नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा सरकारले खर्चिएको दसौँ अर्ब रुपैयाँको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित दर्जनौँमाथि मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

इन्धनको मूल्य निरन्तर बढिरहेको बेला घुमाउरो बाटो हुँदै भैरहवा र पोखरा जहाज उडाउनु अझ महँगो परिरहेको छ । किनकि पश्चिमतर्फबाट आउने उडानहरूले समेत गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न सिमराकै बाटो प्रयोग गर्नु परेको छ । प्रस्तावित छोटो हवाइ मार्ग उपलब्ध भएमा गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्मको यात्रा करिब २३ र १८ मिनेटले घट्ने आकलन छ ।

तुलनात्मक रुपमा छोटो हवाइ मार्गले इन्धन, सञ्चालन लागत, हवाइ भाडा, वातावरण प्रदूषण घटाउँछ भने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका लागि यी गन्तव्यको व्यावसायिक आकर्षण पनि बढाउन सक्छ । तर इन्ट्री रुट प्राप्त हुँदैमा विमानस्थलहरू धमाधम चल्छन् भन्ने होइन ।

सरकारले पोखरा र भैरहवा विमानस्थल चलाउन अनेक जुक्ति लगाए पनि सफल भएको छैन । ती विमानस्थलबाट नियमित उडान गर्ने विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई २०८५ भदौ मसान्तसम्म ल्यान्डिङ, पार्किङ र नेभिगेसन शुल्कमा शतप्रतिशत तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । यसअघि यात्रु सेवा शुल्क र हवाई इन्धनमा समेत सहुलियत दिइएको थियो । त्यस्तै, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौंमा उडान गरिरहेका वायुसेवाको उडान संख्या कटौती गरेर बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्न खोजेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रुलाई लक्षित गर्दै दुवै विमानस्थलमा श्रम स्वीकृति, अध्यागमन, भन्सार, क्वारेन्टिन र स्वास्थ्य परीक्षण सेवा विस्तार गर्ने कार्ययोजना पनि स्वीकृत गरिएको थियो । तैपनि, विमानस्थल चलेन । किनकि विमानस्थल चल्न एयरलाइन्सहरू नाफामा जानुपर्छ । र, नाफा यात्रुको संख्या, सुविधा विस्तारजस्ता कयौँ कुरामा निर्भर हुन्छ । इन्ट्री रुटको व्यवस्था चाहिँ विमानस्थल सञ्चालनका लागि तत्काल गर्न सकिने उपाय हो । सोहीकारण नेपालले यसमा जोड दिइरहेको छ ।

उसो त, दुवै विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान अहिले पनि भइरहेका छन् । तर, ती स्वतस्फूर्त भन्दा बढी प्रवर्धनात्मक र बाध्यकारी छन् ।

कभर स्टोरी

अच्युत पुरी
लेखक
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय