राष्ट्रिय खेल संघको निर्वाचन अन्योलमा

२३ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ जारी भएपछिको अन्यौलताका बीच कार्यसमितिको पदावधि सकिएका राष्ट्रिय खेल संघले नयाँ कार्यसमिति बनाउन सकेका छैनन् । ऐन कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को ढिलासुस्तीका कारण खेल संघको चुनाव नहुने र खेलकुदमा तदर्थवादले प्रश्रय पाउने खतरा बढ्न थालेको छ ।

नयाँ खेलकुद ऐनमा राष्ट्रिय खेल संघहरुलाई स्वायत्त बनाउने भनिएको छ । तर खेल संघहरुले केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै दर्ता गरी अधिनमा रहनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । कार्यसमितिको पदावधि सकिएका खेल संघले समयमै निर्वाचन गर्न नसक्नुको मुख्य कारण यही हो । केन्द्रीय ऐन र प्रदेश ऐनबीचको तालमेल मिल्न नसक्दा र दुवैतर्फ समयमै नियमावली आउन नसक्दा समस्या विकराल बन्न थालेको छ ।

नयाँ खेलकुद ऐनले राष्ट्रिय खेल संघहरुलाई संघीयताअनुसार प्रादेशिक संरचनामा जानका लागि निश्चित मापदण्डको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार राष्ट्रिय खेल संघले घटिमा चार प्रदेशमा प्रादेशिक कमिटी हुनु पर्ने छ । प्रादेशिक कमिटीका लागि पनि कम्तिमा ५ जिल्लामा जिल्ला कमिटी बनेको हुनुपर्छ ।

राखेपमा आबद्ध भएका राष्ट्रिय खेल संघको प्रदेश र जिल्ला कमिटी भने प्रदेश ऐनअनुसार स्थापना भएका संरचनामा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनले यो कामका लागि लागू भएको मितिले दुई वर्षको समयसीमा तोकेको छ । तर, न केन्द्रमा नियमावली आएको छ न त सबै प्रदेशमा ऐन वा नियमावली जारी भएका छन् ।

सात प्रदेशमध्ये मधेशबाहेक सबै प्रदेशमा ऐन लागु भएर प्रादेशिक खेलकुद संरचना स्थापना भएका छन् । तीमध्ये वागमती प्रदेशले मात्र नियमावली लागु गरेको छ । कुनै पनि प्रदेशले अहिलेसम्म आफ्नो कानुनअनुसार प्रदेशमा र जिल्लामा खेल संघ दर्ता गरेका छैनन् ।

संघीय ऐन जारी हुनुअघि नै प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास सुरु गरेको वागमती प्रदेशले मात्र नियमावली संशोधन गरी प्रदेश र जिल्लामा खेल संघ दर्ताको बाटो फुकुवा गरेको छ । ‘खेल संघ दर्ताका लागि केन्द्रीय ऐनले गरेको व्यवस्था र हामीले यसअघि बनाएका नियमावलीमा बाझिने कुराहरु संशोधन गरेका छौं । प्रदेशमा खेल संघ दर्ता गर्नका लागि केन्द्रको नियमावली नआए पनि हामीलाई कुनै पनि कानुनी समस्या छैन,’ वागमती प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव सूर्यलाल भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

ऐनले नै स्वायत्त भनेका खेल संघलाई देशभर आफ्नो गतिविधिमा उल्झन हुने गरी आएका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय तहबाट भएको ढिलासुस्तीमा वागमती प्रदेशका सदस्यसचिव भण्डारीको असन्तुष्टि छ ।

‘संघीय ऐन र नियमावली पहिला आएपछि त्योसँग नबाझिने गरी प्रदेशका ऐन र नियमावली ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने थियो,’ भण्डारीले भने, ‘रमेश सिलवालले आफ्नो कार्यकालमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि परिवर्तन गर्नेतर्फ लाग्नुभयो । उहाँको बर्खास्तीपछि अहिले राखेपमा कानुनतः तीनजना सदस्यसचिव हुनुहुन्छ । तर राखेपले न नियमावली जारी गर्न नसकेको छ न प्रदेशसँग समन्वय नै गरेको छ । प्रदेशहरु आफ्नो कानुन बनाउन स्वतन्त्र र स्वायत्त भएको हुनाले केन्द्रलाई कुरेर बस्न सम्भव पनि भएन ।’

अन्य प्रदेशको तुलनामा अग्रणी भूमिकामा रहेको वागमतीले बृहत प्रदेश खेलकुदसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ ।

११ चैतमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सबै प्रदेशका खेलकुदमन्त्री र सचिवस्तरीय छलफल आयोजना गरेको थियो । त्यसमा संघ र प्रदेशको संरचनात्मक समन्वयअभावले खेल गतिविधि प्रभावित हुनसक्ने विषयले प्रवेश नै पाएन । मन्त्रालयका अनुसार त्यो कार्यक्रम प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमको समन्वय, सहजीकरण र युवा तथा खेलकुदसम्वन्धी विषयगत छलफलका लागि आयोजना भएको थियो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले मुख्य विषयमा गहन छलफल नभएको स्वीकार गरे । ‘राखेपका उपाध्यक्षज्यूले यो विषय उठान गर्नुभएको त थियो । तर त्यसबारे विस्तृत छलफल चाहिँ भएन,’ कार्यक्रममा उपस्थित सचिव रेग्मीले भने ।

सचिव रेग्मीले २०७७ असार १७ गते खेलकुद ऐन जारी भएपछि नियमावली बन्न ढिलाइ हुँदा र राखेपमा लामो समयदेखि सदस्य सचिवको अन्यौलता रहँदा प्रदेशसँगको समन्वयमा समस्या आएको स्वीकार गरे । ‘केन्द्रमा नियमावली बन्न नसकेको र सबै प्रदेशमा ऐन नै जारी भइनसकेको अवस्थाका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो,’ रेग्मीले भने, ‘खेल संघको निर्वाचन अन्यौलता चिर्नका लागि राखेपका उपाध्यक्षलाई मन्त्रीज्यूले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुभएको छ । सायद उहाँको टिमले काम गरिरहेको होला ।’

खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले आर्थिकबाहेक राखेपका सबै अधिकार उपाध्यक्ष शिव कोइरालालाई प्रत्यायोजन गरेका छन् । राष्ट्रिय खेलसंघको नियमन र परिचालनको जिम्मा पाएका कोइरालाले राष्ट्रिय खेल संघ निर्वाचनको कानुनी उल्झनका विकल्पबारे ठोष जवाफ दिन सकेनन् । ‘कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर राष्ट्रिय खेल संघलाई पठाइएको छ । संघबाट राय टिप्पणी आएपछि त्यसलाई पनि समेटेर राखेपसँग संघ छुट्टिन नसक्ने र राखेपले पनि माया मार्न नपाउने गरी कार्यविधि बनाउनेछौं । संघीय ऐनको नियमावली आएपछि संघहरुलाई निर्वाचन गर्ने बाटो खुल्नेछ,’ उपाध्यक्ष कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने ।

राष्ट्रिय खेल संघले संघीयताअनुसार स्थानीय तहदेखि नै कानुनमा उल्लेख भएअनुसार कमिटी बनाउँदै केन्द्रीय निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । त्यसो हुँदा केन्द्रीय ऐनको नियमावली आउँदैमा संघले निर्वाचन प्रक्रियामा जान असम्भव छ । स्थानीय तहको स्थानीय तहमै र जिल्ला तथा प्रदेशको प्रादेशिक संरचनामा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कार्यान्वयन हुनका लागि सबै प्रदेशले आफ्नो ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जब कि मधेश प्रदेशमा अहिलेसम्म ऐन बनेकै छैन ।

उसो भए खेलकुद चलायमान बनाउन तत्कालका लागि वैकल्पिक व्यवस्था के हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा उपाध्यक्ष कोइरालाको जवाफ छ, ‘संघको निर्वाचन नहुँदैमा खेलकुद चलायमान हुँदैन भन्ने कहाँ लेखेको छ र ? सबै संघसँग राखेप मातहतका प्रमुख प्रशिक्षक र प्रशिक्षकहरु छन् । अल्पकालका लागि राखेपले उनैमार्फत राष्ट्रिय टिम तयारीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितासम्मको व्यवस्था गर्न सक्छ ।

९० प्रतिशत खेल संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा १८३ खेल संघ आबद्ध छन् । राखेपको संघ संस्था समन्वय शाखाका प्रमुख सरोजकुमार पोखरेलका अनुसार झण्डै ९० प्रतिशत खेल संघका कार्यसमितिको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । ऐनको अन्तर्यअनुसार संघ अघि बढ्न ढिलासुस्ती गर्दा निर्वाचन रोकिएको उनको दावी छ ।

राखेपले अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता र संघीय संरचना अनुकूल भएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको विधानलाई एक महिनाअघि मात्रै संशोधनका लागि स्वीकृति दिएको छ । पोखरेलले तत्काल निर्वाचन गर्नका लागि एन्फाबाहेक कुनै पनि राष्ट्रिय खेल संघले स्वीकृति नपाउने प्रष्ट पारेका छन् ।

‘राष्ट्रिय खेल संघलाई ऐनले नै स्वायत्तता दिएको छ । तर त्यसो भन्दैमा राखेपमा आवद्ध भएका ती संस्थाको मातृसंस्थाप्रतिको दायित्व र कर्तव्यलाई पनि विर्सनु भएन । संघीयता र नयाँ ऐनअनुसार विधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न केन्द्रबाट रोकतोक हुँदैन,’ पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

सक्रिय र शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय महासंघमा आवद्ध खेलसंघप्रति लचिलो हुने रणनीति राखेपको पनि छ । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी)ले नेपाल क्रिकेट संघमा राखेपको हस्तक्षेप अस्वीकार गरी संघ नै निलम्बन गर्दा देशले मूल्य चुकाउनु परेको थियो । त्यसैले फुटबलको हकमा पनि विश्व फुटबल महासंघको नियम र मापदण्ड समेतलाई ध्यानमा राखेर राखेपले स्वीकृति दिएको छ । तर, नयाँ कानुनअनुसार दावी गर्दै असोज १४ गते नेपाल तेक्वान्दो संघले भैरहवामा गरेको निर्वाचनलाई राखेपले मान्यता दिएको छैन ।

जगतबहादुर विश्वकर्मा खेलकुदमन्त्री भएको समयमा जारी भएको ऐनप्रति राखेपका तत्कालीन सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल असन्तुष्ट थिए । तर, उनी सोही ऐनअनुसार खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधिअन्तर्गत दरखास्त हालेर सदस्यसचिवमा नियुक्ति लिए । उनैले ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिदिंदा अहिलेको अवस्था सृजना भएको राखेपका एकजना वरिष्ठ कर्मचारीले बताए ।

‘ऐन जारी हुनुअघिको एक वर्ष एउटै पार्टीका भए पनि मन्त्री र सदस्य सचिवबीच राम्रो सम्बन्ध थिएन । त्यसैले सदस्यसचिवलाई ‘ठेगान’मा लगाउने मनशायका साथ यो ऐन जारी भएको हो,’ ती कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, मन्त्रीको त्यो अदूरदर्शी निर्णय र सदस्यसचिवका रुपमा पुरानै व्यक्तिको आगमनले ऐन कार्यान्वयनमा आलटाल भयो ।’ ऐनमै उल्लेख गरेर पाँच वर्षसम्म कानुन पुनरावलोकन गर्न नपाउने व्यवस्था भएकोमा पनि आश्चर्य व्यक्त गरे ।

खेल संघका पदाधिकारीहरु राखेपकै ढिलासुस्तीका कारण संघको निर्वाचनमा अन्योल बताउँछौं । २०७६ चैतमा कार्यसमितिको पदावधि सकिएको नेपाल आर्चरी संघका महासचिव रमेश सिवाकोटीले कोरोनाका कारण तत्कालीन समयमा चुनाव गर्न नसकिएको र त्यसपछि पटक पटक प्रयास गर्दा राखेपले रोकेको बताए ।

‘हामीले २०७६ चैत १३ मा चुनावको मिति तोकेका थियौं ९ गतेदेखि लकडाउन भयो । २०७७ मंसिरमा चुनाव गर्न पाउँ भनेर निवेदन दिँदा सदस्यसचिवले रोक्नुभयो,’ सिवाकोटीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले स्थानीय तहदेखि नै कमिटी बनाएर बल्ल केन्द्रीय निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ । ऐनले दुई वर्षभित्र सबै संघलाई अनिवार्य रुपमा संघीय संरचनामा जानुपर्ने भनेको हुनाले अहिलेसम्म चुपचाप बसेको राखेप अहिले आएर कार्यविधि बनाउने औपचारिकता निभाउने प्रयत्नमा छ ।’

राखेपले संघहरुलाई पठाएको कार्यविधिमा संरचनात्मक समन्वयबारे धेरै त्रुटी रहेको समेत उनले औल्याए ।