ऐन कार्यान्वयन र कार्यसमिति निर्वाचनको प्रक्रियामा भलिबल संघ

२२ जेठ, काठमाडौं । कार्यसमितिको पदावधि सकिएको २ वर्षपछि नेपाल भलिबल संघले नयाँ खेलकुद ऐन कार्यान्वयन तथा कार्यसमितिको नयाँ निर्वाचन प्रक्रिया सुरुवात गरेको छ ।

शनिबार गण्डकी प्रदेशमा बसेको नेपाल भलिबल संघको सातौं पूर्ण वैठकले असार १० गतेभित्र प्रदेश खेलकुद परिषदको रहोबरमा जिल्ला र प्रदेश कमिटी गठन गर्न निर्णय गरेको हो ।

२०७७ असार १७ गते नयाँ खेलकुद विकास ऐन लागू हुनु दुई महिनाअघि नै राष्ट्रिय खेल भलिबल संघको कार्यसमितिको पदावधि सकिसकेको थियो ।

‘कोरोना महामारीका कारण हामीले चाहेर पनि ऐन कार्यान्वयन र संघको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न सकेका थिएनौं,’ महासचिव जितेन्द्रबहादुर चन्दले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ऐनमै दुई वर्षभित्र प्रदेश कमिटीहरु बनाउनुपर्ने बाध्यबारी व्यवस्था रहेको हुनाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि जिल्ला र प्रदेशतहमा प्रक्रिया सुरु गरेका हौं ।

२०७२ असोजमा संघीयता लागू भएको एक वर्ष नवित्दै भलिबल संघले संघीय संरचनाअनुकुल विधान संशोधन गरिसकेको छ । सोही आचारमा जिल्ला र प्रदेश कमिटी गठन गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)सँग केन्द्रीय निर्वाचनका लागि अनुमति मागिने संघका महासचिव चन्दले बताए ।

नयाँ ऐन कार्यान्वयनको अन्यौलता र नियमावली बन्न भइरहेको ढिलाईले अघिकांश खेल संघका कार्यसमितिको पदावधि सकिएको छ । नेपालमा झण्डै २०० खेल संघहरु विद्यमान छन् ।

समितिको पूर्ण वैठकले नेपाल भलिबल संघको विधान समयानुकुल संशोधन गर्नका लागि विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजकमा संघका पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान सल्लाहकार गंगाबहादुर थापा तथा सदस्यमा संघका कानूनी सल्लाहकार रामचन्द्र भण्डारी र संघका सदस्य रोशन श्रेष्ठ छन् ।

भलिबल संघ गैरनाफामूखी संस्था भए पनि विधानमा उल्लेख नभएका कारण निजी क्षेत्रका प्रायोजकहरुसँग सम्झौतामा अप्ठेरो परेकाले विधानमै समावेश गर्न लागिएको छ । नयाँ ऐनले राखेपका कर्मचारीलाई संघमा रहन नपाउने व्यवस्था गरेकाले विधानबाट सो व्यवस्था हटाउन लागिएको छ ।